Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत देश के 09 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खातों में कुल 20 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। 

इसके तहत उत्तराखण्ड के 08 लाख 28 हजार 787 लाभार्थी किसान परिवारों को 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ीकैंट, देहरादून से इस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। योजना की 20वीं किस्त जारी किए जाने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान भी किया गया है। गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करने के साथ ही गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ‘स्टेट मिलेट मिशन’ और ‘ड्रैगन फ्रूट नीति’ जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी लाई गई। उत्तराखण्ड  देश का सबसे पहले “समान नागरिक संहिता” को लागू करने वाला राज्य बना। राज्य में प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों को लागू किया गया है। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 में “मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश“ का पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री-सीरियल कन्वेंशन में प्रदान किया गया। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना तथा जैविक कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल के ग्राम सुनकिया के कृषक हर्ष सिंह डंगवाल को “जैविक इंडिया अवार्ड” मिला, जबकि उत्तरकाशी को लाल धान के लिए “एक जिला-एक उत्पाद” में द्वितीय स्थान और हरिद्वार व टिहरी जनपद को पीएम फसल बीमा योजना में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री बृज भूषण गैरोला, पूर्व सांसद श्री बलराज पासी, सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, महानिदेशक कृषि श्री रणवीर सिंह चौहान एवं प्रदेशभर से आए किसान उपस्थित थे।

 *निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना किया, BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि*

*आयोग ने EROs और AEROs को मानदेय देने का भी फैसला किया*

*उत्तराखण्ड में लगभग 13 हज़ार बीएलओ, 70 ईआरओ कार्यरत*

*SSR/SR के लिए बीएलओ को दी जाएगी ₹2000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप मे भुगतान की जाएगी।*

देहरादून/ दिल्ली: 

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को दिए जाने वाले वार्षिक पारिश्रमिक को ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 कर दिया है। साथ ही, BLO पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली राशि ₹12000 से बढ़ाकर ₹18000 प्रति वर् कर दी गई है।

आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य हेतु BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दी है। इसके अलावा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के रूप में कार्य कर रहे उपजिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को अब ₹30000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा, जबकि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AEROs) के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ₹25000 वार्षिक दिए जाएंगे। यह पहली बार है जब EROs और AEROs के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है।

इससे पहले, आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए BLOs को ₹6000 की अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी भी दी थी।

यह निर्णय निर्वाचन आयोग की उन चुनाव कार्मिकों को पर्याप्त मुआवजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सटीक मतदाता सूची बनाये रखने, मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए क्षेत्र स्तर पर अथक परिश्रम करते हैं।

उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 13000 BLO कार्यरत हैं। वहीं, ERO के रूप में लगभग 70 उपजिला मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, जो मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 उत्तरकाशी:

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण का प्रभाव रहा निर्णायक, समर्थकों ने दर्ज की शानदार जीत!

गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटवाड़ी एवं डुंडा विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के घोषित परिणामों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) एवं जिला पंचायत सदस्य पदों पर पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के समर्थकों ने बड़ी संख्या में विजय हासिल की है।

पूर्व विधायक श्री सजवाण ने सभी विजयी जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस जनादेश को प्रत्याशियों की वर्षों की जनसंवाद यात्रा और सेवा कार्यों का प्रतिफल बताया। उन्होंने कहा कि—

"यह जीत जनता के उस भरोसे की पुष्टि है जो वर्षों से हमारे विचार, कार्यशैली और जनसेवा के प्रति बना हुआ है।"

गौरतलब है कि गंगोत्री विधानसभा का लगभग हर गांव पूर्व विधायक की राजनीतिक-सामाजिक सक्रियता से प्रभावित रहा है, और यही कारण है कि अधिकांश पंचायत क्षेत्रों में उनके समर्थकों को जनसमर्थन प्राप्त हुआ। वहीं जिन कुछ स्थानों पर पराजय हुई भी, वहां भी मतों का अंतर बेहद कम रहा, जो यह दर्शाता है कि जनता का विश्वास अब भी उनके नेतृत्व में अटूट है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि—

"हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को क्षेत्र के विकास, जनसेवा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु मेरी ओर से हर संभव सहयोग मिलता रहेगा। पंचायतें विकास की प्राथमिक इकाई हैं और इन्हें मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह विजय केवल जनप्रतिनिधियों की नहीं, जनविश्वास की जीत है — जो आने वाले समय में हमारी जनआधारित मजबूती का आधार बनेगी और सेवा व विकास की यह यात्रा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी।

 *देहरादून ;

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मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए किए जा रहे सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। कहा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों के लिए कार्यदाई संस्थाओं को गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला गंगा समितियों की बैठकें भी ससमय अनिवार्य रूप से करवा ली जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि जल निगम के अंतर्गत तैयार किए जा रहे सीवेज मैनेजमेंट प्लांट्स का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बनाने जाने से पहले इसके लिए गठित समिति की संस्तुति अनिवार्य रूप से ले ली जाए। उन्होंने कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल एवं रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड तिलवाड़ा एसटीपी निर्माण में हो रही देरी के लिए संबंधित जनपदों के ज़िलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण आदि कार्यों एक माह में निस्तारित कर कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में सीवेज मैनेजमेंट का अंतर विश्लेषण (Gap Analysis) करवाये जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गंगा की विभिन्न सहायक नदियों की फ्लड प्लेन ज़ोनिंग और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑनलाइन किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाय प्रोडक्ट (Sludge) के लिए स्लज मैनेजमेंट प्लान अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने लेगेसी वेस्ट की बाकी बची ३७ साइट्स को शीघ्र क्लियर किए जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, सीसीएफ़ श्री पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव यूपीसीबी श्री एस पी सुबुद्धि, उपाध्यक्ष एमडीडीए एवं डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

देहरादून: 

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणाम आने के बाद हरिद्वार लोकसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

अपने शुभकामना संदेश में श्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी की यह जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगी। जनता के विश्वास और सहयोग से ग्राम पंचायतें जन-भागीदारी, पारदर्शिता और विकास की नई मिसाल पेश करेंगी।

