Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 *प्रात: दस बजे भगवान नारायण के प्रतिनिधि श्री उद्धव जी माता मूर्ति मंदिर पहुंच

 श्री बदरीनाथ धाम: 4 सितंबर

श्री बदरीनाथ धाम में   वामन द्वादशी के अवसर पर आज बृहस्पतिवार 4 सितंबर  को माता मूर्ति उत्सव धूमधाम से मनाया गया । भगवान बदरी विशाल के  बाल भोग के बाद सुबह 10 बजे श्री उद्धव जी की देव डोली के साथ बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती की उपस्थिति में श्री बदरीनाथ धाम रावल अमरनाथ नंबूदरी धर्माधिकारी, वेदपाठी आचार्यगणों,  मंदिर समिति अधिकारियों ने समारोहपूर्वक माता मूर्ति मंदिर प्रस्थान किया। 

इससे पहले बीते कल बुधवार 3 सितंबर को श्री बदरीनाथ विशाल के क्षेत्ररक्षक श्री घंटाकर्ण महाराज ने भगवान बद्रीनारायण को माता मूर्ति आने का न्यौता दिया था इसी दिन श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत द्वारा श्री नारद उत्सव का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया।

श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपने संदेश में वामन भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के अवसर पर  श्री बदरीनाथ धाम माता मूर्ति उत्सव एवं श्री त्रियुगीनारायण वामन द्वादशी मेले की शुभकामनाएं दी है।

बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने माता मूर्ति उत्सव की बधाई दी तथा सहयोग हेतु सभी का आभार जताया है।

उल्लेखनीय है कि  आज गुरूवार भाद्रपद  वामन द्वादशी के दिन भगवान बदरी विशाल जी की ओर से उनकी माता जी की कुशल क्षेम  जानने भगवान  के प्रतिनिधि के रूप में भगवान के सखा श्री उद्धव जी माता मूर्ति मंदिर माणा पहुंचे। रास्ते में माणा महिला मंडल द्वारा जौ की हरियाली भेंट कर श्री उद्धव जी की देवडोली तथा रावल जी सहित आगंतुकों का स्वागत किया।

 बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बदरीनाथ से बताया कि माता मूर्ति मंदिर में दिन के भोग एवं  अभिषेक पूजा-अर्चना के बाद अपराह्न तीन बजे श्री उद्धव जी माता मूर्ति मंदिर से वापस आकर श्री बदरीनाथ मंदिर में पुनः विराजमान हो गये माता मूर्ति मेले के दौरान सुबह दस बजे से शाम तीन बजे तक  श्री बदरीनाथ मंदिर 

बंद रहा उसके पश्चात मंदिर में पुनः दर्शनों हेतु खुल गया।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया कि इस अवसर पर सैकड़ों स्थानीय लोगों तथा बदरीनाथ धाम में रूके तीर्थयात्रियों ने माता मूर्ति तथा श्री उद्धव जी के दर्शन किये। माता मूर्ति मेले में आईटीबीपी तथा सेना द्वारा वृहत्त स्तर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया।

माता मूर्ति उत्सव में नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी सहित पूर्व उपाध्यक्ष किशोर पंवार, ग्राम पंचायत प्रधान माणा पीतांबर मोल्फा, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल,पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, प्रभारी धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, थाना प्रभारी नवनीत भंडारी, अवर अभियंता गिरीश रावत,प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, वेदपाठी रविंद्र भट्ट,  राजेंद्र सेमवाल, जगमोहन बर्त्वाल,संतोष तिवारी, माता मूर्ति मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद डिमरी, विकास सनवाल, रघुवीर पुंडीर, दर्शन कोटवाल ,सहित डिमरी समुदाय के आचार्यगण तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मंदिर समिति कर्मचारी मौजूद रहे।

 सभी जनपदों में खोले जाएंगे वृद्ध आश्रम – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों से किया संवाद

