Halloween party ideas 2015


*सहसपुर की दून गूजबेरी फार्म समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली-भैया दूज पर गिफ्ट हैंपर बेचकर कमाए 18 लाख रुपये से अधिक*

*दिल्ली की कंपनियों से मिले 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर के ऑर्डर, पहाड़ी उत्पादों की बढ़ी मांग*


देहरादून :



ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और उद्यमशीलता को जब सही मंच मिला तो उनके स्थानीय उत्पादों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। जनपद के सहसपुर विकासखंड के ग्राम कोटरा कल्याणपुर स्थित दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली एवं भैया दूज के त्योहारी सीजन में 650 से अधिक आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार कर 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी इन महिलाओं की यह उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही महिला उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरी है।


समूह की महिलाओं की इस सफलता के पीछे उनके पारंपरिक हुनर, स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतर विपणन का समन्वय है। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित सरस गैलरी में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने के बाद समूह की पहुंच बड़े संस्थानों और कंपनियों तक बनी। इसी क्रम में दीपावली से कुछ माह पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार करने के बड़े ऑर्डर मिले। समूह की महिलाओं ने निर्धारित समयसीमा में सभी ऑर्डर पूरे कर दिल्ली भेजे।


समूह की अध्यक्ष नमिता रावत नेगी ने बताया कि महिलाओं ने 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर तैयार किए, जिन्हें दो से तीन हजार रुपये प्रति हैंपर की दर से बेचा गया। इनकी आपूर्ति के माध्यम से समूह को 18 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे मंच ने उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर दिया है। इससे न केवल समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें अपने हुनर और उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है।


*पहाड़ी उत्पादों से सजे गिफ्ट हैंपर बने आकर्षण का केंद्र*

समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए गिफ्ट हैंपर की खासियत इनमें शामिल उत्तराखंड के स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पाद रहे। प्रत्येक हैंपर में बुरांश का जूस, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, दीये, सेब का जैम, आम एवं नींबू की चटनी, शहद, बिस्किट और पहाड़ी नमक सहित कई स्थानीय उत्पाद आकर्षक ढंग से पैक किए गए। स्थानीय स्वाद और पारंपरिक उत्पादों के अनूठे संयोजन ने इन गिफ्ट हैंपर को खास पहचान दिलाई। इससे पहाड़ के उत्पादों को त्योहारों के अवसर पर उपहार के रूप में भी बाजार मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।


*सरस गैलरी ने स्थानीय उत्पादों को दिया बड़ा बाजार*

सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि सहसपुर विकासखंड के दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं को दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर दिल्ली की कंपनियों से गिफ्ट हैंपर तैयार करने का बड़ा ऑर्डर मिला था। समूह की महिलाओं ने बेहतर समन्वय और मेहनत से सभी ऑर्डर समय पर पूरे किए और 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के मंच ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन और बिक्री के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्थानीय बाजारों से निकलकर देश के बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं को बड़े संस्थानों और कंपनियों के साथ सीधे व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिल रहा है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाएं भी बड़े व्यावसायिक ऑर्डर पूरे कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख सकती हैं। समूह की महिलाओं की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

 *मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए प्रदान की ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीएम घोषणाओं के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कुल ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सड़क निर्माण, मंदिरों एवं मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला निर्माण, पेयजल सुविधा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला, कक्षों एवं शौचालयों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 98.77 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 59.26 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कीर्तिनगर की ग्राम सभा बड़ोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण किये जाने हेतु ₹ 36.19 लाख तथा डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 39.94 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गटघोरगाड़ी नौलिंग मेला स्थल के निर्माण हेतु ₹79.49 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹47.69 लाख तथा मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग निर्माण हेतु ₹29.84 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹93.64 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 56.18 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत ठांटा के ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा एवं ध्यान केंद्र निर्माण हेतु ₹ 97.10 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 58.26 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही चम्पावत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बसुधुरा से सेला तक संपर्क मार्ग निर्माण हेतु ₹ 81.96 लाख के सापेक्ष ₹ 25 लाख तथा टनकपुर एवं बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण हेतु ₹ 614 लाख स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हैंडपंप लगाये जाने हेतु ₹ 99.44 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 59.66 लाख तथा भगवानपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 200 हैंडपंपों के निर्माण हेतु ₹ 100.43 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीएम घोषणा में प्रस्तावित कार्यों के लिए कुल ₹184.37 लाख तथा जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सीएम घोषणा में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए ₹ 220 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


देहरादून :




जनपद देहरादून में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीपक सैनी ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने शासन द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी के प्रति आभार व्यक्त किया और जनपद के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं का खुलकर खाका खींचा।


*शासन का जताया आभार*

पदभार ग्रहण करते ही मीडिया से बातचीत में श्री सैनी ने कहा, ‘‘सर्वप्रथम, मैं उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के रूप में कार्य करने का यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।’’ उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना होगी।


*मुख्य विकास अधिकारी की 5 प्रमुख प्राथमिकताएं*

अपने आगामी कार्यकाल के लिए श्री सैनी ने पांच सूत्रीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की है

*1. ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन*-स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।


*2. विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता*-सभी निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए लंबित विकास कार्यों को त्वरित गति देना।


*3. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाएँ*-ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा पेयजल, स्वच्छता व बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना।


*4. जनभागीदारी और जवाबदेही*-आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, नियमित फील्ड विजिट करना और ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी समीक्षा करना।


*5. सतत एवं समावेशी विकास*-देहरादून के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण-संवेदनशील विकास, आपदा-सुरक्षा और स्थानीय रोजगार सृजन पर विशेष फोकस।


*टीम भावना और परिणामोन्मुख कार्यशैली पर जोर*

नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी ने कहा ‘‘मेरा प्रयास रहेगा कि विकास का सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सभी विभागों के अधिकारियों, माननीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर ‘टीम भावना’, पूरी पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली के साथ देहरादून जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे।



 

ऋषिकेश : 



 उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से आगामी 19 नवंबर को छिद्दरवाला में ईगास पर्व धूमधाम और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। छिददरवाला के मेहड़ देवता मंदिर के समीप आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी अपनी लोकगायकी और जागरों से सांस्कृतिक समां बांधेंगे। वहीं, पारंपरिक भैलो खेल के साथ उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी लोगों को चखने को मिलेगा।मंगलवार को छिददरवाला स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओम स्टार परिवार के संस्थापक शोबन सिह कैन्तुरा और अध्यक्ष गौरव जेठूड़ी  ने बताया कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने के लिये छिद्दरवाला में ओम स्टार परिवार की ओर से छठवें ईगास पर्व का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जोड़ना है। आधुनिकता के दौर में पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी लोक विरासत को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलता है।

उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर ईगास पर्व की खुशियों में शामिल होने तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की।

इस दौरान ओम स्टार क्लब संरक्षक महावीर कैंतुरा, भीम नेगी, उत्तम भण्डारी, प्रताप रावत, सुशीला नेगी,कमलेश बिष्ट, अर्जुन नेगी, हरदीप भण्डारी  मौजूद रहे |

 *मुख्यमंत्री धामी ने लखनऊ में उत्तराखण्ड महोत्सव में किया प्रतिभाग, प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का किया आह्वान* 

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 *मुख्यमंत्री ने कहा- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड का संबंध सहोदर भाइयों जैसा, दोनों राज्यों की प्रगति एक-दूसरे की प्रगति से जुड़ी* 


 *उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और लोकसंस्कृति को संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व : मुख्यमंत्री* 


 *उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने की सराहना, गंगा एक्सप्रेसवे एवं निवेश से प्रदेश को मिल रही नई गति* 



 *उत्तराखण्ड में बदरीनाथ मास्टर प्लान, केदारनाथ पुनर्निर्माण, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और चारधाम यात्रा से विकास को मिल रही नई दिशा* 