उन्होंने सभी के उज्ज्वल कार्यकाल के लिए भगवान बदरीविशाल एवं बाबा केदार से मंगलकामनाएं कीं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, आप सभी गांव-गांव में समावेशी विकास और सुशासन की भावना को साकार करें, यही मेरी अपेक्षा है।

श्री रावत ने आशा व्यक्त की कि नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 *ग्राम सभा दलमाना पौड़ी गढ़वाल प्रधान के रूप में पुनः चयन पर श्रीमती गोदामबरी रावत को बधाई*

ग्राम वासियों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको ग्राम प्रधान के रूप में पुनः चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई! आपकी नेतृत्व क्षमता और समर्पण भावना ने ग्राम वासियों का विश्वास जीता है।

आपके कार्यकाल में ग्राम का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आपको शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आप ग्राम के विकास के लिए निरंतर काम करेंगी और ग्राम वासियों की समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगी। 

श्रीमती गोदामबरी रावत (ग्राम प्रधान) ने समस्त गाँव ग्रामवासियों और देवतुल्य जनता का आभार प्रकट किया !

*निवेदक*

श्रीमती गणेशी देवी (माता जी)

प्रदीप नेगी (समाज सेवी)

सुरेंद्र रावत  (समाज सेवी)

कुलदीप नेगी

नवीन रावत

शाम 4 बजे: दून रायपुर में मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है।

शाम 7:30 बजे चकराता ब्लाक में मतगणना कार्य संपन्न हो गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने डोईवाला ब्लाक में मतगणना का लिया जायजा। करण माहरा पंहुचे डोईवाला।  मज़री ग्रांट से दिन में कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर  कौर के जितने की खबर थी, परन्तु प्रमाणपत्र नही दिए जाने पर और  पुनः मतगणना पर  सवाल उठाए कांग्रेस ने।अभी तक डोईवाला ब्लॉक से सभी परिणाम नही आये।

देहरादून :

X पर सीएम धामी का संदेश--

पंचायत चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत!
जनता ने एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के विजन पर लगाई मोहर।

ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई। जिसमें  89 ब्लॉकों में भाजपा का बोर्ड बनना तय, सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का परचम लहराने की ओर।

"यह जीत भाजपा के संगठन की ताकत और जनता के भरोसे का प्रमाण है। कांग्रेस को अब आरोपों के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए।"

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को ठीक सुबह 8 बजे शुरू हुई। जनपद देहरादून के सभी ब्लाक मुख्यालयों में बनाए गए  मतगणना सेंटर पर ही मतगणना कार्य किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने डोईवाला ब्लाक मुख्यालय में मतगणना कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना सहायकों को बहुत सावधानी और पूरा समय लेते हुए मतगणना कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। कहा कि मतगणना कार्यो में किसी प्रकार की जल्दबाजी न की जाए। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना पूरी होने पर निर्वाचित प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और निर्वाचित प्रत्याशियों के नाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतगणना की समाप्ति के बाद सभी मतपत्रों को सील कर सुरक्षित रखा जाए। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग टेबलों का निरीक्षण करते हुए मतगणना कार्यो का जायजा भी लिया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आवास विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस (शहरी) आवासों का लाभ जिन लोगों को दिया गया है, उनका पुनः सत्यापन किया जाए। 

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले और देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे जो भी आवास आवंटन किए जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लोगों को ही मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाई जाए। मास्टर प्लान के साथ शहरों की धारण क्षमता का आकलन भी किया जाए। 

नगर क्षेत्रों में जल संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण पर भी ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरणों द्वारा पारित नक्शों के अनुरूप ही निर्माण कार्य हों। 

बिल्डिंग और सोसाइटी निर्माण कार्यों में वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी का भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से कार्य किए जाएं। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासों के नक्शे निर्धारित समयावधि में पास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नए शहर विकसित किए जाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

 इन शहरों को स्प्रिचुअल जोन के साथ क्लब किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में आवासीय आवश्यकता का मूल्यांकन करते हुए सभी वर्गों के लिए आवास की मांग का आकलन करने, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने एवं उसके अनुरूप ठोस कार्ययोजना विकसित करने के भी निर्देश दिए।

 उन्होंने शहरों में भूमि का समुचित उपयोग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का आवश्यकता अनुसार पुनर्विकास करने के भी निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि आवास विकास विभाग 8 गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 191 स्थानों पर पार्किंग निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें 109 मल्टीलेवल, 10 टनल, 63 सर्फेस और 9 ऑटोमेटेड पार्किंग हैं। 48 पार्किंग के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 47 पर कार्य गतिमान है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी श्री मनोज पंत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके। राज्य में 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले। मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोग बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहें, ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए। आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जाए। लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। हर माह समय पर सभी कार्डधारकों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए। बफर स्टॉक की योजना हर जिले के लिए तैयार की जाए। मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध ढंग से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रथम चरण में ₹4.5 करोड़ की धनराशि अवमुक्त*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों एवं मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य को भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार से ₹125 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह परियोजना राज्य के चिन्हित सर्वाधिक अतिसंवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान हेतु प्रस्तावित की गई है।

सीएम के निर्देशों के क्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) एवं उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र (ULMMC), देहरादून द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के दिशा-निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) एवं गृह मंत्रालय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹125 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रथम चरण में ₹4.5 करोड़ की अग्रिम धनराशि अन्वेषण कार्यों एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की तैयारी हेतु अवमुक्त की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग हेतु प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के प्रति राज्य सरकार व प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह परियोजना राज्य के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल है। उन्होंने भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित पाँच संवेदनशील स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया है। 

*मनसा देवी हिल बाईपास रोड, हरिद्वार*

 मनसा देवी पहाड़ी पर लगातार हो रहे भू-स्खलन व चट्टानों के गिरने से जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह मार्ग कांवड़ यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग होता है। अनुमानित 50,000 से अधिक स्थानीय नागरिक इस आपदा से प्रभावित हैं।

*गलोगी जलविद्युत परियोजना मार्ग, मसूरी (देहरादून)*  देहरादून-मसूरी मार्ग के किमी 25 पर स्थित यह क्षेत्र वर्षा ऋतु में लगातार भू-स्खलन से प्रभावित होता है, जिससे आवागमन बाधित होता है एवं सड़क संरचना को गंभीर क्षति पहुंची है।

