Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के पास लक्ष्मणझूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन (आरआरटीएस) का सपना सच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से, उत्तराखण्ड, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के बीच आरआरटीएस ट्रेन के मौजूदा नेटवर्क को मेरठ से ऋषिकेश तक विस्तार देने पर सहमति बन गई है। परियोजना की डीपीआर के लिए जल्द सर्वे होने जा रहा है। 

इसी वर्ष फरवरी माह में दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक हाईस्पीड नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। इस हाईस्पीड ट्रेन को मोदीपुरम से ऋषिकेश तक विस्तार देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर प्रस्ताव भी सौंपा था। इसके बाद इस ट्रेन को मोदीपुरम से ऋषिकेश में लक्ष्मणझूला तक विस्तार देने पर सहमति बन गई है। परियोजना को गति देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुकी है, इसी तरह एनसीआरटीसी ने अपना नोडल नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी परियोजना पर सहमति दे चुकी है। इसके बाद अब कुल 150 किलोमीटर प्रस्तावित ट्रैक की डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वे शुरु होने जा रहा है। 

प्रस्तावित परियोजना के मुताबिक मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक शुरू होगा, जो मुजफ्फरनगर होते हुए, उत्तराखण्ड की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद ये ट्रैक रुड़की, हरिद्वार में हर की पैड़ी होते हुए, ऋषिकेश के अंतिम छोर लक्ष्मणझूला तक पहुंचेगा। इसका 72 किमी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 78 किमी का हिस्सा उत्तराखण्ड में आएगा। 

इससे उत्तराखण्ड आने वाले तीर्थयात्रियों सहित दिल्ली जाने वाले उत्तराखण्ड के लोगों का भी नया आधुनिक ट्रांसपोर्ट विकल्प मिल पाएगा। वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश जाने में सड़क मार्ग से करीब पांच से छह घंटे का समय लगता है। नमो भारत ट्रेन (160 किमी/प्रति घंटे की रफ्तार) के शुरू होने के बाद यह सफर सिर्फ ढाई से तीन घंटे में पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन सेवा का विस्तार उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एनसीआरटीसी के साथ लगातार समन्वय कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखण्ड में बेहतर रेल और परिवहन अवसंरचना के माध्यम से विकास तथा रोजगार के नए अवसर सृजित हों

देहरादून, :

जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जनसमस्याओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावों को बैठक में रखा गया। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी। 

जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए तथा विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत एवं विभागीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद में विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जनसहभागिता को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक का समापन जनपद के सर्वांगीण विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ किया गया।

आज बुधवार को सचिवालय में सचिव गृह श्री शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, कारागार, न्यायपालिका, अभियोजन एवं फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में सचिव गृह ने माह अगस्त 2026 के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने क्रियान्वयन तंत्र की गहन समीक्षा करते हुए थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधारात्मक एवं विशिष्ट कार्यवाही करने के साथ ही सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग एवं ई-एफआईआर को बढ़ावा दिये जाने तथा 60 एवं 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा में एफआईआर की विवेचना एवं निस्तारण में सुधार लाने के भी निर्देश दिए।

इसके साथ उन्होंने सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकीकृत कर एक डेटा, एक प्रविष्टि के सिद्धांत को लागू करने तथा जेल एवं कारागार विभाग के बंदियों की शत-प्रतिशत न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को उक्त दिशा-निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के साथ ही राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत विभिन्न सड़कों के निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं आदि के लिए कुल ₹ 105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा हरूहीत मंदिर कढोली नगर पंचायत भिकियासैंण का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णाेद्धार किये जाने हेतु ₹ 93.36 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 56 लाख तथा विकासखण्ड द्वारीखाल के अर्न्तगत कठुड़ बड़ा, देवीखाल में स्थित माँ बाल कुँवारी माता मंदिर के सौन्दर्यकरण हेतु ₹ 72.67 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त ₹ 43.60 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा श्रम न्यायालयों में ट्रांसजेण्डर, दिव्यांगजनों एवं महिलाओं हेतु पृथक शौचालय तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए जनपद देहरादून, काशीपुर, एवं हरिद्वार हेतु कुल ₹ 1.41 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही पर्यटन विभाग हेतु जनपद अल्मोड़ा की रानीखेत विधानसभा के अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 1.50 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम कोटद्वार के अर्न्तगत एल०ई०डी स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए कुल ₹ 4.96 करोड़ तथा जनपद नैनीताल के अर्न्तगत दीवानी न्यायालय, रामनगर में न्यायिक कर्मचारीगण हेतु टाईप तृतीय के भवन निर्माण हेतु ₹ 18.59 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा कुम्भ मेला-2027 के अर्न्तगत मायापुर में फायर स्टेशन के लिए 50 बिस्तरों वाले बैरक के निर्माण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 4.17 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 

मुख्यमंत्री द्वारा रिंग फॅन्स्ड अकाउण्ट के अर्न्तगत शहरी विकास विभाग में पशु शव दाह गृह निर्माण हेतु नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, रुद्रपुर, हरिद्वार, रूड़की व लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, चम्बा, कर्णप्रयाग, बागेश्वर, नगर पंचायत सुल्तानपुर-आदमपुर, द्वाराहाट एवं कूडा वाहन एवं उपकरण क्रय किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद नैनीताल, पुरोला, महुआखेडगंज, नगर पंचायत गूलरभोज एवं बनबसा में ₹ 48.58 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर मण्डल हेतु आपदा से छतिग्रस्त मुख्य व आन्तरिक मार्गों का नालियों सहित पुनः निर्माण किये जाने हेतु ₹ 7.76 करोड़, जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के रूद्रपुर शहर में गाबा चौक से डी०डी० चौक तक मार्ग के चौडीकरण हेतु ₹ 13.73 करोड़ तथा जनपद रूदप्रयाग की विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अर्न्तगत छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के अवशेष भाग के डामरीकरण हेतु ₹ 4.02 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के सुधारीकरण हेतु ₹ 3.87 करोड़, जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में मौनपोखरी से हरेश्वर मंदिर तक सड़क के सुधारीकरण/डामरीकरण किये जाने हेतु ₹ 9.87 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जानें के साथ ही जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अर्न्तगत विधानसभा रामनगर में राज्य मार्ग रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी के किमी 06 से हनुमानधाम मंदिर मोटर मार्ग का सुदृढीकरण किये जाने हेतु ₹ 4.06 करोड़ स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

 गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, गोविंदघाट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह  ने पवित्र श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आपसी सद्भाव, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की है।

ट्रस्ट की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि 23 मई से प्रारंभ हुई श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में अब तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। सभी श्रद्धालु यात्रा के महत्व और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा एवं मर्यादा के साथ यात्रा करें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचे। यात्रा के दौरान वाद-विवाद से बचें और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें।

अपील में कहा गया है कि सिख धर्म में शस्त्रों का महत्व धर्म की रक्षा के लिए है, न कि उनके दुरुपयोग के लिए। इसलिए श्रद्धालु यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से शस्त्र साथ न लाएं। विशेष रूप से यात्रा पर आने वाले छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार के शस्त्र साथ रखने से बचाया जाए।

ट्रस्ट की ओर से जारी संदेश में कहा कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, जिसकी पहचान देश-दुनिया में देवभूमि के रूप में है। यहां श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल स्थित हैं। इन्हीं पावन स्थलों में श्री हेमकुंड साहिब का भी विशेष धार्मिक महत्व है।

उन्होंने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अतः श्रद्धालु यात्रा को पूरी आस्था, श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न करें। किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या की स्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

देहरादून:

*सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, कई अवैध निर्माण और प्लॉटिंग ध्वस्त*

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए मंगलवार को सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही प्लॉटिंग तथा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर स्पष्ट संदेश दिया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*शेरपुर में पांच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर*

एमडीडीए की टीम ने सहसपुर क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में नया हाईवे के निकट सुनील एवं अन्य भू-स्वामियों द्वारा लगभग पांच बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने प्लॉटिंग से संबंधित किए गए विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों द्वारा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गई थीं।

*सेलाकुई में अवैध निर्माण भी किया गया ध्वस्त*

इसी क्रम में शेरपुर स्थित सेटेनियल स्कूल के पीछे नया हाईवे, सेलाकुई क्षेत्र में सावेज द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। एमडीडीए अधिकारियों ने निर्माण को नियमों के विरुद्ध पाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। सहसपुर क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता अमन पाल, सुपरवाइजर सिद्धार्थ सेमवाल तथा पुलिस बल मौजूद रहा।

*मसूरी रोड के कोलूखेत में भी कार्रवाई*

एमडीडीए की एक अन्य टीम ने मसूरी रोड स्थित कोलूखेत क्षेत्र में कल्पना शर्मा, विक्रम रावत और विकास थापली द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के अनुसार संबंधित निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृतियों के अनुरूप नहीं पाया गया था, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

*लगातार चलाया जा रहा है अभियान*

प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें।

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि एमडीडीए का* उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना है। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग न केवल विकास की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। सभी संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या भूमि विकास करने से पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का कहना है कि प्राधिकरण* क्षेत्र में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग की नियमित निगरानी की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आमजन से अनुरोध है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले प्राधिकरण की अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 डोईवाला शुगर मिल द्वारा गन्ना मूल्य के सम्पूर्ण अवशेष भुगतान हेतु रू0 2627.36 लाख धनराशि की दसवीं किश्त जारी करने पर कृषकों में हर्ष की लहर

आज दिनांक 16.06.2026 को भिन्न भिन्न गन्ना समितियों के माध्यम से पेराई सत्र 2025-26 हेतु कृषकों द्वारा मिल में आपूर्ति किये गये गन्ने के अवशेष भुगतान हेतु कुल रू0 2627.36 लाख धनराशि की दसवीं किश्त जारी की गई जिसके अन्तर्गत दिनांक 22.01.2026 से 27.02.2026 तक मिल में आपूर्ति किये गये गन्ने का सहकारी गन्ना विकास समिति, डोईवाला को रू० 1485.44 लाख तथा देहरादून समिति को रू0 765.30 लाख का भुगतान किया गया तथा इसके अतिरिक्त दिनांक 27.01.2026 से 27.02.2026 तक मिल में आपूर्ति किये गये गन्ने का ज्वालापुर समिति को रू0 146.04 लाख, रुड़की समिति को रू0 172.83 लाख, दि पाँवटा वैली शुगर केन ग्रोवर्स सहकारी समिति पाँवटा को रू0 37.50 लाख, दि शाकुम्बरी शुगर केन ग्रोवर्स सहकारी समिति, पाँवटा को रू0 7.91 लाख एवं लक्सर समिति को रू0 12.34 लाख का भुगतान जारी किया गया जिससे हजारों कृषक लाभान्वित होंगे। इस प्रकार मिल द्वारा विभिन्न गन्ना समितियों के माध्यम से पेराई सत्र 2025-26 में आपूर्तित गन्ने के मूल्य रू0 7425.30 लाख का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ।

कृषकगणों द्वारा शुगर मिल से सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान होने पर हर्ष व्यक्त कर ममुख्यमंत्री , उत्तराखण्ड सरकार एवं चीनी मिल के अधिशासी निदेशक श्री डी०पी० सिंह  का आभार व्यक्त किया गया।