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉच किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया जायेगा। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा को समाप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद के पीछे भी उनका यही मंतव्य था कि वो सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जान सकें, जिससे उनके समाधान के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जा सकें। कहा कि कई बार सरकार के स्तर पर नीतियाँ और योजनाएँ तो बन जाती हैं, परन्तु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वे जमीनी स्तर तक पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से पहुँचें। साथ ही लाभार्थी भी ये महसूस करें कि सरकार ने उनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने का कार्य किया है। 

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं। प्रधानमंत्री ने ही सर्वप्रथम “विकलांग” की जगह “दिव्यांग” शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ए.डी.आई.पी. योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वालम्बन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 96 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जहां एक ओर 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8 हज़ार से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण-पोषण एवं देखभाल हेतु प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। 

इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 12 सौ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही, 4 फुट से कम ऊँचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से प्रतिमाह 12 सौ रुपए भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में "दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। आज इस योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर के लोकार्पण से योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को मिल सकेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले ही देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। जहां दिव्यांगजनों विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को Early Intervention की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्याशा केंद्र राज्य के समस्त जनपदों में खोलने का प्रयास कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकें। उन्होंने वरिष्ठजनों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि  आपका ये बेटा कभी आपके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा।  

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री नवीन वर्मा, श्रीमती शांति मेहरा, सचिव समाज कल्याण श्री श्रीधर बाबू अदह्यांकी, अपर सचिव श्री प्रकाश चन्द्र, निदेशक समाज कल्याण श्री चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय टोलिया उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न योजनाओं के लिए 58.43 करोड़ की स्वीकृति*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत “घनसाली बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण हेतु ₹  2.66 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में टर्नर रोड, पोस्ट ऑफिस मार्ग एवं मोहब्बेवाला के आंतरिक मार्गों में हॉट मिक्स इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण सहित मार्ग निर्माण के कार्य हेतु ₹ 4.49 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में टाईप द्वितीय (ब्लॉक-ए) के 120 आवासों के निर्माण हेतु भी ₹ 51.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

*मुख्यमंत्री ने प्रदान की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की स्वीकृति*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा श्रीमती शान्ता टंडन पत्नी स्व० ब्रहम सरन टंडन, निवासी गिरीताल रोड, वार्ड न० 1 हैविल्स शोरूम के सामने, पोस्ट ऑफिस काशीपुर, जनपद उधम सिंह नगर को दिनांक 14.06.2017 से दिनांक 14.10.2022 तक 16,000 प्रतिमाह तथा दिनांक 14.10.2022 से ₹20,000 प्रतिमाह बकाये सहित ’लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नमूना लेकर जाँच करने के दिये गये निर्देशों के क्रम में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा “मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना“ के अन्तर्गत वितरित होने वाले आयोडाईज्ड नमक की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में “मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना“ माह जून 2024 से प्रचलित है। 

जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को 01 कि० ग्रा० आयोडाईज्ड नमक 08 रू० प्रति कि०ग्रा० प्रति माह वितरित किया जा रहा है। आयोडाईज्ड नमक वितरण का कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा नामित संस्था भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित एन०सी०सी०एफ० को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोडाईज्ड नमक कार्डधारकों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो सके इसके लिये विभाग द्वारा आयोडाईज्ड नमक की आपूर्ति के लिये अपनी नोडल एजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित एन०सी०सी०एफ० से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। एन०सी०सी०एफ० ने रक्षा खाद्य एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर (खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा विश्लेषण में विशेषज्ञता वाली एक प्रमुख प्रयोगशाला) से नमक की गुणवत्ता की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट साझा की। इसके अलावा विभाग को एनएबीएल मान्यता प्राप्त और एफएसएसएआई अनुमोदित प्रयोगशाला आईटीसी लैब्स से भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिन्होंने भी पुष्टि की कि सभी मानदंड और परिणाम एफएसएसएआई मानदंडों के अनुरूप है।

विभाग द्वारा आयोडीन युक्त नमक के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर को भेजे गये और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रूद्रपुर के परिणाम दिनांक-19.08.2025 के द्वारा वितरित किया जा रहा नमक अच्छी गुणवत्ता की पुष्टि होना पाया गया। उपरोक्त के आधार पर सभी परीक्षण परिणाम पुनः पुष्टि करते हैं कि आपूर्ति किया जा रहा रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक अच्छी गुणवत्ता का है और एफएसएसएआई के मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

