Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

आईएसबीटी निकासी गेट पर बने निर्माण ध्वस्त; चौकी शिफ्ट करने के निर्देश

आईएसबीटी; दिल्ली जाने वाला गेट मिला बंद; नपे एआरएम; डीएम ने दिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश

फ्लाईओवर के नीचे अतिरिक्त कट होंगे बंद; बनेगा क्रासओवर व व्यवस्थित कलर कोड पार्किंग

हरिद्वार बाईपास रोड आईएसबीटी के समीप सड़क किनारे टाइल्स पार्किंग विकसित करने को मौके पर ही एनएच को धन की स्वीकृति

आईएसबीटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था; अतिक्रमण;यातायात बाधा बर्दाश्त नही; अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

देहरादून:

जिलाधिकारी  सविन बंसल ने आज अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, पार्किंग, निकासी मार्ग एवं अव्यवस्थित गतिविधियों का गहन जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हरिद्वार बाईपास की तरफ आईएसबीटी फ्लाई ओवर के समीप सड़क किनारे खाली बड़ी खाली जगह पर टाइल्स लगाकर सुव्यवस्थित पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों एवं आमजन को जाम की समस्या से राहत मिल सके। दिल्ली जाने वाली बसों के लिए बनाए गए निकासी गेट के बंद पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा एमडीडीए को तत्काल गेट खोलने के निर्देश दिए। पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर उन्होंने संबंधित एआरएम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने फ्लाईओवर के नीचे अवैध कट बंद करते हुए सुरक्षित क्रॉसओवर बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने तथा निकासी गेट के समीप बनी पुलिस चौकी को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईएसबीटी गेट के पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर निकासी गेट को पूर्ण रूप से सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए। ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। जिलाधिकारी ने आरटीओ को सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएच) के अधिकारियों को आईएसबीटी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे टाइल्स लगाकर पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही आवश्यक धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आईएसबीटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण अथवा यातायात बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम नमामी बंसल, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चमोला, एमडीडीए, एनएच के अधिकारी उपस्थित रहे। 

शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकले डीएम; अधिकारियों को निर्देश सड़क किनारे न दिखे कूड़े का ढेर 

सड़क किनारे झोपड़ी बना निवास कर रहे लोग किए जाएंगे अनयंत्र शिफ्ट; डीएम ने दिए निर्देश

शहर अवैध गार्बेज प्वाइंट को शीघ्र  हो जाएं साफ भविष्य में पुनः कचरा न हो जमा 

देहरादून:

जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज रिस्पना पुल से आईएसबीटी एवं लालपुल तक विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क, नालों, नदियों तथा सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कारगी चौक के समीप नाले एवं बिन्दाल नदी में गंदगी पाए जाने पर नगर निगम को तत्काल सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में जगह-जगह बने अवैध गार्बेज प्वाइंट को शीघ्र हटाने तथा भविष्य में पुनः कचरा न जमा हो, इसके लिए सतत निगरानी के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने कारगी क्षेत्र में स्थित पुराने डम्पिंग जोन की पूर्ण रूप से सफाई कराते हुए उसे सुव्यवस्थित करने तथा डम्पिंग जोन के समीप सड़क किनारे चूहों द्वारा क्षतिग्रस्त कच्ची भूमि को मरम्मत कर सुरक्षित बनाने के निर्देश भी दिए। आईएसबीटी के समीप सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रह रहे लोगों के कारण उत्पन्न स्वच्छता एवं यातायात अवरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने एमडीडीए एवं नगर निगम के अधिकारियों को ऐसे लोगों को नियमानुसार अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क किनारे सफाई व्यवस्था सुचारू रहे एवं यातायात व्यवस्था बाधित न हो।

जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को नालों एवं नालियों की नियमित एवं गहन सफाई सुनिश्चित करने, कचरा उठान व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए। 

निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम नमामी बंसल, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चमोला सहित एमडीडीए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की जननीतियों से प्रेरित डीएम जनदर्शनः सुनवाई से समाधान तक भरोसे का सफर,*

*गरीबी आड़े नहीं आएगी शिक्षा में, डीएम के निर्देश पर ममता के मूक-बधिर बच्चे का स्पेशल स्कूल में निःशुल्क दाखिला*

*स्कूल फीस न होने से दो बच्चों की पढ़ाई पर आया संकट, मां की गुहार पर प्रशासन का संबल,*

*जन सुनवाई में छलका 70 वर्षीय बुजुर्ग का दर्द, परिवार के सदस्यों पर भरण पोषण में वाद दर्ज*

*भूमि सौदे में जालसाजी पर डीएम सख्त, 07 लाख की धोखाधड़ी में मौके पर एफआईआर दर्ज*

*जल जीवन मिशन में अनियमितता, सीडीओ को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश,*

*सहसपुर-कोटडा मार्ग पर आवागमन संकट, रोडवेज को तत्काल बस संचालन के आदेश*

*जनता दर्शन में डीएम ने 171 लोगों की सुनी समस्या, कई मामले मौके पर निपटाए।*

देहरादून :

जिलाधिकारी सविन बसंल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान  जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में दूर दराज से बडी संख्या में पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, भूमि का पट्टा निर्गत करने, आपसी विवाद, मारपीट, ऋण माफी, मुआवजा, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस, भरण पोषण आदि से जुड़ी 171 समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने बारी बारी से सबकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया और विभागों से संबंधित कुछ प्रकरणों को इससे जुड़े विभागों को अग्रसारित करते हुए विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  

गरीब, असहाय बिहार निवासी महिला रीना देवी ने डीएम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उनका 11 वर्ष का बेटा कुछ बोल और सुन नहीं पाता है। अपने पुत्र को पढ़ाना चाहती हूॅ। मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण हो रहा है। स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं हूॅ। इस पर जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन एवं समाज कल्याण अधिकारी को बालक का स्पेशल चाइल्ड विद्यालय में निःशुल्क दाखिला करवाने के निर्देश दिए।

आर्थिक संकट से जूझ रही बंजारावाला निवासी रश्मि चौहान ने अपने दो बच्चों की फीस माफ करने की गुहार पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रश्नगत प्रकरण पर संबंधित विद्यालयों से वार्ता करते हुए फीस का समाधान करने और बच्चों की पढ़ाई हर हाल में जारी रखवाने के निर्देश दिए।    

जन सुनवाई में पहुंचे 70 वर्षीय बुजर्ग बीमार एवं दिव्यांग मदन सिंह ने अपनी पीडा सुनाते हुए कहा कि मेरे बच्चों एवं पत्नी द्वारा मेरे साथ धोखा करके फर्जी तरीके से मुझे मेरी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उन्होंने जीवन यापन हेतु सुरक्षा देने और जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग पर डीएम ने मौके पर ही भरण पोषण में वाद दर्ज कराया।  

पति द्वारा प्रताड़ित पत्नी मंगला सिंह ने बताया कि उनके पति ने मारपीट कर उनको दो वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया है। पूर्व में मुकदमे के बाद पति द्वारा भरण पोषण भत्ता मिलता था, जिससे वो गुजारा करती थी। लेकिन पिछले 05 महीनों से पति द्वारा भरण पोषण भत्ता न दिए जाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर एसडीएम और सीओ प्रेम नगर को पीडित महिला को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए।  

गाजियाबाद निवासी विकास ने बताया कि भूमि के एवज में अनुबंध पत्र पर जालसाजी करके उनके साथ 07 लाख की धोखाधड़ी की गई है। अपने पैसे वापस मांगने पर अब जान से मारने की धमकी दे रहे है। इस पर जिलाधिकारी मौके पर दूसरे पक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई।

सहसपुर से होरावाला-कोटडा तक तीन वर्ष पहले बसों का संचालन बंद होने पर कुछ समय पहले से टाटा मैजिकों का संचालन भी बंद होने से इलाके में ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की शिकायत पर रोडवेज परिवहन को तत्काल बसों के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।  

सेलाकुई नगर पालिका के पर्यावरण मित्र सौरभ ने विगत पांच महीनों से वेतन न मिलने की ईओ नगर पालिका को संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध एक्शन लेते हुए पर्यावरण मित्रों का मानदेय भुगतान कराने के निर्देश दिए।  

