Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 SASCI के तहत कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर

भारत सरकार ने SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना के प्रथम चरण में 734 crore की मंजूरी के बाद अब 25 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी हो गई है। इस तरह इस योजना के तहत उत्तराखंड के लिए अब तक कुल 759 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में लगातार सहयोग प्रदान कर रही, इससे राज्य में विकास को गति मिल रही है।

*यूसीसी का एक साल*– 

*मजबूत सुरक्षा तंत्र से निर्मूल हुई निजता उल्लंघन की आशंकाएं* 

*पांच लाख से अधिक आवेदनों के बावजूद एक भी मामले में नहीं हुआ निजता का उल्लंघन*

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत बीते एक साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल पांच लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, लेकिन एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर शत प्रतिशत खरा उतरी है। यही नहीं ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फेसलेस होने से भी किसी की भी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा नहीं है। 

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, लगभग शत प्रतिशत आवेदन यूसीसी पोर्टल के जरिए हो रहे हैं। इसमें आवेदक घर बैठे ही किसी भी सेवा के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के सामने उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पोर्टल में नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं, यहां तक कि ऑनलाइन आवेदन यदि एक बार सक्षम स्तर के अधिकारी स्तर से मंजूर हो गया तो फिर, संबंधित अधिकारी भी आवेदन की निजी जानकारी नहीं देख पाता है। आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई निजी जानकारी तक सिर्फ आवेदक की ही पहुंच है, जो जरूरी वैरिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए इसे देख सकता है। यही कारण है कि बीते एक साल में निजता उल्लंघन की एक भी शिकायत नहीं आई है। जबकि अब लोग विवाह पंजीकरण के साथ ही विवाह विच्छेद, वसीयत पंजीकरण, लिव इन पंजीकरण से लेकर लिव इन रिश्ते समाप्त करने तक के लिए यूसीसी प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ औसत पांच दिन में प्रमाणपत्र मिलने से लोगों का समय भी बच रहा है। 

*समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोगों ने शुरुआत में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। विगत एक साल में यूसीसी क्रियान्वयन ने ऐसे सभी लोगों को जवाब दे दिया है। समान नागरिक संहिता नागरिकों की निजता का शत प्रतिशत पालन करने में सफल रही है। साथ ही पूरे प्रदेश में जितनी सरलता से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, वो अपने आप में गुड गर्वनेंस का उदाहरण है।*

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

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- गंभीर हालत में एअरलिफ्ट कर भेजी गयी थी हन्सी, एम्स ने किया इलाज

- ट्राॅमा और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग की टीम ने की सर्जरी 

गंभीर रूप से घायल भिकियासैण की हन्सी को जब एअरलिफट कर एम्स भेजा गया था तो चिकित्सकों के सामने न केवल उसका जीवन बचाने की चुनौती थी बल्कि चूड़ी के कांच के टुकड़े आंख मे घुस जाने के कारण उसकी आंखों की रोशनी बचाना भी इलाज की प्राथमिकता में शामिल था। ऐसे में एम्स के चिकित्सकों ने टीम वर्क से काम करते हुए यह चुनौती स्वीकारी और अलग-अलग चरणों में सर्जरी करने के बाद हंन्सी के चेहरे की मुस्कान लौटा दी। इलाज के बाद अब वह स्वस्थ है और उसे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 

30 दिसम्बर को अल्मोड़ा के भिकियासैण इलाके में एक बस दुर्घनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी थी। इस दर्दनाक हादसे में 7 यात्री मौके पर ही हताहत हो गए थे जबकि गंभीर रूप से घायल हंन्सी सती को उसी दिन एयरलिफ्ट कर एम्स पंहुचाया गया था। हन्सी सती पत्नी राकेश चन्द्र निवासी सिंगोली, अल्मोड़ा को जब एम्स भेजा गया तो उस दौरान न केवल उसके सिर, कंधे, पीठ और कूल्हे में गंभीर चोटें लगी थीं बल्कि डाॅक्टरों ने पाया कि दुर्घटना के दौरान हाथ की चूड़ी के कुछ टुकड़े भी उसकी आंखों में घुस गए हैं जिस वजह से वो आंख भी नहीं खोल पा रही थी। 

