Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 *खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को तेजी से कार्यवाई के आदेश दिए*

*प्रदेश की खेल अवस्थापनाओं के लिए लेगेसी प्लान तैयार करने के भी निर्देश*

देहरादून;

  प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाकर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।

खेल मंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पदक विजेताओं के जॉब ऑफर का प्रस्ताव तैयार जल्द कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया है। खेल मंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकार ने पदक विजेताओं के लिए जो नगद इनाम राशि की घोषणा की थी, उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि उन्हें जल्द से जल्द दिलवाने के लिए कहा है। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में अब जितनी खेल अवस्थापनाएं, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मल्टीपरपज हॉल, साइकलिंग वैलोड्रोम, शूटिंग रेंज आदि तैयार हो गई हैं, उनकी देखरेख व संचालन आदि के लिए भी नीति बनाने की जरूरत है। खेल मंत्री ने अधिकारी से कहा कि इसका लेगेसी प्लान तैयार करके इस दिशा में तेजी से कदम उठाएं। बैठक में विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

*टीम इवेंट के हर खिलाड़ी को मिलेगी नौकरी*

*राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल 103 मेडल जीते हैं। इनमें से जो मेडल टीम इवेंट में आए हैं, उन टीमों के हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस कोटे में सरकारी नौकरी के लिए खिलाड़ी के पास उत्तराखंड का मूल निवास या स्थाई निवास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। खास बात यह है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 4200 ग्रेड पे वाली नौकरी दी जाएगी जबकि सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ₹2800 या ₹2000 ग्रेड पे वाली नौकरी ऑफर की जाएगी। खिलाड़ियों को यह नौकरियां ज्यादातर खेल और युवा कल्याण विभाग व पुलिस विभाग में दी जाएंगी।

 *ट्रायल की तारीखें जल्द घोषित करें*

 बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए नए खिलाड़ियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। खेल मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए हर जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ट्रायल की तारीखें घोषित करें। खेल मंत्री ने कहा कि इसके लिए अगले सत्र में स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि अभी से इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

सरकार राजकीय मेडिकल कालेजों में शतप्रतिशत फैकल्टी देने को प्रतिबद्ध

देहरादून:

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों को भर जायेगा। इसके लिये विभाग की ओर से  राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। 

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने  प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सहायक प्राध्यापकों के 439 पदों को भरे जाने के लिये अधियाचन राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया है। चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 439रिक्त पदों में से सामान्य श्रेणी के 218, अनुसूचित जाति 112, अनुसूचित जनजाति 09, ओबीसी के 68 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 32 पद शामिल हैं।  डॉ रावत ने बताया कि राज्य के मेडिकल कालेजों के दो दर्जन संकायों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है जिनमें एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजि, इमरजेंसी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑथोपेडिक्स, ओटो राइनो लाइरिंगोलोजी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एवं रिहेबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकैट्रिस्ट, रेडियोडाइग्नोसिस, रेडियोथेरेपी व रेस्पिरेटरी के पद शामिल है। डॉ रावत ने बताया कि सरकार मेडिकल कालेजों में शतप्रतिशत फैकल्टी देने के लिए प्रतिबद्ध है इसी क्रम में बड़े पैमाने पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही आचार्यो एवं सह प्राध्यापकों के प्रोन्नति के पदों को भी शीघ्र भरने के निर्देश निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिये गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को वन्दना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुॅचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अन्तर्गत आयोजित कुश्ती तथा हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह वर्धन किया। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हम सभी के लिए बड़ा अवसर है। उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें मेजबानी का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल गेम्स के सभी आयोजन बहुत अच्छे हो रहे हैं। अन्य प्रदेशों के जो खिलाड़ी आए हैं, वह भी एक अच्छा अनुभव देवभूमि से लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हुई हैं और खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का मान-सम्मान बढ़ाया है। पदक तालिका में भी हम टोप टेन में शामिल हैं, जबकि गोवा में आयोजित 37 वें राष्ट्रीय खेलों में हम 25 वें स्थान पर थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वे राष्ट्रीय खेलों में बड़ी उपलब्धि मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी और यहां के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐंसे खिलाड़ियों को अच्छा स्थान मिलेगा, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास होगा, खेलों के क्षेत्र में उनको अच्छा प्रदर्शन करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कई सारे खेल स्ट्रक्चर हरिद्वार व देहरादून में भी बने हैं। राज्य में वेलो ड्रम्स बनाया गया है, अनेक स्विमिंग पूल से लेकर साइकिलिंग के साथ ही अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जो अन्य राष्ट्रीय खेलों में हैंगर्स में होती थीं, वे सारी प्रतियोगिताएं हमारे राज्य में परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य व अच्छे प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने कहा कि जब बच्चे खाली होते हैं तो बच्चों के नशे एवं ड्रग्स की लत की तरफ आकर्शित होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए खेल एक बड़ा माध्यम बनने वाला है। 