शाकुम्भरी गौ रक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने निराश्रित गौवंश के आश्रय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर एसडीएम और सीवीओ को भूमि चयन करते हुए गौवंश संचालन हेतु तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।  

ग्राम पंचायत कांडी च्यामा गाता के अंतर्गत ग्राम गाता में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पेयजल योजना के टैंक व चौंबर का निर्माण न होने के बावजूद पेयजल लाइन का भुगतान करने की शिकायत पर सीडीओ को जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी से 05 जनवरी तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम भट्ोवाला ऋषिकेश में बिला जल कनेक्शन के पानी के बिल जारी किए जाने शिकायत पर सीडीओ को जांच सौंपी।

ग्राम धनपौ से लोहारी तक दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत न होने की शिकायत पर एसडीमए चकराता को पैदल मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  

ग्राम भट्ोवाला में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जा करते हुए दीवार निर्माण करने तथा मार्ग को निजी भूमि बताने की शिकायत पर एसडीएम ऋषिकेश एवं एक्शन लोनिवि को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अजबपुर कलां में सरकारी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत पर उप नगर आयुक्त को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।  

जन सुनवाई में मोहना निवासी मोहन सिंह, सुशीला देवी, कालू राम आदि ने बताया कि 50-60 वर्षाे से मजदूरी करते हुए मोहना में निवास करते है। उन्होंने भूमि का पट्टा दिलाए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान पीडित लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता दरबार में एसडीमए स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।  

* मुख्यमंत्री संकल्प का ग्राउंड एक्शनः ग्राम पंचायत दुधली में जिला प्रशासन ने सुनी जन समस्याएं,*

*दुधली बहुउद्देशीय शिविरः 430 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ*

*जन कल्याण शिविर कारगरः 35 की जांच, 05 श्रमिक कार्ड, 35 पात्र लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत*

*शिविर में उठीं 53 शिकायतें, 15 का मौके पर समाधान,

देहरादून :

मा0 मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत विकासखंड डोईवाला के राजकीय इंटर कॉलेज दुधली में सोमवार को एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल की अध्यक्षता में बहुउदेशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मा0 विधायक बृजभूषण गौरोला, प्रमुख क्षेत्र पंचायत डोईवाला, जिला अध्यक्ष भाजपा सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी 53 समस्याएं एसडीएम के समक्ष रखी। जिसमें से 15 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और विभागों से संबंधित  समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिविर में ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कुल 430 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया।

बहुउद्देशीय शिविर में पंचायतीराज विभाग द्वारा 25 परिवार रजिस्टर की नकल, 03 जन्म-मृत्यु, 07 राशन कार्ड से समस्या का निस्तारण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 35 पात्र लाभार्थियों के किसान, विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। होम्योपैथिक चिकित्सा 34, पशुपालन 16, कृषि 28, उद्यान 07 लाभार्थियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। विद्युत विभाग द्वारा 06 बिजली के बिल संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया गया। वही श्रम विभाग द्वारा 05 श्रमिकों के श्रम कार्ड बनाए गए।

बहुउदेशीय शिविर में कुल 53 समस्याएं प्राप्त हुई, जिसमें से सबसे अधिक 12 समस्याएं वन विभाग से संबंधित थी। वही लोक निर्माण विभाग की सड़कों से संबंधित 09, सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग की सुरक्षा दीवार एवं नहरों से जुड़ी 12, ग्राम्य विकास की 05 सहित पेयजल, विधुत, राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की एक-एक शिकायत मिली। जिसमें 15 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। जबकि विभागों से जुड़ी शिकायतों के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देशित दिए गए। इस अवसर पर न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।  

डोईवाला :

 डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र स्थित शेरा गोदी–बड़ेरना मार्ग की हालत बीते कई महीनों से बदहाल बनी हुई है। यह मार्ग थानों होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र से लगभग चार किलोमीटर आगे पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा किए गए कार्य के दौरान सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया।

जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व इस मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था। इस दौरान विभाग ने लगभग 8 इंच तक सड़क को तोड़ दिया, साथ ही पुरानी पाइपलाइन उखाड़ दी गई। कार्य के बाद सड़क और खुदाई किए गए गड्ढों को वैसे ही छोड़ दिया गया। बरसात के दौरान विभाग की लापरवाही के चलते मार्ग का एक हिस्सा बह गया, वहीं सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे अब तक पुनः निर्मित नहीं किया गया है।

स्थानीय निवासी आदर्श राठौर ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर मामले को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी, खासकर बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो गई।

इस संबंध में ग्राम पंचायत हल्द्वाडी की प्रधान शीला कठैत एवं उनके प्रतिनिधि अनिल कठैत ने भी बताया कि उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग के एई सुरेश चंद्र तिवारी को भी कई बार अवगत कराया, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है।

वहीं ज्येष्ठ उप प्रमुख रायपुर संजय सिंधवाल ने कहा कि सिंचाई विभाग का कार्य समाप्त हुए 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन न तो सड़क की मरम्मत की गई है और न ही क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण किया गया है, जो विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

आदर्श राठौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सिंचाई विभाग द्वारा अपने बजट से क्षतिग्रस्त मार्ग और सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो समस्त ग्रामीण सिंचाई विभाग के मुख्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाई जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

आज दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को मध्य रात्रि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम (DCR) पौड़ी गढ़वाल से सूचना प्राप्त हुई कि मिरचोड़ नामक स्थान पर एक वाहन गहरी खाई में गिर गया है। 

उक्त सूचना पर SDRF टीम पोस्ट सतपुली से हेड कांस्टेबल महावीर रावत के हमराह तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। 

उक्त घटना में वाहन संख्या UK12 CB 0607 लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति सवार था। SDRF टीम द्वारा त्वरित एवं सुसंगठित रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति के शव को बरामद किया गया तथा मुख्य मार्ग तक लाया गया। इसके पश्चात शव को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

*मृतक का विवरण निम्नवत है—*

नाम : सरदार सिंह

पिता का नाम : वीर सिंह

उम्र : 55 वर्ष

निवासी : ग्राम मरगांव, जिला पौड़ी गढ़वाल।

राष्ट्रपति ने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी–जी राम जी (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान की

अधिनियम से रोज़गार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी

भविष्य की अगुवाई पंचायतें करेंगी - योजना बनाने की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास

विकसित भारत–जी राम जी विधेयक, विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप

प्रविष्टि तिथि: 21 DEC 2025 4:30PM by PIB Delhi

राष्ट्रपति ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी–जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो ग्रामीण रोज़गार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेस) तथा परिपूर्ण (सेचूरेशन) तरीके से सेवा–प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है।

इससे पूर्व, संसद ने विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पारित किया था, जिसने भारत के ग्रामीण रोज़गार और विकास ढांचे में एक निर्णायक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। 

यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत@2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।

सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और परिपूर्णता (सेचूरेशन) के सिद्धांतों पर आधारित यह अधिनियम ग्रामीण रोज़गार को केवल एक कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर विकास का एक एकीकृत माध्यम बनाता है। यह ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, शासन और जवाबदेही को आधुनिक बनाता है तथा मज़दूरी रोज़गार को टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन से जोड़ता है, जिससे समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण भारत की नींव और अधिक मजबूत होती है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

रोज़गार की वैधानिक गारंटी में वृद्धि

यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों। (धारा 5(1))

पूर्व में उपलब्ध 100 दिनों के रोजगार के अधिकार की तुलना में यह वृद्धि ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करती है, काम को पहले से अनुमानित करती है और उनकी आय को अधिक स्थिर बनाती है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय विकास में अधिक प्रभावी और सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है।

कृषि और ग्रामीण श्रम के बीच संतुलित प्रावधान

बुवाई और कटाई के चरम सीजन के दौरान कृषि से संबंधित गतिविधियों हेतु कृषि श्रम की उपलब्धता आसान करने के लिए, यह अधिनियम राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। (धारा 6)

