मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में भाजपा की जीत का जश्न ऐसे मनाया

देहरादून-:

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पर कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया है। 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बलबीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि कर्नाटक की विजय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास का एजेण्डा के परिणामस्वरूप मिली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने पहली बैठक की तब उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाप लड़ाई कर सत्ता तक पहुचें हैं।  केन्द्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति का मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन चार वर्षों में दुनिया के सामने विकास का माॅडल रखा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चीन और फ्रांस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था ने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को भी इस परिणाम से संकेत दे दिये हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और स्वच्छ प्रशासन पर अपनी मुहर लगाई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की कुशल रणनीति के कारण कर्नाटक में भाजपा को बड़ी विजय मिली है। उनकी रणनीति का भारत ही नहीं पूरी दुनिया लोहा मानने लगी है। इस चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों द्वारा भाजपा पर अनेक तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी श्री अमित शाह ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया।

देहरादून:

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए  मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली,पानी,सड़क,इन्टर्नेट सहित तमाम जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों का आह्वान किया की उन्हें 2020 के लक्ष्य को 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवाँ वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है। जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है। सरकार के लिए कर्मचारी हित सर्वोपरि है। साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विन्दुवार चर्चा की। जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव वित्त श्री अरुणेंद्र सिंह चैहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री श्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।