मुख्यमंत्री जी का फरमान , आगामी २६ जनवरी तक पूरा हो डोबरा चाँटी पुल

देहरादून :

पर्वतीय कस्बों में आधुनिक शौचालय व कूड़ा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था हो 

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह  ने टिहरी व उत्तरकाशी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की

राज्य के टिहरी व उत्तरकाशी के  गंगोत्री, यमुनोत्री सहित सभी प्रमुख नगरों के मास्टर प्लान के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य के सभी प्रमुख पर्वतीय कस्बों में आधुनिक शौचालय के निर्माण व कुशल प्रबन्धन हेतु अच्छे परिणाम देने वाली  प्रोफेशनल ऐजेसियों  को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जाएगा। पर्वतीय नगरों में पार्किंग निर्माण व संचालन के सम्बन्ध में शीघ््रा ही कैबिनेट में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। टिहरी व उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गाे व सड़को के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है तथा अधिकांश कार्य जून 2019 तक पूरे कर लिए जाएगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी पर्वतीय कस्बों में कूड़ा निस्तारण की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि कूड़ा निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने मुनि की रेती को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा पर्यटकों की सुविधाओं तथा टैªफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुनि की रेती की सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद उत्तरकाशी व टिहरी  के समस्त विधानसभा क्षेत्रों केे लिए की गई घोषणाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी/टिहरी उच्च शिक्षा डा0 धन सिंह रावत, विधायक श्री विनोद कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री राजकुमार, श्री केदार सिंह रावत, श्री धन सिंह नेगी, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री शक्ति लाल शाह, श्री विजय सिंह पंवार, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी टिहरी व उत्तरकाशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

घनसाली-
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घनसाली में कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रंचिग ग्राउण्ड के निर्माण में हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए कि कूड़े निस्तारण हेतु पुख्ता व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। घनसाली में हैलीपेड निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। घनसाली बाजार में लाइट की व्यवस्था कर ली गई है। विकासखण्ड भिलगंना में मथकुडी-पंगरियाण मोटर मार्ग का 70 प्रतिशत पूरा हो गया है तथा शेष कार्य जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। भिलगंना में मूलगढ़-ठेला-थार्ती मोटर मार्ग के सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्य जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। बूढ़ाकेदार व धमातौली में सहकारी बैंक की शाखा की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

देवप्रयाग-
देवप्रयाग क्षेत्र के विकास कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंसरियाखाल भवन निर्माण, पाॅलीटेकनिक हिण्डोलाखाल भवन निर्माण का कार्य एक महीने में आरम्भ हो जाएगा। श्री घण्टाकर्ण मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

नरेन्द्रनगर-
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि मुनि की रेती को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि पर्यटकों की सुविधाओं तथा टैªफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुनि की रेती की सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि मुनि की रेती में साइनेज लगाये जाने, समुचित प्रकाश की व्यवस्था का कार्य गतिमान है। डाबरखाल से भैंस्यारों मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य आरम्भ हो चुका हैं तथा जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। नरेन्द्रनगर घण्टाकर्ण महादेव मंदिर के पुननिर्माण, सौन्दर्यीकरण के लिए 20 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है।

प्रतापनगर-
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रतापनगर में डोबरा चांटी पुल को 26 जनवरी 2019 तक पूरा करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि प्रतापनगर के सेम मुखेम को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 12 करोड़ की लागत से रैन शैल्टर, शौचालय, पाथवे, लैण्ड स्केपिंग, मंदिर के आस-पास सौन्दर्यीकरण, विद्युतीकरण, जलापूर्ति अािद का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गा, सड़कों के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य चल रहा है तथा जून 2019 तक अधिकांश कार्य पूरे कर लिए जाएगे।

टिहरी- मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी क्षेत्र के लिए की गई कुल 22 घोषणाओं में से 11 घोषणाएं पूरी कर ली गई है तथा 9 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। बताया गया कि चम्बा मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि चयनित कर ली गई है। नई टिहरी में सर्किट हाउस निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। नगाणी में कलैक्शन सेन्टर बनाकर ई-मण्डी से जोड़ने का कार्य एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। टिहरी के विभिन्न मोटर मार्गो के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य गतिमान है। कोटी कालोनी के समीप हैलीपैड निर्माण का कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा।

यमुनोत्री- यमुनोत्री क्षेत्र के विकास कार्यो के तहत यमुनोत्री  के  मास्टर प्लान पर कार्यवाही गतिमान है। जानकीचट्टी से यमुनोत्री के लिए रोपवे निर्माण किया जाएगा। चिन्यालीसौड में हवाई पट्टी पर हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। खरसाली मन्दिर के विकास हेतु दस लाख रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जखोल में मिनी सचिवालय को ही निरीक्षण भवन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। गंगाण पवाणी पैदल मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। भंकोली में प्राचीन महासू देवता मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु 49 लाख की डीपीआर तैयार कर ली गई है। मोरी नैटवाड में ढोढरा कंवार तक 12 किमी की मोटर रोड हेतु दो महीने मे अनुमोदन हो जाएगा। गंगनाणी में सामूहिक विवाह केन्द्र निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। नगाणगांव के रवाडा में खेल मैदान, गंगनानी में मिनी स्टेडियम, रागगढ़ी में खेल मैदान हेतु भूमि चयनित कर ली गई है।