श्रमिकों को मिलने वाले कुल 125 दिनों के रोज़गार के अधिकार यथावत बनी रहेगी, जिसे शेष अवधि में प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के मध्य संतुलित समायोजन सुनिश्चित होता है।

समय पर मज़दूरी भुगतान

यह अधिनियम मज़दूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर किए जाने को अनिवार्य करता है (धारा 5(3))। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, अनुसूची–II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विलंब मुआवज़ा देय होगा, जिससे मज़दूरी सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है और श्रमिकों को विलंब से संरक्षण प्रदान किया जाता है।

टिकाऊ और उपयोगी ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा रोजगार

इस अधिनियम के अंतर्गत मज़दूरी रोज़गार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है (धारा 4(2), अनुसूची–I के साथ पठित):

जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य

मुख्य ग्रामीण अवसंरचना

आजीविका से संबंधित अवसंरचना

प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य

सभी कार्य बॉटम-अप एप्रोच यानि गाँव स्तर से प्रस्तावित किए जाते हैं, तथा सृजित सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाता है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का कंवर्जेंस, विखंडन से बचाव और स्थानीय ज़रूरत के अनुसार आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण सेचूरेशन लक्ष्य के आधार पर परिणाम-आधारित योजना सुनिश्चित हो सके।  

राष्ट्रीय स्तर पर अभिसरण के साथ विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण

सभी कार्य ‘विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं’ से प्रारंभ होते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण प्रकियाओं के माध्यम से तैयार किया जाता है तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। (धाराएँ 4(1) से 4(3))

इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति सहित राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ डिजिटल एवं स्थानिक रूप (spatially integrated) से एकीकृत किया जाता है, जिससे संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के अंतर्गत कन्वर्जेंस संभव होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत निर्णय निर्माण को यथावत बनाए रखा जाता है।

यह एकीकृत योजना निर्माण का फ्रेमवर्क, मंत्रालयों और विभागों को कार्यों की अधिक प्रभावी योजना बनाने और क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाएगा, दोहराव से बचाव और सार्वजनिक संसाधनों की अपव्यय रोकने में सहायक होगा, तथा सेचूरेशन-आधारित परिणामों के माध्यम से विकास की गति को तेज़ करेगा।

सुधारित वित्तीय संरचना

यह अधिनियम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित किया जाएगा।

व्यय-साझेदारी का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, तथा विधानसभारहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का है।

निधि राज्यवार मानकीकृत आवंटनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो नियमों में निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होगी (धाराएँ 4(5) एवं 22(4)), जिससे पूर्वानुमेयता, वित्तीय अनुशासन और सुदृढ़ योजना निर्माण सुनिश्चित होगा, साथ ही रोज़गार तथा बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित वैधानिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण बना रहता है।

प्रशासनिक क्षमता की सुदृढ़ता

प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे बेहतर मानव संसाधन उपलब्धता, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता तथा मैदानी स्तर पर सहायता सुदृढ़ होती है और संस्थानों की परिणामों को प्रभावी रूप से प्रदान करने की क्षमता मज़बूत होती है।

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरुप भारत की ग्रामीण रोज़गार व्यवस्था को नया और मज़बूत रूप प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाकर, यह अधिनियम काम मांगने के अधिकार को और मजबूत करता है, साथ ही विकेन्द्रीकृत और सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा देता है। यह पारदर्शी, नियम-आधारित वित्तपोषण, जवाबदेही तंत्र, प्रौद्योगिकी (टेक्नालजी)-सक्षम समावेशन तथा कंवर्जेंस आधारित विकास को एकीकृत करता है, ताकि ग्रामीण रोज़गार न केवल आय सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि टिकाऊ आजीविकाओं, सुदृढ़ परिसंपत्तियों और दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि में भी योगदान दे।

रोज़गार की गारंटी और रोज़गार की मांग का अधिकार

यह अधिनियम रोज़गार की मांग के अधिकार को कमज़ोर नहीं करता है। इसके विपरीत, धारा 5(1) सरकार पर पात्र ग्रामीण परिवारों को कम से कम 125 दिनों के गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करने का स्पष्ट वैधानिक दायित्व निर्धारित करती है। गारंटीकृत दिनों में की गई यह वृद्धि, सुदृढ़ की गई जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र के साथ मिलकर, इस अधिकार की प्रवर्तनीयता को और मज़बूत करती है।

मानक आधारित वित्तपोषण और रोज़गार प्रावधान

मानक आधारित (नॉर्मेटिव) आवंटनों की ओर किया गया परिवर्तन बजट निर्धारण और निधि प्रवाह की व्यवस्थाओं से संबंधित है और इससे रोज़गार के कानूनी अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। धाराएँ 4(5) और 22(4) नियम-आधारित और पूर्वानुमेय आवंटन सुनिश्चित करती हैं, जबकि रोज़गार अथवा बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का वैधानिक दायित्व यथावत बना रहता है।

विकेन्द्रीकरण और पंचायतों की भूमिका

यह अधिनियम योजना बनाने या क्रियान्वयन का केंद्रीकरण नहीं करता है। धाराएँ 16 से 19 तक, पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारियों और जिला प्राधिकारियों में, उपयुक्त स्तरों पर योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की शक्तियाँ निहित करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केवल दृश्यता, कन्वर्जेंस और समन्वय किया जाएगा, न कि स्थानीय निर्णय लेने के अधिकार लिए जाएंगे।

रोज़गार और परिसंपत्ति सृजन

यह अधिनियम 125 दिनों की बढ़ी हुई आजीविका की वैधानिक गारंटी को स्थापित तो करता ही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि रोज़गार उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल परिसंपत्तियों के निर्माण में योगदान दे। रोज़गार सृजन और परिसंपत्ति निर्माण को परस्पर पूरक उद्देश्यों के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो दीर्घकालिक ग्रामीण विकास और अनुकूलन को समर्थन प्रदान करते हैं (धारा 4(2) एवं अनुसूची–I)।

प्रौद्योगिकी और समावेशन

अधिनियम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी को एक बाधा नहीं, बल्कि एक सक्षम माध्यम के रूप में परिकल्पित किया गया है। धाराएँ 23 और 24, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग और रियल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रौद्योगिकी (टेक्नालजी)-सक्षम पारदर्शिता का प्रावधान करती हैं, जबकि धारा 20 ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट को सुदृढ़ करती है, जिससे सामुदायिक निगरानी, पारदर्शिता और समावेशन सुनिश्चित होता है।

बेरोज़गारी भत्ता

यह अधिनियम, बेरोजगारी भत्ते के संबंध में पहले के अयोग्य ठहराए (निरर्हता) जाने वाले प्रावधानों को हटाता है और इसे एक अर्थपूर्ण वैधानिक सुरक्षा उपाय के रूप में पुनर्स्थापित करता है। जहां निर्धारित अवधि के भीतर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहां पंद्रह दिनों के पश्चात बेरोज़गारी भत्ता देय हो जाता है।

निष्कर्ष

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का पारित होना भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। वैधानिक रोज़गार को 125 दिनों तक विस्तारित कर, विकेन्द्रीकृत एवं सहभागितापूर्ण योजना को अंतर्निहित कर, जवाबदेही को सुदृढ़ कर तथा कन्वर्जेंस एवं परिपूर्णता (सेचूरेशन) आधारित विकास को संस्थागत रूप देकर, यह अधिनियम ग्रामीण रोज़गार को सशक्तिकरण, समावेशी विकास और समृद्ध एवं सक्षम ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में पुनः स्थापित करता है, जो विकसित भारत@2047 के विज़न के पूर्णतः अनुरूप है।

साभार पीआइबी

उत्तरकाशी:

 जनपद के भटवाड़ी विकासखंड में भालुओं के बढ़ते विचरण तथा बीते दिनों ग्रामीणों पर हुए हमलों को गंभीरता से लेते हुए गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने वन विभाग से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की थी। पूर्व विधायक द्वारा स्थानीय वन अधिकारियों को पिंजरे लगाए जाने तथा निरंतर गश्त बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

वन विभाग ने पूर्व विधायक की मांग को संजीदगी से लेते हुए भटवाड़ी प्रखंड के मल्ला डांग गांव में भालुओं को पकड़ने हेतु पिंजरे स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में इसी गांव में भालुओं का झुंड सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ था।

पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के निर्देशानुसार स्थानीय वन कर्मियों द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है तथा जंगली जानवरों के भय से आशंकित ग्रामीणों को हर संभव सहयोग एवं सुरक्षा का भरोसा दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा भालुओं को सुरक्षित पकड़ने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में जन-सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

30 दिसंबर को धरना, 16 जनवरी 2026 को सचिवालय घेराव का ऐलान

देहरादून :  

रविवार को राज्य आंदोलनकारी मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक कचहरी स्थित शहीद स्मारक में संपन्न हुई। बैठक में राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हित में की गई घोषणाओं पर अब तक शासनादेश जारी न होने को लेकर सरकार और सचिवालय के प्रति कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर डेढ़ बजे तक चली। अध्यक्षता सत्या पोखरियाल ने की, जबकि संचालन पूर्ण सिंह लिंगवाल ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष  जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि रजत वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेंशन वृद्धि, विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी, अटेंडेंट की व्यवस्था तथा चिन्हीकरण की तिथि छह माह बढ़ाने सहित कई अहम घोषणाएं की थीं, लेकिन डेढ़ माह बीतने के बावजूद उनका कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। यह सचिवालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना है।

अध्यक्षता कर रहीं सत्या पोखरियाल ने कहा कि राज्य आंदोलन में शामिल रहे सभी लोगों का चिन्हीकरण होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में जिला स्तर पर गठित चिन्हीकरण समितियों द्वारा चयनित लोगों को आंदोलनकारी मानने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब भी कई पात्र लोग इससे वंचित हैं।

प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी ने कहा कि विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कानून के तहत सभी चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन सचिवालय के अधिकारियों ने नौकरीपेशा आंदोलनकारियों के आश्रितों को इससे वंचित करने का आदेश जारी कर मूल अधिनियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर शीघ्र सुधारात्मक आदेश जारी करने की मांग की।

प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से मुक्ति की मांग उठाई। पुष्पलता सिलमाना और द्वारिका बिष्ट ने आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने, आंदोलनकारी चिन्हीकरण में पांचवें मानक को शामिल करने तथा आगामी धरना-प्रदर्शनों में मातृशक्ति की अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया।

बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिवालय द्वारा शासनादेश जारी करने में बरती जा रही लापरवाही के विरोध में 30 दिसंबर को प्रथम चरण में दीन दयाल पार्क में धरना दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो 16 जनवरी 2026 को सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी, प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी, प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती, केशव उनियाल, पुष्पलता सिलमाना, द्वारिका बिष्ट, अरुणा थपलियाल, राधा तिवारी, संचालक पूर्ण सिंह लिंगवाल सहित अनेक पदाधिकारी व बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।

उपनगरीय और मासिक सीज़न टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं

सामान्य श्रेणी में 215 किमी. तक कोई बढ़ोतरी नहीं

सामान्य श्रेणी में 215 किमी. से अधिक 1 पैसा प्रति किमी. की बढ़ोतरी

• मेल/एक्सप्रेस में नॉन एसी - 2 पैसे प्रति किमी. की बढ़ोतरी

• एसी श्रेणी में 2 पैसे प्रति किमी. की बढ़ोतरी

• रेलवे किराए को तर्कसंगत बनाकर इस वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में लगभग 600 करोड़ रुपये अर्जित करेगा। • यात्रियों को नॉन एसी कोच में 500 किमी. की यात्रा के लिए केवल 10 रुपये अधिक देने होंगे।

• रेलवे ने पिछले एक दशक में अपने नेटवर्क और परिचालन का बहुत विस्तार किया है। रेलवे अधिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है।

• परिणामस्वरूप स्टाफ कॉस्ट कर्मचारियों पर होने वाला खर्चा बढ़कर 1,15,000 करोड़ रुपये हो गया है। पेंशन का खर्चा बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये हो गया है। 2024-25 में परिचालन खर्च बढ़कर 2,63,000 करोड़ रुपये हो गया है।

• कर्मचारियों पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए रेलवे ज़्यादा कार्गो लोडिंग कर रहा है और यात्री किराए में मामूली बढ़ोतरी कर रहा है।

• सुरक्षा और बेहतर परिचालन के लिए इन प्रयासों के कारण, रेलवे सुरक्षा में काफी सुधार कर पाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो ले जाने वाला रेलवे बन गया है।

• त्यौहारों के मौसम में 12,000 से अधिक ट्रेनों का हालिया सफल संचालन भी बेहतर परिचालन दक्षता का एक उदाहरण है।

• रेलवे अपने सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक दक्षता और लागत को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेग

 देहरादून

उत्तम सिंह  मन्द्रवाल     :

सत्यवाणी ब्यूरो चीफ ऋषिकेश

 गढ़वाल हो या कुमाऊँ, उत्तराखंड के पहाड़ों में शादी अब सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा बनती जा रही है। पहले सरकारी नौकरी, फिर देहरादून में अपना मकान और अब सोशल मीडिया के दौर में प्रतीकात्मक रूप से एक नई शर्त जुड़ गई है धनुर्धारी पति। नतीजा यह है कि पहाड़ों में अविवाहित युवाओं का बंडल लगातार भारी होता जा रहा है और यह मुद्दा अब केवल चिंता का नहीं, बल्कि तंज और व्यंग्य का विषय भी बन चुका है।

लोक गायिका एवं शिक्षिका डॉ. पम्मी नवल द्वारा गाए गए पारंपरिक जागर की कुछ पंक्तियां इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। द्रौपदी के स्वयंवर पर आधारित यह जागर मूल रूप से सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, लेकिन रील्स और शॉर्ट वीडियो की दुनिया ने इसे आज के वैवाहिक यथार्थ से जोड़कर पेश कर दिया है। युवतियां इस ऑडियो पर रील्स बनाकर “धनुर्धारी पति” की कल्पना कर रही हैं, जबकि पहाड़ के हजारों युवा इस वायरल तंज को अपनी हकीकत से जोड़कर देखने को मजबूर हैं।

विडंबना यह है कि जिन लोक परंपराओं और जागरों को कभी सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता था, वही आज सोशल मीडिया के मंच पर पहाड़ी युवाओं की विफल वैवाहिक स्थिति पर कटाक्ष का माध्यम बनते जा रहे हैं। पांडव नृत्य जैसे आयोजनों में डीजे पर बजते जागर अब संस्कृति से ज्यादा कंटेंट बन चुके हैं।

असल तस्वीर इससे कहीं गंभीर है। रोजगार की कमी, पलायन, सीमित संसाधन और बढ़ती आर्थिक अपेक्षाओं ने पहाड़ी युवाओं को पहले ही हाशिये पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में विवाह को लेकर लगातार बढ़ती शर्तें—नौकरी, मकान और सामाजिक हैसियत—युवाओं के मनोबल को तोड़ रही हैं। हजारों युवा शादी योग्य उम्र पार कर चुके हैं और पहाड़ों का सामाजिक संतुलन धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा है।

डॉ. पम्मी नवल का कहना है कि उन्होंने यह जागर दो वर्ष पहले सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से गाया था, न कि किसी वर्ग पर तंज कसने के लिए। वह पहाड़ों में बढ़ती अविवाहित युवाओं की संख्या को चिंताजनक मानती हैं और युवाओं से अपनी संस्कृति व पहाड़ से जुड़े रहने की अपील करती हैं। उनका कहना है कि हमारी लोक परंपराएं हमारी विरासत हैं, जिन्हें मज़ाक नहीं, समझ और संवेदनशीलता की ज़रूरत है।

कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही ‘धनुर्धारी पति’ की मांग केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पहाड़ के युवाओं की उस चुप पीड़ा की तस्वीर है, जिसे समाज अक्सर हंसी में उड़ा देता है। यदि यही सोच बनी रही, तो पहाड़ों में अविवाहित युवाओं की यह बढ़ती संख्या आने वाले समय में एक गंभीर सामाजिक संकट बन सकती है—जिसकी जिम्मेदारी केवल युवाओं की नहीं, बल्कि पूरे समाज की होगी।

