Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

*मुख्यमंत्री ने दी सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला सहकारी बैंक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में जिला सहकारी बैंक देहरादून के अध्यक्ष श्री मंजीत रावत, चमोली के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के अध्यक्ष श्री पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद रमोला तथा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष श्री बिजेंद्र सिंह चौधरी शामिल थे।ये सभी हाल ही में संबंधित जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास एवं श्री राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित रहे।

 शुगर मिल डोईवाला के नवनियुक्त अधिशासी निदेशक ने मिल हित में कृषकों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक गन्ना आपूर्ति कराने हेतु प्रारम्भ किये प्रयास

आज दिनांक 11.09.2026 को डोईवाला चीनी मिल से जनपद हरिद्वार क्षेत्र के इकबालपुर (रूड़की) समिति के अन्तर्गत आने वाले गन्ना क्रय केन्द्र रांघड़वाला एवं औरंगाबाद पर चीनी मिल के अधिशासी निदेशक श्री अजयवीर सिंह द्वारा कृषकों के बीच जाकर उनकी समस्याऐं सुनी गई एवं उन्होंने कृषकों को अधिक से अधिक गन्ना डोईवाला चीनी मिल को देने के लिये प्रेरित किया ।

कृषकों द्वारा अधिशासी निदेशक को क्रय केन्द्रों पर होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि डोईवाला चीनी मिल ससमय अपना पेराई सत्र 2026-27 को प्रारम्भ करें तथा प्रतिदिन तौल कार्य करवाकर गन्ने का उठान नियमित रूप से हो तो चीनी मिल को गत वर्ष की अपेक्षा अधिक गन्ना प्राप्त हो सकता है, कृषकों ने यह भी अवगत कराया कि गत वर्ष गन्ना उठान की व्यवस्था ठीक न होने के कारण भी गन्ना आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न रहा। इस पर अधिशासी निदेशक द्वारा कृषकों को आश्वस्त किया गया कि मिल स्तर से कृषकों की मिल सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान किया जायेगा ।

अधिशासी निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अति-शीघ्र देहरादून एवं पौंटा साहिब के कृषकों से मिलकर मिल हित में अधिक से अधिक गन्ना आपूर्ति हेतु सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे ।

कृषकों द्वारा श्री अजयवीर सिंह, पी०सी०एस०, अधिशासी निदेशक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पहली बार मिल के अधिशासी निदेशक ने कृषकों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनकर समस्याओं के निस्तारण करने का आश्वासन दिया तथा किसानों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार का भी आभार व्यक्त किया गया कि किसान हित में धरातल पर आकर वार्ता की गयी और समस्याओं को सुना ।

उक्त बैठक में चीनी मिल से श्री अजयवीर सिंह, पी०सी०एस०, अधिशासी निदेशक, मनोज राठी, गन्ना विकास निरीक्षक, शिवकुमार एवं अरूण शर्मा गन्ना विकास पर्यवेक्षक तथा क्षेत्र के रामकुमार, पवन रोड, रणवीर सिंह, अरविन्द, धर्मपाल, कर्णपाल, अनिल कुमार, जयवीर, विपिन, राजवीर सिंह, नरेश मुखिया, कुलदीप, बृजेश चौहान, अशोक चौहान इत्यादि सम्मानित कृषकगण उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण ने भगवान समेश्वर महाराज एवं माँ बगमुंडी के दर्शन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की

उत्तरकाशी। टकनौर क्षेत्र के पंचगांई रैथल गांव में आयोजित पारंपरिक भेड़ मेले में आज पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण ने सम्मिलित होकर क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं पौराणिक परंपराओं के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान समेश्वर महाराज एवं माँ बगमुंडी के दर्शन-पूजन कर पंचगांई सहित समस्त टकनौर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं शांति की कामना की।

मेले का प्रमुख आकर्षण सुदूर बुग्याली क्षेत्रों से लाई गई भेड़ों की टोलियां रहीं, जिन्होंने विधिवत रूप से भगवान समेश्वर महाराज एवं माँ जगदम्बा की परिक्रमा की। आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा यह अनूठा दृश्य मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यह परंपरा हमारी समृद्ध लोक संस्कृति एवं सदियों पुरानी पौराणिक विरासत की जीवंत पहचान है, जो आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाण ने कहा कि रैथल गांव टकनौर क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और धार्मिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में सदैव अग्रणी रहा है। यहां तीज-त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों को जिस उत्साह, श्रद्धा एवं सामूहिक सहभागिता के साथ मनाया जाता है, वह हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रेरणादायी माध्यम है।

उन्होंने कहा कि भेड़ मेला केवल एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी पौराणिक परंपराओं, ग्रामीण जीवनशैली और बुग्याली संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति और विरासत को संरक्षण मिलता है तथा युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होती है।

पूर्व विधायक सजवाण ने पंचगांई रैथल, नटिन, क्यार्क, बन्द्राणी एवं भटवाड़ी के समस्त ग्रामवासियों को लोक संस्कृति एवं पौराणिक परंपराओं के संरक्षण-संवर्धन के लिए ऐसे भव्य एवं आस्थापूर्ण आयोजनों के निरंतर आयोजन हेतु हार्दिक साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कामना की कि भगवान समेश्वर महाराज एवं माँ बगमुंडी का आशीर्वाद पंचगांई सहित समस्त टकनौर क्षेत्रवासियों पर सदैव बना रहे।

मेले में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नत्थी लाल शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री खुशहाल नेगी, श्री जयवीर चौहान, श्री कलम सिंह राणा, पूर्व राज्यमंत्री श्री घनानंद नौटियाल, ज्येष्ठ प्रमुख प्रतिनिधि श्री कमलेश कुमार, गांव के पंचमालगुजार श्री किशन सिंह राणा, श्री राजकेंद्र थनवान, मनोज राणा, विपिन राणा, मनवीर रावत, ग्राम प्रधान श्री बुद्धि लाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री मोहन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

 उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने कि दिशा में आउट ऑफ़ टर्न जॉब होगा मील का पत्थर साबित-रेखा आर्या*

*, आउट ऑफ़ टर्न जॉब के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट कि मंजूरी*

*कैबिनेट ने पदों के सृजन के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जल्द निकलेगी विज्ञप्ति*

*देहरादून*: 

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 उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज  हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इस फैसले पर सूबे की खेल मंत्री रेखा आर्या ने खुशी व्यक्त की हैं। खेल मंत्री ने कहा की यह अत्यंत प्रसन्नता की बात हैं कि हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए जो निर्णय पूर्व में लिया था वह आज साकार हुआ हैं। कहा की राज्य सरकार का यह निर्णय हमारे ऐसे खिलाड़ियों और उनके भविष्य के लिए संजीवीनी का कार्य करेगा जो किसी कारणवश अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे ।

साथ ही कहा की सरकार के इस निर्णय से 38 वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। 

खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया की इन पदों पर खेल एवं युवा कल्याण, शिक्षा, पुलिस और परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी साथ ही खिलाड़ियों को उनके द्वारा प्राप्त पदक और संबंधित पद के अनुरूप ग्रेड-पे निर्धारित किया जाएगा जिसका जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा।

खेल मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हमारी ओलंपिक 2036 संकल्प कावड़ यात्रा सफल हो रहीं हैं, भोले बाबा की असीम कृपा से एक ही महीने में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास और आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के 243 विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी का ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट द्वारा हो गया हैं, जल्द ही इस कावड़ यात्रा का संकल्प ओलंपिक 2036 की मेजबानी भी भारत को मिलेगी I 

*जल्द निकाली जाएगी विज्ञप्ति*

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज कैबिनेट में आउट ऑफ टर्न जॉब का प्रस्ताव पास होने के पश्चात अब जल्द ही खेल विभाग द्वारा 38 वें राष्ट्रीय खेलो में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी कि जाएगी। इसके पश्चात ऐसे खिलाड़ी जो जिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं वह उसमें आवेदन कर सकेंगे। साथ ही खेल मंत्री ने बताया कि ऐसे खिलाडी जो खेल और युवा कल्याण विभाग से अलग अन्य विभाग में अपनी सेवाएं देंगे वह पांच वर्ष तक खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े रहेंगे और अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव के अनुसार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के अनुरूप अलग-अलग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें खेलों के साथ बेहतर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है।

 *SDRF वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट में क्रेच का शुभारंभ, जवानों के परिवारों के लिए एक और संवेदनशील पहल* 

SDRF वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट, देहरादून में आज दिनांक 11 सितंबर 2026 को जवानों एवं कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए SDRF क्रेच का विधिवत शुभारंभ किया गया। क्रेच का उद्घाटन सेनानायक SDRF श्री अर्पण यदुवंशी द्वारा किया गया। 

SDRF जैसे विशिष्ट एवं चुनौतीपूर्ण बल में जवानों को वर्षभर विभिन्न आपदा एवं रेस्क्यू अभियानों के साथ-साथ चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों, नदी एवं पर्वतीय रेस्क्यू तथा अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटियों में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। कई अवसरों पर जवानों को लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में जवानों के परिवारों, विशेषकर छोटे बच्चों की देखभाल एवं सुविधाओं को बेहतर बनाना बल के मनोबल और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है।

इसी उद्देश्य से SDRF वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट में क्रेच की स्थापना की गई है। यह क्रेच छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां बच्चों की देखभाल के साथ-साथ उनके आराम, मनोरंजन एवं दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा, जिससे ड्यूटी पर तैनात जवान एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक निश्चिंत होकर कर सकें।

उद्घाटन के अवसर पर सेनानायक SDRF श्री अर्पण यदुवंशी ने कहा कि SDRF के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। बल के जवानों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत बनाए रखने के लिए उनके परिवारों एवं बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्रेच की यह सुविधा जवानों के परिवारों के प्रति विभाग की संवेदनशील सोच और कर्मचारी कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

