मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 70 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में पंडित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर की अवशेष सड़कों के सुधार हेतु विभिन्न घोषणाओं के अन्तर्गत ₹ 19.99 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के ग्राम जयनगर नं०-3 में ग्राम चण्डीपुर के संजय नगर खालपाडा में, ग्राम चण्डीपुर के राधा कृष्ण मंदिर में, नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नं0-1 में, नगर पंचायत दिनेशपुर के वार्ड नं0-3 के मंदिर में ग्राम केशवगढ़ कालौनी के पास, ग्राम संलय नगर के मंदिर में, ग्राम लालपुरी में मलयनाथ स्वामी मंदिर में ग्राम सभा खटोला नं०-2 बक्साड़ में देवीधाम मंदिर में एवं ग्राम सभा कुल्हा के अन्तर्गत दिलीपनगर गांव में धर्मशाला का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 2.67 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, झाझारा में बंशीवाला अम्बेडकर पार्क होते हुए काली मंदिर व मुख्य मार्ग से श्री बिजेन्द्र चौहान के घर तक सीसी मार्ग आयुर्वेदिक अस्पताल के बगल वाली गली नेहरू युवा क्लब के सामने उपाध्यक्ष जी के घर तक मार्ग निर्माण एवं सैनिक कालौनी के आन्तरिक मार्ग व सुद्धोवाला के वार्ड 8 व 9 के आन्तरिक मार्गों में सीमेन्ट कंक्रीट टाईल्स द्वारा मार्ग निर्माण एवं नाली निर्माण किये जाने हेतु ₹ 76.60 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 45.96 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में मॉ पूर्णागिरी मेला क्षेत्र का अनुरक्षण विश्राम शैड एवं पुलिया निर्माण किये जाने हेतु ₹ 77.22 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 46.33 लाख तथा विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग निर्माण कार्य कुल लम्बाई-7.740 किमी० का पुनरीक्षण आगणन ₹ 5.38 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में ग्रामीण राज्य योजना के अन्तर्गत रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच रावासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल यात्रियों के लिए स्टील ट्रस पुल का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 9.34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल में विविध आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 9.71 करोड, जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में सल्ट थाने में आवासीय भवन का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 3.80 करोड की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹1.52 करोड तथा जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में मोरी नैटवाड जखोल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-48) के किमी०-09 पर क्रानिक भूस्खलन प्रभावित भूस्खलन जोन का उपचार कार्य हेतु ₹ 5.35 करोड के साथ ही क्रॉनिक भूस्खलन प्रभावित जोन के उपचार से सम्बंधित 02 निर्माण कार्यों हेतु ₹ 14.50 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली की स्थापना किये जाने हेतु ₹ 78.50 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत*
*आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता देने के निर्देश, अक्टूबर से दिसंबर तक के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित*
*किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार से किया जाएगा अनुरोध*
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि, औद्यानिकी एवं गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे फसलों को हुए नुकसान के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी।
*तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित*
प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रभावित किसानों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल क्षति से उबरने के लिए कुछ राहत मिल सकेगी।
*KCC ऋण की अदायगी स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध*
राज्य सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को ऋण भुगतान में राहत दिलाने के लिए भी प्रयासरत है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका और कृषि गतिविधियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।
राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने और आगामी कृषि कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी।