Halloween party ideas 2015

 दोगी पट्टी #गूलर और ठाट के बीच जंगलों में बढ़ता कथित अवैध कब्जा आखिर किसकी शह पर?



यह जांच का विषय बन गया है, स्थानीय जनता  परेशान है ऐसी स्थिति से, और अपने प्राकृतिक स्वरूप को खोने के डर से।

दोगी पट्टी क्षेत्र, नरेन्द्र नगर विधानसभा के अंतर्गत गूलर और ठाट के बीच वन क्षेत्र में पिछले लगभग पाँच वर्षों से रह रहे वन गुज्जरों का मामला अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।


कंगना है युवाओं का, नियमों के अनुसार यदि इन्हें छह महीने की अवधि के लिए वन क्षेत्र में रहने की अनुमति (परमिट) दी जाती है, तो सवाल यह है कि आखिर पाँच वर्षों से ये लगातार वहाँ कैसे रह रहे हैं? 

क्या इनके पास वर्तमान में वैध परमिट है? यदि है, तो उसकी अवधि और शर्तें क्या हैं? और यदि नहीं है, तो वन विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया?


शुरुआत में जहाँ एक-दो झोपड़ियाँ दिखाई देती थीं, आज वहाँ आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियाँ बन चुकी हैं। धीरे-धीरे वन क्षेत्र में इनका विस्तार होता दिखाई दे रहा है। वहाँ अलग-अलग नंबरों की गाड़ियाँ भी आती-जाती और खड़ी दिखाई देती हैं। आखिर कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।


कुछ युवा साथी जब इस मामले को देखने वहाँ पहुँचे, तो उनके अनुसार मौके पर परमिट भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा जंगल में कच्ची लकड़ियों की कटाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कहना  स्थानीय लोगों का--

सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर है-

यदि हमारे क्षेत्र का कोई स्थानीय व्यक्ति उसी वन क्षेत्र के आसपास रोजगार या व्यवसाय करने की कोशिश करता है, तो वन विभाग तत्काल कार्रवाई करने पहुँच जाता है। निर्माण तोड़ने और कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। फिर पिछले पाँच वर्षों से वहाँ लगातार झोपड़ियों का विस्तार कैसे होता रहा?


क्या वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? यदि जानकारी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि बिना अनुमति यह सब हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?


मैं किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा सवाल केवल वन कानूनों, स्थानीय अधिकारों, जंगलों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।


दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने वर्षों से इस विषय पर न तो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता दिखाई और न ही वर्तमान जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल सामने आई है। कुछ युवा साथी जरूर इस विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं।


मेरी समस्त क्षेत्रवासियों, युवा साथियों  से हाथ जोड़कर अपील है कि इस विषय को गंभीरता से उठाएँ।


आज हम चुप रहे तो कल यह समस्या और बड़ी हो सकती है। यह केवल आज का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे जंगलों, हमारे क्षेत्र के अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।


अब समय आ गया है कि वन विभाग से जवाब माँगा जाए और मौके का निष्पक्ष निरीक्षण करवाकर परमिट, निवास की वैधता, झोपड़ियों के विस्तार और वन संपदा के उपयोग की जाँच करवाई जाए। यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो।




देहरादून:

pantnagar airport extension approved, CM Dhami Igaas bhaila



*मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया लोकपर्व इगास, मुख्यमंत्री धामी ने भैलो खेलकर निभाई लोक परंपरा* 


 *मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण का किया आह्वान* 


 *इगास जैसे लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और पूर्वजों की समृद्ध परंपराओं के प्रतीक : मुख्यमंत्री* 


 *मुख्यमंत्री आवास में लोकगीतों, पारंपरिक लोकनृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ खेला गया भैलो* 



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास की पूर्व संध्या  पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं पूरे उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया तथा पारंपरिक रूप से भैलो खेलकर उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक परंपराओं का निर्वहन किया। कार्यक्रम में लोक संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक देखने को मिली।



इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विभिन्न विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोकनृत्यों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और उल्लासपूर्ण वातावरण ने इगास पर्व के पारंपरिक स्वरूप को जीवंत कर दिया।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने पूर्वजों की गौरवशाली विरासत से जोड़ता है। उत्तराखण्ड के लोकपर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और पारंपरिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहां के लोकपर्व, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और रीति-रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान हैं। इगास पर्व भी इसी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैलो खेलने की परंपरा, सामूहिक रूप से लोकगीत गाना और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से खुशियां बांटना हमारी लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शाता है। इन परंपराओं में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे, सहयोग और सामूहिकता का भाव भी निहित है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के महत्व से परिचित कराएं। बच्चों और युवाओं को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति, उत्तरायणी सहित प्रदेश के विभिन्न लोकपर्वों से जोड़ना होगा, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और उन पर गर्व करना सीखें।


उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में निहित होती है। यदि हम अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो इसे केवल पुस्तकों और आयोजनों तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि अपने घरों, गांवों और सामाजिक जीवन में भी इन परंपराओं को अपनाना होगा। परिवारों में बच्चों को अपने त्योहारों के पीछे छिपे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना चाहिए। गांवों में होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को संरक्षित करने में प्रवासी उत्तराखण्डियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रदेश के लोग अपने त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाकर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जन्मभूमि और पैतृक गांवों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जहां भी रहें, अपनी बोली-भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक त्योहारों को सम्मानपूर्वक मनाएं तथा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे जोड़ें।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, पारंपरिक मेलों, लोकभाषाओं और ऐतिहासिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य पूंजी है। इसका संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जब समाज स्वयं अपनी परंपराओं को अपनाएगा, तभी हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकेगी।


उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिकता, परिश्रम, सद्भाव और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे मूल्य समाहित हैं। इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाना है।


मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इगास सहित सभी पारंपरिक लोकपर्वों को पूरे उत्साह, श्रद्धा और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाएं। इन अवसरों पर स्थानीय लोककलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करें तथा अपनी संस्कृति को केवल उत्सव का हिस्सा न बनाकर अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति को जानना, अपनी परंपराओं को जीना और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही अपनी जड़ों के प्रति सच्चा सम्मान है।


 पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने आज इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था। 3 नवंबर की बैठक देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा, "पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे।"


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर ज़िले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार शामिल है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। इसकी अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।

भूमि: विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि है और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि है। किसी को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा। समतल कृषि और खुली भूमि को विमानन उपयोग में लिया जाएगा।

रनवे: लंबाई 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर हो जाएगी, यानी 1,628 मीटर का इज़ाफ़ा।


टर्मिनल भवन: क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा। इसमें 8,500 वर्ग मीटर नया निर्माण होगा।


एप्रन और टैक्सीवे: विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर 7 होंगे। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे, दोनों की संख्या 1 से बढ़कर 2 होगी।


क्षमता: एयरपोर्ट को हर साल 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाएगा।


बिजली और पानी: बिजली की मांग 1.6 मेगावाट होगी। पानी की मांग 154 केएलडी (किलोलीटर प्रतिदिन) होगी, जो भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से पूरी होगी।


गंदा पानी और कचरा: रोज़ 136 केएलडी गंदा पानी निकलेगा। इसे 165 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में साफ किया जाएगा, और साफ पानी फ्लशिंग व बागवानी में दोबारा इस्तेमाल होगा। सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलेगा।


बैकअप बिजली और सौर ऊर्जा: मौजूदा डीजी सेटों के साथ 1,010 केवीए के तीन नए डीजी सेट लगेंगे। 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र जुड़ने से सौर क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।


हरित क्षेत्र: मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा लगभग 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।



19 सितंबर 2025: SEIAA उत्तराखंड ने संदर्भ शर्तें (ToR) जारी कीं।

10 मार्च 2026: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने जन सुनवाई कराई।

29 जून 2026: AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव जमा किया। साथ में मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. की अंतिम ईआईए रिपोर्ट भी दी गई।

7 अक्टूबर 2026: SCEIA ने अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी।

