राजकीय अस्तपालों में एकसमान होंगी पंजीकरण व जांच दरें, कलस्टर स्कूल गठन को प्रत्येक जिले में होगी बैठकःडॉ. धन सिंह रावत

उत्तरकाशी, बागेश्वर व चमोली जनपदों में स्थापित होंगी कैथ लैब

देहरादून:

सूबे के सभी राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांचों की दरें एकसमान होंगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। जनपद उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर में कैथ लैब की स्थापना की जायेगी। 

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय बैठक ली। 

जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी-स्कैन एवं अन्य पैथौलॉजी जांच की दरों को एकसमान रखने के लिये प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण एवं जांच की दरें अलग-अलग ली जा रही है, जोकि किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विसंगति को शीघ्र दूर किया जायेगा। बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती एवं मेडिकल कॉलेज रहित जनपदों में संयुक्त चिकित्सालयों को उच्चीकरण कर एक दर्जन उप जिला चिकित्सालय बनाये जाने पर भी चर्चा की गई। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये किये कि बागेश्वर, चमोली व उत्तरकाशी में कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने प्रत्येक जनपद में स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति का गठन करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये, ताकि जनपद स्तर के चिकित्सालयों का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके तथा यहां आने वाले मरीजों का निःशुल्क व बेहतर उपचार किया जा सके। बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों को आवंटित बजट की भी समीक्षा की गई, जिस पर विभागीय मंत्री ने आवंटित बजट को शीघ्र खर्च करते हुये प्रत्येक माह समीक्षा करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये। डा. रावत ने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में पात्र चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के स्थानांतरण नियत समय के भीतर कर लिये जायेंगे। उन्होंने विभाग में वर्षों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी विभागीय मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने चार धाम यात्रा मार्गों पर बेहतर स्वास्थ्य  सुविधाएं मुहैया कराने के लिये अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध कराया है लिहाजा विभागीय व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।   

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अमनदीप कौर, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा गरिमा रौंकली, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. विनीता शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. आशुतोष सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डा. भगीरथी राणा, डा. सुनीता टम्टा, अनु सचिव जविंदर कौर, राजिस्ट्रार मेडिकल यूनिवर्सिटी डा. एम.के. पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थिति रहे। 

सूबे में कलस्टर स्कूलों के गठन हेतु धरातल पर काम किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को जनपद स्तर पर बैठक का आयोजन कर सभी पहलुओं पर विचार करने को कहा गया है, ताकि आस-पास के विद्यालयों का विलय कर कलस्टर स्कूलों का गठन किया जा सके। प्रत्येक विद्यालय में ढांचागत सुविधाओं एवं अन्य सामग्री के लिये बजट समय जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्चुअल कक्षाओं के संचालन को लेकर राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किया जायेगा।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने कलस्टर स्कूलों के गठन को लेकर विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में जाकर क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा करने के निर्देश दिये, ताकि भविष्य में स्कूलों के गठन के उपरांत किसी प्रकार की समस्या का समाना न करना पड़े। उन्होंने प्रदेशभर के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के नये भवन निर्माण, वृहद एवं लघु मरम्मत सहित फर्नीचर, कप्यूटर, खेल सामग्री आदि का बजट एक माह के भीतर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जूते, बैग एवं साइकिल की धनराशि शीघ्र डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने को कहा। वहीं बच्चों को पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध न कराये जाने पर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुये अधिकारियों को यथाशीघ्र स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने आईसीटीई के तहत संचालित वर्चुअल क्लासेज के बेहतर संचालन के लिये स्टेट स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा। उन्होंने कहा कि वुर्चअल कक्षाओं का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जाय ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को इस योजना का भरपूर लाभ मिल सके। विभागीय बजट का समय पर व्यय न होने पर विभागीय मंत्री ने प्रत्येक माह बजट की समीक्षा करने के निर्देश अधिकारियों को दिये, ताकि स्वीकृत बजट समय पर व्यय किया जा सके। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, निर्माण कार्यों, लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों एवं रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति,  स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण की समीक्षा करते हुये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ शीघ्र शुरू की जाय ताकि वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को सुगम में आने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के स्थानांतरण किये जाय तत्पश्चात पारस्परिक, अनुरोध व अनिवार्य स्थानांतरण किये जायेंगे। 

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल, महावीर सिंह बिष्ट, अजय कुमार नौड़ियाल, संयुक्त निदेशक जे.एल शर्मा, रघुनाथ लाल आर्य, डा. एस.बी. जोशी, उप निदेशक जगमोहन सोनी, चेतन प्रसाद नौटियाल, अनुभाग अधिकारी राकेश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।