देहरादून;
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय में दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दुग्ध संघ के विभिन्न मुद्दों सहित दुग्ध मूल्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विभागीय मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने नैनीताल दुग्ध संघ की भांति लाभ में चल रहे अन्य दुग्ध संघों को भी सातवें वेतनमान देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही लाॅकडाउन में दुग्ध संघों द्वारा किसानों के दुग्ध मूल्य में की गई कटौती को वापस लेते हुए उन्हें 2 रूपये प्रति लीटर अधिक मूल्य देने का अहम फैसला लिया गया। बैठक में डाॅ रावत ने आॅचल उत्पादों की ब्राॅडिंग सहित आउटलेट खोलने के निर्देश आधिकारियों को दिये। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के तहत 20 हजार दुधारू पशु लोगों को दिये जायेंगे। जिसमें 25 फीसदी अनुदान के तहत प्रथम चरण में 10 हजार पशु देने का निर्णय बैठक में लिया गया।
दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में आज विभागीय मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने लाॅकडाउन में दुग्ध मूल्य में की गई कटौती को वापस लिया और किसानों को फायदा पहुंचाते हुए उन्हें पुनः 2 रूपये प्रति लीटर अधिक भुगतान करने के निर्देश दुग्ध संघों को दिये। बैठक में डाॅ रावत ने दुग्ध संघों को किसानों से अधिक दूध की खरीदने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संघ मेंबर और नाॅन मेंबर से दूध खरीद सकते हैं लेकिन नाॅन मेंबर को विभागीय लाभ देय नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों से खरीदे दूध को दुग्ध संघ पाउडर के रूप में स्टाॅक कर इसका इस्तेमाल करें।
वहीं बैठक में विभागीय मंत्री ने आॅचल उत्पादों की ब्राॅडिंग के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट सहित प्रदेश के सभी जिलों में आउटलेट खोलने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। दुग्ध संघों के अधीन डेरियों में पसरी गंदगी पर विभागीय मंत्री डाॅ रावत ने अधिकारियों से भारी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश भर में सभी डेयरियों की रंगाई-पुताई कराई जाय और उनमें सफाई की व्यवस्था की जाय।
समीक्षा बैठक में दुग्ध विकास मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के तहत 20 हजार दुधारू पशु लोगों को दिये जायेंगे। जिसमें प्रथम चरण में 10 हजार पशु किसानों को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 25 फीसदी छूट के तहत लोगों को पशु देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि लाॅकडाउन में अपने गांवों को लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों सहित इच्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए उन्हें सहकारिता समिति के तहत आवेदन करना होगा।
वहीं बैठक में सचिव दुग्ध विकास डाॅ आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि दुग्ध विकास संघ नैनीताल के अधीन लालकुआं में 55 करोड़ की लागत से नई डेयरी स्थापित की जा रही है। जिसके लिए 90 फीसदी धनराशि भारत सरकार और 10 फीसदी राज्य सरकार धनराशि मुहैया करायेगी। इस डेयरी की क्षमता प्रति दिन एक लाख लीटर होगी। डेयरी के चालू होने से विभाग और किसानों को बड़ा फायदा होगा।
बैठक में सचिव दुग्ध विकास डाॅ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, जयदीप अरोड़ा, संयुक्त निदेशक डेरी विकास, मान सिंह पाल, जी.एम. दुगध संघ देहरादून, विजय रमोला, अध्यक्ष, दुग्ध संघ देहरादून, मुकेश बोरा, अध्यक्ष, दुग्ध संघ नैनीताल, हरेंद्र पाल सिंह नेगी, अध्यक्ष, दुग्ध संघ श्रीनगर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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