3 नवंबर 2026: समिति ने प्राप्त जानकारी पर चर्चा की। उसने संदर्भ शर्तों के पालन, जन सुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की समीक्षा की। सलाहकार की प्रस्तुति के बाद समिति ने नीचे दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति की सिफारिश की।


*स्वीकृति की प्रमुख शर्तें*

विमानन सुरक्षा

सारा काम अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार होगा।सभी ढांचे, लाइटें और क्रेनें ऊंचाई और अवरोध-सीमा के नियमों के भीतर रहेंगी।

चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण तय सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत होगा। मलबा या बाहरी वस्तुएं (FOD) रनवे तक न पहुंचें, इसके इंतज़ाम करने होंगे।


*सहसपुर की दून गूजबेरी फार्म समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली-भैया दूज पर गिफ्ट हैंपर बेचकर कमाए 18 लाख रुपये से अधिक*

*दिल्ली की कंपनियों से मिले 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर के ऑर्डर, पहाड़ी उत्पादों की बढ़ी मांग*


देहरादून :



ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और उद्यमशीलता को जब सही मंच मिला तो उनके स्थानीय उत्पादों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। जनपद के सहसपुर विकासखंड के ग्राम कोटरा कल्याणपुर स्थित दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली एवं भैया दूज के त्योहारी सीजन में 650 से अधिक आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार कर 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी इन महिलाओं की यह उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही महिला उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरी है।


समूह की महिलाओं की इस सफलता के पीछे उनके पारंपरिक हुनर, स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतर विपणन का समन्वय है। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित सरस गैलरी में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने के बाद समूह की पहुंच बड़े संस्थानों और कंपनियों तक बनी। इसी क्रम में दीपावली से कुछ माह पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार करने के बड़े ऑर्डर मिले। समूह की महिलाओं ने निर्धारित समयसीमा में सभी ऑर्डर पूरे कर दिल्ली भेजे।


समूह की अध्यक्ष नमिता रावत नेगी ने बताया कि महिलाओं ने 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर तैयार किए, जिन्हें दो से तीन हजार रुपये प्रति हैंपर की दर से बेचा गया। इनकी आपूर्ति के माध्यम से समूह को 18 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे मंच ने उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर दिया है। इससे न केवल समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें अपने हुनर और उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है।


*पहाड़ी उत्पादों से सजे गिफ्ट हैंपर बने आकर्षण का केंद्र*

समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए गिफ्ट हैंपर की खासियत इनमें शामिल उत्तराखंड के स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पाद रहे। प्रत्येक हैंपर में बुरांश का जूस, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, दीये, सेब का जैम, आम एवं नींबू की चटनी, शहद, बिस्किट और पहाड़ी नमक सहित कई स्थानीय उत्पाद आकर्षक ढंग से पैक किए गए। स्थानीय स्वाद और पारंपरिक उत्पादों के अनूठे संयोजन ने इन गिफ्ट हैंपर को खास पहचान दिलाई। इससे पहाड़ के उत्पादों को त्योहारों के अवसर पर उपहार के रूप में भी बाजार मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।


*सरस गैलरी ने स्थानीय उत्पादों को दिया बड़ा बाजार*

सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि सहसपुर विकासखंड के दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं को दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर दिल्ली की कंपनियों से गिफ्ट हैंपर तैयार करने का बड़ा ऑर्डर मिला था। समूह की महिलाओं ने बेहतर समन्वय और मेहनत से सभी ऑर्डर समय पर पूरे किए और 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के मंच ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन और बिक्री के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्थानीय बाजारों से निकलकर देश के बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं को बड़े संस्थानों और कंपनियों के साथ सीधे व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिल रहा है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाएं भी बड़े व्यावसायिक ऑर्डर पूरे कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख सकती हैं। समूह की महिलाओं की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