मेष

अ, आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो

भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। बेरोजगारी दूर होगी। लाभ होगा। मान-प्रतिष्ठा में कमी आएगी। कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं। कर्मचारियों पर व्यर्थ संदेह न करें। आर्थिक तंगी रहेगी। पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य कमजोर होगा।

वृषभ

ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो

पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पारिवारिक उन्नति होगी। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। स्वविवेक से कार्य करना लाभप्रद रहेगा।

मिथुन

का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह

पुराना रोग उभर सकता है। शोक समाचार मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। अधूरे कामों में गति आएगी। व्यावसायिक गोपनीयता भंग न करें। गीत-संगीत में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

कर्क

ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो

यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। लाभ होगा। व्यापार-व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। वाणी पर संयम आवश्यक है। जीवनसाथी से मदद मिलेगी। सामाजिक यश-सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह

मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। मान बढ़ेगा। स्वजनों से मेल-मिलाप होगा। नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति की संभावना है। किसी की आलोचना न करें। खानपान का ध्यान रखें। आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी।

कन्या

ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो

रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे। व्यावसायिक समस्या का हल निकलेगा। नई योजना में लाभ की संभावना है। घर में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। जीवनसाथी से संबंध घनिष्ठ होंगे।

तुला

रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते

ऐश्वर्य पर व्यय होगा। स्वास्थ्‍य कमजोर रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। राजकीय कार्य में परिवर्तन के योग बनेंगे। आलस्य का परित्याग करें। आपके कामों की लोग प्रशंसा करेंगे। व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई कार्ययोजना के योग प्रबल हैं।

वृश्चिक

तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू

लेन-देन में सावधानी रखें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रखें। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कानूनी मामले सुधरेंगे। धन का प्रबंध करने में कठिनाई आ सकती है। आहार की अनियमितता से बचें। व्यापार, नौकरी में उन्नति होगी।

धनु

ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे

राजमान प्राप्त होगा। नए अनुबंध होंगे। नई योजना बनेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। कार्य में व्यय की अधिकता रहेगी। दांपत्य जीवन में भावनात्मक समस्याएँ रह सकती हैं। व्यापार में नए अनुबंध आज नहीं करें। जल्दबाजी व भागदौड़ से कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ।

मकर

भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी

पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रसन्नता रहेगी। कुछ मानसिक अंतर्द्वंद्व पैदा होंगे। पारिवारिक उलझनों के कारण मानसिक कष्ट रहेगा। धैर्य एवं संयम रखकर काम करना होगा। यात्रा आज न करें।

कुंभ

गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा

पुराना रोग उभर सकता है। चोट व दुर्घटना से बचें। वस्तुएं संभालकर रखें। बाकी सामान्य रहेगा। व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा। दूरदर्शिता एवं बुद्धि चातुर्य से कठिनाइयां दूर होंगी। राज्य तथा व्यवसाय में सफलता मिलने के योग हैं। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी।

मीन

दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची

बेचैनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। परिवार के सहयोग से दिन उत्साहपूर्ण व्यतीत होगा। योजनानुसार कार्य करने से लाभ की संभावना है। आर्थिक सुदृढ़ता रहेगी।

 अभियान के चौथे दिन भी हजारों ग्रामीण हुए लाभान्वित*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार‘ अभियान के चौथे दिन शनिवार को राज्य की विभिन्न न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर हजारों ग्रामीणों को जन-कल्याणकारी योजनाओं एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया गया। शनिवार को अभियान के तहत उत्तरकाशी जिले के हिमाचल से सटे आराकोट से लेकर सीमांत पिथौरागढ़ जिले तक राज्य में अनेक दूरस्थ न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित हुए। अभियान के तहत अब तक पन्द्रह हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चार हजार से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 

*चंपावत*

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत चंपावत जिले में शनिवार को चौड़ीराय तथा खर्ककार्की में बहुउद्देशीय शिविरों को आयोजन हुआ। लोहाघाट ब्लॉक की न्याय पंचायत भुमलाई के अंतर्गत चौड़ीराय में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद किया तथा जन-समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराया। इस दौरान 500 से अधिक शिकायतें एवं समस्याओं को दर्ज किया गया।  शिविर में पंचेश्वर में आहत हुए स्व. लक्ष्मण चन्द पुत्र श्री प्रकाश चन्द के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4 लाख की सहायता के अतिरिक्त ₹1 लाख की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। रा.उ.प्राथमिक विद्यालय खर्ककार्की में आयोजित शिविर के दौरान रमेला निवासी 75 वर्षीय श्रीमती चंचला देवी के आवास की समस्या आमने आने पर जिलाधिकारी ने मौके पर पर ही औपाचारिकताएं पूरी कराते हुए आवास स्वीकृति की कार्रवाई प्रारंभ कराई। शिविर में 557 से अधिक शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 450 से मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान दायित्वधारी श्री श्याम नारायण पांडे, ब्लॉक प्रमुख चम्पावत श्रीमती अंचला बोहरा, सहित अनेक जन प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

*अल्मोड़ा*

अल्मोड़ा जिले में अभियान में तहत न्याय पंचायत लिंगुड़ता और बासोट में शिविरों का आयोजन कर 1476 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। डीएम अंशुल की अध्यक्षता मे आयोजित इस शिविर  न्याय पंचायत लिंगुड़ता के अंतर्गत रा.इ.का. नौगांव  में आयोजित शिविर में में 858 लोगो को लाभन्वित किया गया। जबकि बासोट में आयोजित शिविर से 618 नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिला। 

*नैनीताल*

नैनीताल जिले में विकास खण्ड बेतालघाट में बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 340 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हुए तथा 75 जनसमस्याएं दर्ज कर 55 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में  दायित्वधारी मंत्री दिनेश, प्रमुख अंकित साह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के  कार्मिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

*बागेश्वर*

बागेश्वर जिले में न्याय पंचायत देवलधार के रा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौंगांव छीना तथा न्याय पंचायत गुरना के जूनियर स्कूल में शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान 800 से अधिक लोगों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।

*पिथौरागढ*

पिथौरागढ जिले में शनिवार को चार न्याय पंचायतों में अभियान चला। जिसके तहत पिथौरागढ ब्लॉक की न्याय पंचायत नैनी व सटगल (मलान) में तथा मूनाकोट ब्लॉक की न्याय पंचायत गाड़गांव का शिविर रा.इ.का. मड़मानले एवं न्याय पंचायत कुमलतानाघर पंचायतघर विपुल में आयोजित किए गए। अभियान के तहत जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में पंचायतघर मलान में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और लगभग 700 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। 

*ऊधमसिंहनगर*

ऊधमसिंहनगर जिले के गदरपुर ब्लॉक के न्याय पंचायत बराखेड़ा में आयोजित शिविर में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद हुआ और ामीणों को मिली एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध हुई। लगभग 673 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। शिविर में कुल 490 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 50 शिकायते प्राप्त हुई जिनमे से 26 का निस्तारण मौके पर ही करते हुए शेष 24 शिकायतो को विभागों को निस्तारण हेतु दिया गया।

*उत्तरकाशी*

उत्तरकाशी जिले में शनिवार को सुदूरवर्ती विकास खंड मोरी के हिमाचल प्रदेश से लगे सीमावर्ती गांव आराकोट में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से 800 से अधिक लोगों को लाभन्वित किया गया। स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा 126 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही सेवायोजन विभाग द्वारा 110 लोगो को कैरियर काउंसलिंग व रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान की गई। 10 प्रगतिशील किसानों को कृषि उपकरण देने के साथ ही आगजनी के प्रति संवेदनशील जागटा, मौंडा, ओडाटा, बामसू, सरांश और पेतड़ी गांवों को अग्निशमन  हेतु में 18 अग्निशामक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, ब्लॉक प्रमुख रणदेव सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

*हरिद्वार*

हरिद्वार जिले में आज चौथे दिन विकास खंड रुड़की के न्याय पंचायत भौरी तथा विकास खण्ड लक्सर की न्याय पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के अंतर्गत महतोली में शिविरों का आयोजन हुआ।

