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केंद्रीय


सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने पणजी गोवा में आज कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि सुधार बिल किसानों को लाभान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश वन नेशन, वन मार्केट की ओर बढ़ रहा है। यह कृषि के परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

मंत्री आज गोवा सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए, विक्रय मूल्य निर्माता द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन केवल कृषि उपज के मामले में, विक्रय मूल्य एजेंटों द्वारा तय किया जाता है, अब इस अधिनियम के पारित होने के बाद, निर्माता जो किसान होगा विक्रय मूल्य तय करने की प्राथमिकता। सरकार के इस कदम से उपज की सर्वोत्तम कीमत प्राप्त करने में काफी प्रभाव पड़ेगा जो सीधे किसानों के हाथों में जाएगी।

श्री जावडेकर ने कहा कि किसानों को अब उपलब्ध उच्चतम मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं जाएगा, इसके विपरीत सरकार ने किसानों को बहुत अधिक एमएसपी का भुगतान किया है, उन्होंने कहा। प्याज, आलू, तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है।

 श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकते हैं। उन्होंने गोअन किसानों से आग्रह किया कि वे नए अधिनियमित कृषि कानूनों पर राजनीति न करें, यह कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को उनके अधिकारों से हमेशा वंचित रखा है। उन्हीं घोषणापत्रों में कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हीं सुधारों का प्रस्ताव किया गया था।
   

 

 

 

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