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▪️एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीजी प्रशासन की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।*

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▪️ *आतंकवाद, संगठित अपराध एवं साइबर खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार*


▪️ *श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन के लिए व्यापक कार्ययोजना, प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण, यातायात एवं आपातकालीन प्रबंधन की समीक्षा।*


▪️ *स्मार्ट एवं अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था- ICCC, CCTV, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली से होगी मेला क्षेत्र की निगरानी।*


▪️ *पुलिस लाइन ऋषिकुल सहित प्रमुख स्नान घाटों, रेलवे स्टेशनों, पार्किंग एवं संवेदनशील स्थलों का वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण, समयबद्ध तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश।*


आगामी कुम्भ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के दृष्टिगत *पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ के निर्देशन* में आज मेला नियंत्रण भवन सभागार, हरिद्वार में *अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री वी. मुरुगेसन एवं अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) श्री ए.पी. अंशुमान की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक* आयोजित की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात, आतंकवाद निरोधक उपायों, अभिसूचना एवं साइबर सुरक्षा तंत्र सहित विभिन्न सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।


बैठक के प्रारम्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कुम्भ मेला) श्री आयुष अग्रवाल तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (हरिद्वार) श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कुम्भ मेले की तैयारियों एवं निर्धारित कार्ययोजना की जानकारी दी गई। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक (कुम्भ मेला) श्री योगेन्द्र सिंह रावत एवं मेलाधिकारी, कुम्भ मेला श्रीमती सोनिका सहित विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने दायित्वों, तैयारियों एवं कार्ययोजनाओं के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए।


*सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा*


बैठक में कुम्भ के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संभावित भीड़ के प्रभावी प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग प्लान, आपातकालीन निकासी एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रमुख स्नान घाटों एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, वॉच टावरों की स्थापना तथा बम निरोधक दस्ते (BDS) द्वारा एंटी सबोटाज चेकिंग की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।


सुरक्षा चुनौतियों एवं संभावित आतंकी गतिविधियों के दृष्टिगत एटीएस, एसटीएफ एवं अभिसूचना इकाइयों की भूमिका, संवेदनशील स्थलों की निगरानी, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही संगठित अपराध एवं अन्य संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तकनीकी एवं मानवीय अभिसूचना तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।


*साइबर सुरक्षा एवं आधुनिक तकनीकी संसाधनों पर विशेष जोर*


कुम्भ मेला-2027 के दौरान संभावित साइबर सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई। सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों, फर्जी सूचनाओं एवं संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सतत निगरानी, साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।


इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली, सर्विलांस, संचार व्यवस्था तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को समयबद्ध रूप से स्थापित कर क्रियाशील करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ प्रशिक्षित कार्मिकों एवं विशेषज्ञ टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।


*यातायात, रेलवे एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की समीक्षा*


मेला क्षेत्र में यातायात संचालन, पार्किंग स्थलों के चयन, होल्डिंग एरिया, वैकल्पिक यातायात योजना तथा अत्यधिक भीड़ की स्थिति में यातायात प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की गई। अवरोध संभावित स्थलों (बॉटलनेक प्वाइंट्स) को चिह्नित कर उनके प्रभावी प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई।


रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन, जीआरपी की तैनाती, ट्रेनों के नियमन, सीसीटीवी निगरानी एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा, फायर सेफ्टी परीक्षण, आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रभावी संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया।


*पुलिस बल, आधारभूत संरचनाओं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा*


कुम्भ मेले के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा संसाधनों का आकलन करते हुए सीएपीएफ, होमगार्ड, घुड़सवार पुलिस, जल पुलिस, यातायात पुलिस एवं अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता पर चर्चा की गई। बाहरी राज्यों से आने वाले पुलिस बल के साथ समन्वय, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास, भोजन, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं तथा उनके प्रशिक्षण की कार्ययोजना की समीक्षा की गई।


इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की प्रगति, आवश्यक वाहनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, सत्यापन अभियान, सीमावर्ती राज्यों के जनपदों के साथ समन्वय तथा बजट आवंटन, उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।


*एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीजी प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश*


