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 मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई।

CS Anand Vardhan uttarakhand


बैठक में मुख्य सविच द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तैयारी एवं क्षमता निर्माण मद से चालू वित्तीय वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत किये जाने हेतु ₹15.34 करोड़, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के दृष्टिगत वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹11.00 करोड़, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, द्वारा दैवीय आपदा से 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों हेतु कुल धनराशि ₹14.95 करोड, अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा व आसूचना, द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण हेतु रू0 15.00 करोड़ प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, द्वारा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु रू0 25 करोड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा मानसून अवधि में बादल फटने एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/अवरूद्ध मार्गों को खोले जाने हेतु रू0 25 करोड़, संयुक्त निदेशक (वित्त), डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा डा० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल अवस्थित आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों हेतु रू0 44.50 लाख के साथ ही राज्य आपदा मोचन निधि मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी गढवाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी गढवाल, पिथौरागढ के जिलाधिकारियों को राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कुल 92.50 करोड की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 



मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में रामगंगा नदी पर हो रहे भू-कटाव एवं आवासीय भवनों हेतु बाढ सुरक्षात्मक कार्य के लिये 6.83 करोड़, जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी के ग्राम हर्षिल में भागीरथी नदी के दांये तट पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों के सुरक्षात्मक कार्य हेतु 10.24 करोड़, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में असुरक्षित सेतुओं एवं मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त एप्रोच के सुरक्षात्मक कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को 6.77 करोड़, सिंचाई विभाग को जनपद चंपावत की तहसील पूर्णागिरी में हुड्डी नदी की बाढ से ग्राम छानीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण हेतु 5.97 करोड़, हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में बरसाती नाले में सुरक्षात्मक कार्य हेतु 2.78 करोड़, विकासखण्ड बहादराबाद में गंगा नगरी आवासीय कॉलानी में सड़क की बाढ सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु 50.14 लाख की कार्येतर स्वीकृति प्रदान की है।


मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में बनाल गाड के दोनो ओर बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 1.7 करोड़, विकासखण्ड सहसपुर के नून नदी के दांये तटपर स्थित ग्राम दयानगर एवं ग्राम जामुनवाला के खेल मैदान की बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.81 करोड़, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में बाल्दी, नालापानी राव, रिस्पना, सौंग, दुल्हनी नदी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुस्तों के निर्माण हेतु 4.87 करोड़, रिस्पना नदी में अपर राजीव नगर पुल से रिस्पना पुल के मध्य दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बाढ सुरक्षा योजना हेतु 91 लाख, विकासखण्ड रायपुर में नालापानी राव, नागल राव, आमवाला राव, रिस्पना नदी, दुल्हनी नदी एवं सौंग नदी के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं सीसी ब्लॉक आदि बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.14 करोड़, रिस्पना नदी पर रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 2.63 करोड़, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में नगरनिगम क्षेत्र के अंतर्गत सुस्वा नदी के तटों पर दूधा देवी पुल के डाउन स्ट्रीम में बाढ सुरक्षा कार्य हेतु 4.30 करोड़ के साथ ही लोक निर्माण विभाग को एसडीआरएफ मद के अंतर्गत बेलखेत में क्वैराला नदी पर 85  मी स्पान पैदल झूलापुल निर्माण हेतु 4.82 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया।

 

ऋषिकेश  : 




.ग्राम पंचायत छिद्दरवाला क्षेत्र में गुलदार का आतंक एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। इन दिनों गुलदार ने दोबारा अपनी चहलकदमी शुरू कर दी है और घनी आबादी के बीच खुलेआम घूमता हुआ देखा जा रहा है।

रविवार देर शाम गुलदार ने एक घर के आंगन से कुत्ते को उठा लिया। यह पूरी घटना घर पर लगे सीसीटीवी  कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गुलदार कुत्ते को अपने जबड़े में दबोचकर ले जाता है।

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आबादी के बीच गुलदार की बढ़ती मौजूदगी से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

ग्राम प्रधान गोकुल रमोला ने वन विभाग से मांग की है कि गुलदार को पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई की जाये| उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है।

गुलदार की बढ़ती गतिविधियों से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है।



देहरादून 16 फरवरीः



प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल एवं प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक श्री प्रीतम सिंह ने आज महिला अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महंगाई व जंगली जानवरों के हमलों के खिलाफ आयोजित ऐतिहासिक राजभवन घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। 

श्री गणेश गोदियाल एवं श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस उत्साह से हजारों की संख्या में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में एकजुट हुए उससे आने वाले समय में पार्टी संगठन को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी तथा हम और अधिक ताकत से भाजपा सरकारों की जन विरोधी नीतियों तथा अलोकतांत्रिक हिटलरशाही का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे।  
प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि  कांग्रेस   पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की सुख्या में पहुंचकर ऐतिहासिक राजभवन घेराव कर भाजपा की धामी सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकी है। 
श्री गणेश गोदियाल नेराजभवन घेराव कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में आये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से  कांग्रेस   कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की जड़ों को हिलाने का काम कर दिया है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जनता भाजपा सरकार की तानाशाही, जनविरोधी नीतियों और कुशासन से निजात पायेगी।

 

 *सरकार  फाइलों में नहीं, मैदान में काम करेगी* 

 *जन-जन की सरकार: शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई, लापरवाही पर सख्त चेतावनी* 

 *डीएम को स्पष्ट निर्देश – एक भी जनसमस्या लंबित नहीं रहेगी* 

 *सरकार मैदान में, जनता के बीच: ‘मुख्य सेवक’ ने दिखाई जवाबदेही की सख्त कार्यशैली*

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार    ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम आर्यनगर (गाजीवाली), श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत आयोजित मुख्य सेवक की चौपाल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने जनता के बीच बैठकर सीधे संवाद किया और स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार अब फाइलों में नहीं, मैदान में काम करेगी।



कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्य सेवक की चौपाल” केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे।


मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार जनहित के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और सरकार जनता के साथ खड़ी है — हर समय, हर परिस्थिति में।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं को जनता से अलग नहीं, बल्कि उनका सेवक बताते हुए कहा कि जनता की संतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। 



मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुख्यसेवक की चौपाल” कोई औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का एक जीवंत मंच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे यहां लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए आए हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार का संकल्प प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।



उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार का मूल मंत्र है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित सर्वोपरि रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी और कोई शिकायत अनसुनी नहीं रहेगी। सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाना है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत बीते डेढ़ माह में पूरे प्रदेश में  लाखों लोग  लाभान्वित हो रहे हैं | उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास का सशक्त सेतु है।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से योग्य युवाओं को अवसर प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य के समग्र विकास में भागीदार बन सके।


 मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान, कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों के समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू कर उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक समरसता, समानता एवं न्याय की भावना को सुदृढ़ करने वाला है। उन्होंने इसे राज्य की जनता के हित में लिया गया दूरदर्शी एवं साहसिक निर्णय बताया।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की भावना के साथ कार्य कर रही है तथा प्रदेश के युवाओं, किसानों और आमजन के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगी।


हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा कृषि को लाभकारी बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कार्य किए जा रहे हैं। मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं |


मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिली है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता के कारण योजनाएं बिना भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार किया गया है और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने  कहा कि जनता के सुझाव ही सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सरकार और जनता यदि साथ मिलकर कार्य करें तो विकास की कोई सीमा नहीं रहती। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों के सहयोग और विश्वास से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के “विकल्प रहित संकल्प” को अवश्य सिद्ध किया जाएगा।

 कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के  अधिकारी तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे |

 


पदयात्रा निकालकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जताया रोष, जनप्रतिनिधियों ने दिया समर्थन


लालतप्पड़  : 



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औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक शोषण के विरुद्ध चल रहा श्रमिकों का धरना आज पांचवें दिन भी लगातार जारी रहा। श्रमिकों ने कहा कि महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भी उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है, जो कंपनी प्रबंधन की हठधर्मिता को दर्शाता है।

रविवार को आंदोलन के पांचवें दिन श्रमिकों ने पैदल पदयात्रा निकालकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। धरना स्थल पर जीवनवाला ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लाड़ी एवं ग्राम पंचायत सदस्य दीवान सजवाण ने पहुंचकर श्रमिकों को समर्थन दिया।

ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लाड़ी ने कहा कि जनप्रतिनिधि श्रमिकों के साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं श्रमिक नेता एवं सभासद संदीप सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि जब तक श्रमिकों की मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन को और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

श्रमिकों ने कहा कि समाज के अंतिम छोर पर कार्य कर रहे मजदूरों का शोषण श्रम विभाग एवं शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन कंपनी की मनमानी पर अंकुश लगाने में अब तक सफल नहीं हो पाया है।

धरना स्थल पर मांगें पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन को दिन-प्रतिदिन और धार देने की रणनीति पर भी विचार किया गया।

इस अवसर पर श्रमिक नेता पवन सिंह नेगी, ऋषि रावत, विमल सिंह, नरेश असवाल, सतीश, अमित, मोहित नेगी, पवन कुमार, मुकेश नौटियाल, निखिल लिंगवाल, संदीप सिंह, श्याम सिंह, अनिल, प्रकाश थापा सहित अनेक श्रमिक मौजूद रहे।

