Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 *मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के साथ ही कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए ₹ 78.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं पुनर्निमाण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था तथा आपदा राहत कार्यो के साथ ही कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुल ₹ 78.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मरचूला स्यालदे देवाल घाट मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग डोटियाल से चम्पानगर) का सुधारीकरण किये जाने हेतु  ₹ 7.57 करोड़, रिची नौघर मण्डलकोट भुजान मोटर मार्ग (एन.एच.-71) का चौडीकरण व डामरीकरण किये जाने हेतु  ₹ 6.20 करोड़, जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पोखरों मोटर मार्ग के किमी 13 से 16 तक सड़क का सुदृढीकरण किये जाने हेतु ₹ 7.29 करोड़, जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत फरसाडी-गढकोट -छांछरों मोटर मार्ग का पुननिर्माण एवं सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 36.12 लाख तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में रिखाडी बाछम (कर्मी से विनायकधार) मोटर मार्ग के किमी 21.500 से 30.050 तक बी.एम./बी.सी. द्वारा सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 9.86 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 

मुख्यमंत्री द्वारा बहादराबाद, ज्वालापुर, कनखल सैक्टर हेतु अस्थायी पाईप लाईन बिछाना, स्टैण्ड पोस्ट, पीवीसी टैंक, अस्थायी जल संयोजन, वाटर फिल्टर के अधिष्ठापन एवं तत्सम्बंधित कार्य एवं रखरखाव हेतु  ₹ 3.68 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 

मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मेला 2027 के अन्तर्गत हरिद्वार में वाटर स्क्रीन पर मल्टीमीडिया शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन की डिजाइनिंग, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग कार्य हेतु ₹ 4.43 करोड, भीमगोड़ा हरिद्वार में सौन्दर्यीकरण और उन्नयन का कार्य किये जाने हेतु ₹ 3.43 करोड तथा हरिद्वार शहर में शिव मूर्ति चौक से आर्य नगर चौक तक पुराने नीति पास के किनारे सड़क के डिवाइडर का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 7.35 करोड  की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेला व्यवस्था हेतु मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयत्र क्रय हेतु पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर रखी गई ₹10.00 करोड की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 18.00 करोड़ की धनराशि आंवटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।l

*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया रात्रिभोज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिखी देवभूमि की समृद्ध लोकसंस्कृति* 

**मुख्यमंत्री ने कहा- प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश की पहचान और गौरव, उनके अनुभव, प्रतिभा एवं सामर्थ्य से उत्तराखण्ड के विकास को मिलेगी नई दिशा**

प्रवासी उत्तराखण्डियों ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्मीयता और अपनत्व के साथ मनाई उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, नंदा राजजात की भव्य प्रस्तुति ने किया मंत्रमुग्ध**

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन के समापन के पश्चात शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों से आए प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी उत्तराखण्डियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनके साथ संवाद किया और उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में उनके योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी केवल प्रदेश से बाहर रहकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले लोग ही नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की संस्कृति, परंपराओं और पहचान के सशक्त संवाहक भी हैं। वे जहां भी रहते हैं, अपनी मातृभूमि की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और जीवन मूल्यों को अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ इस प्रकार का आत्मीय मिलन राज्य और प्रवासी समाज के बीच भावनात्मक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और आध्यात्मिक चेतना से है। राज्य से बाहर रहने वाली नई पीढ़ी को भी अपनी भाषा, बोली, लोकगीतों, लोकनृत्यों और परंपराओं से परिचित कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी अगली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान को देश-दुनिया में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रवासी उत्तराखण्डियों की प्रतिभा, अनुभव, विशेषज्ञता, निवेश और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रवासी उत्तराखण्डी प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बनें और अपने ज्ञान एवं अनुभव का लाभ राज्य के युवाओं, उद्यमियों तथा स्थानीय समुदायों तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहना और उनके विकास में योगदान देना अपनी मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी निभाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अपने गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों में सहयोग करने वाले प्रवासियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार, स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रवासी समाज और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड के पारंपरिक लोकगीतों, लोकनृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देवभूमि की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से मां नंदा देवी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता तथा उत्तराखण्ड की विशिष्ट परंपरा से जुड़े नंदा राजजात पर आधारित कार्यक्रम ने उपस्थित अतिथियों को भावविभोर कर दिया। इस प्रस्तुति के माध्यम से उत्तराखण्ड की आस्था, लोकविश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का सुंदर चित्रण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति और परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। नंदा राजजात जैसी परंपराएं हमारी आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता, सामूहिकता और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों से हमारी लोकसंस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी उत्तराखण्डियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपने प्रदेश के साथ इसी प्रकार आत्मीय जुड़ाव बनाए रखेंगे और विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहेंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट, विधायक श्री किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव श्री सुधांश पंत, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री चित्रांशी रावत, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन , प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले कृषि मंत्री गणेश जोशी

नई दिल्ली, :

 प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रॉबर्स केव (गुच्चुपानी) के सौंदर्यीकरण एवं इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त पर्यटन हब के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रॉबर्स केव (गुच्चुपानी) अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि इस पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिक पर्यटक सुविधाओं के विकास से जहां पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन राज्य की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन स्थलों के उन्नयन तथा नए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा उठाए गए सभी विषयों पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया।

*नंदा गौरा योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन- रेखा आर्या*

*मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना' की जल्द होगी शुरुआत, लाया जाएगा कैबिनेट में- रेखा आर्या*

*महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक,अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश*

*योजना के क्रियान्वयन में ना हो अनावश्यक देरी, पात्र महिलाओं को कराई जाए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध- रेखा आर्या*

*मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए कर रही निरंतर कार्य- रेखा आर्या*

*देहरादून*: आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने  सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की प्रथम किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र बालिकाओं से अपील करते हुए कहा कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 'मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना' की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनट में लाया जाएगा, जिससे प्रदेश के बच्चों के कल्याण एवं उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा सकेगी।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।

इस अवसर पर बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 *प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट* 

प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक श्री प्रसून जोशी ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं श्री प्रसून जोशी के मध्य उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, लोकगीत, लोककला एवं परंपराएं राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने साहित्य, गीत लेखन, सिनेमा एवं रचनात्मक जगत में श्री प्रसून जोशी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कला और साहित्य समाज की संवेदनाओं, विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम हैं। इनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।

 इस अवसर पर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को संचार एवं प्रसारण के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक पहचान दिलाने तथा राज्य की लोककला और लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई ।

उत्तराखंड में 24 पीसीएस के फिर से  ट्रांसफर किये गए हैं जिनमें

डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक अजय वीर  सिंह को हटाकर टिहरी में नहीं तैनाती दी गई है,  जबकि देहरादून की उप जिला अधिकारी रह चुके श्रीमती अपर्णा  ढोंढियाल को अधिशासी निदेशक की ज8जिम्मेदारी दी गयी है।

आपदा राहत सहायता मानकों में वृद्धि पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जताया आभार*L

*कृषि, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक अवसंरचना की क्षति पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता*

*केंद्र सरकार का निर्णय उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी : मुख्य5मंत्री*

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।

संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।

पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।

आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इनमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री 5श्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है