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नई दिल्ली ;
भारत में नेटफ्लेक्स और अमेजन प्राइम द्वारा प्रचलित वीडियो गेम्स को बंद करने की मुहिम शुरू हो गयी है। क्योंकि ये एप्प अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए, कानूनों का उलंघ्नन भी कर चुके है।अतः एक संस्था द्वारा इन पर दिखाए जानेवाले अनैतिक और अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई है।
अमेजन और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जिस एन जी ओ ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के खिलाफ याचिका दाखिल की है उसका नाम जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भारत में अश्लील वीडियो कंटेंट दिखा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर आरोप है कि इनके प्लेटफॉर्म पर ऑन डिमांड अनुचित, यौन से संबंधित, धार्मिक रूप से और कानूनी रूप से प्रतिबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं।
एनजीओ के वकील हरप्रित सिंह होरा के मुताबिक सैक्रेड गेम, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे वीडियो को जितना जल्दी हो सके भारत में बैन करना चाहिए। ऐसे टीवी या वीडियो शोज को बंज करने के लिए अगस्त 2018 में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ऐप भारत में एक साथ कई सारे कानून को तोड़ रहे हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और भी कई सारे कानून शामिल हैं।
भारत में नेटफ्लेक्स और अमेजन प्राइम द्वारा प्रचलित वीडियो गेम्स को बंद करने की मुहिम शुरू हो गयी है। क्योंकि ये एप्प अश्लीलता की सारी हदें पार करते हुए, कानूनों का उलंघ्नन भी कर चुके है।अतः एक संस्था द्वारा इन पर दिखाए जानेवाले अनैतिक और अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई है।
अमेजन और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जिस एन जी ओ ने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के खिलाफ याचिका दाखिल की है उसका नाम जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन है। एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भारत में अश्लील वीडियो कंटेंट दिखा रहे हैं जो कि उचित नहीं है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर आरोप है कि इनके प्लेटफॉर्म पर ऑन डिमांड अनुचित, यौन से संबंधित, धार्मिक रूप से और कानूनी रूप से प्रतिबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं।
एनजीओ के वकील हरप्रित सिंह होरा के मुताबिक सैक्रेड गेम, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे वीडियो को जितना जल्दी हो सके भारत में बैन करना चाहिए। ऐसे टीवी या वीडियो शोज को बंज करने के लिए अगस्त 2018 में ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ऐप भारत में एक साथ कई सारे कानून को तोड़ रहे हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और भी कई सारे कानून शामिल हैं।
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