*बहुगुणा नगर भू-धंसाव क्षेत्र, कर्णप्रयाग (चमोली)*  कर्णप्रयाग स्थित इस क्षेत्र में भूमि धंसने की गंभीर घटनाओं के कारण आवासीय भवन व सड़कों को व्यापक नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टिकोण से अत्यधिक अस्थिर है।

*चार्टन लॉज भूस्खलन क्षेत्र, नैनीताल*

 सितम्बर 2023 में हुए व्यापक भू-स्खलन से कई घर प्रभावित हुए तथा अनेक परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया। जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था एवं लगातार बारिश इसके प्रमुख कारक रहे।

*खोतिला-घटधार भूस्खलन क्षेत्र, धारचूला (पिथौरागढ़)* – भारत-नेपाल सीमा पर स्थित यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा एवं भू-कटाव से प्रभावित है, जिससे सीमा क्षेत्र में गंभीर भू-क्षरण की स्थिति उत्पन्न हुई है।

 नई दिल्ली:

 उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत, हरिद्वार लोकसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। यह भेंट ऋषिकेश (वीरभद्र), IDPL परिसर में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय को आवश्यक वन भूमि हस्तांतरण के विषय में की गई।

श्री रावत द्वारा मामले की तत्काल आवश्यकता एवं जनहित को रेखांकित किए जाने के पश्चात केंद्रीय मंत्री महोदय ने तात्कालिक संज्ञान लेते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की और इसका लिखित पत्र भी सौंपा। इस पत्र की प्रति संबंधित प्रादेशिक वन अधिकारियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून एवं विद्यालय प्राचार्य को अग्रसारित कर दी गई है।

श्री रावत ने कहा कि यह स्वीकृति न केवल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग को सुदृढ़ करेगी, बल्कि IDPL क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की बहुप्रतीक्षित स्थापना को गति देगी। श्री रावत ने मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का इस त्वरित और सकारात्मक निर्णय हेतु हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से ऋषिकेश व आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे।

चारधाम यात्रा में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत*

*सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर केंद्रीय मंत्री ने सर्वे कार्य शीघ्र शुरू कराने का दिया आश्वासन*

नई दिल्ली ;

 हरिद्वार लोकसभा से सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश में होने वाले भीषण जाम से श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को प्रतिवर्ष भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश शहर को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की माँग रखी।

इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कराया जाएगा। प्रस्तावित बाईपास मार्ग लगभग 25 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरिद्वार और ऋषिकेश के शहरी क्षेत्र से बाहर निकलते हुए चारधाम यात्रियों को सुगम और बाधारहित यात्रा का मार्ग प्रदान करेगा।

श्री रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था, संस्कृति और पर्यटन का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और उत्तराखंड के पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए यह बाईपास मार्ग अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि हरिद्वार व ऋषिकेश शहर के भीतर यातायात दबाव भी कम होगा।

इस परियोजना के अमल से न केवल चारधाम यात्रा को गति मिलेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री राकेश देवली को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं।

मुख्यमंत्री ने श्री देवली के दीर्घकालीन सेवाकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का अत्यंत निष्ठा, दक्षता और समर्पण भाव से निर्वहन किया। श्री देवली ने मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखद पारिवारिक जीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त की।

टनकपुर :

बागेश्वर रेल लाइन पर केंद्र ने मांगी राज्य की सहमति 

राज्य की सहमति के बाद जल्द शुरु होगा रेललाइन पर काम

टनकपुर: बागेश्वर रेललाइन पर जल्द काम शुरु हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरु करने के लिए राज्य सरकार से औपचारिक तौर पर सहमति देने को कहा है। राज्य सरकार जल्द इस दिशा में अधिकारिक पत्र केंद्र सरकार को भेजने जा रही है। 

प्रस्तावित टनकपुर- बागेश्वर रेललाइन को कुमांउ क्षेत्र में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में गेम चेंजर प्रोजेक्ट के रूप में देखा रहा है। करीब 170 किमी लंबी इस परियोजना के लिए फाइनल सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब अगले चरण में परियोजना पर राज्य सरकार से विचार विमर्श होना है।काम शुरु करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से औपचारिक सहमति प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इस दिशा में शीघ्र औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस तरह टनकपुर - बागेश्वर रेललाइन का धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो रहा है। 

कर्णप्रयाग रेल लाइन 2026 तक तैयार होगी

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में रेल नेटवर्क विकसित करने पर तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेललाइन पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है, सामरिक महत्व की इस परियोजना का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह टनकपुर – बागेश्वर रेल लाइन बन जाने के बाद, कर्णप्रयाग – बागेश्वर जैसे दो पर्वतीय शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़कर, गढ़वाल- कुमांऊ के बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ऋषिकेश-उत्तरकाशी और देहरादून - सहारनपुर रेलवे लाइनों की   डीपीआर भी तैयार कर रही है। 81 किमी लंबी देहरादून –सहारनपुर शाकुंभरी देवी मंदिर के रास्ते से होकर गुजरेगी। यह रेललाइन सहारनपुर से देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन तक बिछेगी। इसमें 11 किमी लंबी सुरंग भी शामिल है।

*बागेश्वर – टनकपुर रेललाइन पर काम शुरु करने के लिए समस्त औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही है। इसी तरह ऋषिकेश – उत्तरकाशी और देहरादून - सहारनपुर रेलवे लाइनों की भी फाइनल डीपीआर तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने में पूरा सहयोग प्रदान कर रही है।* 

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके। राज्य में 01 लाख 84 हजार अन्त्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अन्त्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले। मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोग बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहें, ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए। आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए। फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जाए। लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। हर माह समय पर सभी कार्डधारकों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए। दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए। बफर स्टॉक की योजना हर जिले के लिए तैयार की जाए। मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध ढंग से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 देहरादून;

 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक साथ किया औचक निरीक्षण, मिला खामियों का अबांर।