15 फरवरी से शुरू होने वाली शारदीय कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, राज्य सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। चार धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं।  14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का  समापन समारोह हल्द्वानी में हो रहा है सभी तैयारियां जोर शोर से से चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदा राज जात यात्रा के साथ ही मां गंगा के तट पर 2027 में अर्द्धकुंभ का भी आयोजन होना है, इसकी भी तैयारियां चल रही है। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सन्त शिरोमणि रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने  कहा कि सन्त शिरोमणि रविदास का जीवन बहुत प्रेरणादाई रहा है और उनके निमित्त पूरे राज्य में सन्त रविदास जयन्ती पर अवकाश भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा ले और उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ें।

इस दौरान मेयर किरण जैसल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, आयुक्त गढ़वाल मण्डल विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह, उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम गढ़ीकैंट में 

कृषि, उद्यान, समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

 जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 व वर्ग 3 के 227 तथा 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नव चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 03 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने हेतु किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है।  राज्य सरकार द्वारा, स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स का क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जा रहा है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं। सगंध खेती को भी बढ़ावा देने के लिए राज्य में 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। राज्य में एप्पल और किवी मिशन पर कार्य किये जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारे नव चयनित अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न हुई हैं। पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। 

कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने समस्त 596 चयनित वर्ग-2 व वर्ग-3 के अभ्यर्थियों तथा उनके परिवार को बधाई दी और चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु गम्भीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि ये नव-नियुक्त अधिकारी प्रदेश के किसानों की उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री एस.एन.पाण्डेय, डॉ नीरज खैरवाल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान श्री रणवीर सिंह चौहान, निदेशक उद्यान सुश्री दीप्ति सिंह, निदेशक समाज कल्याण श्री प्रकाश चंद एवं निदेशक कृषि श्री के.एस. पाठक उपस्थित थे।

*गांवों की मूल या स्थाई निवासी महिलाएं कर सकेंगी ऑनलाइन आवेदन* 

 देहरादून:

 प्रदेश के वि​भिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाडी और सहायिका के  पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से किया जा सकेगा। 

यह जानकारी देते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके लिए शासनादेश पहले ही जारी कर दिया गया था।

मंत्री रेखा आर्या नें प्रदेश की सभी बहनों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया है I

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रो का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां नये पद बन गये थे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव करना जरूरी था। रेखा आर्या ने बताया  कि पिछली कैबिनेट में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया था, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद विभाग ने भर्ती लिए 18 दिसम्बर और 23 दिसम्बर को शासनादेश जारी कर दिए थे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गये हैं। ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी सुबह 10 बजे से 31 जनवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। 

*यहां मिलेगा आवेदन लिंक*

वेबसाइट :- www.wecd.uk.gov.in

पोर्टल :- www.wecduk.in

*ये हैं नियम*

-    सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है आवेदन

-    ये रि​​क्तियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इसके लिए गांव की स्थाई / मूल निवासी होना अनिवार्य

-    आरक्षणवार पदों की विस्तृत सूचना संबं​धित उपजिला​धिकारी, जिला कार्यक्रम अ​धिकारी, खंड वि​कास अधिकारी और बाल विकास परियोजना अ​धिकारी कार्यालयों पर चस्पा की गयी है

-    आवेदनकर्ता एक ही पद के लिए आवेदन कर सकती हैं

-    अ​धिक जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है

 देहरादून:

विद्यालयी शिक्षा विभाग में शीघ्र ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। जिन्हें कला वर्ग के अंतर्गत विभिन्न विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जायेगा। 

इन सभी अतिथि शिक्षकों की तैनाती प्रदेश के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में की जायेगी ताकि स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके। 

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी है। जिसके क्रम में सरकार ने प्रदेशभर के राजकीय इंटर कॉलेजों में विज्ञान विषयों की भांति अब कला वर्ग के विषयों में 599 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन स्तर से शासनदेश जारी कर दिया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी अतिथि प्रवक्ताओं को जनपदवार दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास विषय में रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र तैनाती दी जायेगी। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रवक्ता संवर्ग के तहत सामान्य शाखा में 511 जबकि महिला शाखा के अंतर्गत 88 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जायेगी। 

उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के तहत हिन्दी विषय में 125, इतिहास 59, नागरिक शास्त्र 130, अर्थशास्त्र 130 तथा भूगोल में 67 पद रिक्त हैं।

 इसी प्रकार महिला शाखा में हिन्दी विषय में 25, भूगोल 8, अर्थशास्त्र 20, नागरिक शास्त्र 20 तथा इतिहास विषय में 15 पद रिक्त हैं। 

जिन पर अतिथि शिक्षकों को जनपदवार तैनाती की जायेगी। डा. रावत ने बताया कि सामान्य शाखा के तहत चमोली जनपद में 69, रूद्रप्रयाग 46, पौड़ी 119, टिहरी 54, देहरादून 2, हरिद्वार 1, उत्तरकाशी 17, अल्मोड़ा 58, नैनीताल 21, बागेश्वर 23, पिथौरागढ़ 64, चम्पावत 29 तथा ऊधमसिंह नगर में 8 अतिथि शिक्षकों की नियुक्त किया जायेगा। जबकि महिला शाखा के तहत चमोली जनपद में 13, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में 1-1, पौड़ी 13, टिहरी, देहरादून व नैनीताल में 2-2, अल्मोड़ा 19, बागेश्वर 6, पिथौरागढ़ 10, चम्पावत 5 तथा ऊधमसिंह नगर में 14 अतिथि शिक्षकों को तैनाती दी जायेगी। 