ऐसे में हन्सी का इलाज दो चरणों में किया गया। पहले चरण में ट्राॅमा सर्जन डाॅ. रूबी कटारिया की टीम द्वारा ट्राॅमा सर्जरी की गयी और दूसरे चरण में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डाॅक्टरों ने हन्सी के आंख के भीतर से चूड़ी के टुकड़े को निकालने हेतु सर्जरी की। यह सर्जरी दंत चिकित्सा विभाग के सर्जन डाॅ. प्रेम कुमार राठौर व उनकी टीम द्वारा की गयी। ट्राॅमा सर्जरी और आंखों के भीतर जा पंहुचे चूड़ी के टुकड़ों को निकाल लिए जाने के बाद हंसी अब स्वस्थ है और उसे हाल ही में एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चिकित्सा अधीक्षक प्रो. बी. सत्या श्री ने इसे एक उपलब्धि बताया और सर्जरी टीम की सराहना की है। दंत चिकित्सा विभाग के हेड प्रो. आशी चुग के मार्गदर्शन में संपन्न हुई इस सर्जरी टीम में डाॅ. प्रेम कुमार राठौड़ के अलावा डॉ. आकांक्षा व्यास, डाॅ. नाजिश खान, डाॅ. रोहित लाल, डाॅ. अर्पणा महाजन और डाॅ. सिमरन शाह आदि शामिल रहे। 

इंसेट-

दंत चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के सर्जन डाॅ. प्रेम कुमार राठौड़ ने बताया कि बस के नीचे खाई में गिरते समय दुर्घटना के दौरान चूड़ी के टुकड़े घायल की बांयी आंख की ऑर्बिट में घुस गए थे। इनमें से एक टुकड़ा 2.5 सेमी साईज का टुकड़ा था जो आँख के गोले (ग्लोब) व हड्डी के मध्य फंसा था। समय पर सर्जरी न होने से आँख की रोशनी भी जा सकती थी। उन्होंने बताया कि यह सर्जरी ट्रांस-कंजक्टाइवल तकनीक से 6 जनवरी को की गयी है। बतादें कि इस तकनीक में चीरा आँख के अंदर से लगाया जाता है और इससे आंख के आसपास की त्वचा पर कोई निशान भी नहीं पड़ता है। ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑर्बिटल वॉल सर्जरी के विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं। ट्रांस-कंजक्टाइवल पद्धति द्वारा की जाने वाली सर्जरी इन्हीं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की जाती है। 

’’ ट्राॅमा सर्जन सहित ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के चिकित्सकों द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है। एम्स ऋषिकेश में उच्च स्तरीय तकनीक आधारित आर्बिटल वाॅल सर्जरी सहित चेहरे के विभिन्न अंगों की सर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक रोगी का जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता है। प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए हम प्रत्येक गंभीर रोगी को बेहतर इलाज उपलब्ध करवा सकें। 

---------- प्रो. मीनू सिंह, कार्यकारी निदेशक, एम्स ऋषिकेश।

 प्रदेश के बजट का 30 फ़ीसदी हो महिलाओं के लिए : रेखा आर्या

बजट से पहले मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिया सुझाव

*देहरादून, 20 जनवरी

 प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस बारे में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में लगभग दो दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरू में इसमें बजट का कम हिस्सा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक-सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30% धन आरक्षित किया जाना चाहिए और हर विभाग में इस नीति का अनुपालन भी निश्चित किया जाए। 

गौरतलब है कि उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग पिछले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में कुल बजट का औसतन 14-16% हिस्सा रहा है 2021-22 में लगभग 12% था, जो 2022-23 में 13.77%  पहुंचा। 2023-24 में जेंडर बजट 14% के आसपास रहा, जबकि 2024-25 में 16%  आवंटित हुआ। 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17% था।

देहरादून

*एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग पर करारा प्रहार, रानीपोखरी–थानों में बड़ी कार्रवाई, 22–27 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त*

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों के क्रम में, पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। जांच में पाया गया कि बिना स्वीकृत ले-आउट, बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) तथा बिना प्राधिकरण की अनुमति के कृषि एवं अन्य श्रेणी की भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भू-खण्डों की बिक्री की जा रही थी।

