Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 भाई दूज का त्योहार आज देश के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं. उसका स्वागत सत्कार करती हैं इस दिन यम और उसकी बहन यमुना की पूजा का भी विधान हैं
बहन भाई के प्रेम के अटूट बंधन को दर्शाता  एक और त्यौहार पूरे भारत में हर्ष से मनाया जा रहा है.

इस दिन बहन भाई को तिलक करती है और कलावा बांधती है साथ ही यम  से भाई की लम्बी उम्र की प्रार्थना करती है

इस के विषय में एक कथा प्रचलित है कि  जब यमुना पृथ्वी  लोक में आकर रहने लगी तब  एक दिन यम अपनी बहन से मिलने पृथ्वी लोक पंहुचा।  अपनी बहन के स्नानं ध्यान  क्र बहन से तिलक करवाने के पश्चात उसके घर भोजन ग्रहण किया. साथ ही अपनी बहिन को उपहार भी दिए. यमुना ने भी अपने भाई की लम्बी  उम्र ी कामना कि और  वरदान माँगा कि इस दिन जो भी अपनी बहन से  तिलक कराये , वह दीर्घायु हो.

 *मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास*

*देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास*

*मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी*

*स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी से सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास विकास का लाभ प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश एवं हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज एवं मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनसे 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने तथा जलस्रोतों एवं तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज एवं शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। 'उपयोग' प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज एवं ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों एवं नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि एवं स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखण्ड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश श्री प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश श्री शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून श्री राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास श्री विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवित प्रमाण (डीएलसी) पत्र अभियान-5 के तहत पेंशनरों की सुविधा के लिए डीएलसी के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु साइबर कोषागार, देहरादून द्वारा 30 नवंबर, 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

मुख्य कोषाधिकारी साइबर कोषागार, देहरादून बी.एन. पाण्डेय ने साइबर कोषागार, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित करते हुए कहा कि जिन पेंशनरों को डीएलसी पत्र जमा करने में तकनीकी समस्या आ रही है अथवा पेंशन से संबंधित अन्य किसी प्रकार की समस्या है, वे किसी भी कार्यदिवस में साइबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पेंशनरों को अपना जीआरडी नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्मार्टफोन साथ लाना होगा। पेंशनर अपनी समस्याओं के निवारण हेतु साइबर कोषागार देहरादून में नामित शिकायत निवारण अधिकारी श्री परमीत सिंह उपकोषाधिकारी से मोबाइल नंबर 7500370037, 7590900090 पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने इस अभियान का लाभ उठाकर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौ माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाई तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, पशुधन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा का पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने तथा सभी जीवों के प्रति करुणा एवं संवेदनशीलता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा एवं संरक्षण के साथ ही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा एवं पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

उत्तरकाशी:

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 अन्नकूट उत्सव के पावन अवसर पर आज विश्वप्रसिद्ध श्री गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के पश्चात माँ गंगा की उत्सव डोली भक्तिमय वातावरण और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच उनके शीतकालीन प्रवास मुखीमठ (मुखवा गांव) के लिए रवाना हुई। अब आगामी शीतकाल में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु मुखवा गांव में माँ गंगा के दिव्य दर्शन कर सकेंगे।

इस अवसर पर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा कि चारधामों में से एक विश्वप्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा के दर्शन का केंद्र उनका शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे शीतकाल में मुखवा पहुंचकर माँ गंगा के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करें और इस पावन धरा की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ें।

उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन की दृष्टि से मुखवा गांव और आसपास के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। शीतकाल में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा होटल, होमस्टे, परिवहन, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आवश्यकता है कि शीतकालीन पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से प्रोत्साहित कर उत्तरकाशी जनपद को वर्षभर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाए।

पूर्व विधायक ने कहा कि माँ गंगा की यह पावन भूमि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। शीतकाल में भी मुखवा में माँ गंगा के दर्शन की परंपरा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है और उत्तरकाशी की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई देती है।

इस अवसर पर माँ गंगा से समस्त जनमानस के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की गई। साथ ही जनपद उत्तरकाशी एवं देवभूमि उत्तराखंड की निरंतर उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की गई।

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री फणींद्रनाथ शर्मा, गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक श्री विजयपाल सजवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रमेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान, गढ़वाल समन्वयक श्री किशोर भट्ट, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता पंवार, श्री राजदीप परमार, सहित श्री 5 मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री धर्मानंद सेमवाल जी, सचिव श्री सुरेश सेमवाल जी, गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष जी, श्री खुशहाल नेगी जी, BKTC के सदस्य श्री कृपाराम सेमवाल, श्री हरीश नौटियाल सहित सम्मानित पुरोहित गण व अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में मनाई दीपावली, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की* 

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली का पावन पर्व अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में हर्षोल्लास, उल्लास एवं पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी तथा दोनों पुत्र भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर प्रकाश के इस महापर्व को मनाया और दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मूल्यों, आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, सेवा, सहयोग और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि प्रकाश का यह पर्व प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निरंतर विकास, उन्नति और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे तथा राज्य का प्रत्येक नागरिक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हो।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से दीपावली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के साथ मनाने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट में सेना के जवानों से की मुलाकात, दीपावली की शुभकामनाएं देकर किया वीर सैनिकों के समर्पण को नमन

* मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास लौटते समय गढ़ी कैंट क्षेत्र में सेना के जवानों को देखकर अपना काफिला रुकवाया और उनसे आत्मीय मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने जवानों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा मिठाई और शुभकामनाओं के माध्यम से पर्व की खुशियां साझा कीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे वीर सैनिक दिन-रात पूरी निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनके सतर्क पहरे और अटूट संकल्प के कारण ही देशवासी सुरक्षित वातावरण में अपने त्योहार मना पाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ भारती की सेवा में समर्पित हमारे सैनिकों का त्याग, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत है। त्योहारों के अवसर पर जब पूरा देश अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाता है, तब हमारे अनेक वीर जवान अपने घर-परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उनका यह समर्पण हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का विषय है।

मुख्यमंत्री ने माँ भारती के इन वीर सपूतों के शौर्य, साहस और समर्पण को  नमन करते हुए कहा कि सैनिकों का सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने जवानों के सुखद, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रसेवा के संकल्प को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और यहां के युवाओं की भारतीय सेना में गौरवशाली परंपरा रही है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने सैनिकों और उनके परिवारों पर गर्व करता है। सैनिकों का साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को भी देशसेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।

 *मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में कीं 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं, विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराया*

*आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि*

*राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होगी कैबिनेट समिति*

*राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का विकास सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), जनपद चमोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित में लिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस एवं एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में श्री जवाहर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती वंदना देवी, श्री मोहन सिंह एवं श्री आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत श्री आनंद सिंह एवं श्री गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा श्री दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। श्री जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।

उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत श्री योगेंद्र सिंह को एक लाख, श्री त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, श्री राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये तथा श्री हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत एवं श्री हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

*मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं—*

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।

6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।

10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।

13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल एवं श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री रामचन्द्र गौड़, श्री हरक सिंह नेगी एवं श्री बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, श्री अरुण मैठाणी, श्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।