▪️प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संभावित भीड़ के दृष्टिगत प्रभावी भीड़ नियंत्रण, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग एरिया, आपातकालीन निकासी एवं आपदा प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। सभी सुरक्षा प्लान का पुनः आकलन कर संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


▪️आतंकवाद एवं अन्य संभावित सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस एवं अभिसूचना इकाइयों की आवश्यकता के अनुरूप तैनाती सुनिश्चित की जाए। तकनीकी एवं मानवीय अभिसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।


▪️मेला क्षेत्र, प्रमुख स्नान घाटों एवं रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, सर्विलांस एवं एंटी सबोटाज चेकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


▪️साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करते हुए सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं संदिग्ध गतिविधियों की सतत निगरानी की जाए। साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


▪️इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली, संचार व्यवस्था तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को समयबद्ध रूप से स्थापित कर क्रियाशील किया जाए। आवश्यक तकनीकी संसाधनों एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।


▪️पार्किंग स्थलों एवं होल्डिंग एरिया का समय से चयन किया जाए। अत्यधिक भीड़ की स्थिति के लिए वैकल्पिक यातायात योजना तैयार करने के साथ ही अवरोध संभावित स्थलों को चिह्नित कर उनके प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।


▪️रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, ट्रेनों के नियमन तथा जीआरपी एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।


▪️कुम्भ मेले के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर समय से मांग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएपीएफ, होमगार्ड, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस एवं अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता का आकलन किया जाए।


▪️ड्यूटी पर आने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास, भोजन, पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए।


▪️कुम्भ ड्यूटी में नियुक्त होने वाले पुलिसकर्मियों का आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। बाहरी राज्यों एवं जनपदों से आने वाले पुलिस बल के साथ समन्वय हेतु बैठकें आयोजित करने तथा सीमावर्ती राज्यों के जनपदों के साथ नियमित समन्वय स्थापित किया जाए।


▪️निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए।


▪️कुम्भ मेले में विभिन्न पुलिस इकाइयों एवं बाहरी राज्यों से आने वाले पुलिस बल के लिए आवश्यक वाहनों, उपकरणों एवं अन्य संसाधनों का समयबद्ध आकलन कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बजट आवंटन, क्रय एवं आपूर्ति संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाए।


▪️मेला क्षेत्र में प्रभावी सत्यापन अभियान संचालित किया जाए। संभावित सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए।


▪️कुम्भ मेला-2027 से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। प्रत्येक कार्य की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें।


*अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव एवं कार्ययोजनाएं*


बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार एवं अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा द्वारा संचार, ICCC एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात एवं जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के. द्वारा यातायात एवं रेलवे सुरक्षा, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण श्री अनन्त शंकर ताकवाले द्वारा पुलिस बल के प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक श्री सुनील मीणा द्वारा जनशक्ति की आवश्यकता एवं नियुक्ति तथा पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दरजीत सिंह द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए।


पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे एवं पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ/साइबर द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों, अभिसूचना, विशेष अभियान, साइबर सुरक्षा एवं तकनीकी निगरानी के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना श्री मणिकांत मिश्रा द्वारा सुरक्षा संबंधी तैयारियों एवं अभिसूचना तंत्र के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी ने अपने-अपने जनपदों से संबंधित व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की जानकारी दी।


*वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण*


बैठक के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुम्भ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा पुलिस लाइन ऋषिकुल का संयुक्त निरीक्षण, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे द्वारा थाने चौकियों , घाटों , हर की पैड़ी पर बने अस्थाई पुलों, संकरे मार्गो आदि पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार एवं अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा द्वारा संचार द्वारा सब कंट्रोल रूम, फायर स्टेशनों आदि पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात एवं जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के. द्वारा पुलिस लाइन हाईवे पार्किंग होल्डिंग एरिया रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था आदि पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दर जीत सिंह द्वारा निर्माणाधीन समस्त भवनो आदि का निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं के आवागमन से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।


इस समीक्षा बैठक एवं स्थलीय निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कुम्भ मेला-2027 की समस्त सुरक्षा एवं व्यवस्थागत तैयारियों का समय रहते आकलन कर विभिन्न विभागों एवं सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित कुम्भ का अनुभव प्रदान किया जा सके।


बैठक में *पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार/अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात/जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के., पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ/साइबर, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण श्री अनन्त शंकर ताकवाले, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक श्री सुनील मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कुम्भ मेला श्री योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दरजीत सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री धीरेन्द्र गुंज्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला श्री आयुष अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना श्री मणिकांत मिश्रा* सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



 *गूलर के समीप बस दुर्घटना, SDRF द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी* 


आज प्रातः गूलर बाजार के समीप एक बस पुल से लगभग 100 मीटर नीचे गदेरे में गिर गई। सूचना प्राप्त होते ही SDRF पोस्ट ब्यासी और ढालवाला की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया।


प्रारंभिक सूचना के अनुसार बस में लगभग 30-35 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से लगभग 20 व्यक्तियों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है।


घटना की गंभीरता को देखते हुए सेनानायक श्री अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार SDRF की अतिरिक्त टीमें भी घटनास्थल हेतु रवाना की गई हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है तथा SDRF एवं पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी 

है।




चौकी गूलर के माध्यम से समय 04.50 बजे पर थाना मुनि की रेती पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बस गूलर पुल से गुलर गाड(नदी) में गिर गई है। उक्त सूचना पर थाना मुनि की रेती, थाना नरेंद्र नगर, आपदा राहत दल फायर सर्विस नरेंद्र नगर तथा एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीमों द्वारा तत्काल दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। शिवपुरी स्थित आइटीबीपी कैंप से आइटीबीपी भी मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए 108 तथा स्थानीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों एल एंड टी तथा नवयुगा कंपनी की एंबुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल से त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 घायल व्यक्तियों को तत्काल एम्स अस्पताल ऋषिकेश भिजवाया गया। दुर्घटना में नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 01 घंटे के अंदर घायलों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। जानकारी करने में प्रकाश में आया है कि  विश्वनाथ सेवा की बस संख्या UK09PA-9779  34 व्यक्तियों को हरिद्वार से लेकर जोशीमठ जा रही थी।  उक्त बस प्रातः 03.15 बजे हरिद्वार से जौशीमठ के लिए चली थी जिसे चालक राजेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी क्यूरी पोखरी रुद्रप्रयाग चला रहा था उक्त बस प्रातः04.50 बजे लगभग गूलर पुल से लगभग 120 फीट नीचे गूलर गाड (नदी) में गिर गयी थी। बस में चालक सहित 34 व्यक्ति सवार थे, उक्त घायल व्यक्तियो का इलाज एम्स अस्पताल ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। उक्त घटना में 9 व्यक्तियों में से 07 व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर हो गई थी तथा 02 व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई है। अन्य मृत व्यक्तियों के शिनाख्त करने के प्रयास किया जा रहे। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। दुर्घटना स्थल से पीड़ित व्यक्तियों के सामान को सुरक्षा की दृष्टि से चौकी गूलर पर रखवाया गया है।  


*घायल व्यक्तियों की सूची* -

1-मोहम्मद वहाब अंसारी पुत्र उस्मान अंसारी, निवासी छैलापाता, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 22 वर्ष।

2-राहुल कुमार पुत्र उपेंद्र कुमार, निवासी ट्रकुल अपार्टमेंट, पटना, बिहार, उम्र 24 वर्ष। 

3-अभिषेक पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी मोहम्मद नथा, जसपुर, ऊधमसिंहनगर, उम्र 28 वर्ष। 

4-प्रत्यूष पुत्र सुभाष, निवासी बुढ़ाकेशी, खटीमा, ऊधमसिंहनगर, उम्र 23 वर्ष। 

5-अर्जुन सौरन पुत्र प्रधान सौरन, निवासी ग्राम सीलीबुना, थाना रानीचौल, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 34 वर्ष। 

6-बुधन मुर्मू पुत्र देवान मुर्मू, निवासी ढोडिया, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 50 वर्ष। 

7-आयरा पुत्री नूर जहां, निवासी गुवाहाटी, असम, उम्र 3 वर्ष। 

8-नूर जहां पत्नी विशाल, निवासी गुवाहाटी, असम, उम्र 26 वर्ष। 

9-राजकुमार पुत्र काली चरण, निवासी ग्राम उपर मजियारा, जिला दुमका, झारखंड, उम्र 32 वर्ष। 

