*निर्वाचन आयोग वोटर आईडी कार्ड वितरण में लाएगा तेजी*
*मतदाताओं को मतदाता सूची में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मिल सकेगा वोटर कार्ड*
देहरादून/ दिल्ली:
मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने एक एसओपी जारी की है।
नई एसओपी के तहत वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
इस पहल में किसी मतदाता का नया नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव जैसी सुविधा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया कारगर कदम है।
आयोग द्वारा नई प्रणाली निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा वोटर कार्ड बनाने से लेकर डाक विभाग (डीओपी) के माध्यम से मतदाता को वोटर कार्ड की डिलीवरी तक प्रत्येक चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी। मतदाताओं को प्रत्येक चरण पर SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके वोटर आईडी कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, चुनाव आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आईटी मॉड्यूल पेश किया है। नया आईटी प्लेटफॉर्म मौजूदा सिस्टम को फिर से तैयार करके और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। डीओपी के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) को निर्बाध वितरण के लिए ईसीआईनेट के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। अपने सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल चुनावी सेवाएं प्रदान करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता में है।
गौरतलब है कि पिछले चार महीनों में, आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई पहल की हैं।
जगन्नाथ (जगन्नाथ श्रीनिवासन) भारत सरकार के संयुक्त सचिव, द्वारा संख्या K.13032/02/2024-US.II भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) से, दिनांक 23 दिसंबर, 2024 अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, श्री न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हैं, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश के रूप में वे 30 अक्टूबर 2023 को नियुक्त हुए और तब से वहीं कार्यरत हैं। वे अपने पैतृक उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत की थी। वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायिक और प्रशासनिक पक्षों के काफी अनुभव वाले एक अनुभवी न्यायाधीश हैं।
भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबन्धन की रणनीति हेतु कमेटी गठन के निर्देश
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गुरूवार को केन्द्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला को वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में राज्य में चारधाम यात्रा की अद्यतन जानकारी दी। केन्द्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव को धामों, यात्रा मार्गां एवं ठहराव स्थलों में यात्रियों की रिर्पोट प्रतिदिन गृह मंत्रालय को भेजने के
निर्देश दिए हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर यात्रा मार्ग पर क्राउड मेनेजमेंट हेतु एनडीआरएफ व आईटीबीपी की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय गृह सचिव ने भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबन्धन की रणनीति हेतु एक कमेटी गठन के निर्देश दिए है। उन्होंने धरातल स्तर पर यात्रा प्रबन्धन पर कड़ी निगरानी पर विशेष बल दिया है।
मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने केन्द्रीय गृह सचिव को जानकारी दी कि राज्य में चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक, सुरक्षित, सुगम एवं सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सभी राज्यों विशेषकर 5 प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र, जहाँ से सबसे अधिक यात्री चारधाम पर आते हैं, उनके मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से तथा व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर अनुरोध किया गया है कि यात्री सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही चारधाम पर आए तथा जिस तिथी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस तिथी को ही चारधाम यात्रा पर आए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 मई तक चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है।
यात्रा मेनेजमेंट सिस्टम की जानकारी देते हुए सीएस ने जानकारी दी कि रजिस्ट्रेशन हेतु उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड द्वारा 24 घण्टे संचालित होने वाला कॉल सेन्टर कार्य कर रहा है। पंजीकृत श्रद्धालुओं को बड़कोट (यमुनोत्री), हीना (गंगोत्री), सोनप्रयाग (केदारनाथ) तथा पाण्डुकेश्वर (बद्रीनाथ) में चेक किया जा रहा है। जानकीचट्टी (यमुनोत्री), गंगोत्री मंदिर (गंगोत्री), स्वर्गारोहिणी (केदारनाथ) तथा आईएसबीटी, बीआरओ तथा माणा (बद्रीनाथ) में धामों के दर्शन हेतु पंजीकृत श्रद्धालुओं को टोकन जारी किए जा रहे हैं। मंदिरों के परिसर में पंक्ति में लगे श्रद्धालुओं के टोकन पर मोहर लगाकर उनके लिए धामों के दर्शनों की व्यवस्था की गई है।
मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि 22 मई तक कुल 3118926 रजिस्ट्रेशन में से यमुनोत्री हेतु 486285, गंगोत्री हेतु 554656, केदारनाथ हेतु 1037700, बद्रीनाथ हेतु 955858 तथा हेमकुण्ड साहिब हेतु 84427 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले सर्वाधिक श्रद्धालुओं वाले 10 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा छतीसगढ़ हैं।
मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि इस वर्ष 2024 में यमुनोत्री में 138537 श्रद्धालुओं ने यात्रा सीजन के पहले 10 दिनों में दर्शन किए । यह आंकड़ा गत 2 वर्षों से 127 प्रतिशत अधिक है। गंगोत्री धाम में पहले दस दिनों में 128777 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जो कि गत 2 वर्षों से 89 प्रतिशत अधिक है। केदारनाथ धाम में इस वर्ष पहले दस दिनों में 319193 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जो कि गत 2 वर्षा से 156 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष पहले दस दिनों में 139656 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए जो कि गत 2 वर्षो से 27 प्रतिशत अधिक है।
*~परिवहन विभाग की विशेष पहल*~
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन हेतु परिवहन विभाग ने वाहन चालकों की कैपिसिटी बिल्डिंग तथा मेडिकल स्क्रीनिग की व्यवस्था की है। यात्रा रूट के मुख्य प्रवेश स्थलों पर चार हाईटेक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सोनप्रयाग तथा गौरीकुण्ड मार्ग पर शटल सर्विस की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। अभी तक 23063 ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। टूरिज्म पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को ट्रिप कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
*~पुलिस विभाग के नवप्रयास*~
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा इस वर्ष यात्रा रूट पर 56 टूरिज्म पुलिस स्पोर्ट सेन्टर खोले गए हैं। यात्रा पर निगरानी हेतु 850 सीसीटीवी कैमरा तथा 8 ड्रोन लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1495 वाहनों की क्षमता वाले 20 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पार्किंग मेनेजमेंट हेतु क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम शुरू किया गया है। यमुनोत्री एवं गंगोत्री यात्रा मार्ग पर वाहनों की नियंत्रित आवाजाही हेतु 3-4 हॉलण्डिंग पाइंट्स बनाए गए हैं। केदारनाथ रूट पर बेहतरीन टै्रफिक मेनेजमेंट हेतु सेक्टर मजेस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। टै्रक रूट की सफाई हेतु 657 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई है।
*~स्वास्थ्य विभाग भी प्रो एक्टिव*~
इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी विशेष प्रयासों के तहत 12 मुख्य लोकेशन पर 50 स्क्रीनिग क्यिस्क लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र जो कि फर्स्ट मेडिकल रिस्पोण्डर्स हैं, की तैनाती भी यात्रा मार्ग पर की गई है। यात्रा रूट पर 156 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। 8 ब्लड बैंक तथा 2 स्टोरेज यूनिट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। 49 स्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा 26 मेडिकल रिलीफ पोस्टस स्थापित की गई हैं। यात्रा मार्ग पर 22 स्पेशलिस्ट, 179 मेडिकल ऑफिसर्स तथा 299 पेरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि वर्तमान में प्रशासन द्वारा यात्रा रूट पर टै्रफिक मेनेजमेंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। टै्रफिक की स्थिति पर सीसीटीवी व ड्रोन से कड़ी निगरानी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन तथा टोकन सिस्टम के कड़ाई से पालन पर ध्यान दिया जा रहा है। बुजुर्गो, दिव्यांगों, बीमार तथा बच्चों की सहायता पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु केन्द्र से हर संभव सहायता एवं सहयोग का आश्वासन दिया ।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, श्री अरविन्द सिंह हयांकी मौजूद रहे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को देहरादून स्थित मुख्य डाकघर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वहां मौजूद समस्त पोस्ट ऑफिस कार्मिकों, आरडीआर एजेंट्स को मतदाता शपथ दिलाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारतीय डाक विभाग के समस्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में डाक विभाग का बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी और जिम्मेदारी का कार्य होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में दैनिक रूप से बड़ी संख्या में आम जनता अपने कार्यों के लिए पहुंचती है, इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस मतदाता जागरूकता के लिए भी उचित स्थान है। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने भारतीय डाक विभाग के समस्त एजेंट्स को डोर-टू-डोर मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग के उत्तराखण्ड सर्किल के निदेशक अनुसूया प्रसाद समेत बड़ी संख्या में डाक विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी का मुद्दा अटल जी के दिल के बहुत करीब था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हृदय के अत्यंत करीब था. वे देश की जनता के लिए इस मुद्दे पर कुछ करना चाहते थे। इस मिशन के जरिये 2024 तक पानी को घर घर तक पंहुचाने का कार्य किया जायेगा.