 आज प्रातः डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि साईं बाबा फाउंडेशन, चंदेश्वर नगर क्षेत्र में सिलेंडर फटने के कारण आग लग गई है। सूचना प्राप्त होते ही SDRF टीम पोस्ट ढालवाला से अपर उप निरीक्षक श्री विजेंद्र कुड़ियाल के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों सहित तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना हुई।



घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम द्वारा फायर सर्विस के साथ संयुक्त रूप से त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आग की चपेट में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति का विवरण निम्नवत है—

1- कमलेश चौहान पुत्र श्री पुत्तु सिंह, निवासी चंद्रभागा, ऋषिकेश।

उक्त व्यक्ति को घटना के दौरान हल्की चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेज गया। SDRF टीम द्वारा फायर सर्विस के साथ समन्वय स्थापित कर आग पर नियंत्रण एवं रेस्क्यू कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।


मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड




◼️*अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, घुसपैठियों, बांग्लादेशी तथा संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित कर की जाएगी सख्त कार्यवाही।*

 ◼️ *पुलिस, एसटीएफ, एसओजी और एलआईयू इकाइयों की संयुक्त मुहिम–होम डिलीवरी एजेंट से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, पीजी हॉस्टल्स, आश्रम, जिम तथा स्पा सेंटर्स पर रहेगा विशेष फोकस* 


 ◼️*थाना स्तर पर होंगी विशेष टीमें गठित, नियमित समीक्षा—जवाब देही तय।*


◼️*भय मुक्त वातावरण के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता –डीजीपी*


▪️ *श्री दीपम सेठ, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार* प्रदेश में *कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु सघन सत्यापन प्रारंभ* किया गया है। यह विशेष अभियान *प्रदेश के सभी जनपदों में सर्किल, थाना एवं चौकी स्तर पर संचालित किया जाएगा।*


▪️ अभियान के अंतर्गत *मल्टी स्टोरी अपार्टमेंटस, आश्रम, धर्मशालाएं, किराये के मकान, फ्लैट, पीजी, होम-स्टे, होटल एवं गेस्ट हाउस* में निवासरत व्यक्तियों का verification किया जाएगा। *प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट एवं ब्रोकर  का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उनके माध्यम से कराए गए किरायेदारी अनुबंधों की जांच की जाएगी।* बिना पुलिस सत्यापन किरायेदारी कराने अथवा *संदिग्ध व्यक्तियों को आश्रय देने पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।*


▪️ *होम डिलीवरी सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी एजेंटों, सिक्योरिटी एजेंसी स्टाफ, कैब संचालकों तथा इंडस्ट्रियल एरिया में ठेकेदारों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। Amazon, Zomato, Blinkit सहित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं से संबद्ध कार्मिकों की पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।*


▪️ अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु *आधुनिक तकनीकी साधनों एवं केंद्रीय डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा। National Intelligence Grid (NATGRID), CCTNS, ICJS सहित अन्य केंद्रीय/राज्य सुरक्षा पोर्टलों* के माध्यम से सूचना मिलान एवं सटीक विश्लेषण किया जाएगा।


▪️ अवैध रूप से निवास कर रहे *प्रवासियों, विशेष रूप से अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशी तथा वीज़ा अवधि समाप्त होने के उपरांत भी ठहरे हुए विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके विरुद्ध  प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही* सुनिश्चित की जाएगी।


▪️ प्रदेश के *समस्त रिहायशी क्षेत्रों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस सेंटर, कोचिंग संस्थान, जिम, स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों, ब्यूटी पार्लर एवं सैलून आदि प्रतिष्ठानों में High Resolution सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति एवं रिकॉर्डिंग व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा। तैनात सुरक्षा कर्मियों का चरित्र सत्यापन कर उन्हें आवश्यक सुरक्षा ब्रीफिंग प्रदान की जाएगी।*


▪️ क्षेत्रों में निवासरत *एकल नागरिकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। उनकी सेवा में लगे घरेलू सहायकों, केयर-टेकर, ड्राइवर एवं अन्य सहयोगी कार्मिकों का भी अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।


▪️ अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस, *स्थानीय अभिसूचना इकाई, एसओजी एवं एसटीएफ  द्वारा समन्वित रूप से कार्यवाही की जाएगी।* प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों एवं केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। *प्रत्येक थाना स्तर पर विशेष फील्ड टीमों का गठन किया गया है। CO से लेकर IG रेंज स्तर तक समीक्षा व्यवस्था लागू की गई है।*

*पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस का यह व्यापक अभियान महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।*

 पूरे अभियान की monitoring के साथ-साथ हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। आपराधिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।"*


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