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  प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि  मंडल, उत्तराखंड दो दिवसीय लाँकडाउन को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर  व व्यापारियो की मांगों की सरकार द्वारा अनदेखी किये जाने के विरोध मे प्रदेश व्यापी आन्दोलन की तैयारी कर रहा है.
          प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल से आज तक व्यापार गिरता जा रहा है एवं प्रदेश का व्यापारी पहले से ही नोटबंदी व जीएसटी से संभल नही पाया था व बहुत परेशान चल रहा है ऐसे में औचित्यहीन दो दिवसीय लाकडाउन से पूरे प्रदेश का व्यापारी आक्रोशित हो चला है.
      उन्होंने राज्य सरकार से माँग है कि यदि लॉक डाउन आवश्यक है तो सरकार पूरी तैयारी के साथ 14 दिन का लाकडाउन करें जिसमें अति-आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध को छोड़कर अन्य सभी सेवाए पूर्णतः बन्द हो जिससे अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगे व लॉक-डाउन का प्रयोजन सफल हो। 
   कोरोना संक्रमण प्रदेश मे तेजी से फैल रहा है उनके संगठन ने  चार धाम यात्रा खोले जाने का विरोध उनके
किया है ।
       प्रदेश के महामंत्री श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा व संयुक्त महामंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार को संगठन द्वारा प्रदेश के व्यापारियों के हितों को ध्यान मे रखते हुए अनेको पत्रों के माध्यम से बिजली पानी के व्यवसायिक बिलो मे छूट दिए जाने व बैंक ऋण के ब्याज को वर्ष 2020-21 के लिए मुक्त किये जाने व बैंक किश्तो को स्थगित करने तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो मे वर्तमान परिस्थितियो के मद्देनजर विषेश छूट दिए जाने व विभिन्न लाइसेंसिंग शुल्क को वर्ष 2021-22 तक वैध माने जाने हेतु ज्ञापन प्रेषित किए गए. लेकिन सरकार के नकारात्मक रवैए से खिन्न हो कर हमारे संगठन को विरोध दिवस के रूप मे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विवश होना पड़ा।  
     प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन जिसकी प्रदेश मे 362 इकाईयां हैं वह सभी इकाईयां अपने-अपने क्षेत्रों मे 30 जुलाई (बृहस्पतिवार) को प्रदेश व्यापी  विरोध दिवस मनायेगा एवं  प्रदेश के मुख्यमंत्री  को  स्थानीय प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक /जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिवेदन भेजेंगे जिसमें दो दिवसीय लाक डाउन को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग प्रमुखता से रखी जायेगी।          
  प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विरोध दिवस के बावजूद यदि प्रदेश सरकार नहीं मानतीं है तो व्यापारी सड़कों में उतरने को मजबूर होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।

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