10-जतिन पुत्र जीतपाल, निवासी डीडीए क्वार्टर, जिला शाहदरा, दिल्ली, उम्र 21 वर्ष। 

11-पंकज नेगी पुत्र पूरण नेगी, निवासी धौलतीर, रुद्रप्रयाग, उम्र 31 वर्ष। 

12-संतोष कुमार पुत्र नरेश प्रसाद, निवासी जहानाबाद, थाना घोषी, बिहार, उम्र 38 वर्ष। 13-वीरेंद्र सिंह पुत्र मुरली सिंह, निवासी हैरन, कर्णप्रयाग, चमोली, उम्र 58 वर्ष। 

14-मुन्ना सिंह पुत्र शंकर सिंह, निवासी ऊपर मनियारा, थाना दुमका, झारखंड, उम्र 28 वर्ष। 15-सागर पुत्र अनिल दुबे, निवासी प्रतापगढ़, बाबागंज, उत्तर प्रदेश, उम्र 21 वर्ष। 

16-खुशी भट्ट पुत्री दीपक भट्ट, निवासी मजीर कांडा, पिथौरागढ़, उम्र 19 वर्ष। 

17- नवीन पुत्र कैलाश, निवासी हल्द्वानी, नैनीताल, उम्र 31 वर्ष। 

18-परेश मराठी पुत्र बुधन मराठी, निवासी ग्राम करड़ी, बुठकुंडा, जिला दुमका, झारखंड। 19-आसापंथ पत्नी भुवनपंथ, निवासी ब्लॉक ऑफिस, हल्द्वानी, नैनीताल, उम्र 64 वर्ष। 20-पंकज कांडपाल पुत्र जगदीश, निवासी ब्लॉक ऑफिस, हल्द्वानी, नैनीताल, उम्र 42 वर्ष। 

21-अंजू पत्नी नवीन कुमार, निवासी छड़ैल चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल, उम्र 32 वर्ष। 

22-आर्यन गुप्ता पुत्र दीपक गुप्ता, निवासी सेडॉल, सुहागपुर, मध्य प्रदेश।

 23-रमेश चंद पुत्र जत्रा मोहन, निवासी कोलकाता। 

24-दर्शन सिंह पुत्र बच्ची सिंह, निवासी हल्द्वानी, नैनीताल। 

25-रामा प्रसाद घोष पुत्र बटु किशन घोष, निवासी कोलकाता, उम्र 62 वर्ष। 



गूलर बस दुर्घटना में मृतकों की पूरी सूची निम्न  है-*


1-पन्नू पुत्र श्री घुंघरू उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी मेखण्दी पौड़ी गढ़वाल

2- अनुज भंडारी (परिचालक) उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम बडल भवानी शिवपुरी टिहरी गढ़वाल

3- राज राय पुत्र श्री द्वारिका नाथ राय निवासी दक्षिण नजीर पर खारला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल

4- दीपक गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी मध्य प्रदेश

5- राजेंद्र सिंह (ड्राइवर) उम्र लगभग 55 वर्ष पोखरी रुद्रप्रयाग

6- विक्की पुत्र श्री सेवाराम उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी मकान नंबर 309 पावर हाउस चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश

7- सुशील प्रताप सिलोडी पुत्र श्री ब्रह्मानंद सिलोडी उम्र 55 वर्ष

8- विकास गुप्ता निवासी मध्य प्रदेश पता अज्ञात

9- रोहित कश्यप निवासी चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश



*मुख्यमंत्री ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर गूलर घाटी बस दुर्घटना के घायलों का जाना हालचाल*



*घायलों के बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को दिए आवश्यक निर्देश*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर जनपद टिहरी गढ़वाल के गूलर घाटी क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचाराधीन घायलों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।


मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से घायलों की स्वास्थ्य स्थिति एवं उपचार की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी घायलों को समुचित एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुःखद दुर्घटना से प्रभावित लोगों एवं उनके परिजनों के साथ खड़ी है। घायलों के उपचार एवं प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।


इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट भी मौजूद थे।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किया प्रतिभाग।*

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*उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री।*

*प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित, 1.27 लाख से अधिक युवाओं को मिला प्रत्यक्ष रोजगार : मुख्यमंत्री।*








 *उत्तराखण्ड में निर्यात का आंकड़ा वर्ष 2017-18 के 10 हजार करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा।* 


 *खुरपिया में 1,100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 25 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार।* 

 *एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड देश में प्रथम स्थान पर।* 

. *हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से वर्ष 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य, अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार।* 

 *सरकार उद्योगों के लिए नियामक नहीं, बल्कि सहयोगी एवं सारथी बनकर हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी : मुख्यमंत्री।*



 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India द्वारा आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने परिषद से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से 'मेड इन इंडिया' को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं वाला राज्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद एक समय ऐसा भी था, जब पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां उद्योगों और बड़े निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी एवं समय कम हो रहा है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन तथा माल परिवहन में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इसी उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं। इन नीतियों के सकारात्मक परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।


उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप नीति के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है। उधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है तथा भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होना आवश्यक है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि वह उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि उनकी सहयोगी और सहभागी बने।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में गांवों के उत्पादों, शिल्पकारों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय व्यवसायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री के 'लोकल फॉर वोकल' मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य में 'एक जनपद-दो उत्पाद' योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपनी शुरुआत से अब तक यह ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर इन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उद्यमियों के परिश्रम और सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रमाण है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी औद्योगिक एवं निर्यात संबंधी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को 'टॉप अचीवर्स' श्रेणी में स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों को दिया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना किसी भय के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें।


उन्होंने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो तथा अगस्त 2027 में आयोजित होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से इन आयोजनों में प्रतिभाग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों, तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को ऐसा प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करे। प्रदेश में प्रत्येक युवा के लिए रोजगार के अवसर हों, व्यापारियों में विश्वास हो और उद्यमियों के सामने विकास एवं निवेश की असीम संभावनाएं हों, यही सरकार का लक्ष्य है।


मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से उत्तराखण्ड में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक नियामक (Regulator) के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी एवं सारथी (Collaborator) के रूप में हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा।


इस अवसर पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज चड्डा, सचिव श्री विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारीगण, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी एवं निर्यातक उपस्थित रहे।


- निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) के माध्यम से प्रदेश भर में निबंध एवं क्विज प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन


- प्रदेशभर में विभिन्न स्तर पर 22 नवम्बर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं


देहरादून:

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युवाओं को मतदान के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में पूरे प्रदेश में ईएलसी के माध्यम से निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस बावद विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन प्रतियोगिताओं के लिए थीम भी निर्धारित की गई है। जिसके तहत निबंध हेतु 'शुद्ध मतदाता सूची का महत्व अथवा 'मतदान का महत्व" विषय निर्धारित किया गया है। यह प्रतियोगिता अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत में अयोजित की जाएगी। शब्द सीमा विद्यालय के लिए 500 से 800 तथा महाविद्यालय के लिए 800 से 1200 शब्द रखी गई है। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया, ईवीएम एवं वीवीपैट, मतदान प्रक्रिया तथा मतगणना प्रक्रिया पर प्रश्न पूछे जाएँगे।


*तीन स्तर पर होगी प्रतियोगिता*


मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेशभर में 17 से 18 नवम्बर तक प्रत्येक संस्थानों द्वारा विधानसभा स्तर पर, 19 से 20 नवम्बर तक जनपद स्तर प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा। 22 नवम्बर तक जनपदवार परिणाम की घोषणा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में विद्यालय या महाविद्यालय में ईएलसी समन्वयक प्रतियोगिता कराएंगे और प्रत्येक प्रतियोगिता में टॉप 2 छात्र-छात्राएं चुने जाएंगे। दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हर क्षेत्र से टॉप 10 छात्र-छात्राएं चुने जाएंगे। तीसरे चरण में जिला स्तर पर फाइनल होगा, जिसमें हर जिले से शीर्ष 10 विजेता घोषित किए जाएँगे।


नोडल स्वीप प्रकाश चंद्र दुम्का ने सभी स्कूल कॉलेजों से अपील है कि वे अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें।

*मुख्यमंत्री ने की सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की स्व-गणना*

*मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से डिजिटल स्व-गणना में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की*

*उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण होंगे जनगणना के आंकड़े*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सहभागिता की। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपयोगी होती है। इससे विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा से नागरिक अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना प्रक्रिया में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ ही सूचनाओं के संकलन में सुगमता आएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से निर्धारित अवधि में स्व-गणना करने तथा जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की सहभागिता से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।


जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तराखण्ड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी।


इस अवसर पर सचिव जनगणना श्री दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक श्री प्रवीण कुमार, श्री राजू कुमार बनवारी एवं सहायक निदेशक श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे।

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- राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्व-गणना कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया


- जनगणना के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा स्व-गणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना




जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से स्व-गणना की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सर्वप्रथम राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्व-गणना कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी स्व-गणना की गई। इसके अतिरिक्त जनगणना मंत्री श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी एवं श्रीमती रेखा आर्य द्वारा भी स्व-गणना कर जनगणना अभियान में सहभागिता की गई।


इस अवसर पर जनगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा स्व-गणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एलईडी (LED) प्रचार वाहनों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड की निदेशक श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड के संयुक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक श्री परवीन कुमार, उप निदेशक श्री आर.के. बनवारी एवं सहायक निदेशक श्री संजीव कुमार भी उपस्थित रहे।


स्व-गणना की सुविधा प्रदेशवासियों के लिए कुल 15 दिनों तक अर्थात् 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में प्रदेशवासी आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा प्रदेशवासियों को अपनी सुविधानुसार घर बैठे स्व-गणना करने का अवसर प्रदान करती है।जिन प्रदेशवासियों द्वारा स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उनसे विशेष अपील है कि वे स्व-गणना के उपरांत प्राप्त अपनी विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) को सुरक्षित रखें तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 के मध्य जब प्रगणक उनके घर आएं, तो उन्हें अपनी SE ID अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि उनके द्वारा ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन किया जा सके। जिन परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में स्व-गणना नहीं की गई होगी, उनकी जानकारी प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी।

जनगणना-2027 देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है। अतः समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वे निर्धारित 15 दिवसीय अवधि के भीतर स्व-गणना की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा इसके पश्चात् घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना-2027 के सफल संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।


प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए-डॉ. पंडित राजेंद्र अणथ्वाल*

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उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में सोमवार को पशुधन भवन मोथरोवाला में आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई।


इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सनातन की राजधानी है। देवभूमि उत्तराखण्ड के राज्य निर्माण की मूल परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गो, गंगा, गायत्री एवं संत सेवा के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि गोवंश की सेवा में लगे सभी लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। जहां गाय का अनादर होता है, वहां दुर्दशा होना निश्चित है। इस बात पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गोमाता के प्रति सम्मान, सेवा एवं संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति के मूल भाव हैं।


अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में बोर्ड की बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने सभी सदस्यों से अपने-अपने जनपदों में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को पूर्ण करने की उम्मीद भी जताई।


बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में निराश्रित गाय एवं गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन एवं नए प्रस्तावित गौसदनों तथा गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।


अध्यक्ष ने कहा कि निराश्रित गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो तथा गौसदनों एवं गौशालाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान निर्धारित समय के भीतर गोसेवकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गौसदनों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएं, ताकि गौसदनों को समय से अनुदान उपलब्ध कराया जा सके और गोवंश के भरण-पोषण एवं देखभाल में किसी प्रकार की बाधा न आए।


उन्होंने नगर निकायों एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल मौके पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उपचार के उपरांत उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। साथ ही नगर निकायों एवं ब्लॉक स्तर पर गोवंश के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


अध्यक्ष ने गोहत्या, गौकशी, गौमांस तथा गौ तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए और अधिक सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि गौमांस पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान नमूने एकत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस संबंध में थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा, जिससे ऐसी कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।