विभागीय मंत्री ने बतया कि विज्ञान वर्ग की भांति कला वर्ग के विषयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती होने से दुर्गम व अति दुर्गम के विद्यालयों में जहां पठन-पाठन सुचारू होगा वहीं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होने से स्थानीय स्तर पर छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

  देहरादून 

167 अभ्यर्थियों को सहकारिता बैंकों में नियुक्ति

कोऑपरेटिव बैंकों में 167 चयनित अभ्यर्थियों को सहकारिता मंत्री ने वितरित किए नियुक्ति पत्र

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को राज्य सहकारी संघ दीपनगर स्थित सभागार में आईबीपीएस के माध्यम से चयनित 167 चयनित अभ्यर्थियों को  नियुक्ति पत्र प्रदान किये। 

चयनित 167 अभ्यर्थी टिहरी जनपद हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर नैनीताल पिथौरागढ़ अल्मोड़ा कोटद्वार और चमोली में जॉइनिंग करेंगे आईबीपीएस के माध्यम से वर्ग 3 लिपिक वर्ग 2 कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ शाखा प्रबंधक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के पदों पर चयन हुआ है 

सहकारिता  मंत्री और सहकारिता सचिव के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर चयनित अभ्यर्थियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा चयनित अभ्यर्थी सीमा बिष्ट ने कहा कि उन्हें बेहद प्रशंसा है कि स्वयं सहकारिता  मंत्री एवं सचिव सहकारिता उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं ,

सहकारिता मंत्री डॉ धनसह रावत  ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि नव वर्ष से पूर्व यह उपहार निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाएगा। आपके जीवन में सफलता का यह दिन मेहनत, समर्पण और लगन की वजह से ही आया है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कार्य सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी है 

सहकारिता सचिव श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत की जा रही है ,

 ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों में  प्रयास है कि शत प्रतिशत नियुक्ति कर ली जाए जल्द ही अन्य पदों पर भी नियुक्ति कर ली जएगी और वह आशा करते हैं कि सभी चयनित अभ्यर्थी सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी  निष्ठा से कार्य करेंगे।

इस अवसर पर अपर निबंधक सहकारिता श्रीमती ईरा उप्रेती श्री आनंद शुक्ल,

संयुक्त निबंधक श्री नीरज बेलवाल, श्री मंगला त्रिपाठी ,  प्रबंध निदशक उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ रमिंद्री मंदरवाल एवं सहकारिता से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 उत्तराखंड सरकार का दावा है कि रोजगार देने में उत्तराखंड अव्वल प्रदेश रहा है।श्रम बल में  युवाओं की भागीदारी

सीएम धामी का संकल्प आकार ले रहा है क्योंकि 15-29 के आयु वर्ग में बेरोजगारी में 4.4 फीसदी की कमी आयी है।

यहां तक कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

पीएलएफएस की रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि रोजगार देने में भी उत्तराखंड कीर्तिमान बना रहा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट में भी उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पछाड़ दिया है।

 उत्तराखंड में बीते एक वर्ष में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी घटी है। सभी आयु वर्गो पर नजर डालें तो इसकी दर 4.5 फीसदी से घटकर 4.3 प्रतिशत पर आ गई है। जबकि 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में 14.2 से घटकर 9.8 प्रतिशत पर आ गई है।

राज्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5℅ से बढ़कर 44.2℅ हो गया है। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिले हैं।

इसी प्रकार 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत पहुंच गया है। जबकि 15 साल और उससे ऊपर की श्रेणी के लिए यह 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 फीसदी हो गया है। 

*श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ी*

श्रम बल में भी वर्ष 2022-23 के मुकाबले में वर्ष 2023-24 में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर 43.7 से बढ़कर 49 प्रतिशत पहुंच गई है। इसी प्रकार 15-59 के आयु वर्ग में 60.1 प्रतिशत से बढकर 64.4 प्रतिशत और 15  वर्ष और उससे अधिक की श्रेणी में 56 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत पहुंच गई है।

*राष्ट्रीय औसत को भी पछाड़ा*

श्रमिक जनसंख्या औसत में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड में 15-29 के आयु वर्ग में यह औसत 49 प्रतिशत रहा है वहीं राष्ट्रीय औसत 46.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार 15-59 के आयु वर्ग में उत्तराखंड का 64.4 तो राष्ट्रीय औसत 64.3 और 15 वर्ष और उससे अधिक वर्ष की श्रेणी में उत्तराखंड का 60.7 तो राष्ट्रीय औसत 60.1 रहा है।

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उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों के साथ खड़ा करना हमारा संकल्प है। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम इस संकल्प को पूरा करने लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में ही 16 हजार से अधिक युवाओं को हमने नियुक्ति दी है। निजी क्षेत्र में भी यह सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में निवेश के अधिकांश करारों के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड युवाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें दूसरों को भी रोजगार देने वाला बनाएगा। 