पीपीपी मोड पर 12 शहरी अस्पताल; जन छल और जिला प्रशासन देहरादून

डीएम समेत 04 प्रशासनिक टीमों का 12 पीपीपी शहरी अस्पतालों पर आज तड़के ही सुनियोजित छापा,

डॉक्टर नदारद; एएनएम, एलटी, नर्स की भूतिया एंट्री मिली, दवाईंया आधी, सफाई सुरक्षा राम भरोसे,

डीएम ने दागा कम्पनी पर 5 लाख रू0 प्रारम्भिक अर्थदण्ड; फर्म के टर्मिनेशन की मुख्य सचिव को सिफारिश,

बच्चों महिलाओं के टीका कोल्ड चैन निरंतरता हेतु अनिवार्य जनरेटर सेट्स अनुपस्थित; न तो पानी न मरीजों के बैठने की कोई भी व्यवस्था मिली समुचित;

आधे केंन्द्र काल कोठरी में किए जा रहे संचालित

अर्बन पीएचसी केन्द्रों में अव्यवस्थाओं की डीएम को मिल रही थी शिकायत; 

डीएम समेत सीडीओ, एसडीएम सदर व एसडीएम मुख्यालय ने की अलग-2 स्थानों पर छापेमारी 

एमओयू मानक अनुरूप फैसिलिटी नही; भारी अर्थदण्ड आरोपित; कार्यवाही तय; फर्म के टर्मिनेशन की मुख्य सचिव को सिफारिश,

जिला प्रशासन की पीपीपी मोड पर चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्ट्राइक से मचा हड़कम

चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सक, स्टॉफ, उपकरण, सीटिंग व्यवस्था व स्टोरेज नही; भारी अर्थदण्ड की तैयारी। 

जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में आज प्रशासन की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में संचालित अर्बन पीएचसी पर तडके ही छापेमारी अभियान चलाकर व्यवस्थाएं देखी। जिला प्रशासन के औचक निरीक्षण से अर्बन पीएचसी में हड़कम मच गया। डीएम समेत मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम हरी गिरी, एसडीएम अपूर्वा सिंह ने एक साथ अलग-अलग स्थानों सुबह 9 बजे से ही छापेमारी शुरू कर दी एक साथ छापेमारी से अर्बन पीएचसी में हड़कम मच गया। अर्बन पीएचसी में मानक के अनुरूप सुविधा एंव व्यवस्थाएं न होने पर अक्षांस/चित्रांश जेवीके प्रा0लि0 पर प्रारम्भिक  अर्थदण्ड रू0 5 लाख की कार्यवाही के साथ ही फर्म के टर्मिनेशन की मुख्य सचिव को संस्तुति की है। एमओयू की की जा रही है समीक्षा भारी भरकम अर्थदण्ड की कार्यवाही संभव। 

जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम द्वारा सुबह ही छापेमारी अभियान चलाया डीएम ने अर्बन पीएचसी जाखन, गंाधीग्राम, मुख्य विकास अधिकारी ने चूना भट्टा, अधोईवाला, कारगी, उप जिलाधिकारी सदर ने रीठामण्डी, बकरालवाला, खुड़बुड़ा, सीमाद्वार, डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय ने दीपनगर, माजरा, बीएस कालोनी में अवस्थित पीएचसी पर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी।

पीपीपी मोड पर 12 शहरी अस्पताल; जन छल और जिला प्रशासन देहरादून ने सटीक प्रहार किया है आज प्रातः 9 बजे से ही डीएम समेत 04 प्रशासनिक टीमों का 12 पीपीपी शहरी अस्पतालों पर आज तड़के ही सुनियोजित छापामारी की कार्यवाही की। इस दौरान डॉक्टर नदारद; एएनएम, एलटी, नर्स की भूतिया एंट्री मिली, दवाईंया आधी, सफाई सुरक्षा राम भरोसे नजर आई। फिर डीएम ने दागा कम्पनी पर भारी अर्थदण्ड तथा अनुबन्घ निरस्तीकरण की मुख्य सचिव को संस्तुति की जा रही है। बच्चों महिलाओं के टीका कोल्ड चैन निरंतरता हेतु अनिवार्य जनरेटर सेट्स भी अनुपस्थित नदारद मिला। केन्द्रो पर न तो पानी न मरीजों के बैठने की कोई भी समुचित व्यवस्था नही मिली। आधे केंन्द्र काल कोठरी में संचालित किए जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी केन्द्रों में अव्यवस्थाओं की डीएम को शिकायत मिल रही थी। 

जिलाधिकारी ने अर्बन पीएचसी जाखन एवं गांधीग्राम का निरीक्षण किया जिसमें मानक के अनुरूप स्टॉफ, चिकित्सक, नर्स, एएनएम नही पाए गए तथा पर्याप्त दवा, सफाई, उपकरण, मरीजों, तीमारदारों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल अदि व्यवस्थाएं नही पाई गई। जिस डीएम मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पर्याप्त स्टॉफ उपस्थित न रहने पर 3 माह की बायोमेट्रिक उपस्थिति विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने दोना पीएचसी के शौचालय में सफाई व्यवस्था न होने पर नाराजगी जाहिर की तथा गांधी ग्राम पीएचसी में वाशवेसन में पानी नही मिला तथा पेयजल के लिए आरओ भी नही पाया गया।  एएनएम, चिकित्सक उपस्थित नही पाए गए। मानक के अनुरूप दवाई नही पाई गयी।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बुधवार को देहरादून में चूना भट्टा, अधोईवाला और कारगी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिनमें तमाम खामियां मिलने पर सीडीओ ने प्रबंधकों से जवाब तलब किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य कें्रद अधोईवाल  में उपस्थिति रजिस्टर जांच करने पर पीएचसी में चिकित्सक, 04 एएनएम, लैब टेक्नीशियन और अस्पताल प्रबंधक गायब मिले। पीएचसी मात्र एक एएनएम और वार्ड आया के भरोसे पाया गया। हालांकि आनन फानन में चिकित्सक अस्पताल पहुंचे।  पीएचसी में टीकाकरण, वेलनेस, ओपीडी पंजीकरण और आपातकालीन सेवाओं की जांच करने पर रेफर मरीजों का रजिस्टर तक मेंटेन नही मिला। बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य वेस्ट के साथ ही डिस्पोजल होना पाया गया। लैब की व्यवस्थाओं में भी कई खामियां सामने आई।