 *उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून, नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं एवं प्रदेश के हितों की रक्षा : मुख्यमंत्री* 



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं, लोकभाषा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विशिष्ट जीवनशैली में निहित है। भौगोलिक रूप से हम कहीं भी रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी बोली-भाषा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव सदैव बनाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़कर रहना हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी पहचान और विरासत से परिचित कराने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के माध्यम से देश-विदेश में रह रहे उत्तराखण्ड के प्रवासियों को एक मंच पर लाकर उनके अनुभवों, ज्ञान, कौशल, निवेश और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश के विकास में लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। वे जहां भी रहते हैं, अपनी मेहनत, प्रतिभा और कार्यकुशलता से उत्तराखण्ड का नाम रोशन करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने गांवों, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन स्थलों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में भी योगदान देने का आह्वान किया।


मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आपसी संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हमारा सहोदर भाई है। दोनों राज्यों के बीच केवल भौगोलिक और प्रशासनिक संबंध ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पर्यटन, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का अनुरोध किया है, ताकि इसका लाभ उत्तराखण्ड को भी मिल सके और दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार, पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन मिले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के बढ़ते अवसरों और विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में लगभग 38 हजार करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण का प्रमाण है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट, निवेश अनुकूल नीतियों और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से रोजगार और व्यापार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड मिलकर पर्यटन, धार्मिक यात्रा, व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में नई संभावनाओं को साकार कर सकते हैं।


मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में विकास की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में भव्य पुनर्निर्माण कार्य और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आध्यात्मिक वातावरण और आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित इन परियोजनाओं से उत्तराखण्ड की धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और उत्तराखण्ड के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे पर्यटन, व्यापार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार और विभिन्न रोपवे परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब में भी लगभग 3.90 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने प्रतिभाग किया है। राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के साथ ही शीतकालीन यात्रा को भी नई पहचान मिल रही है। शीतकाल में भी श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड के विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं, होमस्टे संचालकों, होटल व्यवसायियों, परिवहन कारोबारियों तथा छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। कैंची धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन नीति के माध्यम से इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि पर्यटन का लाभ केवल प्रमुख शहरों और प्रसिद्ध स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य के दूरस्थ पर्वतीय गांवों तक भी पहुंचे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और प्रदेश की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। राज्य के हितों और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून लागू किया गया है। नकल माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां प्रदान की हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को भी नई मजबूती दी जा रही है। 


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करने तथा अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।




मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।


इस अवसर पर उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखण्डी उपस्थित थे।


▪️एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीजी प्रशासन की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।*

police preparation for haridwar मेला कुम्भ 2026


▪️ *आतंकवाद, संगठित अपराध एवं साइबर खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार*


▪️ *श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन के लिए व्यापक कार्ययोजना, प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण, यातायात एवं आपातकालीन प्रबंधन की समीक्षा।*


▪️ *स्मार्ट एवं अत्याधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था- ICCC, CCTV, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली से होगी मेला क्षेत्र की निगरानी।*


▪️ *पुलिस लाइन ऋषिकुल सहित प्रमुख स्नान घाटों, रेलवे स्टेशनों, पार्किंग एवं संवेदनशील स्थलों का वरिष्ठ अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण, समयबद्ध तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश।*


आगामी कुम्भ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के दृष्टिगत *पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ के निर्देशन* में आज मेला नियंत्रण भवन सभागार, हरिद्वार में *अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री वी. मुरुगेसन एवं अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) श्री ए.पी. अंशुमान की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक* आयोजित की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात, आतंकवाद निरोधक उपायों, अभिसूचना एवं साइबर सुरक्षा तंत्र सहित विभिन्न सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।