गंगोत्री- मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि गंगोत्री क्षेत्र में नेलांग वैली एवं गरतांक गली के बीच मार्ग/झूला पुल हेतु 60 लाख रूपये की राशि आवंटित की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि गंगोत्री में वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य ओएनजीसी द्वारा करवाया जा रहा है। उत्तरकाशी में आईसीयू की व्यवस्था व रिवर फ्रन्ट डेवेल्पमेन्ट की कार्यवाही गतिमान है।

धनौल्टी-बैठक में जानकारी दी गई कि आन्नद चैक पम्ंिपग पेयजल योजना, बनाली पम्पिंग योजना, तहसील नैनबाग के भवन निर्माण, थत्यूड मराड मोटर मार्ग के मिसिंग, थत्यूड राजकीय इण्टर काॅलेज के भवन निर्माण धनोल्टी मास्टर प्लान की योजना पर कार्यवाही गतिमान है।

पुरोला-पुरोला में उद्यान विभाग द्वारा पुरोला/नौगांव में कृषि मण्डी की स्थापना हेतु नौगांव के धारी मल्ली नामक स्थान पर भूमि मण्डी समिति उत्तरकाशी के नाम हस्तानांतरित की जा रही है। रामासिरांई, पुरोला में नलकूप निर्माण हेतु शासन द्वारा वितीय स्वीकृति दी जा चुकी है। मोरी में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावर की स्थापना हेतु बीएसएनएल को पत्र भेजा जा चुका हैं।

देहरादून:

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि .न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

 गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 117 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 67 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3004 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5391 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने गुरूवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की।
 श्री ओमप्रकाश ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये है कि सन् 2001 से अबतक जिन सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं की पोस्टिंग नगर निगम देहरादून की सीमा जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पर रही है। ऐसे सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं की सूची तत्काल उपलब्ध कराए।
क्यूंकि नगर निगम देहरादून की सीमा में सन् 2001 से अब तक हुए अवैध अतिक्रमणों के भूमि की जांच सैटेलाइट मैप के माध्यम से भी की जाएगी। जिससे की यह मालूम हो सकेगा कि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर लोनिवि की भूमि पर किन सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं के आवंटित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। 

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि टास्क फोर्स द्वारा जिन अवैध भवनों का चिन्हांकन किया गया था। ऐसे कई भवन स्वामियों द्वारा टास्क फोर्स से समय मांगा गया था कि वह स्वयं ही टास्क फोर्स द्वार चिन्हित अतिक्रमणों को हटा लेंगे। इस पर श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि ऐसे भवनों, जिनमें चिन्हीकरण का कार्य किया जा चुका है व संबंधित भवन स्वामियों द्वारा अपने से संबंधित अतिक्रमण हटाया नही गया है, ऐसे अतिक्रमणों को तुरन्त हटाया जाए व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाए। 

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अवर अभियंता श्री रमेश चंद्र को सख्त निर्देश दिये कि वह अपने मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की देहरादून स्थित भूमि नेहरू कॉलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में किये गये अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही मा.न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र ही सम्पादित करें। श्री ओमप्रकाश ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को सख्त निर्देश दिये कि शहर में जिन-जिन स्थानों पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, ऐसे स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पादित की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई भी ढिलाई क्षम्य नही होगी।

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूरा सहयोग निरन्तर शासन-प्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन लोगों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ऐसे लोगों की बातों को सुनते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित करें। 

बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा,  लो.नि.वि., सिंचाई सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। .

उत्तराखंड के अनुकूल व्यापार और निर्यात संवर्धन रणनीति बनाई जा रही है
इसके लिए अलग क्षेत्रों में राज्य निर्यातकों से फीड बैक लिया जा रहा है। अन्य राज्यों द्वारा अपनायी जा रही रणनीति का भी अध्ययन किया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले दो महीने में रणनीति बन जाएगी। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व्यापार और निर्यात संवर्धन के बारे में गुरुवार को सचिवालय में बैठक कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड से 9500 करोड़ रुपये का निर्यात विदेशों में हो रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए कॉमन टेस्टिंग लैब, जॉलीग्रांट और पंतनगर में कार्गो सुविधा, कोल्ड चेन विकसित किया जाएगा। हरिद्वार में 35 एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल पार्क बनाने की कार्यवाही चल रही है। उत्तराखंड 80 करोड़ रुपये के प्राकृतिक शहद का निर्यात कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल पर्वतीय क्षेत्र आलू, जड़ी बूटियों, सगंध पौधों, बेमौसमी सब्जियों, ऊन, दालों और अन्य आर्गेनिक उत्पादों की भारी मांग है। केंद्रीय अतिरिक्त महानिदेशक विदेश निर्यात, सुश्री वसुंधरा सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार ने 12 चैंपियन सेक्टर का निर्यात बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रुपये का कॉरपस बनाया है। उत्तराखंड सरकार इस मद से निर्यात संवर्धन का कार्य कर सकती है। 

प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्यटन को वैलनेस और योग से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा, आईटी, आईटी से जुड़ी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात की प्रचुर संभावना है। इसी को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित होने वाले इनवेस्टर समिट के पहले रणनीति तैयार कर निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

बैठक में केंद्रीय संयुक्त सचिव निर्यात प्रोत्साहन श्री केशव चंद्रा, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग