आज ट्विटर पर 3 बजे से खबर लिखे जाने तक #DhamiOnUniformCivilcode ट्रेंड करता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जैसे ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने हेतु पांच सदस्य समिति के गठन की घोषणा की तब से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ही पूरे देश मे चलने लगा। न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया धामी पूरे देश मे अपने इस निर्णय से छाये रहे।
सोशल मिडिया एक्सपर्ट के अनुसार ट्विटर पर आज पूरे देश मे नंबर वन पर #DhamiOnUniformCivilCode ट्रेंड करता रहा।
इसमें पूरे देश से सैकड़ो की संख्या में ट्वीट किए गए। उत्तराखंड पूरे देश मे पहला राज्य हैं जिसने यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने की ओर अपने कदम बढ़ाए है। बड़ी संख्या में इनके समर्थन में पूरे देश ट्वीट किए गए। ट्विटर पर दिन भर धामी ही छाये रहे।
विधानसभा चुनाव से पहले धामी ने की थी घोषणा
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति के गठन करेगी।
राजनैतिक विश्लेषकों ने मुख्यमंत्री धामी की इस घोषणा को मास्टर स्टोक भी कहा था। अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री ने यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर किये गए वादे को पूरा करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी।
जिसके अनुसार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है।
जिसे राज्यपाल ने शहर स्वीकृति प्रदान की है उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूद कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिए विवाह तलाक संपत्ति अधिकार उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत गोद लेने और रखरखाव और संरक्षिता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु 5 सदस्य विशेष समिति के गठन को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है।
जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को चेयर पर्सन ,सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली सदस्य, मनु और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य शत्रुघ्न सिंह आईएएस सेवानिवृत्त सदस्य एवं श्रीमती सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय सदस्य रहेंगे।
एक टिप्पणी भेजें