इसी प्रकार सीडीओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चूना भट्ट पहुंचे। यहां मेडिकल स्टॉक के जांच करने पर स्टॉक में खामियां मिली। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर तो रखा मिला लेकिन उसको चलाना किसी भी स्टाफ को नही आया। अस्पताल में इनवर्टर में सिंगल बैटरी लगी थी, जिससे लाइट जाने पर फ्रिज में रखी दवाइयां खराब हो सकती है। अस्पताल में पानी का आरओ खराब मिलने के साथ दीवारों पर मकड़ी के जाले व सफाई व्यवस्था में तमाम खामियां मिली।

निरीक्षण के दौरान अर्बन पीएचसी में मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं नही पाई गई, पर्याप्त चिकित्सक, एएनएम, नर्स, उपकरण, सफाई व्यवस्था, दवाईयां, टीकाकरण कक्ष, बैड, भवन आदि व्यवस्थाएं एमओयू के मानक के अनुसार नही पाई गई तथा कई केन्द्रों पर मरीजों, तीमारदारों के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, जनरेटर, दवाई इजैक्शन रखने को डीप फ्रीजर नही पाए गए तथा चिकित्सक भी अनुपस्थित पाए गए। जिला प्रशासन भारी अर्थदण्ड की कार्यवाही के साथ ही मुख्य सचिव से फर्म को टर्मिनेट करने की सिफारिश की है।

डीएम को जनमानस एवं विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों में अनुबन्ध के अनुसार स्टॉफ लैब टैक्निशियन, नर्सेस पर्याप्त न होेना, दवाई वितरण में खामिया तथा बाहर से दवाई लिखना, पीएचसी के मानकों के अनुसार पर्याप्त स्थान न होना, पैथोलॉजी लैब में जितनी जांच दर्शाई गई हैं, वह नही होना, बेहद खराब सफाई व्यवस्था आदि शिकायत प्राप्त हो रही थी। 

*राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दून कोरोनेशन में सफाई कार्मिकों सुनी समस्या*

*सफाई कार्मिकों को ईएसआई, ईपीएफ के साथ बोनस लाभ भी प्रदान करने के दिए निर्देश*

*देहरादून :

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने बुधवार कोरोनेशन अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और अस्पताल प्रशासन को पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान पर जोर दिया।

उपाध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सफाई कार्मिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को लेकर आयोग प्रतिबद्ध है। किसी भी दशा में पर्यावरण मित्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर कर कार्मिकों को ठेकेदार के हवाले कर अस्पताल प्रशासन इतिश्री न करें। अस्पताल में काम करने वाले हर कर्मचारी के हितों की रक्षा करना भी सुनिश्चित करें। सफाई कार्मिको को अनिवार्य तौर पर ईपीएफ, ईएसआई की सुविधा के साथ साल में बोनस लाभ दिया जाए। श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर पर सफाई कार्मिकों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सफाई कार्मिकों के वेतन का समय पर भुगतान के साथ ही ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। जांच में नेफ्रो प्लस की व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर उपाध्यक्ष उनकी सराहना की।  

उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने सफाई कार्मिकों को भी अपने पूरे समर्पित भाव और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। बैठक में सफाई कार्मिकों ने अपनी समस्याओं से उपाध्यक्ष को अवगत कराया। उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश कुमार शर्मा, पीएमएस डॉ मनु जैन, पीआरओ प्रमोद पंवार, प्रशासनिक अधिकारी रश्मि, एचआर मीनू लक्ष्मी, जीएम जितेन्द्र मित्तल सहित सफाई कार्मिक संघ के पदाधिकारी एवं सभी सफाई कर्मी मौजूद थे।

सोनप्रयाग:

दिनांक 29 जुलाई 2025 को श्रीकेदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य मुनकटिया क्षेत्र में निरंतर वर्षा एवं बोल्डरों के गिरने के कारण मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध हो गया था। 

सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत रात्रिकालीन समय में जेसीबी मशीनों द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जाना सम्भव नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप मार्ग बहाली का कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था।

मार्ग पर निरंतर गिर रहे पत्थरों के कारण मलबा हटाने की प्रक्रिया में अत्यधिक बाधाएं उत्पन्न हुईं।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए SDRF पोस्ट सोनप्रयाग से उप निरीक्षक श्री अशीष डिमरी के नेतृत्व में एक टीम गौरीकुंड से आगे प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकालने हेतु रवाना की गई।

पूर्व में निर्मित पैदल वैकल्पिक मार्ग भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके उपरांत SDRF टीम द्वारा एक नवीन वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्री केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को संवेदनशील क्षेत्र से सकुशल पार कराया गया।

उक्त अभियान के अंतर्गत शाम 4 बजे तक SDRF टीम द्वारा कुल 1088 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 855 पुरुष, 204 महिलाएं एवं 29 बच्चे सम्मिलित हैं। टीम वर्तमान में भी घटनास्थल पर तैनात है एवं राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

SDRF समस्त यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे मौसम की स्थिति एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें ।

आज निकाले गए यात्रियों की 

संख्या  ,शाम 5 बजे तक--

पुरुष - 1173

महिला - 270

बच्चे -46

Total-1489

 Sdrf टीम द्वारा कुल 2179 यात्रियों को सकुशल पास कराया गया जिसमें 

पुरुष =  1678

महिलाएं =414

बच्चे     = 87

देहरादून;

*"नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान" : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई*

*थोक औषधि विक्रेताओं का सघन निरीक्षण, मनः प्रभावी औषधियाँ जब्त कर फर्म को किया सील*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के "नशामुक्त उत्तराखंड" अभियान को सख़्ती से लागू करते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज देहरादून में 5 थोक औषधि विक्रेताओं के परिसरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक फर्म मौके पर बंद पाई गई, जिसे मकान मालिक की उपस्थिति में खोला गया। जांच के दौरान फर्म के भीतर मनः प्रभावी औषधियाँ (Psychotropic Medicines) अवैध रूप से भंडारित पाई गईं। चूंकि फर्म स्वामी मौके पर उपस्थित नहीं था, अतः नियमानुसार समस्त औषधियों को सील करते हुए क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई और फर्म को अग्रिम कार्रवाई हेतु सील कर दिया गया।