SDRF वाहिनी मुख्यालय में क्रेच की सुविधा प्रारंभ होने से महिला कार्मिकों सहित ऐसे जवानों एवं कर्मचारियों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें छोटे बच्चों की देखभाल से संबंधित जिम्मेदारियों के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 

इस मौके पर उपसेनानायक श्री शुभांक रतूड़ी , शिविरपाल श्री आनंद सिंह रावत, सूबेदार सैन्यसहायक श्री योगेन्द्र भंडारी और अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे ।

SDRF द्वारा भविष्य में भी अपने जवानों एवं कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी एवं सुविधाजनक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे।

 कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय---

  दिनांक 11 सितम्बर, 2026

1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विवरण को विधान मण्डल पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. *उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली, 2026 संषोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति*

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में गृह विभाग के कारागार विभागान्तर्गत सुधारात्मक विंग हेतु अपर महानिरीक्षक कारागार के 01 नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में संशोधन हेतु प्रस्तावित किया गया। विभागीय एवं कर्मचारी हित में उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा सहमति दी गई।

4. *मा. उच्वतम न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण पर कैबिनेट का अनुमोदन*

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनर्निधारण किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासकीय अधिवक्ताओं की फीस वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. *विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (1) के प्राविधानुसार उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में सशोधन करते हुए उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी*

भारत सरकार द्वाराEase of Doing Business Compliance Reduction, Trust Based Regulatory Framework  के अंतर्गत Deregulation Phase-11 सुधार कार्यक्रम किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित (उपबन्धों का संशोधन) को 01 मई, 2026 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है. जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा-23 में संशोधन करते हुए Deregulation Priority Area (PA-8) Ease Licensing for Weights & Measures under Legal Metrology Act, 2009  के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2012 में उक्तानुसार संशोधन हेतु उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में 05 राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा संचालित है, जिनमें एम.बी.बी.एस. तथा पी.जी. पाठ्क्रमों का संचालन किया जाता है। राज्य के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में एम.बी.बी.एस. इन्टर्नस् को रू. 17000/-प्रतिमाह Stipend दिया जा रहा है, जिसे 17000 से न्यूनतम रू. 25000 किये जाने पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. *माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम (ग्रेड वेतन-4200) के 33 पद सृजित किए जाने पर कैबिनेट की लगी मुहर*

खेलकूद विभाग के निर्धारित शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आऊट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पदों को समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाने पर मा. मंत्रीमणडल ने अनुमोदन दिया गया। 

8. खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। आउट ऑफ टर्न सेवायोजन हेतु वर्तमान में खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग के अन्तर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने पर मा. मत्रिण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. मा. मंत्रिमण्डल द्वारा देहरादून (पुरूकुल गांव) से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) तक रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वांइट एवं पार्किंग निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित, गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गयी भूमि, के बराबर ही भूमि (972 वर्ग मी.) मसूरी स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम की पार्किंग हेतु क्रय की गयी भूमि में से लीज पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

10. मा. मंत्रीमण्डल द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्ह्ति 15 एकड़ भूमि ई.एस.आई. के निर्माण हेतु आंवटित किये जाने का लिया गया।

*कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की वात्सल्य तहत 4812 लाभार्थियों को 2.87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित*

*PFMS के माध्यम से भेजी जाएगी लाभार्थियों के खातों में जुलाई  और अगस्त 2026 की धनराशि*

*देहरादून*: आज महिला सशक्तिकरण  एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने शासकीय आवास में  मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 4812 लाभार्थियों को 2.87 करोड़ की धनराशि जारी की। 

कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी करने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति माह ₹3000 की सहायता राशि देती है। इस योजना के तहत जून 2026 तक का धन पहले ही जारी कर दिया गया हैं । 

विभागीय मंत्री ने बताया की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों को जुलाई एवं अगस्त 2026 की सहायता राशि के वितरण का विवरण जारी किया गया है। जुलाई 2026 में प्रदेश के 4,812 लाभार्थियों के लिए कुल ₹1,44,36,000 तथा अगस्त 2026 में 4,779 लाभार्थियों के लिए कुल ₹1,43,37,000 की धनराशि प्रस्तावित/वितरित की गई है। दोनों माह को मिलाकर कुल ₹2,87,73,000 की सहायता राशि लाभार्थियों को आज प्रदान की हैं।

साथ ही बताया की योजना के तहत जुलाई 2026 में 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 38 बच्चों तथा अगस्त 2026 में 33 बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी । योजना प्रारंभ होने से अब तक 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या 1,513 है। वहीं माता-पिता के पुनर्विवाह, लाभार्थी की मृत्यु सहित अन्य कारणों से 252 बच्चे योजना से बाहर हुए हैं। इस प्रकार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1,765 बच्चे बाहर हुए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा की राज्य सरकार का उद्देश्य हैं की सरकार  मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जो बच्चे कोविड महामारी के दौरान प्रभावित हुए हैं उन्हें  हम आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही  शिक्षा, पालन-पोषण एवं बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सके।

इस अवसर पर सीपीओ अंजना गुप्ता और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।