बैठक में मुख्य पशु अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद ने अवगत कराया कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं, जिनमें 91 एनजीओ के माध्यम से तथा 21 अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21,454 गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये की धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, द्वितीय किश्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बैठक में डेयरी संचालकों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान अवगत कराया गया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।


बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गोमाता की सेवा एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। 


बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं अनुभवों को साझा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक देने तथा बोर्ड के सदस्यों को अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन करने के लिए भ्रमण कराने जैसे सुझाव प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त गोवंश संरक्षण एवं गोसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य सुझाव भी दिए गए।


बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन श्री आलोक कुमार सिंह, कृषि/राजस्व से श्री अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से श्री मुकेश कुमार राय, अनु सचिव वित्त श्री कृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला श्री नितिन लोहानी सहित गो सेवा आयोग के सदस्यगण एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 *कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन की मुहिम तेजी से जारी,  स्थाई और अस्थाई कार्यों को तय समय  में पूरा करने के निर्देश

*मेलाधिकारी सोनिका ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिन-रात कार्य करने और श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को कहा*

*सात अस्थाई कोर एरिया पार्किंग का निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश, सड़कों व निर्माण स्थलों से मलबा  न हटाने में पर होगी सख्त कार्रवाई*

हरिद्वार;




कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए हरिद्वार में  अंतिम दौर की तैयारियां अब और तेज कर दी गई हैं। कुंभ नगरी को सुव्यवस्थित, सुसज्जित और   बेहतर सुविधाओं सम्पन्न बनाने के लिए मेला प्रशासन ने स्थाई निर्माण कार्यों के साथ ही अस्थाई व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया है। मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में आधारभूत सुविधाओं, शिविर स्थलों, संपर्क मार्गों, विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक कार्यों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है।


इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने सोमवार को सीसीआर सभागार में कुंभ मेला-2027 से जुड़े विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागवार निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी स्थाई एवं अस्थाई कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।


मेलाधिकारी ने कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर कार्य पूरा हो चुका है अथवा अंतिम चरण में है, वहां से निर्माण सामग्री और मलबा तत्काल हटाया जाए। कार्य पूरा होने के बाद स्थल को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था की होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण सामग्री और मलबा पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मेलाधिकारी ने आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाने तथा दिन-रात कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेला प्रशासन एवं सेक्टरों में अस्थाई व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों को रात के समय भी निर्माण स्थलों और विभिन्न सेक्टरों का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। अधिकारी स्थाई एवं अस्थाई कार्यों की वास्तविक प्रगति का जायजा लेकर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि कमियों को तत्काल दूर कराते हुए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराया जा सके।


मेलाधिकारी ने सभी सेक्टरों में शिविरों की स्थापना और उनके लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर स्थलों पर बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए। शिविर स्थलों की ड्रेसिंग एवं लेवलिंग का कार्य बेहतर ढंग से कराया जाए, जिससे वहां समुचित व्यवस्थाएं विकसित की जा सकें। इसके साथ ही अस्थाई पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।


उन्होंने कुंभ क्षेत्र में प्रस्तावित सात अस्थाई कोर एरिया पार्किंग का निर्माण तत्काल शुरू कराने तथा सभी अस्थाई कार्य तय समय के भीतर पूर्ण करने को कहा। मेलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा समझौता किए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि कुंभ मेला व्यवस्थाओं के लिए हरिद्वार में कुल 19 अस्थाई पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। अस्थाई विद्युतीकरण के अंतर्गत तीन हजार से अधिक विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में शिविर स्थलों के समतलीकरण एवं साफ-सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए अस्थाई सड़कों के निर्माण और पेयजल लाइनों को बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है।


बैरागी कैंप, गौरीशंकर, दक्षद्वीप और पंतद्वीप सहित प्रमुख सेक्टरों में अधिकांश कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इन क्षेत्रों में टेंट एवं शौचालयों की स्थापना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मेला प्रशासन द्वारा इन सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं संत-महात्माओं को आवश्यक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकें।


बैठक में अपर मेलाधिकारी नंदन कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एचआरडीए के सचिव प्रत्यूष सिंह, उप मेलाधिकारी मनजीत सिंह, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीपी सिंह, टेक्निकल सेल के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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