*स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन* 

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप राज्य को नशामुक्त और औषधीय दुरुपयोग से मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। औषधि विभाग को निर्देशित किया गया है कि मियाद समाप्ति दवाओं, अवैध औषधि भंडारण और बिना लाइसेंस संचालन जैसे मामलों में बिल्कुल भी ढिलाई न बरती जाए। जो भी फर्में नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉ. आर. राजेश कुमार ने आगे कहा कि औषधि व्यापारियों को पहले भी मियाद समाप्त औषधियों के उचित निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, और विभाग इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

*टर्नर रोड पर मियाद समाप्त औषधियाँ जब्त व नष्ट*

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की औषधि निरीक्षकों की टीम ने सी-5 टर्नर रोड, देहरादून स्थित एक प्लॉट में मियाद समाप्त औषधियों के अवैध निस्तारण की सूचना पर छापेमारी की। मौके से फेंकी हुई औषधियाँ बरामद कर उन्हें तत्काल नष्ट किया गया, और इस कार्य में संलिप्त व्यक्ति/फर्म की पहचान की जा रही है। जैसे ही संलिप्त पक्ष की पुष्टि होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

*गुणवत्ता जांच हेतु तीन औषधियों के नमूने लिए गए*

निरीक्षण टीम द्वारा मौके से तीन औषधियों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल में श्री मानेंद्र सिंह राणा, औषधि निरीक्षक, देहरादून (टीम लीडर), श्री विनोद जगुड़ी, औषधि निरीक्षक, श्रीमती निधि रतूड़ी, औषधि निरीक्षक शामिल रहे। 

*साढ़े तीन लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स ज़ब्त* 

जनपद हरिद्वार में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग साढ़े तीन लाख ट्रामाडोल टैबलेट्स के निर्माण से पहले ही उसकी ए.पी.आई. (API - सक्रिय औषधीय घटक) को ज़ब्त कर लिया गया, जिससे एक बड़ी आपराधिक आपूर्ति श्रृंखला समय रहते रोकी जा सकी। इस सघन कार्रवाई के चलते पंजाब राज्य में सप्लाई हो रही ट्रामाडोल की बड़ी खेप भी जब्त की जा सकी। इसी क्रम में पंजाब पुलिस को अग्रिम सूचना देते हुए अनीता भारती द्वारा अपनी टीम के साथ हरिद्वार स्थित लूसेंट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (Lucent Biotech Pvt. Ltd.) में संयुक्त छापेमारी की गई। यह कार्रवाई उस महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर की गई, जिसमें पंजाब में 70,000 ट्रामाडोल टैबलेट्स जब्त की गई थीं, जिनका निर्माण लूसेंट बायोटेक द्वारा किया गया था। उक्त टैबलेट्स से संबंधित जानकारियाँ एकत्र करने हेतु यह संयुक्त कार्रवाई अत्यंत आवश्यक थी।

*औषधि विभाग की सतत निगरानी जारी*

औषधि नियंत्रक उत्तराखंड के निर्देशन में राज्यभर में औषधि विक्रेताओं और विनिर्माताओं को मियाद समाप्त औषधियों का उचित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण व सतर्कता अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

सोनप्रयाग/ रूद्रप्रयाग: 

श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने  सोनप्रयाग के निकट केदारनाथ मार्ग पर हुई भूस्खलन क्षेत्र का मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया तथा  जिला प्रशासन को शीघ्र केदारनाथ यात्रा मार्ग को खुलवाने तथा एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीमों को तीर्थयात्रियों की सहायता करने का निर्देश दिये।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने आज भूस्खलन से प्रभावित हुए सड़क मार्ग के निरीक्षण के अलावा तीर्थयात्रियों  से बातचीत की उनका हालचाल जाना तीर्थयात्रियों से मौसम के पूर्वानुमान को लेकर यात्रा करने की अपील की।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में चारधाम यात्रा सकुशल चल रही है सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सुखद सुरक्षित रहे यही प्रदेश सरकार एवं बीकेटीसी का प्रयास है।

आशा व्यक्त की कि अति शीघ्र श्री केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू हो जायेगी।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, वरिष्ठ सदस्य श्रीनिवास पोस्ती   श्री केदारनाथ धाम में बीकेटीसी तथा श्री केदार सभा की ओर से आपदा में दिवंगत हुए तीर्थयात्रियों की स्मृति तथा आत्मशांति हेतु आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा समापन के अवसर पर शामिल होने के लिए सोनप्रयाग पहुंचे थे .

आज सोनप्रयाग के निकट हुए भूस्खलन से अवरूद्ध  होने के कारण अवरूद्द मार्ग के निकट से ही भगवान केदारनाथ को प्रणाम किया तथा  केदारनाथ आपदा के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर  उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला, बदरीनाथ धाम प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी,तहसीलदार प्रदीप नेगी,सैक्टर मजिस्ट्रेट कृष्ण कांत आदि भी मौजूद रहे।

*मतगणना को लेकर कार्मिकों का तीसरा रेंडमाइजेशन संपन्न,*

*पार्टी, पाली और ब्लाक के बाद कार्मिकों को आवंटित की हुई मतगणना टेबल,*

*235 टेबल पर होगी देहरादून के 06 ब्लाक के 1095 बूथों की मतगणना*

*चकराता ब्लाक की मतगणना के लिए 30 जुलाई रवाना होंगे मतगणना कार्मिक।*

देहरादून :

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को मतगणना कार्मिकों का तीसरा और आखिरी रेंडमाइजेशन करते हुए कार्मिकों मतगणना टेबल आवंटित की गई।

