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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से प्रभावित केरल को 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पिछले हफ्ते गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल को 100 करोड़ रुपए की घोषणा के अलावा सहायता भी दी है।

प्रधान मंत्री ने मृतक के अगले रिश्तेदारों को प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये और प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि से गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये का अनुग्रह की भी घोषणा की। श्री मोदी ने केरल सरकार को आश्वासन दिया कि राज्य द्वारा अनुरोध किए गए खाद्यान्न और दवाओं सहित राहत सामग्री प्रदान की जाएगी।प्रधान मंत्री ने बीमा कंपनियों को प्रभावित परिवारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मुआवजे के समय पर रिहाई के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक के बाद, प्रधान मंत्री ने केरल के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के कारण होने वाली क्षति का हवाई मूल्यांकन किया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान, श्री मोदी के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन, केंद्रीय मंत्री के.जे. राज्य सरकार के अल्फोन्स और अधिकारी।प्रधान मंत्री ने बाढ़ के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौतों और जीवन और संपत्ति के कारण होने वाले नुकसान पर  दुख व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने प्राथमिकता पर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देशित किया।एनटीपीसी और पीजीसीआईएल जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को भी बिजली लाइनों को बहाल करने में राज्य सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।ग्रामीणों, जिनके
कच्चे घरों को विनाशकारी बाढ़ में नष्ट कर दिया गया है, प्रधान मंत्री आवास योजना - प्राथमिकता पर ग्रामीणों को घरों को प्रदान किया जाएगा।एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल में बाढ़ की स्थिति लगातार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है। यह कहा गया है कि प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी सहायता प्रदान की जा रही है।बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं।

इससे पूर्व  राष्‍ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की कल केरल में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए दो दिनों में दूसरी बार बैठक हुई। कैबिनेट सचिव श्री पी.के.सिन्‍हा ने बैठक की अध्‍यक्षता की और केरल तथा तमिलनाडु के मुख्‍य सचिवों के साथ एक वीडियो कांफ्रें‍स किया। 
केरल में आवश्‍यक सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक एवं राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) सहित सभी एजेंसियों के अतिरिक्‍त संसाधनों को जुटाने का फैसला किया गया।


कैबिनेट सचिव ने इन संगठनों को नौकाएं, हेलिकॉप्‍टर, जीवन रक्षक जैकेट, जीवन रक्षक पेटी (लाइफब्‍यॉय), रेनकोट, गमबूट्स, इनफ्लेटेबल टॉवर लाइट आदि उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया। केरल के मुख्‍य सचिव ने मोटरयुक्‍त नौकाओं का आग्रह किया, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके।

अभी तक केन्‍द्र सरकार ने 339 मोटरयुक्‍त नौकाओं, 2800 जीवन रक्षक जैकेट, 1400 जीवन रक्षक पेटी, 27 लाइट टॉवर एवं 1000 रेनकोट की तैनाती के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्‍त 72 मोटरबोट, 5000 जीवन रक्षक जैकेट, 2000 जीवन रक्षक पेटी, 13 लाइट टॉवर एवं 1000 रेनकोट तैनात किये गये हैं। 1,00,000 फूड पैकेट वितरित कर दिये गये है और 1,00,000 और फूड पैकेटों को वितरित किये जाने की व्‍यवस्‍था की जा रही है। मिल्‍क पाउडरों की आपूर्ति के लिए भी प्रावधान किये गये हैं।

भारतीय नौसेना ने गोताखोर टीमों के साथ 51 नौकाओं की तैनाती की हैं, 1000 जीवन रक्षक जैकेट और 1300 गमबूट्स आज केरल भेजे जा रहे हैं। इसने बचाव अभियानों में 48 घंटों में 16 सामरिक उड़ाने भरीं।
तटरक्षक ने बचाव टीमों, 300 जीवन रक्षक जैकेट, 7 लाइफ रॉफ्ट एवं 144 जीवन रक्षक पेटी के साथ 30 नौकाएं तैनात की हैं।

भारतीय वायुसेना ने 23 हेलिकॉप्‍टर और 11 परिवहन वायु यान तैनात किये है। इनमें से कुछ विमान यालाहांका एवं नागपुर से उड़ान भर रहे हैं।
सेना ने 10 सैन्‍य टुकडि़यों,10 इंजीनियरिंग कार्य बल (ईटीएफ), 60 नौकाएं एवं 100 जीवन रक्षक जैकेट तैनात की हैं।  
एनडीआरएफ ने अन्य उपकरणों के साथ 43 बचाव दल और 163 नौकाओं की व्‍यवस्‍था की है।
कैबिनेट सचिव ने इन संगठनों को सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी जैसे सीएपीएफ से अतिरिक्त नौकाओं और उपकरणों को जुटाने का निर्देश दिया।
रेलवे ने 1,20,000 पानी की बोतलें प्रदान की हैं। 1,20,000 और बोतलें भेजे जाने के लिए तैयार हैं। रेलवे एक विशेष ट्रेन भी चला रही है जिसमें 2.9 लाख लीटर पीने का पानी है जो कल कयाकुलम पहुंच जाएगा।
कोच्चि में नौसेना हवाई पट्टी का उपयोग नागरिक एयरलाइंस द्वारा करने का अधिकार केरल सरकार को दिया गया है क्योंकि नागरिक हवाई अड्डा बंद है।
केरल सरकार को उन क्षेत्रों में वी-सैट संचार लिंक के उपयोग की खोज करने की सलाह दी गई है, जहां टेलीफोन कनेक्टिविटी बाधित हुई है।
कैबिनेट सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि आपातकालीन दवाएं आपातस्थिति के लिए रखी जाएं। स्थिति की समीक्षा के लिए एनसीएमसी की आज  फिर बैठक होगी।

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