बैठक के प्रारम्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कुम्भ मेला) श्री आयुष अग्रवाल तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (हरिद्वार) श्री नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कुम्भ मेले की तैयारियों एवं निर्धारित कार्ययोजना की जानकारी दी गई। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक (कुम्भ मेला) श्री योगेन्द्र सिंह रावत एवं मेलाधिकारी, कुम्भ मेला श्रीमती सोनिका सहित विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने दायित्वों, तैयारियों एवं कार्ययोजनाओं के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए।


*सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा*


बैठक में कुम्भ के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संभावित भीड़ के प्रभावी प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग प्लान, आपातकालीन निकासी एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रमुख स्नान घाटों एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, वॉच टावरों की स्थापना तथा बम निरोधक दस्ते (BDS) द्वारा एंटी सबोटाज चेकिंग की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।


सुरक्षा चुनौतियों एवं संभावित आतंकी गतिविधियों के दृष्टिगत एटीएस, एसटीएफ एवं अभिसूचना इकाइयों की भूमिका, संवेदनशील स्थलों की निगरानी, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही संगठित अपराध एवं अन्य संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तकनीकी एवं मानवीय अभिसूचना तंत्र को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।


*साइबर सुरक्षा एवं आधुनिक तकनीकी संसाधनों पर विशेष जोर*


कुम्भ मेला-2027 के दौरान संभावित साइबर सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई। सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों, फर्जी सूचनाओं एवं संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सतत निगरानी, साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।


इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली, सर्विलांस, संचार व्यवस्था तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को समयबद्ध रूप से स्थापित कर क्रियाशील करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ प्रशिक्षित कार्मिकों एवं विशेषज्ञ टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।


*यातायात, रेलवे एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की समीक्षा*


मेला क्षेत्र में यातायात संचालन, पार्किंग स्थलों के चयन, होल्डिंग एरिया, वैकल्पिक यातायात योजना तथा अत्यधिक भीड़ की स्थिति में यातायात प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की गई। अवरोध संभावित स्थलों (बॉटलनेक प्वाइंट्स) को चिह्नित कर उनके प्रभावी प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई।


रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन, जीआरपी की तैनाती, ट्रेनों के नियमन, सीसीटीवी निगरानी एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा, फायर सेफ्टी परीक्षण, आवश्यक उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रभावी संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया।


*पुलिस बल, आधारभूत संरचनाओं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा*


कुम्भ मेले के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षा संसाधनों का आकलन करते हुए सीएपीएफ, होमगार्ड, घुड़सवार पुलिस, जल पुलिस, यातायात पुलिस एवं अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता एवं उपलब्धता पर चर्चा की गई। बाहरी राज्यों से आने वाले पुलिस बल के साथ समन्वय, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास, भोजन, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं तथा उनके प्रशिक्षण की कार्ययोजना की समीक्षा की गई।


इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की प्रगति, आवश्यक वाहनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, सत्यापन अभियान, सीमावर्ती राज्यों के जनपदों के साथ समन्वय तथा बजट आवंटन, उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।


*एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीजी प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश*


▪️प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान संभावित भीड़ के दृष्टिगत प्रभावी भीड़ नियंत्रण, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग एरिया, आपातकालीन निकासी एवं आपदा प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। सभी सुरक्षा प्लान का पुनः आकलन कर संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


▪️आतंकवाद एवं अन्य संभावित सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस एवं अभिसूचना इकाइयों की आवश्यकता के अनुरूप तैनाती सुनिश्चित की जाए। तकनीकी एवं मानवीय अभिसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।


▪️मेला क्षेत्र, प्रमुख स्नान घाटों एवं रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, सर्विलांस एवं एंटी सबोटाज चेकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


▪️साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करते हुए सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं संदिग्ध गतिविधियों की सतत निगरानी की जाए। साइबर अपराध एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


▪️इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन प्रणाली, संचार व्यवस्था तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को समयबद्ध रूप से स्थापित कर क्रियाशील किया जाए। आवश्यक तकनीकी संसाधनों एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।