 *मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए प्रदान की ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीएम घोषणाओं के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कुल ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सड़क निर्माण, मंदिरों एवं मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला निर्माण, पेयजल सुविधा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला, कक्षों एवं शौचालयों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 98.77 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 59.26 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कीर्तिनगर की ग्राम सभा बड़ोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण किये जाने हेतु ₹ 36.19 लाख तथा डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 39.94 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गटघोरगाड़ी नौलिंग मेला स्थल के निर्माण हेतु ₹79.49 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹47.69 लाख तथा मदकोट क्षेत्र में मंदाकिनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग निर्माण हेतु ₹29.84 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹93.64 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 56.18 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत ठांटा के ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा एवं ध्यान केंद्र निर्माण हेतु ₹ 97.10 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 58.26 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही चम्पावत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बसुधुरा से सेला तक संपर्क मार्ग निर्माण हेतु ₹ 81.96 लाख के सापेक्ष ₹ 25 लाख तथा टनकपुर एवं बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण हेतु ₹ 614 लाख स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हैंडपंप लगाये जाने हेतु ₹ 99.44 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 59.66 लाख तथा भगवानपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 200 हैंडपंपों के निर्माण हेतु ₹ 100.43 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीएम घोषणा में प्रस्तावित कार्यों के लिए कुल ₹184.37 लाख तथा जनपद चम्पावत के लोहाघाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सीएम घोषणा में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए ₹ 220 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


देहरादून :




जनपद देहरादून में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) दीपक सैनी ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने शासन द्वारा सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी के प्रति आभार व्यक्त किया और जनपद के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं का खुलकर खाका खींचा।


*शासन का जताया आभार*

पदभार ग्रहण करते ही मीडिया से बातचीत में श्री सैनी ने कहा, ‘‘सर्वप्रथम, मैं उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून के रूप में कार्य करने का यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।’’ उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना होगी।


*मुख्य विकास अधिकारी की 5 प्रमुख प्राथमिकताएं*

अपने आगामी कार्यकाल के लिए श्री सैनी ने पांच सूत्रीय प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की है

*1. ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन*-स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।


*2. विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता*-सभी निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करते हुए लंबित विकास कार्यों को त्वरित गति देना।


*3. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाएँ*-ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा पेयजल, स्वच्छता व बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना।


*4. जनभागीदारी और जवाबदेही*-आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, नियमित फील्ड विजिट करना और ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी समीक्षा करना।


*5. सतत एवं समावेशी विकास*-देहरादून के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण-संवेदनशील विकास, आपदा-सुरक्षा और स्थानीय रोजगार सृजन पर विशेष फोकस।


*टीम भावना और परिणामोन्मुख कार्यशैली पर जोर*

नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी ने कहा ‘‘मेरा प्रयास रहेगा कि विकास का सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सभी विभागों के अधिकारियों, माननीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ मिलकर ‘टीम भावना’, पूरी पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली के साथ देहरादून जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे।



 

ऋषिकेश : 



 उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से आगामी 19 नवंबर को छिद्दरवाला में ईगास पर्व धूमधाम और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाएगा। छिददरवाला के मेहड़ देवता मंदिर के समीप आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी अपनी लोकगायकी और जागरों से सांस्कृतिक समां बांधेंगे। वहीं, पारंपरिक भैलो खेल के साथ उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी लोगों को चखने को मिलेगा।मंगलवार को छिददरवाला स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में ओम स्टार परिवार के संस्थापक शोबन सिह कैन्तुरा और अध्यक्ष गौरव जेठूड़ी  ने बताया कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने के लिये छिद्दरवाला में ओम स्टार परिवार की ओर से छठवें ईगास पर्व का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जोड़ना है। आधुनिकता के दौर में पहाड़ की सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ऐसे आयोजनों से युवा पीढ़ी को अपनी लोक विरासत को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलता है।

उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर ईगास पर्व की खुशियों में शामिल होने तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की अपील की।

इस दौरान ओम स्टार क्लब संरक्षक महावीर कैंतुरा, भीम नेगी, उत्तम भण्डारी, प्रताप रावत, सुशीला नेगी,कमलेश बिष्ट, अर्जुन नेगी, हरदीप भण्डारी  मौजूद रहे |

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