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 नई दिल्ली ;



मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इससे 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख, पेंशनरों को फायदा होगा।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों से आए विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए एक राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है। प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

इन 5,300 विस्थापित परिवारों को पहले छोड़ दिया गया था क्योंकि वे देश में कहीं और बस गए थे, लेकिन बाद में कश्मीर लौट आए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह निर्णय विस्थापित परिवारों को न्याय प्रदान करेगा।

सरकार ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापनों को भी मंजूरी दी। एमओयू नए तकनीकी मांगों और कड़ी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए नए विज़न और रणनीतियों की खोज में सार्वजनिक प्रसारक की मदद करेगा।

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