देहरादून जनपद के सभी 06 विकास खंडों की मतगणना के लिए 235 टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक सहित चार मतगणना कार्मिक तैनात रहेंगे। मतगणना के लिए दो पालियों की व्यवस्था की गई है। प्रथम पाली सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक और दूसरी पाली सांय 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक मतगणना का कार्य करेगी। मतगणना कार्य पूरा न होने पर फिर प्रथम पाली के कार्मिक आगे का जिम्मा सभालेंगे। देहरादून के 06 ब्लाक के  सभी 1095 बूथों की मतगणना के लिए 235 टेबल लगेंगी। विकासखंड चकराता व कालसी में 24-24, विकासनगर 60, सहसपुर 50, रायपुर 30 और 47 टेबल लगाई जाएंगी। कार्मिकों के रेंडमाइजेशन के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रनजीत सिंह चौहान, एडीआईओ अंकुश पांडेय आदि मौजूद थे।

मतगणना कार्मिकों को मंगलवार को नीबूवाला में मतगणना कार्यो का अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें मतगणना कार्यो की सभी व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी दी गई। सभी कार्मिकों को समय पर अपने मतगणना स्थल पर उपस्थित रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए है। दूरस्थ ब्लाक चकराता की मतगणना कार्मिक मतगणना से एक दिन पूर्व चकराता पहुंचेगे।

 *टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी*

*अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की घोषणा।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती होगी। इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

*टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का उद्देश्य*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की इस फोर्स की स्थापना से वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा अवैध शिकार पर रोक लगेगी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य काम बाघों के अवैध शिकार को रोकना होगा। प्रशिक्षित जवान वन क्षेत्रों में गश्त करेंगे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगे और शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही यह फोर्स वन और वन्यजीव से संबंधित अन्य अपराधों जैसे लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण पर भी नियंत्रण रखेगी।

*मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में भी सहयोगी बनेगी यह फोर्स*

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाघों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। यह फोर्स वनों की कटाई और उनके आवास को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन में भी सहयोगी बनेगी, उन्होंने कहा कि कई बार बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष होता है। यह फोर्स ऐसी स्थितियों को संभालने और नियंत्रित करने में प्रशिक्षित होगी, ताकि दोनों पक्षों को नुकसान न हो। इस फोर्स को आधुनिक निगरानी तकनीकों, जैसे ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और जीपीएस ट्रैकिंग से लैस किया जा सकता है, जिससे उनकी दक्षता बढ़ेगी।

*बाघ संरक्षण में भारतीय सेना (अग्निवीरों) की भागीदारी*

उत्तराखंड के अग्निवीरों की सीधी तैनाती बाघ संरक्षण में भारतीय सेना (या सेना से प्रशिक्षित कर्मियों) की भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण है। अग्निवीर भारतीय सेना द्वारा कठोर अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह गुण उन्हें वन गश्त और वन्यजीव अपराधों से निपटने में अत्यधिक प्रभावी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के जवान रणनीतिक योजना और त्वरित निर्णय लेने में निपुण होते हैं। अग्निवीरों को अक्सर आधुनिक हथियारों और संचार प्रणालियों के उपयोग का ज्ञान होता है, जो उन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। अग्निवीर राष्ट्र सेवा की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। वन्यजीव संरक्षण भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है, और यह भावना उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति अधिक समर्पित बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने से उन्हें क्षेत्र के भूगोल, मौसम और स्थानीय चुनौतियों की बेहतर समझ होगी, जिससे उनका काम और प्रभावी होगा।

*यह पहल वृहद बाघ संरक्षण के प्रयासों को देगी मजबूती*

मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व, जो भारत में बाघों के सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक है, को अब एक अत्यधिक प्रशिक्षित और समर्पित बल की सुरक्षा मिलेगी। इससे अवैध शिकार की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अग्निवीरों की भर्ती से स्थानीय समुदाय भी संरक्षण प्रयासों में शामिल होगा, जिससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा। उन्होंने कहा कि यदि यह मॉडल सफल होता है, तो इसे देश के अन्य बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में भी दोहराया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की यह घोषणा बाघ संरक्षण के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाती है यह कदम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व और उत्तराखंड में बाघों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर  छात्र व प्रतिभाशाली  वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शौर्य प्रताप बिष्ट ने भेंट की | मुख्यमंत्री श्री धामी ने शौर्य प्रताप बिष्ट की उत्कृष्ट रचनात्मक वन्य जीव फोटोग्राफी की प्रशंसा की तथा उन्हें सम्मानित किया | 

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को  शौर्य प्रताप बिष्ट ने कुछ वन्यजीव तस्वीरें मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु भेंट की। मुख्यमंत्री ने  जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर शौर्य की वन्यजीव फोटोग्राफी की विशेष रूप से सराहना करते हुए उन्हें और अधिक समर्पण के साथ अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित  किया।

*उत्तराखंड समेत हिमालयी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी जातीय जनगणना*

*- जनगणना केवल आँकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि विकास की बुनियादी योजना का होती है आधार: त्रिवेन्द्र*

नई दिल्ली:

हरिद्वार लोकसभा से सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में जनगणना-2027 को लेकर प्रश्न पूछा, जिसके लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने जनगणना-2027 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जनगणना-2027 को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है और इसके लिए राजपत्र अधिसूचना 16 जून, 2025 को जारी कर दी गई है।

जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी

*1. पहला चरण – मकान सूचीकरण और मकानों की गणना:*

इसमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।

*2. दूसरा चरण – जनगणना:*

इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ली जाएगी। विशेष रूप से, इस जनगणना में जाति आधारित गणना भी की जाएगी।

श्री नित्यानंद राय ने बताया कि सामान्य क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) होगी।और हिमालयी बर्फबारी वाले क्षेत्रों (जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के असमय बर्फीले क्षेत्र) के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है।

मंत्री जी ने बताया कि जनगणना-2027 के लिए वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसकी जानकारी समय पर साझा की जाएगी।

श्री नित्यानंद राय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने का कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है।सरकार द्वारा केवल जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की गई है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की संचालन तिथियां उचित समय पर अधिसूचित की जाएंगी।

सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जनगणना केवल आँकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि विकास की बुनियादी योजना का आधार होती है। सरकार द्वारा जाति आधारित आंकड़ों को शामिल करने और दो चरणों में जनगणना करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे योजनाओं को और अधिक लक्षित रूप में क्रियान्वित किया जा सकेगा। यह जनगणना डिजिटल तकनीक और डेटा पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी, जिससे ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को गति मिलेगी।