▪️पार्किंग स्थलों एवं होल्डिंग एरिया का समय से चयन किया जाए। अत्यधिक भीड़ की स्थिति के लिए वैकल्पिक यातायात योजना तैयार करने के साथ ही अवरोध संभावित स्थलों को चिह्नित कर उनके प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।


▪️रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, ट्रेनों के नियमन तथा जीआरपी एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।


▪️कुम्भ मेले के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर समय से मांग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएपीएफ, होमगार्ड, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस एवं अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता का आकलन किया जाए।


▪️ड्यूटी पर आने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास, भोजन, पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए।


▪️कुम्भ ड्यूटी में नियुक्त होने वाले पुलिसकर्मियों का आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। बाहरी राज्यों एवं जनपदों से आने वाले पुलिस बल के साथ समन्वय हेतु बैठकें आयोजित करने तथा सीमावर्ती राज्यों के जनपदों के साथ नियमित समन्वय स्थापित किया जाए।


▪️निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए।


▪️कुम्भ मेले में विभिन्न पुलिस इकाइयों एवं बाहरी राज्यों से आने वाले पुलिस बल के लिए आवश्यक वाहनों, उपकरणों एवं अन्य संसाधनों का समयबद्ध आकलन कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बजट आवंटन, क्रय एवं आपूर्ति संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाए।


▪️मेला क्षेत्र में प्रभावी सत्यापन अभियान संचालित किया जाए। संभावित सुरक्षा चुनौतियों के दृष्टिगत अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए।


▪️कुम्भ मेला-2027 से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाएं। प्रत्येक कार्य की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करें।


*अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव एवं कार्ययोजनाएं*


बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार एवं अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा द्वारा संचार, ICCC एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात एवं जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के. द्वारा यातायात एवं रेलवे सुरक्षा, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण श्री अनन्त शंकर ताकवाले द्वारा पुलिस बल के प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक श्री सुनील मीणा द्वारा जनशक्ति की आवश्यकता एवं नियुक्ति तथा पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दरजीत सिंह द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए।


पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे एवं पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ/साइबर द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों, अभिसूचना, विशेष अभियान, साइबर सुरक्षा एवं तकनीकी निगरानी के संबंध में जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना श्री मणिकांत मिश्रा द्वारा सुरक्षा संबंधी तैयारियों एवं अभिसूचना तंत्र के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, पौड़ी एवं टिहरी ने अपने-अपने जनपदों से संबंधित व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की जानकारी दी।


*वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण*


बैठक के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कुम्भ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा पुलिस लाइन ऋषिकुल का संयुक्त निरीक्षण, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे द्वारा थाने चौकियों , घाटों , हर की पैड़ी पर बने अस्थाई पुलों, संकरे मार्गो आदि पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार एवं अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा द्वारा संचार द्वारा सब कंट्रोल रूम, फायर स्टेशनों आदि पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात एवं जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के. द्वारा पुलिस लाइन हाईवे पार्किंग होल्डिंग एरिया रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था आदि पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दर जीत सिंह द्वारा निर्माणाधीन समस्त भवनो आदि का निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं के आवागमन से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।


इस समीक्षा बैठक एवं स्थलीय निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कुम्भ मेला-2027 की समस्त सुरक्षा एवं व्यवस्थागत तैयारियों का समय रहते आकलन कर विभिन्न विभागों एवं सुरक्षा एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित कुम्भ का अनुभव प्रदान किया जा सके।


बैठक में *पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार/अग्निशमन श्रीमती विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात/जीआरपी श्री कृष्ण कुमार वी.के., पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ/साइबर, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण श्री अनन्त शंकर ताकवाले, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक श्री सुनील मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कुम्भ मेला श्री योगेन्द्र सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक, पी एंड एम/मुख्यालय श्री बरिन्दरजीत सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री धीरेन्द्र गुंज्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुम्भ मेला श्री आयुष अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना श्री मणिकांत मिश्रा* सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



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