Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

आपदा राहत सहायता मानकों में वृद्धि पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जताया आभार*L

*कृषि, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक अवसंरचना की क्षति पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता*

*केंद्र सरकार का निर्णय उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी : मुख्य5मंत्री*

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।

संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।

पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।

आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इनमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री 5श्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है

 *कैंची धाम के पास सड़क हादसा, SDRF ने चार घायलों को पहुंचाया अस्पताल , व एक मृतक का शव निकालकर  किया जिला पुलिस के सुपुर्द ।* 

आज दिनांक 12/11/26 के मध्य रात्रि आपदा कंट्रोल रूम  नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार कि कैंची धाम के समीप निगलाट क्षेत्र में देर रात एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या UP 25 EJ 4586 में कुल पांच लोग सवार थे, जो सभी बरेली, उत्तर प्रदेश के निवासी थे।

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही SDRF पोस्ट खैरना से उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

रेस्क्यू के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ आपसी समन्वय के साथ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चार घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु CHC भवाली पहुंचाया। वहीं दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसका शव खाई से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

 *घायलों का विवरण

1. सनी (उम्र 23 वर्ष)

पुत्र – श्री तेजराम

निवासी – ग्राम मिल कॉपर, बरेली।

2. रवि

पुत्र – श्री दिनेश मौर्य

निवासी – बरेली।

3. संचित

पुत्र – श्री हृदय नारायण तिवारी

निवासी – ग्राम शेखपुर, बरेली।

4. संदीप शर्मा

पुत्र – श्री रामकुमार शर्मा

निवासी – बरेली।

मृतक का विवरण

5. अनुज तिवारी (उम्र 29 वर्ष)

पुत्र – श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी

निवासी – ग्राम शेखपुर, बरेली।

– वाहन चालक।

- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मिली स्वच्छता रैंकिंग 

- कार्यक्रम में स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना रहा

- कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छता पहलों को मजबूत करने और जनभागीदारी बढ़ाने पर रहा मुख्य जोर

बुधवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्रथम स्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

 इस दौरान उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यतः केंद्र स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा।

इस पहल ने समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

 भाई दूज का त्योहार आज देश के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं. उसका स्वागत सत्कार करती हैं इस दिन यम और उसकी बहन यमुना की पूजा का भी विधान हैं
बहन भाई के प्रेम के अटूट बंधन को दर्शाता  एक और त्यौहार पूरे भारत में हर्ष से मनाया जा रहा है.

इस दिन बहन भाई को तिलक करती है और कलावा बांधती है साथ ही यम  से भाई की लम्बी उम्र की प्रार्थना करती है

इस के विषय में एक कथा प्रचलित है कि  जब यमुना पृथ्वी  लोक में आकर रहने लगी तब  एक दिन यम अपनी बहन से मिलने पृथ्वी लोक पंहुचा।  अपनी बहन के स्नानं ध्यान  क्र बहन से तिलक करवाने के पश्चात उसके घर भोजन ग्रहण किया. साथ ही अपनी बहिन को उपहार भी दिए. यमुना ने भी अपने भाई की लम्बी  उम्र ी कामना कि और  वरदान माँगा कि इस दिन जो भी अपनी बहन से  तिलक कराये , वह दीर्घायु हो.

 *मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास*

*देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास*

*मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी*

*स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश एवं हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज एवं मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज एवं शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। 'उपयोग' प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज एवं ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों एवं नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश श्री प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश श्री शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून श्री राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास श्री विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवित प्रमाण (डीएलसी) पत्र अभियान-5 के तहत पेंशनरों की सुविधा के लिए डीएलसी के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु साइबर कोषागार, देहरादून द्वारा 30 नवंबर, 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

मुख्य कोषाधिकारी साइबर कोषागार, देहरादून बी.एन. पाण्डेय ने साइबर कोषागार, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए कहा कि जिन पेंशनरों को डीएलसी पत्र जमा करने में तकनीकी समस्या आ रही है अथवा पेंशन से संबंधित अन्य किसी प्रकार की समस्या है, वे किसी भी कार्यदिवस में साइबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पेंशनरों को अपना जीआरडी नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्मार्टफोन साथ लाना होगा। पेंशनर अपनी समस्याओं के निवारण हेतु साइबर कोषागार देहरादून में नामित शिकायत निवारण अधिकारी श्री परमीत सिंह उपकोषाधिकारी से मोबाइल नंबर 7500370037, 7590900090 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने इस अभियान का लाभ उठाकर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने को कहा।