प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए पूर्व में संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया तथा नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, ताकि अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

*घमंडपुर, रानीपोखरी क्षेत्र में कार्रवाई*

प्राधिकरण की टीम द्वारा घमंडपुर, रानीपोखरी, देहरादून क्षेत्र में दिनेश सजवाण, अवतार सिंह एवं राजेन्द्र सिंह कैंतुरा द्वारा लगभग 15 से 20 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मौके पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के आंतरिक सड़कों का निर्माण, भू-खण्डों का सीमांकन तथा कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित सड़कों, पिलरों, सीमांकन एवं अन्य अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त किया गया।

*थानों क्षेत्र में कार्रवाई*

इसी क्रम में थानों, देहरादून क्षेत्र में सोनिका नेगी एवं विशाल द्वारा लगभग 07 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉट काटे जा रहे थे तथा आम जनता को भू-खण्डों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। प्राधिकरण द्वारा मौके पर मौजूद सभी अवैध ढांचों एवं प्लॉटिंग से संबंधित निर्माण को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता स्वाति, संबंधित सुपरवाइजर तथा पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

*उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान*

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत ले-आउट, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं प्राधिकरण की अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग न केवल नियोजन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों के हितों के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण समय-समय पर जनता से अपील करता रहा है कि किसी भी भू-खण्ड या संपत्ति को खरीदने से पूर्व उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के साथ-साथ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अनियोजित विकास के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

*सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान*

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि आज की गई कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। संबंधित स्थलों पर पूर्व में निरीक्षण कर नोटिस जारी किए गए थे, इसके उपरांत नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण आम नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी भूमि अथवा भू-खण्ड में निवेश करने से पूर्व प्राधिकरण से उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य करें। प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में सुनियोजित, सुरक्षित एवं सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

 अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यो की एक सभा आज समिति की महानगर देहरादून कार्यकारणी अध्यक्ष श्री राजेश पंत के निवास बीरपुर रोड गढ़ी कैंट  देहरादून में आयोजित की गई।

    सभा को आरम्भ करते हुए समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा  ने कहाँ की अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति धरातल पर कार्य करते हुए वर्षभर लगातार सामाजिक व धार्मिक कार्य कर रही है। समिति ने एक मजबूती उपस्थिति देवभूमि मे ब्राह्मण समाज की स्थापित की है जिससे प्रेरणा लेकर ब्राह्मण समाज के अन्य संघठन भी पुनः नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे है और अन्य सामाजिक संघठन भी खुले ह्रदय से ब्राह्मण समाज का साथ देते हुए एक सभ्य समाज की स्थापना मे योगदान दे रहे है। समिति के सभी सदस्यों को इसी प्रकार समर्पण व निष्ठां से कार्य करते हुए भविष्य मे भी अपना दायित्व समाज के प्रति निभाना है.

 समिति के नवम वार्षिक उत्सव में आठ दिन का आयोजन 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 को सफलता से सम्पन्न हुआ।

       अरुण कुमार शर्मा ने कहा की गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी 2026 मे सम्पूर्ण वर्ष मे विभिन्न सामाजिक धार्मिक व रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे वर्ष भी आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का एक कलेडर /विवरण आज की सभा मे प्रस्तुत हुआ।

जिसमे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर समिति कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 

होली उत्सव 2026 को   हिन्दू/सनातन सभ्यता संस्कृति की रक्षा करते हुए आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

  समिति द्वारा हिन्दू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भगवान् परशुराम चौक नेहरू कालोनी पर 2100 दीप प्रजलवित कर हिन्दू /सनातन धर्म का स्वागत किया जायेगा। चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव अक्षयतृतीया सम्मान के साथ आयोजित होगा तथा समिति लगातार प्रयास कर रही है की देवभूमि उत्तराखंड में सरकार द्वारा भी चिरंजीवी भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव को सम्मानजनक रूप आयोजित किया जाए।

  समिति द्वारा आयोजित होने वाले तीज उत्सव, वृक्षारोपण, स्वतंत्रता दिवस, करवा चौथ, भगवान् परशुराम जन्म स्थान रेणुकाधाम की एक दिवसीय यात्रा आदि कार्यक्रमों पर भी सूक्ष्म चर्चा हुई।

सभा मे सदस्यो के द्वारा कुछ नए विचार प्रस्तुत हुए जिन पर विशेष मंथन हुआ।

      आज की सभा मे समिति की संरक्षक श्रीमती आभा बड़थवाल  समिति के केन्द्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा,सचिव रुचि शर्मा, उत्तराखंड प्रदेश महासचिव डॉ अजय वशिष्ठ, महानगर देहरादून अध्यक्ष  राजेश पंत ,जिला देहरादून महासचिव राजेश शर्मा ,नारी शक्ति की महानगर देहरादून अध्यक्ष भारती जोशी महासचिव मधु शर्मा, आशीष शर्मा, सुशीला शर्मा,शरद कौशिक ,पंडित शशांक उपाध्याय,संजय मिश्रा ,नीरज नौटियाल,सुलोचना पंत,सुशील कुमार शर्मा ,प्रेम आदि सम्मलित रहे।

देहरादून :

  जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज प्रत्येक प्रकरण को पूर्ण गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ लेते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री स्तर की प्राथमिक शिकायत निवारण व्यवस्था है, ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली तथा जिन मामलों में अनावश्यक विलंब पाया गया, उनमें तत्काल निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण फीडबैक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायत के निस्तारण के उपरांत संतुष्टि आधारित एवं तथ्यपरक आख्या सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर समस्या की वास्तविकता समझते हुए समाधान किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता न पड़े।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन का जनता दर्शन; पीड़ितों की सुनवाई; समयबद्ध निस्तारण से बढता जन विश्वास

बुजुर्ग विधवा मीना आनन्दं, लकवाग्रस्त वीरेन्द्र धीमान का रायफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता 

देहरादून, :

मुख्यमंत्री के जनसेवा संकल्प से प्रेरित जिला प्रशासन का जनदर्शन; सुनवाई से लेकर समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तक जनमानस का विश्वास बढ रहा है।   जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनसामान्य से संबंधित कुल 158 शिकायतें/प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा निस्तारण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित रूप में प्रेषित की जाए।

शिव एन्क्लेव, मेहूवाला निवासी नेहा ने बताया कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक शाखा राजपुर रोड से ₹5.00 लाख का ऋण लिया था, जिसकी मासिक किस्त ₹6,800 है। वर्ष 2023 में उनके पति सूर्य प्रकाश को करंट लगने की दुर्घटना में दोनों पैर कट गए तथा हाथों में भी आंशिक क्षति हुई, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) को बैंक से समन्वय स्थापित कर प्रकरण का यथोचित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

खेरी रोड, छदमीवाला निवासी कैंसर पीड़ित विधवा सुमन ने अपनी छोटी पुत्री कनिका की फीस माफी का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने नंदा सुनंदा योजना के अंतर्गत फीस संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  चकतूनवाला के कृषकों ने शिकायत की कि एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सरकारी बजट से निर्मित रास्ता (जिसमें सीवर लाइन भी है) बंद कर दिया गया है, जिससे खेती कार्य प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम को प्रभावी कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

डालनवाला निवासी सीमा गुप्ता ने फरवरी 2024 में सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर फ्रैक्चर होने की जानकारी देते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। जिलाधिकारी ने हिट एंड रन योजना के अंतर्गत पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मन्नूगंज निवासी विधवा बुजुर्ग मीना आनंद ने आर्थिक तंगी तथा चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी निवासी वीरेंद्र धीमान ने पैरालिसिस अटैक के कारण आजीविका में असमर्थ होने की जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने राइफल क्लब फंड से सहायता दिलाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी शस्त्र को दिए।

ओगल भट्टा निवासी मोनिका ने अपनी बेटियों नंदिता एवं नंदिनी की शिक्षा प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने संबंधित समिति को आवश्यक प्रशिक्षण/कार्रवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सहस्त्रधारा निवासी विधवा भारती बडोला ने शिकायत की कि उनकी दिव्यांग पुत्री को सरकारी मान्यता प्राप्त शालिनी पब्लिक स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रवेश सुनिश्चित कराने तथा संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने दोहराया कि जनता दर्शन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच है, और इसमें प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