*रुद्रप्रयाग*

रुद्रप्रयाग जिले में फलई, मनसूना व चोपड़ा न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर मौके पर ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। फलई में 83 , मनसूना में 20 तथा चोपड़ा में 136 समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी गईं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

आज का राशिफल

दिनाँक 20 दिसंबर 2025

दिन शनिवार

 मेष

अ, आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो

विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। थकान रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। पराक्रम बढ़ेगा। जीवनसाथी से आर्थिक मतभेद हो सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप स्थिति बनेगी। संतान के व्यवहार पर नजर रखें।

वृषभ

ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से लाभ होगा। आपसी विचार-विमर्श लाभप्रद रहेगा। बुरी खबर मिल सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें।

मिथुन

का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह

मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा सफल रहेगी। धनलाभ होगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। वाहन सुख मिलेगा। संपत्ति के लेन-देन में सावधानी बरतें। परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा। संतान पर ध्यान दें।

कर्क

ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो

उत्साहवर्द्धक सूचना मिलेगी। स्वाभिमान बढ़ेगा। पुराने मित्र-संबंधी मिलेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न बाधाओं से मन अशांत रहेगा। विवादों से दूर रहना चाहिए। आर्थिक तंगी रहेगी। पिछले कार्यों को टालें। व्यापार में हानि हो सकती है।

सिंह

मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

राजकीय सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। अप्रत्याशित लाभ होगा। जोखिम बिलकुल न लें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। व्यापार व नौकरी में हितकारकों की पूर्ण कृपा रहेगी। गृह उपयोगी वस्तुएँ क्रय करेंगे। नए संबंधों के प्रति सतर्क रहें।

कन्या

ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो

फालतू खर्च होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। कुसंगति से बचें। दूसरों पर भरोसा न करें। धैर्य रखें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। रुका पैसा मिलेगा। शत्रु आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। अतः सावधान रहें। व्यापार में सफलता मिलेगी।

तुला

रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते

रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। विवाद न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। पूँजी निवेश बढ़ेगा। साहित्यिक रुचि बढ़ेगी। आर्थिक योग शुभ हैं। यात्रा से व्यापारिक लाभ हो सकता है। सुसंगति से लाभ होगा।

वृश्चिक

तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू

योजना फलीभूत होगी। नए अनुबंध होंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। जल्दबाजी व भागदौड़ से काम करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएँ। अच्छे मित्र से भेंट होगी। पराक्रम की वृद्धि होगी। समाज-परिवार में आदर मिलेगा।

धनु

ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे

धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। कार्यसिद्धि होगी। आय-व्यय में संतुलन रहेगा। क्रोध पर संयम आवश्यक है। व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी। नई योजना से लाभ होगा।

मकर

भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापार के विस्तार हेतु किए गए प्रयास सफल होंगे। संतान की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। परिवार की चिंता रहेगी।

कुंभ

गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा

प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। राजकीय बाधा दूर होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। शत्रुभय रहेगा। लाभ होगा। पिछले कार्यों को टालना चाहिए क्योंकि उसमें असफलता का योग है। अनावश्यक विवाद होगा। व्यावसायिक योजनाएँ क्रियान्वित नहीं हो पाएँगी।

मीन

दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची

संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। खर्चों में वृद्धि से चिंता होगी। संतान के रोजगार की समस्या का समाधान संभव है। व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। कश्मकश दूर होगी। स्वजनों से भेंट होगी।

देहरादून:

*एमडीडीए की पहल से आईएसबीटी बना आधुनिक ट्रांजिट–कम–एंटरटेनमेंट हब, मल्टीप्लेक्स की शुरुआत*

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा आईएसबीटी परिसर के अधिग्रहण के बाद वहां व्यापक सुधार कार्य तेजी से आगे बढ़े हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और अनुभव को ध्यान में रखकर आईएसबीटी बस अड्डे में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और चिल्ड्रन पार्क जैसी पहलें की गई हैं। देशभर से आने वाले यात्रियों द्वारा सुविधाओं की सराहना की जा रही है। एमडीडीए का लक्ष्य आईएसबीटी बस अड्डे को देश के टॉप–टेन आधुनिक बस टर्मिनलों में शामिल करना है, ताकि यह परिवहन के साथ–साथ शहर की पहचान का केंद्र बन सके।

*दर्शक बॉलीवुड–हॉलीवुड फिल्मों का उठा सकेंगे आनंद*

एमडीडीए के आईएसबीटी मॉल में आज से मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हो गई है। माइक्रोमल्टीप्लेक्स कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर यहां फिल्मों का संचालन शुरू किया है। अब यात्री और शहरवासी एक ही परिसर में यात्रा, खरीदारी और मनोरंजन का लाभ ले सकेंगे। आने वाले दिनों में शॉपिंग मॉल, विभिन्न दुकानें और फूड कॉर्नर भी शुरू किए जाएंगे। एमडीडीए का प्रयास है कि आईएसबीटी देहरादून मॉल को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बहु–उपयोगी सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।

*उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान*

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने कहा कि आईएसबीटी परिसर का समग्र विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता है। बस अड्डे और मॉल में किए जा रहे सुधार कार्यों का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मल्टीप्लेक्स की शुरुआत से मनोरंजन के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में शॉपिंग, फूड कॉर्नर और अन्य सुविधाएं शुरू कर परिसर को एक आधुनिक ट्रांजिट–कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमडीडीए जन–सुविधाओं के विस्तार और नियोजित शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

*सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान* 

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के तहत चयनित कंपनी द्वारा मल्टीप्लेक्स का संचालन पारदर्शी तरीके से शुरू किया गया है। आईएसबीटी मॉल में चरणबद्ध रूप से नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता, सुरक्षा और संचालन मानकों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे।

 *23 दिसंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी : रेखा आर्या* 

*न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तरीय, चार चरणों में स्पर्धा*

*कुल 26 खेल स्पर्धाएं, ट्रॉफी विजेता को मिलेंगे 5 लाख* 

देहरादून:

 खेल महाकुंभ इस साल नए प्रारूप में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के नाम से आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत 23 दिसंबर से होने जा रही है। गुरुवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी। 

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तरीय चार चरणों में आयोजित की जाएगी। 

प्रतियोगिता दौरान कुल 26 खेल स्पर्धाएं आयोजित होंगी जिनमें इस बार परंपरागत खेलों को भी जगह दी गई है। चैंपियनशिप का समापन 28 जनवरी को किया जाएगा और इस दिन मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के साथ विजेता को ₹5 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। चैंपियन का निर्णय उनके द्वारा जीते गए मेडल के आधार पर प्रदान किए गए अंकों के योग से किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त सांसद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 2 लाख और विधानसभा ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ₹1 लाख की नगद इनाम धनराशि दी जाएगी। 

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर खिलाड़ी को ₹1 लाख की अतिरिक्त इनाम राशि दी जाएगी। 

खेल मंत्री ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से शुरू कर दिए गए थे, अभी तक 1 लाख 10 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर तक खुले रहेंगे। 

*दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अलग प्रतियोगिता* 

इसके साथ-साथ प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी की स्पर्धा अलग से आयोजित की जाएगी। खेल मंत्री ने बताया कि इस श्रेणी के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। 

*बिना जूते, ट्रैकसूट ना हो कोई खिलाड़ी* 

गुरुवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एनआईसी कार्यालय में सभी जनपद के जिलाधिकारी के साथ इस आयोजन को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि ट्रायल और खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी के पास जूते और ट्रैकसूट हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साथ ही सर्दी से खिलाड़ियों का बचाव करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने, हर खेल स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात करने, आवश्यकता पड़ने पर खिलाड़ियों को रात में ठहराने और भोजन आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

नई दिल्ली:

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य, हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सक्रिय सहभागिता की।

बैठक के दौरान सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड सहित हिमालयी क्षेत्रों में "मानव–पशु संघर्ष” को एक गंभीर एवं ज्वलंत मुद्दा बताते हुए कहा कि जंगली पशुओं का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता पलायन चिंता का विषय है। उन्होंने आग्रह किया कि संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर उन मूल कारणों की पहचान की जाए, जिनके चलते मानव–पशु संघर्ष की घटनाएँ बढ़ रही हैं, ताकि स्थायी और व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।