केंद्र सरकार की योजना पंचायत की अगुवाई में भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 6,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।
इस अवसर पर, रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक सुरंग का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने का ऐतिहासिक निर्णय 3 जून 2000 को लिया गया था, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
सुरंग के दक्षिण पोर्टल के लिए एक्सेस रोड की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। कैबिनेट ने इसके लिए चार हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी।
सोमवार को आईएसबीटी स्थित एक स्थानीय होटल
में,उत्तराखण्ड
में पहली बार आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एशोसिएशन(सी.पी.ए.)
इण्डिया रीजन, जोनल-01 की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा
महाजन ने की।
इस अवसर पर सीपीए अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष
श्रीमती सुमित्रा महाजन ने उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष को अध्यक्षीय शोध
कदम के तहत उत्तराखण्ड में कुछ नये कार्यों को करने पर बधाई दी। उन्होंने
महिला सशक्तिकरण पर विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं को देश के विकास के लिए
आगे आना होगा। प्रत्येक राज्य की विधानसभा मे कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को
बुलाकर किसी एक मुद्दे को लेकर कृषि, उद्योग एवं अन्य विषयों पर चर्चा होनी
चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशएक दूसरे से कैसे जुड़े और विकास की बात हो
इन सब बातों को लेकर ही जोन वाइज बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड
के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में पहली
बार सीपीए इंडिया रीजन की जोन 01 की बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक से न
सिर्फ विधानसभा में कार्य संस्कृति का एक नया बदलाव देखने को मिलेगा साथ ही
विकास से जुड़े मुद्दों पर एक सार्थक पहल देखने को भी मिलेगी। उन्होंने
नदियों की स्वच्छता एवं विकास पर उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर पर एक बृहद
सेमीनार आयोजित करने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष से माँगी।
मुख्यमंत्री
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैठक में नदियों की स्वच्छता एवं विकास
विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि जल संरक्षण को लेकर ठोस नीति बनाने की
आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्षा के जल का संचय करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पिछले
वर्ष ट्रेंचेज बनाकर 40 करोड़ लीटर जल का संरक्षण किया गया। जबकि इस वर्ष 70
करोड़ लीटर जल संरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
राज्य सरकार ने रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 3.5 लाख
वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। हरेला पर्व के अवसर पर रिस्पना के किनारे 2.5
लाख वृक्ष लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य जन सहयोग से किया
जायेगा। इसके लिए रिस्पना नदी को अलग-अलग जोन में बाँटा गया है।
बैठक
में बिहार के विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चैधरी, उत्तर प्रदेश
विधानसभा अध्यक्ष श्री एच.एन.दीक्षित, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री दिनेश
ओराय, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल एवं उड़ीसा विधानसभा
अध्यक्ष श्री पीके आमत, लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव आदि उपस्थित
थे।