देहरादून:
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजना एवं बैंकों व समितियों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋण वितरण को लेकर आगामी 30 जुलाई को देहरादून में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जायेगा।
आज विधानसभा में स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 30 जुलाई को सहकारी प्रबंधन संस्थान राजपुर रोड़ देहरादून में सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक में प्रमुख रूप से दीन दयाल उपाध्याय सहकारित किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों की समीक्षा, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत दुधारू पशु इकाई स्थापित किये जाने हेतु दिये गये ऋणों समीक्षा, दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने, पैक्स कम्प्यूटरीकरण की समीक्षा के साथ एम-पैक्स को बहु सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया जायेगा। बैठक में सभी राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निबंधक सहकारी समितियां तथा जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, सचिव एवं महाप्रबंधक भागीदारी करेंगे।
बैठक में उप सभापति, उत्तराखंड राज्य सहकारी परिषद हयात सिंह माहरा, सचिव सहकारिता आर मीनाक्षी सुंदरम, रजिस्ट्रार सहकारिता बी.एम. मिश्रा, अपर सचिव धीरेंद्र सिंह दताल, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, ए.डी. शुक्ला, उप निबंधक रामेंद्री मंद्रवाल, महाप्रबंधक एन.पी.एस.ढाका सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज अपने कार्यालय में सहकारी बैंकों एवं बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के ऋण वितरण के लाभांश, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के तहत एफपीओ के गठन, नाबार्ड की योजना के अंतर्गत पैक्स को बहु सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित पैक्स सचिवों की सेवा नियमावली पर चर्चा की। इस दौरान विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बहुउद्देशीय समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बहु उद्देशीय समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के साथ समितियों को बहु सेवा केंद्र के तौर विकसित किया जाय। ताकि जनता को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सके।
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