सांसद रावत ने हरिद्वार क्षेत्र में ट्रेनों से हाथियों की मृत्यु की घटनाओं पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए रेल–वन समन्वय, चेतावनी तंत्र, गति नियंत्रण एवं संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने लच्छीवाला में एलिफैंट कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रभावी संरक्षण उपाय अपनाने का आग्रह किया।

इस दौरान मानव–पशु संघर्ष की चुनौती से निपटने हेतु समन्वित नीति, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी हस्तक्षेप पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में समिति के अन्य माननीय सदस्यगण एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डोईवाला :

 बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे सुशीला भंडारी (43) पत्नी रघुवीर भंडारी पर भालू ने हमला कर दिया। घटना थानों वन रेंज के अंतर्गत भोगपुर कक्ष संख्या-5 के पास की है। सुशीला भंडारी अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत में पशुओं के लिए चारा-पत्ती लेने गई थीं।

इसी दौरान जंगल से निकले भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह भालू को खदेड़ा। घायल महिला को तत्काल जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

बताया गया है कि घटना स्थल के पास बांज का घना जंगल है, जो केमठ और सौढ गांव होते हुए टिहरी जिले की सीमा से लगा हुआ है। वन विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में भालुओं की सक्रियता रहती है, क्योंकि बांज के बीज भालुओं का पसंदीदा भोजन होते हैं।

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाएं और सतर्कता बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

आज का राशिफल

 दिनांक 19 दिसंबर 2025 

दिन शुक्रवार

मेष

अ, आ, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो

रोजगार मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। विवाद न करें। नौकरी करने वालों को ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

वृषभ

ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो

फालतू खर्च होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। चिंता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। नवीन मुलाकातों से लाभ होगा। आमदनी बढ़ेगी। रुका धन मिलने से निवेश में वृद्धि होने के योग हैं। उदर संबंधी विकार हो सकते हैं।

मिथुन

का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह

विवाद से क्लेश होगा। शारीरिक कष्ट संभव है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा सफल रहेगी। आपसी मतभेद, मनमुटाव बढ़ेगा। किसी से मदद की उम्मीद नहीं रहेगी। आर्थिक समस्या बनी रहेगी। व्यसनाधीनता से बचें। व्यापार, रोजगार मध्यम रहेगा।

कर्क

ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो

घर-बाहर तनाव रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। जल्दबाजी न करें। नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। किसी मामले में कटु अनुभव मिल सकते हैं। सरकारी, कानूनी विवाद सुलझेंगे। जोखिम, लोभ, लालच से बचें। नया काम, व्यवसाय आदि की बात बनेगी।

सिंह

मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। कानूनी बाधा दूर होकर लाभ होगा। पूँजी निवेश बढ़ेगा। पहले किए गए कार्यों का लाभदायी फल आज मिल सकेगा। संतान के कामों से खुशी होगी। व्यापार-व्यवसाय में तरक्की होगी।

कन्या

ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो

चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। रचनात्मक काम करेंगे। कर्मचारियों पर निगाह रखें। परिवार की समस्या का उचित समाधान होगा।

तुला

रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते

शारीरिक कष्‍ट से बाधा संभव है। भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। राजकीय सहयोग मिलेगा। कार्यकुशलता सहयोग से लाभान्वित होंगे। काम में मन लगेगा। स्वयं का सोच अनुकूल रहेगा। रिश्तेदारों से संबंधों की मर्यादा बनाए रखें।

वृश्चिक

तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू

चोट व रोग से बाधा संभव है। बेचैनी रहेगी। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। रोजगार मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सोचे कामों में मनचाही सफलता मिलेगी। व्यापारिक निर्णय समय पर लेना होंगे। पुरानी बीमारी उभर सकती है।

धनु

ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे

पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। नए कार्यों, योजनाओं की चर्चा होगी। लाभदायी समाचार आएँगे। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। साहस, पराक्रम बढ़ेगा। विश्वासप्रद माहौल रहेगा।

मकर

भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी

पुराना रोग उभर सकता है। भागदौड़ रहेगी। दु:खद समाचार मिल सकता है। धैर्य रखें। अस्वस्थता बनी रहेगी। खुद के प्रयत्नों से ही जनप्रियता एवं सम्मान मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में संभावनाएँ बढ़ेंगी। स्थायी संपत्ति संबंधी खटपट हो सकती है।

कुंभ

गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा

प्रयास सफल रहेंगे। प्रशंसा प्राप्त होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। लाभ होगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा। कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं से लाभ होगा। लगन, मेहनत का उचित फल मिल सकेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। विवाद सुलझेंगे।

मीन

दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची

पुराने संगी-साथियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। परिश्रम का पूरा परिणाम मिलेगा। अच्छी व सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा

 *मुख्यमंत्री ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित एवं विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। 

बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी एक भाई के रूप में प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में सदियों से  समानता और सभी धर्मों तथा समुदायों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। भारत में अनेकों संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और खान-पान की विविधता के बावजूद एकता की भावना रही हैं। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए भारत ने हमेशा समूची दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी समुदायों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट का विकास, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने एवं तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत जैसे निर्णय लिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नए वक़्फ़ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि इन संपत्तियों का वास्तविक लाभ समाज के गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों तक पहुँच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से  अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा जनता से किए वादे के अनुसार हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया है। हमने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना भी की गई है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को  रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 169 लाभार्थियों को 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है। ये कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदायों सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत सभी मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। ताकि किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या छल से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा विश्व के कई अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सभी अल्पसंख्यको से आह्वान करते हुए कहा कि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से उन देशों में हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं। 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती फरजाना बेगम, पद्मश्री डॉ. आर.के जैन, श्री हेमकुंड साहिब  ट्रस्ट अध्यक्ष श्री नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड श्री शादाब शम्स, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

*मुख्यमंत्री ने दिया विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 183.97 करोड की धनराशि का अनुमोदन*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत सडक, रोपवे, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, हवाई अड्डो आदि से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹ 183.97 करोड की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा मसूरी एवं रानीबाग (काठगोदाम) से नैनीताल मार्ग में रोपवे निर्माण हेतु फिजिबिलटी अध्ययन कराये जाने हेतु प्राविधानित ₹ 3.30 करोड़, यमनोत्री बड़कोट-पौंटी मोटर मार्ग के किमी० 2 से बड़कोट हैलीपैड तक के मार्ग का डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण व हैलीपैड की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 1.89 करोड़, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर रुड़की आवासीय परियोजना में परियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग दिल्ली रोड से मंगलौर रजबाहे की पटरी से गोरखनाथ मंदिर होते हुए मार्ग निर्माण कार्य हेतु ₹ 2.49 करोड़ तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर के निर्माण कार्यों हेतु पुनरीक्षित आंगणन ₹ 35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत गूलरभोज क्षेत्रान्तर्गत कोपा स्थित श्मशान घाट का निर्माण व नवीनीकरण कार्य हेतु ₹ 80 लाख, नगर निगम, कोटद्वार के क्षेत्रान्तर्गत ए०बी०सी० सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु ₹ 2.68 करोड, कलस्टर विद्यालय योजनान्तर्गत जनपद देहरादून एवं टिहरी में चिन्हित कुल 03 विद्यालयों क्रमशः रा०इ०का० जखण्ड, रा०इ०का० ओखलाखाल तथा रा०इ०का० सोरना डोभरी के निर्माण कार्य हेतु ₹ 5.46 करोड की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के अन्तर्गत शाराद घाट पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु ₹ 107.35 करोड़ के साथ ही राज्य के समस्त जनपदों के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसरों में वी०सी० संसाधन के माध्यम से साक्षी की परीक्षा कराये जाने हेतु 21 जनरेटर 7.5 केवीए क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि ₹ 15.55 करोड के साथ ही जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बिगराबाग से चकरपुर तक के भाग को उच्चीकृत कर एक लेन से डेढ़ लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु ₹ 9.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।‘

