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 *मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले- श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार* 



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ योजना के अन्तर्गत 02 मेडिकल मोबाइल वैन का भी फ्लैग ऑफ किया।


मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज शुरु की जा रही कल्याणकारी योजनाएं भी श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री पोषण योजना” के माध्यम से जहां श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं "मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना" के माध्यम से श्रमिक भाई -बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर शुरु की जा रही "मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम"  के जरिए श्रमिक परिवारों में हाईजिन किट का वितरण किया जाएगा। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरु की जा रही, मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना, के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की  भी व्यवस्था की गई है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहा है, इसका लाभ वास्तविक श्रमिकों तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना" के अंतर्गत शुरु मोबाइल मेडिकल वैंस के जरिए विशेष स्वास्थ्य दल दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचकर श्रमिक भाई-बहनों को उनके कार्य एवं आवास स्थल पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे। इस मोबाइल मेडिकल वैन में एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जाँचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँगी। साथ ही इस वैन में टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी तथा जाँच के बाद तीन महीने तक उनके स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल और चम्पावत जनपद से हो रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।


*श्रमेव जयते के मंत्र पर चल रही सरकार* 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए’’श्रमेव जयते’’ का मंत्र दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार भी ’’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति मानती है। 


 सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि जो हाथ प्रदेश के विकास का निर्माण करते हैं, उनका और उनके परिवार का जीवन भी सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध होना चाहिए। इसी सोच के तहत एक ओर राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं महिला श्रमिकों एवं श्रमिक परिवारों को मातृत्व के दौरान बेहतर देखभाल और पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 


*बोर्ड में पंजीकरण नवीनीकरण कराते रहें श्रमिक* 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक औजार, साइकिल और सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास भी कर रही है। इसके अलावा, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, वृद्ध निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण समय-समय पर नवीनीकृत कराते रहें, जिससे सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इससे पहले बोर्ड के सचिव पीसी दुम्का ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी।


 इस मौके पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, श्री दुर्गेश्वर लाल, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष श्री कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष श्रीमती गीता रावत, उपाध्यक्ष श्रीमती मोहनी पोखरिया, अध्यक्ष मीडिया सलाहकार समिति प्रो. गोविन्द सिंह,सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्यांकी , श्रमायुक्त श्री पी. सी. दुम्का उपस्थित हुए।

  



पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

 मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।


विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।



युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

*सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रधानमंत्री के निर्णय का किया स्वागत*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देश के युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, दोषियों को समयबद्ध एवं कठोर दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।



पंजीकरण के समय प्रतिभागियों को वितरित की जाएंगी ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ शौर्य दिवस टी-शर्ट कैप.

देहरादून :



जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल दिवस को इस वर्ष भी ‘शौर्य दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा। शौर्य दिवस के एक दिन पूर्व, 25 जुलाई 2026 (शनिवार) को देहरादून में ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसामान्य, विशेषकर युवाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है।

 कारगिल के अमर शहीदों के सम्मान में आयोजित स्मृति एवं श्रद्धांजलि रन होगा, जिसमें सभी प्रतिभागी निर्धारित मार्ग पर सामूहिक रूप से सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में श्रेणियों के प्रतिभागियों में ओपन पुरुष एवं महिला वर्ग (18 वर्ष एवं अधिक), विद्यालय वर्ग (बालक/बालिका) कक्षा 9 से 12, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पुरूष एवं महिला वर्ग, पूर्व सैनिक, वीर नारियों एवं शहीद आश्रित (सांकेतिक रन /वॉक, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, इच्छुक दिव्यांगजन (समावेशी रन/वॉक, वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष एवं अधिक) (रन वॉक)।

25 जुलाई को प्रातः 07 बजे प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं एकत्रीकरण टी-शर्ट कैप वितरण, शौर्य स्थल, चीड़बाग, प्रातः 07ः45 बजे कारगिल शहीदों को पुष्पांजलि, प्रातः 08 बजे माननीय मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर रन का शुभारंभ प्रातः 09ः30 बजे गांधी पार्क, देहरादून में रन का समापन। रन फॉर कारगिल हीरोज से शौर्य स्थल, चीड़बाग- राजपुर रोड - गांधी पार्क, देहरादून पर समापन किया जाएगा।

दौड़ की विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिनांक 26 जुलाई 2026 को आयोजित शौर्य दिवस के मुख्य समारोह में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने पुलिस एवं यातायात विभाग मार्ग पर सुरक्षा, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के निर्देश दिए। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, देहरादून को नोडल अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को प्रभारी अधिकारी तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी, देहरादून को ओवरऑल नोडल अधिकारी नामित किया गया है। 

जिला प्रशासन ने पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, युवा संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने की अपील की है, ताकि कारगिल के अमर वीरों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की भावनाओं को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त किया जा सके।



देहरादून:


आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय से  प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल सहित हजारों कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश कांग्रेस भवन का घेराव किया।

 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के  नेतृत्व में हजारों की संख्या में अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आवास का घेराव किया जो असंवैधानिक था।

 कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के सभी नेता समाज में अराजकता फैलने का काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी जी के ऐसे कृत्य संवैधानिक मूल्य के विपरीत हैं गैर जिम्मेदारी है जो  लोकतांत्रिक परंपराओं को आहत करते हैं। 


उनका इस प्रकार का कार्य समाज हित के लिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके इस कार्य की निंदा करता है विरोध करता है

भट्ट जी ने कहा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है वह अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के पर जाकर अराजकता और अशांति फैलाने का प्रयास किया जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।


कार्यक्रम में महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना विरोध करने का अधिकार है लेकिन वह समाज हित के रूप में होना चाहिए। हम सब लोग यह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार एक समाज में एक भ्रम की स्थिति बनाकर युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है

कांग्रेस ने बार-बार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी की है। जब भी उसे अवसर मिला, उसने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया है।

आज भी राहुल गांधी अपने पद की मर्यादाओं को धूमिल करते हुए इस प्रकार की कृत्य के द्वारा समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं।


घेराव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार श्रीमती दीप्ति रावत ज्योति प्रसाद गैरोला कैबिनेट मंत्री विधायक राजपुर खजान दास श्रीमती सविता कपूर सहदेव सिंह पुंडीर बृजभूषण गैरोला महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट युवा मोर्चा अध्यक्ष विपुल मंदौली आदित्य चौहान नलिन भट्ट नेहा जोशी श्रीमती विनोद उनियाल विनोद सुयाल मनवीर चौहान महानगर महामंत्री संदीप मुखर्जी विजेंद्र थपलियाल राजेंद्र ढिल्लों संकेत नौटियाल ओम कक्कड़ राजेश कंबोज सुनील शर्मा मोहित शर्मा जगदीश सेमवाल प्रदीप कुमार अक्षत जैन विनोद शर्मा मोतीराम संदीप बिजलवान महिपाल आदि सैकड़ो कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्षद गण मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। 




ऋषिकेश:



 नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी न्यू संस्था के द्वारा योग नगरी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट मौजूद वाटर हेड टैंक पर गलत ढंग से बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज की कलाकृति के छायाचित्र को हटाए जाने के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा नगर निगम ऋषिकेश मेयर शंभू सिंह पासवान एवं स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को संस्था के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया और उक्त छायाचित्र को हटाए जाने की मांग रखी.


 संस्था के अध्यक्ष द्वारा कहा गया यदि दो दिन के भीतर उक्त छायाचित्र को नहीं हटाया जाता तो वह स्वयं उसे हटा देंगे .


मामले की गंभीरता को देखते हुए ऋषिकेश महापौर और विधायक जी ने संस्था के सभी सदस्यों को अस्वस्थ किया कि उक्त छायाचित्र को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा और लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

 ऋषिकेश:

BJP rishikesh small industry incharge


दो माह तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान, वार्ड संख्या 34 मालवीय नगर में  लावारिस गोवंश से बढ़ी समस्याएं  

ऋषिकेश:


वार्ड संख्या 34, मालवीय नगर में सड़कों पर घूमते लावारिस गो वंश की गंभीर समस्या को लेकर नगर निगम ऋषिकेश की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्षेत्र के निवासी एवं भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ, जिला ऋषिकेश के जिला संयोजक तथा समाजसेवी अजीत वशिष्ठ ने बताया कि उन्होंने 25 मई 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (शिकायत संख्या CMHL-052026-2-1038024) पर इस संदर्भ  में शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने बताया कि पिछले लगभग दो माह से लगातार शिकायत का अनुसरण (फॉलो-अप) किया जाता रहा। इस दौरान शिकायत कई स्तरों और अधिकारियों के पास भेजी गई, लेकिन मौके पर समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।


