जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी; डोईवाला व विकासनगर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 09 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
*मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा*
*कुंभ-2027 के सफल आयोजन हेतु हरिद्वार में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने के साथ बुनियादी ढांचे और यातायात सुधार के लिए सहयोग का किया अनुरोध*
*हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए ₹325 करोड़ की धनराशि की सहायता का अनुरोध करते हुए आरआरटीएस और मेट्रो विस्तार का दिया प्रस्ताव*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरिद्वार शहर में गंगा कॉरिडोर क्षेत्र से संबंधित लगभग ₹325 करोड़ की परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण एवं प्रणाली के स्वचालन हेतु भी प्रथम चरण में ₹325 करोड़ की धनराशि शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया, साथ ही द्वितीय चरण के अंतर्गत शेष लगभग ₹425 करोड़ की धनराशि भी अनुमोदित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार एवं ऋषिकेश में आगामी कुंभ-2027 की तैयारियों के संदर्भ में हरिद्वार में घाटों के सौंदर्यीकरण, आवासीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं शहरी अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय यातायात को सुदृढ़ करने के हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को मेरठ से हरिद्वार एवं ऋषिकेश तक विस्तारित करने के साथ ही देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर के विकास का भी अनुरोध किया, ताकि इन शहरों के मध्य आवागमन को सुगम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से क्षेत्र में सड़क यातायात पर निर्भरता कम होगी, यातायात जाम की समस्या में कमी आएगी तथा पर्यावरणीय दृष्टि से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तराखण्ड के प्रमुख तीर्थस्थलों को आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ते हुए क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन एवं समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगी।
केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
देहरादून :
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) द्वारा सतत प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज डोईवाला एवं विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण करते हुए कुल 09 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जिलाधिकारी के निर्देशन में क्यूआरटी टीम द्वारा जनपद स्थित गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल द्वारा आज शहर क्षेत्र में विभिन्न गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बडोवाला स्थित बालाजी रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप का भी जायजा लिया गया।
इस दौरान हीरा गैस एजेंसी से अन्य एजेंसियों पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अधिकारियों से वार्ता की गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की संख्या के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने कहा कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसमें लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शतप्रतिशत् होमडिलिविरी सुनिश्चित करवाने के जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है। क्यूआरटी टीम आज क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी।
जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 20 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 15987 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 874 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। एलपीजी का घरेलू 30492 तथा व्यवसायिक का 4283 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।
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