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान के दूसरे दिन भी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से हजारों ग्रामीण हुए लाभान्वित*

*मुख्यमंत्री के निर्देश-न्याय पंचायतों में अभियान का सुव्यवस्थित आयोजन कर जन-समस्याओं के निस्तारण में ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि‘ के मूल मंत्र का पूरा ध्यान रखा जाय*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संचालित ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान के दूसरे दिन प्रदेश की अनेक न्याय पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में जन-समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के साथ ही हजारों की संख्या में पात्र ग्रामीणों को 23 विभागों की चिन्हित योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। 

मुख्यमंत्री श्री धामी ने अधिकारियों को जन-समस्याओं के निस्तारण के लिए ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि‘ के मूल मंत्र का पूरा ध्यान रखे जाने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए न्याय पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में जन-प्रतिनिधियों के समन्वय से अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित की जाय। कैम्पों का आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से हो। पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं व सेवाओं से लाभान्वित करने के साथ ही यह सुनिश्चित हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। जन-समस्याओं की समुचित सुनवाई कर प्रभावी समाधान किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर न्याय पंचायतों में दोबारा भी कैम्प आयोजित किए जांय। 

*पौड़ी गढ़वाल*

पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत किमसार के गंगा भोगपुर में आयोजित शिविर में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस मौके पर 68 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 

इस शिविर में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रेनू बिष्ट मुख्य अतिथि रहीं। इस शिविर में 126 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग की पेंशन एवं अन्य योजनाओं से 08 लोगों को लाभ प्रदान किया गया। श्रम विभाग द्वारा 05 लाभार्थियों का पंजीकरण करने के साथ ही राजस्व विभाग द्वारा 70 लोगों को जाति व आय प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल सहित अन्य सेवाओं का लाभ दिया गया। अन्य योजनाओं से भी 95 ग्रामीणों का लाभान्वित करने के साथ ही बाल विकास विभाग के स्टॉल पर 02 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार एवं 01 महिला का गोद भराई संस्कार भी संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत, ब्लॉक प्रमुख यमकेश्वर सीता चौहान सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

*चमोली*

चमोली जिले में नन्दागर विकासखण्ड के मटई गॉव एवं जोशीमठ के उर्गम में शिविरों का आयोजन कर 369 जन-समस्याओं का निस्तारण किया गया।

अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में न्याय पंचायत सेमा के ग्राम मटई में आयोजित शिविर में  218 जन-समस्याएं व शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 198 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ तहसील के उर्गम में उपजिलाधिकारी चन्द्रशेखर वशिष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में कुल 256 जन-समस्याएं व शिकायतेंप्रस्तुत की गई,  जिसमें 171 का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हेमा नेगी सहित क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

*हरिद्वार*

हरिद्वार जिले में भगवानपुर ब्लॉक की न्याय पंचायत नौकराग्रांट के पंचायत भवन में आयोजित शिविर में ग्रामीणों द्वारा 35 शिकायतें दर्ज कराई गई ,जिसमें से 20 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया । संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 16 लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने के साथ ही 10 लाभार्थियों के श्रमिक कार्ड नवीनीकरण व पंजीकरण भी किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा 04  लभार्थियों के पेंशन प्रकरण मौके पर ही सत्यापन किया गया। शिविर में 17 ग्रामीणों को उद्यान कार्ड एवं बीज, पौध वितरण किया गया और 18 आय, जाति स्थाई प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही  जन्म प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर में संशोधन के 04 प्रकरण निस्तारित किए गए। आयुष विभाग द्वारा 21 लोगों को स्वास्थ्य परिक्षण एवं दवा वितरण किया गया। 29 अन्य लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं से लाभन्वित किया गया।

*उत्तरकाशी*

उत्तरकाशी जिले में पुरोला ब्लॉक की न्याय पंचायत गुन्दियाटगांव में उपजिलाधिकारी पुरोला मुकेश चन्द रमोला की अध्यक्षता में जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने शिविर में विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। मौके पर 10 लोगों के आय, जाति, स्थाई प्रमाण पत्र बनाए गए। ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत रू. 5.50 लाख के चेक वितरित करने के साथ ही 197 लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में 34 छोटे कृषि यंत्र तथा 18 उद्यान कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर 77 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही 06 ग्रामीण युवकों को कैरियर काउंसिलिंग सेवा से लाभान्वित किया गया।

*नैनीताल*

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के दूसरे दिन नैनीताल जिले में न्याय पंचायत सिरमोली एवं मालधनचौड़ में बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। 

रा.इं.कॉ. मालधनचौड़, रामनगर में विधायक रामनगर दीवान सिंह बिष्ट अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल विवेक राय एवं की उपस्थिति में आयोजित शिविर में कुल 79 समस्याए व शिकायतें दर्ज हुई जिनमें से 70 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस शिविर में 211 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवा दी गई। राजस्व विभाग 90 लोगों के आय, स्थाई निवास, जाति एवं चरित्र प्रमाण पत्र बनाए गए। 35 लोगों को आधार कार्ड बनाने एवं अपडेशन की सुविधा से लाभन्वित किया गया। इस मौके पर 20 धात्री महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई और पेंशन योजनाओं से संबंधित 15 आवेदन पत्र भी भरवाएं गए। सेवायोजन विभाग द्वारा 4 पंजीकरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। 63 पशुपालकों को पशुओं की दवा उपलब्ध कराई गई। दुग्ध विभाग द्वारा 16 तथा सहकारिता विभाग द्वारा 11 लोगों को विभागीय योजना से लाभान्वित कराया गया।  इस दौरान क्षेत्र पंचायत प्रमुख मंजू नेगी, उप जिला अधिकारी प्रमोद कुमार, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

न्यायपंचायत सिरमोली में आयोजित शिविर में कुल 23 समस्याएं प्राप्त हुई,जिसमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी गोपाल गिरी तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख दीप कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा 109 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरित की गई। 17 किसानों को कृषि यंत्र एवं जैविक खाद का वितरण के साथ ही  21 पशुपालकों को निःशुल्क दवाएं प्रदान की गईं। 

*बागेश्वर*

जनपद बागेश्वर में अभियान के तहत गुरूवार को दो न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में 1000 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। बागेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत सैंज में उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी की अध्यक्षता में तथा कपकोट ब्लॉक की न्याय पंचायत उत्तरौड़ा में उपजिलाधिकारी अनिल सिंह चनियाल की अध्यक्षता में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गईं। साथ ही सहकारिता, शिक्षा, राजस्व, पूर्ति, पंचायती राज, उरेडा, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुपालन, विद्युत, सेवायोजन, बाल विकास एवं जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

*ऊधमसिंह नगर*

ऊधमसिंह नगर जिले के न्यायपंचायत बिगराबाग के पंचायत भवन बिरिया में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया।  शिविर में 06 शिकायतों का निस्तारण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं में 210 लोगों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा महिला स्वयं सहायता समूह को चैकों का वितरण भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने विजिलेंस को दिये हैं भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश

गुरूवार को खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद बृजपाल सिंह राठौड़ को पुलिस मॉडर्न स्कूल 40वीं वाहिनी पीएसी के नवीनीकरण/मान्यता प्राप्त आदि कार्यों के एवज में 20 हजार की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस देहरादून द्वारा रंगे हाथ विकास भवन रोशनाबाद से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही हेतु देहरादून ले जाया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट प्रदान की हुई है। इसका असर, साल दर साल बढ़ते विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या के रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं मजबूत साक्ष्य के आधार पर सतर्कता विभाग आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस के स्पष्ट निर्देशों का असर विजिलेंस की कार्यवाही में निरंतर दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 भी जारी किया है। यही नहीं मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अंतिम फैसला आने तक आरोपियों को पूर्व के दायित्व या अहम जिम्मेदारी नहीं देने के साथ ही ट्रैप के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं।

*देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए, सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करने का हमारा प्रयास है। भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने के लिये विजिलेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने के निर्देश दिए गये हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उत्तराखण्ड में ईमानदार शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।*

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*