आयुक्त श्री चन्द्रेश कुमार ने बताया कि आयोडाईज्ड नमक की उपलब्धता एवं वितरण के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पूरी निर्माण प्रक्रिया और अपनाए जा रहे गुणवत्ता नियन्त्रण उपायों की समीक्षा के लिए जल्द ही (इस मानसून के बाद) निर्माता के कारखाने का दौरा करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा, आपूर्ति किए गए नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर प्रयोगशाला में नमक के नमूनों की नियमित जाँच करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार खाद्य विभाग द्वारा वर्तमान में पूर्ण गुणवत्ता का आयोडाईज्ड नमक का वितरण किया जा रहा है।

डेकोरा 2.0 देहरादून में निर्माण और डिजाइन का भविष्य प्रदर्शित करेगा प्रमुख वास्तुकार, इंजीनियर और डेवलपर्स इस प्रमुख प्रदर्शनी में होंगे शामिल

देहरादून:

टीम डेकोरा को अपने प्रमुख कार्यक्रम, डेकोरा 2.0 (डिज़ाइन एक्सपो ऑफ़ कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड आर्किटेक्चर) की वापसी की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो 4-7 सितंबर, 2025 तक एन 2 ग्रीन्स, आईएसबीटी के पास, हरिद्वार बाईपास, देहरादून में आयोजित होगा।

यह चार दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बढ़ते बाजारों के लिए भवन सामग्री नवाचार, पेशेवर नेटवर्किंग और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक निश्चित मंच बनने के लिए तैयार है।

डेकोरा 2.0 एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि यह क्षेत्र बढ़ते पर्यटन, बुनियादी ढाँचे के विकास और दूसरे घरों व सेवानिवृत्ति वाली संपत्तियों की बढ़ती मांग से प्रेरित होकर तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है। यह एक्सपो उद्योग को आकार देने वाले नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए वास्तुकारों, सिविल इंजीनियरों, रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंटीरियर डिजाइनरों और ठेकेदारों के एक विविध दर्शकों को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदर्शक नवीन सीमेंट और कंक्रीट समाधानों से लेकर टिकाऊ निर्माण सामग्री, उन्नत प्लंबिंग सिस्टम और स्मार्ट होम प्रौद्योगिकियों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला क प्रदर्शन करेंगे।

डेकोरा 2.0 का एक मुख्य आकर्षण उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले वास्तुकारों और इंजीनियरों के लिए विशेष नेटवर्किंग बैठक होगी। यह विशेष सभा देश भर के वास्तुकार सहयोगियों के बीच पेशेवर सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा,

इस कार्यक्रम में सीमेंट और कंक्रीट की प्रासंगिकता पर एक विचारोत्तेजक पैनल चर्चा भी होगी, जिसमें तकनीकी प्रगति, स्थिरता और आधुनिक स्थापत्य डिजाइन में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर बात की जाएगी।

"हम देहरादून में डेकोरा 2.0 को लाकर रोमांचित हैं, जो इस क्षेत्र में निर्माण के केंद्र में एक शहर है," टीम डेकोरा के एक प्रवक्ता ने कहा । "यह कार्यक्रम सिर्फ एक प्रदर्शनी से कहीं अधिक है; यह पेशेवरों को जोड़ने, महत्वपूर्ण उद्योग चुनौतियों का समाधान करने और इस क्षेत्र में निर्माण के लिए एक अधिक टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मंच है। "

डेकोरा के बारे में-

डेकोरा निर्माण, रियल एस्टेट और वास्तुकला क्षेत्रों के लिए समर्पित एक प्रमुख एक्सपो है। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग के पेशेवरों को नई सामग्री खोजने, उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने और मूल्यवान व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाजारों की अनूठी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके, डेकोरा का लक्ष्य क्षेत्रीय विकास और नवाचार के लिए एक उत्प्रेरक बनना है।

*एमडीडीए का स्पष्टीकरण– प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई घोटाला नहीं, भ्रामक खबरों से एमडीडीए को बदनाम करने की कोशिश* 

*चालंग में पीएम आवास योजना स्वीकृत ही नहीं, 500 करोड़ घोटाले का दावा झूठा, खबरें पूरी तरह आधारहीन : एमडीडीए उपाध्यक्ष*

देहरादून;

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम चालंग में 500 करोड़ के घोटाले की खबरों को भ्रामक और असत्य बताया है। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि यह योजना मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इस नाम पर कोई वित्तीय अनियमितता हुई है।

*एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि* प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम चालंग क्षेत्र में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। इस कारण घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकाशित व प्रसारित की गई खबरें भ्रामक, असत्य और जनमानस को गुमराह करने वाली हैं।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा निजी भू-स्वामी श्री मुकेश जोशी द्वारा ग्राम चालंग क्षेत्र में निजी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल) के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर 2017 से लेकर 2019 तक विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया चली, लेकिन अंततः राज्य सरकार द्वारा इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई। प्राधिकरण का कहना है कि उक्त प्रस्ताव मात्र एक निजी हाउसिंग मॉडल था, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप देकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। लेकिन शासन स्तर पर इसकी कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके बावजूद हाल ही में कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रसारित की गई कि “ग्राम चालंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला हुआ है”।

*एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने भी इस मामले पर स्पष्ट कहा कि* “प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम चालंग क्षेत्र में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यह खबरें तथ्यों से परे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। एमडीडीए की ओर से सभी निर्माण योजनाएं नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ संचालित की जाती हैं।” 

*एमडीडीए ने यह भी दोहराया कि समाचार पत्रों व चैनलों में छपी/चलाई गई खबरें सिर्फ अफवाह हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि बिना प्रमाण वाली ऐसी खबरों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए सीधे प्राधिकरण से संपर्क करें।*

 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार : रेखा आर्या*

देहरादून:

प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण  आज आईआरटीडी सभागार में 04 सितंबर को किया जाएगा। जिसमे विधायक खजानदास, सीएम धामी, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य उपस्थित रहेंगी ।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा 33 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पुरस्कार दिया जाएगा। 

यह आयोजन 4 सितंबर को आईआरडीटी के सभागार में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम कर रही हैं और उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई नए आयाम खड़े किए हैं। 

उन्होंने कहा कि इन सभी महिलाओं को सशक्त करना सरकार की  जिम्मेदारी है, इस काम में सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का असली काम हमारी आंगनबाड़ी बहने करती हैं और उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए।

आज़ादी का अमृत महोत्स

 नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफ़ारिशें

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, एक ऐतिहासिक कर ढाँचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने पर बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फ़ोकस वाले सुधारों को मंज़ूरी दी है।

जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंज़ूरी दी।

सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ़, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियाँ हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।

सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट, ताकि आम आदमी के लिए बीमा को वहनीय बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके।

वर्तमान 4-स्तरीय कर दर संरचना को नागरिक-अनुकूल 'सरल कर' में युक्तिसंगत बनाना - 18% की मानक दर और 5% की योग्यता दर वाली 2 दर संरचना; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की विशेष अवगुण दर

आम आदमी की कई वस्तुओं, जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पहले से पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय रोटियों (चपाती, पराठा, परोटा, आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।

पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 12% या 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।

कृषि वस्तुओं, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

जीएसटी दर में कमी हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-गहन वस्तुओं पर 12% से 5% तक जीएसटी।

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया।

33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया।

अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।

विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

सभी ऑटो पार्ट्स पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर; तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार किया गया है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया

7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके समतुल्य मूल्य वाली "होटल आवास" सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया

आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि सेवाएँ शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यक्तियों, आम आदमी, आकांक्षी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और जीएसटी में व्यापार को सुगम बनाने के उपायों से संबंधित सिफारिशें कीं। शंकाओं के समाधान के लिए FAQ भी जारी किए जा रहे हैं।