 अंततः नगर निगम ऋषिकेश द्वारा एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई कि नगर निगम के पास स्वयं का कांजी हाउस (गौशाला) उपलब्ध नहीं है तथा गौशाला के लिए भूमि चिन्हित की गई है और कार्यवाही प्रगति पर है।

अजीत वशिष्ठ ने कहा कि नगर निगम का यह उत्तर वास्तविक समस्या का समाधान नहीं है। 

वार्ड संख्या 34, मालवीय नगर में आज भी बड़ी संख्या में आवारा सांड खुलेआम घूम रहे हैं।

 ये सांड आए दिन सड़कों पर बैठकर यातायात बाधित करते हैं तथा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों के लिए दुर्घटना एवं हमले का खतरा बने हुए हैं। कई लोग इनके कारण भय के वातावरण में जीवन यापन करने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम के पास वर्तमान में कांजी हाउस की व्यवस्था नहीं है, तो भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नगर निगम और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। 


केवल पत्र जारी कर यह बताना कि भविष्य में गौशाला बनाई जाएगी, तब तक की समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता।

अजीत वशिष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना है। 


यदि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिक पत्राचार तक सीमित रह जाए और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई न हो, तो इससे आम जनता का भरोसा  उठ जाएगा।

जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूरी हों- डीएम*

*थर्ड पार्टी निरीक्षण और ‘हर घर जल’ प्रमाणन में तेजी लाने के निर्देश,*

*ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां गठित न होने पर एडीओ (पंचायत) के वेतन आहरण पर रोक*


देहरादून :

DM Dehradun


जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल परियोजनाओं के शेष कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजनाओं के लिए आवश्यक केंद्रीय धनराशि समय पर प्राप्त हो सके।


मंगलवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ‘जिला जल एवं स्वच्छता मिशन’ की बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण (फेज-2) की लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण किया जाए। साथ ही पूर्ण हो चुकी योजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण (टीपीआई) शीघ्र कराते हुए ‘हर घर जल’ प्रमाणन की प्रक्रिया भी समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए।


बैठक के दौरान विकासखंड चकराता एवं सहसपुर के अनेक राजस्व ग्रामों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का गठन न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में समितियों का पुनर्गठन कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।


जिलाधिकारी ने थर्ड पार्टी निरीक्षण में हो रही देरी पर संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनका निरीक्षण और वित्तीय समापन (फाइनेंशियल क्लोजर) बिना विलंब के कराया जाए।


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान उन्होंने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के समन्वय से ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए रूट चार्ट तैयार कर वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

 

बैठक में जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद के 1,29,491 ग्रामीण परिवारों में से 1,29,449 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन (एचएचटीसी) उपलब्ध कराया जा चुका है। फेज-1 की सभी 333 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि फेज-2 की 760 योजनाओं में से 734 पूर्ण हो चुकी हैं और 26 पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से तीन योजनाएं वन भूमि संबंधी स्वीकृतियों के कारण लंबित हैं।


उन्होंने बताया कि 426 योजनाओं में से 281 का थर्ड पार्टी निरीक्षण पूरा हो चुका है तथा 121 योजनाओं का वित्तीय समापन किया जा चुका है। जनपद के 635 गांवों में से 596 गांवों को श्हर घर जलश् प्रमाणन प्राप्त हो चुका है, जबकि 33 गांवों में प्रमाणन की प्रक्रिया शेष है। फेज-2 की 760 परियोजनाओं की कुल लागत 616.33 करोड़ रुपये है, जिसके सापेक्ष अब तक 408.04 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। शेष 208.29 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त होना बाकी है।


ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि 635 राजस्व ग्रामों में से अब तक केवल 298 ग्रामों में समितियों का गठन किया गया है। कालसी विकासखंड के सभी ग्रामों में समितियां गठित हो चुकी हैं, जबकि चकराता में 139, सहसपुर में 90, डोईवाला में 31, रायपुर में 54 तथा विकासनगर में 23 ग्रामों में समितियों का गठन अभी शेष है।


बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अधीक्षण अभियंता जल निगम आर.के. जैन, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान (ग्रामीण) नमित रमोला, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता राजेन्द्र लाल, अधिशासी अभियंता राजेश कुमार निर्वाल, एसीएफ अभिषेक मैठाणी, एडीपीआरओ संजय बड़ोनी सहित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के नामित सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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