दूरस्थ शिक्षा में छात्र हित के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे : शिक्षा मंत्री

 देहरादून  :

 प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की मान्यता के प्रकरण के संबंध में शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री प्रकाश जावेडकर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉ डीपी सिंह से वार्ता की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात पर पुनः विचार किया जाएगा ।

डॉ धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली है तथा विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय का प्रत्यावेदन तैयार कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाए,जिससे कि इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया जा सके ।

ज्ञात हो कि 9 अगस्त 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की मान्यता जारी की थी ।इस आदेश के बाद देश के अधिकांश मुक्त विश्वविद्यालय के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।क्योंकि किसी विश्वविद्यालय को एक किसी को 4 तथा किसी को मात्र 5 पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान की गई है उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय मुक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को मात्र 5 कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों की मान्यता दी गई थी ।इसके अतिरिक्त नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय को 5, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी को कोई भी नहीं ,डॉ भीमराव आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को एक, यूपी राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय को पांच तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय को विचाराधीन ,पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय को एक पाठ्यक्रम की मान्यता दी गई थी। जिस कारण इन विश्वविद्यालयों  में छात्रों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है। साथ ही विश्वविद्यालयों की साख पर भी  सवाल खड़े होने की मौबत आ गयी। परंतु उम्मीद है कि उच्च शिक्षा मंत्री के सहयोग से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का अवश्य ही उचित मार्गदर्शन होगा।