*-पुष्कर सिंह धामी*

*मुख्यमंत्री, उत्तराखंड*

 नैनीताल :

युवाओं को भारतीय वायुसेना में रोजगार के सुअवसरों से जागरुक किये जाने विद्यालयों में व्यापक प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 

इसी क्रम में सोमवार को भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की जानकारी देने हेतु वायुसैनिक चयन केन्द्र, रेस कोर्स नई दिल्ली की टीम नैनीताल पहुंची।

 सोमवार को सार्जेंट संजय कुण्डू के नेतृत्व में टीम ने राजकीय इटंर कालेज ढोकाने, राजकीय इटंर कालेज मौना और  राजकीय इटंर कालेज प्यूड़ा में जाकर छात्र-छात्राओं को अग्निवीर भर्ती की पूरी प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और अग्निवीर के रूप में  लाभ प्राप्त आदि प्रक्रियाओं की विधिवत रूप से जानकारी दी,साथ ही देश भक्ति के लिए प्रेरित किया।इस दौरान चार साल बाद किस तरह अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण का लाभ मिलेगा उनका भी वायुसेना टीम के द्वारा अवलोकन किया गया। बताया कि 24 सितम्बर को चाफी, पदमपुरी, गुनियालेख राजकीय इंटर कालेजों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सार्जेंट दीपक केशरी, प्रशासनिक सहायक दुष्यंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी पीएल टम्टा आदि मौजूद रहे।

 देहरादून में 5 अक्टूबर को लगने जा रहा है रोजगार मेला       

  देहरादून :

 उत्तराखंड में  युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है ।   राजधानी देहरादून में 5 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित किया गया है।

जिसमें 40 से अधिक कंपनियां भाग लेने वाली है। इस रोजगार मेले के दौरान करीब एक हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है।

 जिसमे बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। इसलिए जो भी युवा नौकरी की तलाश कर रहे है।

 उन्हें इस मेले में भाग लेने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों को अभी से तैयार रखना होगा।  इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में 5 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित होने वाला है ।

इसमें हेल्थ, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और मार्केटिंग जैसे विभिन्न सेक्टरों की 40 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी।

 इस मेले में 1000 पदों पर उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएग।

 इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए सभी उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार रजिस्ट्रेशन कर नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

 देहरादून क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार मेले में केवल वे ही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो पहले से सेवायोजन विभाग में पंजीकृत हैं इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, मूल प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी ,सहित सेवायोजन का रजिस्ट्रेशन कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो समेत आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा इंटरव्यू लेने वाली अधिकांश कंपनियां चयनित अभ्यर्थियों को देहरादून में ही नियुक्ति देगी जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है इसमें अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में जाकर पंजीकरण करेंगे। जबकि बाहरी जिलों के अभ्यर्थी मेले के दिन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस रोजगार मेले में आठवीं पास से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। उम्मीदवारों को 10,000 से 75 हजार रुपए मासिक वेतन की नौकरी पाने का उचित अवसर मिलेगा।

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया अंतिम परिणाम

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने दी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनाएं

देहरादून;

सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को 104 लैब टैक्नीशियन मिल गये हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन के उपंरात चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। चयनित लैब टैक्नीशियनों की तैनाती से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों को मेडिकल रिपोर्ट सटीक व समय पर मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी चयनित लैब टैक्नीशियनों को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की।  

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ कराने में जुटी है ताकि प्रदेश के आम लोगों को मेडिकल कॉलेजों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्देश्य के तहत मेडिकल कॉलेजों में जहां आधुनिक चिकित्सा उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं मेडिकल स्टॉफ की भी तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को 104 और लैब टैक्नीशियन मिल गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2021-22 में टैक्नीशियन संवर्ग के तहत 306 पदों पर टैक्नीशियनों की भर्ती निकाली थी। जिसमें से वर्ष 2023 में 202 पदों पर टैक्नीशियनों का चयन कर दिया गया था। जिसमें कतिपय रिट याचिकाओं के लंबित होने एवं अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निवारण के उपरांत बोर्ड द्वारा विगत माह लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसके उपरांत बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर 104 अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। डॉ. रावत ने कहा कि इन सभी चयनित लैब टैक्नीशियनों को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेजों में तैनाती दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इनकी तैनाती से मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों को जहां राहत मिलेगी वहीं उन्हें सटीक व समय पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। डॉ. रावत ने बताया कि शीघ्र ही मेडिकल कॉलेजों के 1455 नर्सिंग अधिकारियों का परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा, जिसके उपरांत चयनित नर्सिंग अधिकारियों की भी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर, नर्सिंग कॉलेजों के ट्यूटर की भी नियुक्तियां की जायेगी। इसके लिये शीघ्र ही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। 

 देहरादून:

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त 851 पदों पर और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के पदों की जायेगा जिससे इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप संचालित हो सके।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मुहैया करना है। जिसके तहत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रवक्ता संवर्ग में 851 और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन अतिथि शिक्षकों को शीघ्र ही प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती दी जायेगी। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि इन अतिथि शिक्षकों की भर्ती केवल प्रवक्ता कैडर के अंतर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों के सापेक्ष होगी। उन्होंने बताया कि चमोली जनपद में 158 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। जिसमें गणित विषय में 22, भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 29, जीव विज्ञान में 24 तथा अंग्रेजी में 53 पद शामिल है। इसी प्रकार पिथौरागढ़ में 163 पदों पर अतिथि शिक्षिक लगाये जायेंगे। जिसमें गणित 10 फिजिक्स 52, कैमिस्ट्री 38, बायोलॉजी 28 और अंग्रेजी के 35 पद शामिल है। पौड़ी जनपद में 121 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहां मैथ्स में 24, फिजिक्स 11, कैमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 07 और अंग्रेजी में 54। अल्मोड़ा में 122 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जिसमें मैथ्स 10, फिजिक्स 20, कैमिस्ट्री 26, बायोलॉजी 31 और अंग्रेजी के 35 पद शामिल है। टिहरी में 31 अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे जिनमें मैथ्स में 01, फिजिक्स 01, कैमिस्ट्री 08, बायोलॉजी 01 और अंग्रेजी में 20 पद शामिल है। ऐसे ही नैनीताल जनपद में 30 अतिथि शिक्षक लगाये जायेंगे। यहां मैथ्स में 03, फिजिक्स 06, कैमिस्ट्री 03, बायोलॉजी 06 और अंग्रेजी में 12 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। चम्पावत में 81 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी जिसमें मैथ्स में 07, फिजिक्स 25, कैमिस्ट्री 17, बायोलॉजी 16 और अंग्रेजी में 16 पद शामिल हैं। बागेश्वर जनपद में 46 पदों पर अतिथि शिक्षकों को लगाया जायेगा। जिसमें मैथ्स में 13, कैमिस्ट्री 08, बायोलॉजी 12 और अंग्रेजी में 13 पदों पर नियुक्ति दी जायेगी। ताकि प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में उक्त विषयों के शिक्षकों की कमी न हो और विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो सके। डॉ. रावत ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2020 की मेरिट लिस्ट के आधार पर की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 3655 अतिथि शिक्षक प्रदेश के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में तैनात हैं। जिसमें सहायक अध्यापक संवर्ग में 1175 तथा प्रवक्ता संवर्ग में 2480 अतिथि शिक्षक शामिल है।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

 समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ) इंस्टीट्यूट में 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान किये जाने के लिए पोर्टल का शुभांरभ भी किया। 

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अस्टिंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी इस चुनौती को साकार रूप देकर राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कार्य स्थल पर नवाचार का प्रयोग करेंगे। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलायेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग और रोजगारपरक शिक्षा के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। राज्य सराकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में। पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्त्राखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में लिए गये अनेक फैसलों को मॉडल के रूप में पहचान मिली है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। युवा कर्णधारों को सही दिशा देने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टप के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह तैयार करना है कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए शोद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 05 हजार छात्रों के प्लेसमेंट का भी लक्ष्य रखा गया है। 

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री खजान दास, श्रीमती सविता कपूर, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रो. देवेन्द्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 कृषि विभाग में कृषि सहायक अधिकारी के पद पर चयनित अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते कृषि मंत्री गणेश जोशी।*

*विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग में कृषि सहायक अधिकारी के पद पर चयनित 31 अभियार्थियों को दिए नियुक्ति पत्र।*

देहरादून, 12 जून। सुबे के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून हाथीबड़कला स्थित अपने शासकीय आवास आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि सहायक अधिकारी वर्ग-1  के पद पर चयनित 31 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

      कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि आज से आप एक नया अध्याय की शुरुवात करने जा रहे है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा जो भी कार्य करें उसे पूर्ण ईमानदारी और लगन से करें तथा पूरी कोशिश करें कि जो काम आज होना है उसे आज ही सम्पन्न करें। मंत्री गणेश जोशी ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ व नम्बर-एक राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा चुनाव से पहले 06 हजार से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्ति पत्र मिल चुके है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है।

     इस अवसर पर विधायक महेश जीना, सचिव कृषि विनोद सुमन, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, कृषि निदेशक केसी पाठक, उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारीगण एवं नव नियुक्त कार्मिक उपस्थित रहे।

 प्रदेश के 21782 युवाओं के भाग लेने की उम्मीद 

देहरादून;

उत्तराखंड सहकारिता विभाग इस महीने 21, 22 और 23 जून को डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव  बैंकों में विभिन्न पदों के लिए आईबीपीएस परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। रजिस्ट्रार सहकारिता, श्री आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि, यह आगामी परीक्षा कुल 233 पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लेंगे। परीक्षा में 21,782 प्रदेश के युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। परीक्षा के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, आईबीपीएस ने विभिन्न शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, लखनऊ, मेरठ और नई दिल्ली में स्थित हैं। इन स्थानों पर परीक्षा आईबीपीएस परीक्षा करायेगा। इस परीक्षा में प्रदेश के युवाओं को शामिल किया गया है।

       *पांच कैटेगिरी के लिए परीक्षा का समय* 

* क्लर्क/ कैशियर ( ग्रुप- 3 ) कुल 162 पद के लिए 14392 लोगों ने आवेदन किया है। इसकी परीक्षा 22 जून 2024 को इवनिंग शिफ्ट में 4.30 पीएम से 6.30 पीएम 

* जूनियर ब्रांच मैनेजर (ग्रुप - 2) 54 पदों के लिए 5777 लोगों ने आवेदन किया है। इसकी परीक्षा 22 जून को सेकेंड शिफ्ट 12.30 पीएम से 2.30 पीएम 

*सीनियर ब्रांच मैनेजर (ग्रुप- 1 ) 9 पदों के लिए 1202 लोगों ने आवेदन किया है।       इसकी परीक्षा 22 जून को इवनिंग शिफ्ट में  4.30 पीएम से 6.30 पीएम पर होगी।* 

* असिस्टेंड मैनेजर के 06 पदों के लिए 277 लोगों ने आवेदन किया है। इन पदों की परीक्षा 23 जून को आफ्टरनून 3.00 पीएम 5.00 पीएम को होगी। 

* मैनेजर के 2 पदों के लिए 134 लोगों ने आवेदन किया है। 21 जून को परीक्षा होगी। प्रथम शिफ्ट 8.30 पीएम से 10.30 पीएम ।  

*6 परीक्षा केंद्र  बनाये गए हैं*

* देहरादून,हल्द्वानी, रुड़की, मेरठ, लखनऊ, नई दिल्ली। 

*सहकारिता मंत्री डॉ. रावत को-ओपरेटिव बैंकों में क्लर्क, मैनेजर की परीक्षा दोबारा आईबीपीएस के माध्यम से करा रहे हैं!*

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से को-ओपरेटिव बैंकों के लिए क्लर्क और प्रबंधकों की भर्ती करने का निर्णय दूसरी बार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ. रावत ने इस बात पर जोर दिया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करना उनका प्राथमिक लक्ष्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में इन आवश्यक भूमिकाओं में सेवा करने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए।

आईबीपीएस के माध्यम से परीक्षा आयोजित करके, डॉ. रावत यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित हो। यह दृष्टिकोण न केवल चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, बल्कि उम्मीदवारों और आम जनता में विश्वास और भरोसा भी पैदा करता है।

डॉ रावत ने बताया कि, को-ओपरेटिव बैंकों की सफलता को आगे बढ़ाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और ईमानदारी वाले व्यक्तियों का चयन करना अनिवार्य है। उत्तराखंड में को-ओपरेटिव बैंकों के लिए एक उच्च मानक स्थापित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे योग्य और सक्षम पेशेवरों के साथ काम करें। यह पहल निस्संदेह राज्य में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास और सफलता में योगदान देगी।

*अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर करना होगा अनिवार्य पंजीकरण*

देहरादून:

सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र ही 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जायेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिये भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी है। महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से अस्थाई रूप से 11 माह के लिये तैनाती दी जायेगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रूपये प्रतिवादन अथवा अधिकतम 18 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। 

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ योग प्रशिक्षण देने के दृष्टिगत नवीन शैक्षिक सत्र से नियत वेतनमान पर 117 योग प्रशिक्षक तैनात किये जायेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स से अस्थाई रूप से 11 माह के लिये रखा जायेगा। इस अवधि में इन्हें प्रति दिन 300 रूपये प्रतिवादन या फिर अधिकतम 18 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। योग प्रशिक्षक के लिये अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि धारक होना जरूरी है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग, योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा या समकक्ष उपाधि धारक भी योग प्रशिक्षक पद के लिये आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को रोजगार प्रयाग पोर्टल (rojgarprayag.uk.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को एक पद के सापेक्ष तीन लोगों को विभाग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कमेटी के चयन के उपरांत अंतिम चयन सूची आउटसोर्स कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके पश्चात चयनित योग प्रशिक्षितों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी।इन  योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ योगाभ्यास करने का भी अवसर मिलेगा। 

*बयान-*

नई शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ स्वस्थ रहने के लिये योगाभ्यास भी कराया जायेगा। इसके लिये उच्च शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स के माध्यम से योग प्रशिक्षक के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, शीघ्र ही चयनित अभ्यर्भियों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जायेगी।- *डा. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।*

देहरादून:

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पंचायती राज विभाग के 08 सहायक लेखाकारों तथा 342 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। सहायक लेखाकारों का चयन लोक सेवा आयोग तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कार्मिकों को शुभकामना देते हुए कहा कि नियुक्ति पाने वाले लेखाकार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्राथमिक इकाई ही नहीं इसकी नींव के समान है। पंचायती राज व्यवस्था जितनी सशक्त होगी हमारा लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा, तभी सुराज की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की परेशानी, उसकी शिकायत को सरकार तक पहुंचाने और सरकार द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार खुद चल कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसको सशक्त बना कर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला रही है। आज चाहे, एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जतघरों का निर्माण हो या अन्य योजनाएं हों, सरकार की प्रत्येक योजना के केंद्र में समाज का वंचित वर्ग भी शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार में वंचितों की आवश्यकताएं पूर्ण करना ही हमारी प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि हम निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि विकास केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन पूर्व में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा विकास की दृष्टि से गांवों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया और  गांवों के लिए जो पैसा भेजा जाता था, वह वहां तक नहीं पहुंच पाता था, परंतु प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। सरकार ने जन-धन योजना चलाई, देशभर में गांव के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए, पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गांवों तक पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की पहुंच बनाई तथा आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए हर वह कार्य कर रही है, जो पूर्व में  इच्छाशक्ति के अभाव में नही हो पाये। उन्होंने कहा कि अगर हमारे युवा अपने गांवों के उत्थान की भावना के साथ गांवों के विकास के लिए समर्पित रहेंगे, तो गांवों के विकास में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। उन्होंने कार्मिकों से अपील की कि आप गांवों को अपना घर समझकर कार्य करें, ताकि गांवों के विकास को पंख लग सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परन्तु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ कर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है और इसे सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प“ की पूर्ति के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहयोगी बनें। 

इस अवसर पर निदेशक  पंचायती राज श्रीमती निधि यादव ने  पंचायती राज  विभाग की कार्ययोजना की जानकारी दी। 

कार्यक्रम में विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल, अपर सचिव पंचायती राज श्री आलोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त निदेशक श्री आर. के. एन. त्रिपाठी, उप निदेशक श्री मनोज कुमार तिवारी, नोडल अधिकारी श्री अतुल प्रताप सिंह, नवनियुक्त कार्मिकों सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन तथा उत्तराखण्ड भोजन माता कामगार यूनियन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। 

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन के प्रान्तीय अध्यक्ष श्री शिव दुबे, महामंत्री लोकेश देवी, कोषाध्यक्ष श्रीमती कलावती चन्दोला, जिलाध्यक्ष सुनीता चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन से श्रीमती चित्रकला, श्रीमती लक्ष्मी पन्त, श्रीमती रंजना गुलेरिया, श्रीमती मनीषा राणा तथा श्रीमती सुनीता रावत, उत्तराखण्ड भोजन माता कामगार यूनियन से श्रीमती मोनिका उपस्थित रहे। 

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*प्रतिभावान एवं क्षमतावान अभ्यर्थी ही परीक्षाओं में हो रहे सफल: मुख्यमंत्री।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समाज कल्याण विभाग में चयनित 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों तथा 03 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। 

मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा निरंतर सरकारी रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां करवाई जा रही है। जिसके फल स्वरुप नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत, परिश्रम करने वाले आज सभी मेहनती यवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों से जीवन में हमेशा अनुशासन रखे जाने की बात कही। उन्होंने कहां स्वयं में अनुशासन रखकर हम आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करवा सकते हैं। अपनी सेवाओं के दौरान अच्छे काम करके दिखाना है ताकि हम अपनी सेवाओं से अंत्योदय के सिद्धांत को पूर्ण कर सकें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है। नकल के अपराध में शामिल लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अब राज्य में पूर्ण पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही है। योग्यता प्रतिभावान क्षमतावान अभ्यर्थी ही परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं 

इस दौरान सचिव बृजेश कुमार संत, प्रभारी निदेशक जीआर नौटियाल, उप निर्देशक वासुदेव आर्य, मुख्य वित्त नियंत्रक कमलेश भंडारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह सहायक निदेशक हेमलता पांडे एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। 

मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्होंने अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, हमारा यह प्रयास धीरे-धीरे धरातल पर उतरने लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के और अधिक अवसर मिल पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे प्रदेश में सेवा का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है, जिसमें आपकी एवं राज्य की प्रगति की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करें, उसे पूर्ण ईमानदारी और लगन से करें तथा पूरी कोशिश करें कि जो काम आज होना है, उसे आज ही सम्पन्न करें और उत्तराखंड को श्रेष्ठ व नम्बर-एक राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं में से आपको यह अवसर विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। आप अनुशासित होकर ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने अपेक्षा की कि आप सभी उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे ‘विकल्प रहित संकल्प’ की सिद्धि में भी इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे।  

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामनायें दीं। 

इस अवसर पर महानिदेशक कृषि डॉ0 रणजीत सिंह चौहान, निदेशक कृषि एवं कृषि कल्याण श्री के0पी0 पाठक, संयुक्त निदेशक कृषि श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक कृषि, श्री नवीन काण्डपाल, श्री पी0एम0 बिष्ट नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

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*सहायक लेखाकारों में 59 वन तथा 45 तकनीकी शिक्षा विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल।*

*वन विभाग के अधीन 2017 से 2023 तक समूह ग के 4406 विभिन्न पदों पर हुई नियुक्ति जिसमें जुलाई 2021 से अब तक हुई 2528 नियुक्तियां शामिल।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंंह धामी ने सोमवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकैंट में वन विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 892 वन आरक्षी तथा 104 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे। नियुक्ति पाने वाले 104 सहायक लेखाकारों में 59 वन तथा 45 तकनीकि शिक्षा विभाग के शामिल हैं। वन विभाग के अधीन अप्रैल 2017 से अब तक समूह ग के विभिन्न 4406 पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसमें जुलाई 2021 से अब तक 2528 नियुक्तियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त कार्मिकों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्होंने अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों के अन्तर्गत रिक्त पदों पर प्रदेश के होनहार नौजवानों को अवसर प्रदान कराएं जाएं। यह अभियान लगातार और तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन पर प्रदेश के वन क्षेत्रों की सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जबकि तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवाओं पर उत्तराखण्ड शासन प्रशासन को एडवांस तकनीक से सुसज्जित करने की भी चुनौतियां है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों हमारा यह प्रयास धीरे-धीरे धरातल पर उतरने लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के और अधिक अवसर मिल पाएंगे।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में भर्ती प्रक्रियाओं में हो रही धांधली की शिकायतें को दूर कर हमने भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव किया है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर, रिश्वतखोरों द्वारा जमकर रिश्वत का खेल होता था। लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय समय सीमा के भीतर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं।  

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे प्रदेश में सेवा का मौका ईश्वर ने दिया है, जिसमें आपकी एवं राज्य की प्रगति की असीम संभावनाएं हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रही है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से युवाओं को प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है, हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की और से भर्ती प्रक्रियाओं पर लगाये गए कलंक को मिटाने के लिए ही हमने राज्य में देश का सबसे कठोर ‘‘नकल विरोधी कानून’’ लागू किया है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नकल विरोधी कानून के प्राविधान इतने कड़े किये हैं कि अब युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। इस कानून के तहत दोषियों के लिए आजीवन कारावास तक का प्राविधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने सभी को विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है और करती रहेगी तथा अपेक्षा की कि आप सभी उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे ‘विकल्प रहित संकल्प’ की सिद्धि में भी इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं में से आपको यह अवसर विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में मानक तय करने होंगे। अनुशासित होकर ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का लक्ष्य बनाना होगा, नई तकनीकि में जुड़ना होगा। यह आपको अपने कार्य संपादन में प्रेरणा देने का भी कार्य करेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश जन सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 1905 एप् के साथ अपणी सरकार पोर्टल तैया किया गया है। जन शिकायतों की निस्तारण प्रक्रिया का समय-समय पर वे स्वयं भी परीक्षण करते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि उन्हें भी जन समस्याओं के समाधान तथा जीरो पेंडेंसी का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिले इसके लिए हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें 50 से अधिक देशों के निवेशक भी शामिल हैं इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री ने भी 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। आज देश व दुनिया के लोग यहां आने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए उत्तराखण्ड का हित सर्वोपरि है, जिसे हम विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उत्तराखण्ड की जनता  से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था जो पूर्ण किया गया है। इसमें प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा गया है।  

वन एवं तकनीकि शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने भी नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का 71 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अधीन है। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के साथ वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य वन आरक्षियों का रहता है। उन्होंने वन आरक्षियों को फ्रंट लाइन वर्कर बताते हुए कहा कि जंगल को बचाने तथा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने एवं वनाग्नि को रोकने का भी उनका दायित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को तकनीकि दक्षता के लिए पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि कॉलेजों को अवस्थापना सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। तकनीकि संस्थाओं के माध्यम से अधिक से युवाओं का प्लेसमेंट हो इस दिशा में भी प्रयास किये जा रहे है। गत वर्ष 65 प्रतिशत छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है।

प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु ने भी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण जैसे समारोह पहले आयोजित नहीं होते थे। ऐसे अवसर युवाओं में आत्मविश्वास जगाने के साथ उन्हें कार्यक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में मददगार होते है। उन्होंने युवाओं में निरंतर सीखते रहने की प्रकृति अपनाने तथा आदर्श चरित्र के साथ जीवन एवं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा।  

वन प्रमुख (हॉफ) श्री अनूप मलिक तथा सचिव तकनीकि शिक्षा श्री रविनाथ रमन ने भी अपने विचार रखे।  इस अवसर पर वन एवं तकनीकि शिक्षा के अधिकारी एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा उपस्थित थे।

चम्पावत: मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। 

मुख्यमंत्री ने चंपावत से वर्चुअल रूप से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। उन्होंने कहा कि सुमित पेशे से एक इंजीनियर हैं और स्नेहा एक मार्केटिंग पेशेवर हैं। देवभूमि से होने के कारण, दोनों हमेशा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों ने डेयरी, खेती और उनके पहलुओं से संबंधित विकल्पों पर विचार कर हिमालयन बास्केट की स्थापना का निर्णय लिया। 

हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर इनसे अलग-अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई करते हैं। उत्पाद बनाने के लिए 200 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध से बनने वाले उत्पाद  'चुरपी' और 'घी' की अधिक डिमांड है। क्योंकि चुरपी गाय के दूध से बना एक विशेष कठोर पनीर है और दोनों ने उत्तराखंड में इसके उत्पादन का बीड़ा उठाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सरकार और जिला प्रशासन की मदद से दोनों को बागवानी कोल्ड स्टोर लीज पर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारी सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा स्वप्न और संकल्प है कि एक आदर्श चंपावत बनाएं। इसके लिए हमें चाहिए कि चंपावत के जो भी उत्पाद हैं, वो सभी आदर्श होने चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा आदि उपस्थित रहे।