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पौड़ी गढ़वाल :




देश में पेयजल  की उपलब्धता में कमी जो कि राष्ट्रीय समस्या है, से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक की योजना बनाई जाए जिससे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पेयजल योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हो सके  ,साथ ही योजना की उचित मानिटरिंग हो ताकि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके  खासकर इस वर्ष जबकि पूरे देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है और उत्तराखंड में खेती जो कि  केवल वर्षा पर निर्भर होती है ।वहीं भयंकर सूखे के कारण सिंचाई के लिए जल तो दूर की बात है पीने योग्य पानी तक उपलब्ध नहीं है ।

तीरथ सिंह रावत के संसदीय क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सभा गैंड के मंजेली गांव, पट्टी बनेल्सयु में डांडा नागराजा ग्राम समूह पंपिंग योजना 2006 से लंबित है। 19 अक्टूबर 2006 में अपने हरिद्वार आगमन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के द्वारा उत्तराखंड के लिए पांच पम्पिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की गयी किन्तु केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त न किये जाने के कारण इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। इस संदर्भ में  मंजेली गांव के ग्रामीण पवन कुमार बलोदी ने शासन - प्रशासन को पत्र लिखकर समस्या के समाधान के अवगत करवाया है। परंतु सिस्टम के सुस्त रवैये का परिणाम ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है।

 29 दिसम्बर 2018 को बलोदी के द्वारा पेयजल मंत्री प्रकाश पंत को लिखे पत्र के समाधान के लिए पंत द्वारा जल निगम के प्रबंध निदेशक को उचित कार्यवाही के लिए निर्देश दिये गए थे परंतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। 07 जून 2019 को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को पत्र प्रेषित किया गया। परंतु जल निगम द्वारा कोई कार्यवाही ना किए जाने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जिस कारण ग्रामीण पलायन कर रहे है।

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