सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम सविन बंसल की जनसुनवाई में उमड़ी भीड़

देहरादून :

  जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज प्रत्येक प्रकरण को पूर्ण गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ लेते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री स्तर की प्राथमिक शिकायत निवारण व्यवस्था है, ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली तथा जिन मामलों में अनावश्यक विलंब पाया गया, उनमें तत्काल निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण फीडबैक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायत के निस्तारण के उपरांत संतुष्टि आधारित एवं तथ्यपरक आख्या सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर समस्या की वास्तविकता समझते हुए समाधान किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता न पड़े।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन का जनता दर्शन; पीड़ितों की सुनवाई; समयबद्ध निस्तारण से बढता जन विश्वास

बुजुर्ग विधवा मीना आनन्दं, लकवाग्रस्त वीरेन्द्र धीमान का रायफल क्लब फंड से आर्थिक सहायता 

देहरादून, :

मुख्यमंत्री के जनसेवा संकल्प से प्रेरित जिला प्रशासन का जनदर्शन; सुनवाई से लेकर समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तक जनमानस का विश्वास बढ रहा है।   जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनसामान्य से संबंधित कुल 158 शिकायतें/प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा निस्तारण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित रूप में प्रेषित की जाए।

शिव एन्क्लेव, मेहूवाला निवासी नेहा ने बताया कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक शाखा राजपुर रोड से ₹5.00 लाख का ऋण लिया था, जिसकी मासिक किस्त ₹6,800 है। वर्ष 2023 में उनके पति सूर्य प्रकाश को करंट लगने की दुर्घटना में दोनों पैर कट गए तथा हाथों में भी आंशिक क्षति हुई, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) को बैंक से समन्वय स्थापित कर प्रकरण का यथोचित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

खेरी रोड, छदमीवाला निवासी कैंसर पीड़ित विधवा सुमन ने अपनी छोटी पुत्री कनिका की फीस माफी का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने नंदा सुनंदा योजना के अंतर्गत फीस संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  चकतूनवाला के कृषकों ने शिकायत की कि एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सरकारी बजट से निर्मित रास्ता (जिसमें सीवर लाइन भी है) बंद कर दिया गया है, जिससे खेती कार्य प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम को प्रभावी कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

डालनवाला निवासी सीमा गुप्ता ने फरवरी 2024 में सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर फ्रैक्चर होने की जानकारी देते हुए आर्थिक सहायता की मांग की। जिलाधिकारी ने हिट एंड रन योजना के अंतर्गत पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मन्नूगंज निवासी विधवा बुजुर्ग मीना आनंद ने आर्थिक तंगी तथा चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी निवासी वीरेंद्र धीमान ने पैरालिसिस अटैक के कारण आजीविका में असमर्थ होने की जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने राइफल क्लब फंड से सहायता दिलाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी शस्त्र को दिए।

ओगल भट्टा निवासी मोनिका ने अपनी बेटियों नंदिता एवं नंदिनी की शिक्षा प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने संबंधित समिति को आवश्यक प्रशिक्षण/कार्रवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सहस्त्रधारा निवासी विधवा भारती बडोला ने शिकायत की कि उनकी दिव्यांग पुत्री को सरकारी मान्यता प्राप्त शालिनी पब्लिक स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रवेश सुनिश्चित कराने तथा संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने दोहराया कि जनता दर्शन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच है, और इसमें प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।