*सरकार आपके द्वारः सुदूरवर्ती न्याय पंचायत सोरना में लगा बहुउद्देशीय शिविर*

*सोरना बहुउद्देशीय शिविरः 677 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ,*

*शिविर में उमड़ा जन सैलाब, 108 शिकायतों में से 32 का मौके पर निस्तारण*

*शिविर में त्वरित सेवा, 12 वृद्धावस्था पेंशन, 08 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान, 42 आधार कार्ड अपडेशन मौके पर

*जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से जनता को मिल रहा त्वरित समाधान-विधायक*

देहरादून :

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को विकास नगर ब्लॉक की दूरस्थ न्याय पंचायत सोरना में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 108 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

शिविर का निरीक्षण विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, राज्यमंत्री श्याम अग्रवाल, अपर सचिव अभिषेक रूहेला एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया गया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत किसान सेवा सहकारी समिति के माध्यम से आशा स्वयं सहायता समूह को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ₹05 लाख का ऋण तथा कृषि कार्य हेतु रणजीत सिंह, संयज सिंह, असलम खान एवं चंद्रपाल सुयाल को ₹01-01 लाख का ऋण प्रदान किया गया।

शिविर में मौके पर ही 08 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान कार्ड तथा 42 आधार कार्ड अद्यतन किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा व्योश्री योजना के अंतर्गत 65 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को 02 व्हीलचेयर सहित कुल 216 सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। साथ ही 12 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग की गई।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 05 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 लाभार्थियों को किशोरी किट वितरित की गई। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, किंतु कई बार जानकारी के अभाव में लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों से योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी जानकारी संबंधित शिकायतकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना एवं उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं।

शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न जनसमस्याएं प्रस्तुत की गईं। होरावाला से तिलवाड़ी संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर लोक निर्माण विभाग को डामरीकरण तक गड्ढों को ठीक कराने के निर्देश दिए गए तथा गौना नदी पर पुल निर्माण हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। होरावाला से सोरना लोवर एवं रुद्रपुर से बड़वा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

ग्राम गोडरिया के ग्रामीणों द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु नलकूप स्थापना एवं पेयजल लाइन बिछाने की मांग रखी गई। चांदपुर खुर्द निवासियों द्वारा खाता-खतौनी में गड़बड़ी की शिकायत पर तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए गए। डोमरी में सिंचाई एवं जल विवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पैमाइश, सोलर प्लांट बिल, विद्युत पोल स्थापना सहित अन्य समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से कुल 677 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 146, होम्योपैथिक विभाग द्वारा 81 एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा 51 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क औषधियां वितरित की गईं। पशुपालन विभाग द्वारा 101 कृषकों को पशु औषधियां उपलब्ध कराई गईं।

राजस्व विभाग द्वारा आय, हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र सहित प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित कुल 16 प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 38 एवं उद्यान विभाग द्वारा 20 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं पीएम किसान निधि का लाभ प्रदान किया गया। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 28 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी एवं यूनिट अपडेट की गई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग द्वारा 26, मत्स्य विभाग द्वारा 14, एनआरएलएम के अंतर्गत 31, विद्युत विभाग द्वारा 07, उरेडा द्वारा 05, डेयरी विभाग द्वारा 30, सैनिक कल्याण द्वारा 08 पूर्व सैनिकों की पेंशन, पीएनबी बैंक द्वारा 24 तथा श्रम विभाग द्वारा 20 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में 08 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान कार्ड एवं 42 आधार कार्ड अद्यतन किए गए।

इस अवसर पर विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, राज्यमंत्री श्याम अग्रवाल, विकास नगर ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर, ज्येष्ठ प्रमुख गुलफाम अली, संयोजक संजय कोठियाल, जिला मंत्री ग्रामीण प्रमोद सिंह, पूर्व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष महिपाल धीमान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अपर सचिव अभिषेक रूहेला, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, एसडीएम विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, बीडीओ शक्ति भट्ट, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।