संसद में आज पशुपालन को स्वरोजगार का साधन बनाने से सम्बंधित प्रश्न पूछेंगे गए जिसके लिखित उत्तर में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सहित देशभर में पशुपालन को स्वरोजगार का मजबूत साधन बनाने हेतु बहुआयामी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

मंत्री जी ने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम तथा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, डेयरी प्रसंस्करण और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरिद्वार जिले में अब तक 1.56 लाख से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कराए गए हैं। मैत्री योजना के अंतर्गत राज्य में 817 तकनीशियन प्रशिक्षित किए गए हैं जो ग्रामीण स्तर पर प्रजनन व प्राथमिक उपचार सेवाएं दे रहे हैं। हरिद्वार में एक उन्नत नस्ल वृद्धि फार्म स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 7504.26 लाख रु. की लागत से दुग्ध अवसंरचना को मजबूती दी जा रही है, जिसमें हरिद्वार को भी सम्मिलित किया गया है।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) योजना के तहत नैनीताल में 1.50 लाख लीटर/दिन क्षमता वाला आधुनिक डेयरी संयंत्र और चंपावत में संयंत्र क्षमता विस्तार हेतु परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य में 9.60 करोड़ रुपये लागत की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इसके अलावा मंत्री जी ने बताया कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत उत्तराखंड में खुरपका-मुँहपका, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और लम्पी स्किन डिज़ीज़ के खिलाफ कुल 1.63 करोड़ टीकाकरण किए गए हैं। हरिद्वार जिले में अब तक 16.61 लाख एफएमडी, 2.3 लाख ब्रुसेलोसिस व 3.35 लाख एलएसडी टीकाकरण संपन्न हुए हैं।

राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ, जिनमें हरिद्वार में 5 एमवीयू, ग्रामीण क्षेत्रों तक पशु स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचा रही हैं।

हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पशुपालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का भी सशक्त माध्यम है। केंद्र की योजनाएँ राज्य में डेयरी क्रांति लाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। हम इन प्रयासों को ग्राम स्तर तक प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कुठालगेट के समीप निर्माणाधीन साईट मिली थी अवैध खनन की शिकायत

डीएम के निर्देश; एसडीएम मसूरी पंहुची मौके पर वाहन जब्त; सील

देहरादून ;

 जिले के कुठालगेट क्षेत्र में निर्माणाधीन साईट पर अवैध खनन मिलने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी मसूरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन पुलिस की टीम द्वारा मौके पर जाकर अवैध खनन में सलिंप्त जेसीबी, पोकलैण्ड मशीन तथा खनन का परिवहन कर रहे 2 पिकअप को सील कर कुठालगेट पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया तथा जेसीबी, पोकलेण्ड मशीन को मौके पर ही सील करते हुए 7.20 लाख का अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है तथा सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरूद्ध मुकदमें दर्ज कर दिए गए है। 

जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर जिला प्रशासन अवैध खनन निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा खनन की शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। कुठालगेट के समीप जिला प्रशासन को निर्माणाधीन साईट पर अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिस पर डीएम ने कार्यवाही के निर्देश दिए फलस्वरूप खनन लिप्त वाहन उपकरण सीज करते हुए 7.20 लाख का अर्थदण्ड लगाया है। 

सालों से बुजुर्ग रविन्द्र सिंह की अमल दारामद प्रकरण को दबाए बैठे सदर राजस्व कानूनगो निलम्बित

सदर राजस्व कानूनगो राहुल देव दबाए बैठे थे इन्द्राज पत्रावली 

डीएम के एक्शन से आया भूचाल; लापरवाह कार्मिकों में मची खलबली; मुकदमा; निलम्बन; पदच्युत का भय

इसी बीते सोमवार जनता दर्शन में तो बुजुर्ग फरियादी पंहुचे थे; और तीसरे ही दिन डीएम ने किया काम तमाम;

एसडीएम तहसीलदार की कई चेतावनियों के पश्चात भी नहीं  सुधरा था कानूनगो;

वर्षों से नक्शा दुरूस्ती न किए जाने की शिकायत लेकर पंहुचे थे व्यथित बुजुर्ग रविन्द्र सिंह

धारा 28 अन्तर्गत, 2018 के कलक्टर द्वारा पारित आदेश का बिते रोज तक भी नही हुआ था क्रियान्वयन; दोषी राजस्व कानूनगो निलम्बित 

लापरवाह कार्मिकों डीएम का सपष्ट संदेश, कार्यप्रवृत्ति सुधारो वरना अपनी बारी के लिए तैयार रहो

देहरादून दिनांक 29 जुलाई 2025, (सू.वि), जिलाधिकारी सविन बंसल ने ओदशों की नाफरमानी तथा शासकीय कार्यों की पत्रावली वर्षों से लम्बित रखने पर सम्बधित राजस्व कानूनगो को निलम्बित कर दिया है। इससे लापरवाह कार्मिकों को सख्त संदेश दिया है। इस कड़े एक्शन से जहां भूचाल आ गया है वहीं लापरवाह कार्मिकों में खलबली मच गई है। कई कार्मिकों को निलम्बन का डर सताने लगा है। 

दरअसल जनता दर्शन कार्यक्रम में गांधी रोड निवासी रविन्द्र सिंह ने डीएम को फरियाद लगाकर बताया कि उनकी भूमि का धारा 28 अन्तर्गत  16 मई 2018 को कलक्टर ने पारित किये थे आदेश। तथा तहसील में परवाना प्राप्त हुआ था, जिसे आरके द्वारा आर-6 में 2023 में दर्ज करा दिया था तथा दिसम्बर 2023 में कानूनगो माजरा को प्राप्ति करा दिया था किन्तु अभी तक क्रियान्वयन नक्शा दुरूस्ती नही किया गया है, तहसील के कई चक्कर लगाने पर भी नक्शा दुरूस्त नही किया गया है। 

उक्त प्रकरण पर डीएम ने आदेशों की नाफरमानी पर सम्बन्धित राजस्व कानूनगो के निलम्बन की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिए। डीएम ने सम्बन्धित राजस्व कानूनगो राहुल देव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया .