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 प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है।



मा. उच्च न्यायालय के आदेश तथा पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उदे्श्य से राज्य सरकार द्वारा आज राज्य के 1983 राजस्व गांवो को अब नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से जनपदों के ग्रामीण एवं सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जायेगी, जिससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई, और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा एवं विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी।


देहरादून:


*अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, लगभग 26 बीघा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, आधा दर्जन से अधिक अवैध व्यवसायिक एंव आवासीय निर्माण सील*


*उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने खुद संभाला मोर्चा, बोले बिना स्वीकृति भूमि काटने या निर्माण करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई* 

VC MDDA action against illegal 26 bigah plotting



मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने आज राजधानी देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने शिमला बाईपास, मेहुवाला माफी, हरबजवाला, बुद्धपुर, नया गांव और विकासनगर क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और कई भवनों को सील किया। कार्रवाई के दौरान लगभग 26 बिघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई, जबकि छह स्थानों पर अवैध व्यवसायिक एवं आवासीय निर्माणों को सील किया गया। एमडीडीए द्वारा यह कार्रवाई मुख्यमंत्री धामी की उस नीति के तहत की जा रही है जिसमें राजधानी और आसपास के क्षेत्रों को सुनियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने तथा अवैध निर्माणों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।


*एमडीडीए की टीम ने सबसे पहले उपाध्यक्ष बशीधर तिवारी के नेतृत्व में* मेहुवाला माफी स्थित श्री राम इन्क्लेव में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। इस क्षेत्र में कुनाल राठौर व अन्य द्वारा लगभग 10 बिघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और संपूर्ण प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। इसके बाद टीम ने शिमला बाईपास रोड स्थित बालाजी इन्क्लेव में महेश उपाध्याय, सतीश व अन्य द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। यहाँ भी लगभग 10 बिघा भूमि पर अनधिकृत प्लॉटिंग को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर दिया गया। इसी क्रम में हरबजवाला स्थित सरस्वती इन्क्लेव में जे.पी. यादव व अन्य द्वारा लगभग 6 बिघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर समाप्त कर दिया।


इन सभी कार्यवाहियों में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा, प्राधिकरण की संयुक्त टीम तथा पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहे। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी।


अवैध प्लॉटिंग के साथ-साथ प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अनधिकृत व्यवसायिक एवं आवासीय निर्माणों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की। शिमला बाईपास रोड के बुद्धपुर क्षेत्र में सुमित कौशिक द्वारा किए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। इसी प्रकार नया गांव (गौस गोदाम के समीप) में भागीरथी देवी द्वारा किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण को भी सील किया गया।


तुन्तोवाला रोड पर सतीश सैनी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं विकासनगर के तेलपुर मार्ग स्थित दुर्गा मंदिर के पास अमजद द्वारा किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण को भी सील किया गया। इसके अतिरिक्त गंगोत्री विहार, मोनाल इन्क्लेव क्षेत्र में रोहित यादव और दिनेश द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों को भी सील किया गया। सभी स्थानों पर एमडीडीए की प्रवर्तन टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहा और कार्यवाही शांतिपूर्वक संपन्न की गई।


*हर क्षेत्र की नियमित मॉनिटरिंग* 

*एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कार्रवाई का नेतृत्व स्वयं मौके पर रहकर किया।* उन्होंने कहा कि प्राधिकरण देहरादून और आसपास के इलाकों को व्यवस्थित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों पर किसी भी सूरत में रियायत नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति बिना स्वीकृति के भूमि काटकर बेचने या निर्माण करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


*स्मार्ट और सुंदर शहर बनाना हमारी प्राथमिकता*

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए ने क्षेत्रवार निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है। अब हर क्षेत्र की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी नए अवैध निर्माण की सूचना तुरंत मिल सके। उन्होंने कहा कि शहर का सुनियोजित विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति नियमानुसार निर्माण करे। देहरादून को स्मार्ट और सुंदर शहर बनाना हमारी प्राथमिकता है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जनता से भी अपील की कि वे किसी भी परियोजना या कॉलोनी में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित भूमि या परियोजना प्राधिकरण से स्वीकृत हो। उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग में निवेश करने से आम नागरिक को भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए एमडीडीए की वेबसाइट या कार्यालय से जानकारी लेकर ही किसी प्रोजेक्ट में धन लगाएँ। 


*अभियान निरंतर जारी रहेगा*

*सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।* आने वाले दिनों में भी प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ऐसे सभी स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी जहाँ अवैध निर्माण या अनधिकृत प्लॉटिंग की जा रही है। सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि राजधानी देहरादून का स्वरूप अब योजनाबद्ध विकास की दिशा में है। हम जनता के सहयोग से इसे और व्यवस्थित, हरित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उक्त कार्रवाई में मुख्य अभियंता एच.सी.एस. राणा, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, प्रवर्तन अधिकारी, औचक निरीक्षण टीम एवं पुलिस बल की विशेष इकाई शामिल रही।

  

- प्लास्टिक प्रदूषण और पराली जलाने की दोहरी चुनौतियों का समाधान करते हुए किसानों की आय में वृद्धि

- इनोपैप लैब द्वारा गेहूँ के भूसे को बायोडिग्रेडेबल, कम्पोस्टेबल, खाद्य-सुरक्षित टेबलवेयर में परिवर्तित किया गया

- स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत एवं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप

- पैरासन मशीनरी के साथ उद्योग साझेदारी से लैब-टू-मार्केट संक्रमण को गति


रूडकी ;


 आईआईटी रुड़की पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए स्थायी और अभिनव समाधानों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संस्थान की इनोपैप लैब (Innovation in Paper & Packaging Lab) ने पैरासन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद के सहयोग से गेहूँ के भूसे से बने पर्यावरण-अनुकूल टेबलवेयर का सफलतापूर्वक विकास किया है — एक ऐसा कृषि अवशेष जिसे आमतौर पर कटाई के बाद जला दिया जाता है।


यह प्रौद्योगिकी एक साथ दो गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं — फसल अवशेष जलाने और एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रदूषण — का समाधान प्रस्तुत करती है। गेहूँ के भूसे को ढाले हुए, जैव-अवक्रमणीय और कम्पोस्टेबल टेबलवेयर में बदलकर, इस तकनीक ने “मिट्टी से मिट्टी तक” के दर्शन को मूर्त रूप दिया है — जो धरती से उत्पन्न होकर उपयोग के बाद पुनः धरती में समा जाता है।


कागज़ प्रौद्योगिकी विभाग के प्रो. विभोर के. रस्तोगी, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व किया, ने कहा, “यह शोध दर्शाता है कि कैसे रोज़मर्रा की फसल के अवशेषों को उच्च-गुणवत्ता वाले, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस क्षमता को दर्शाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान कर सकती है।”


भारत में हर वर्ष लगभग 35 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसका बड़ा हिस्सा जला दिया जाता है या बेकार छोड़ दिया जाता है। यह नवाचार न केवल इस पर्यावरणीय हानि को रोकता है बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान कर अपशिष्ट को संपदा में बदलने वाले चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की दिशा में कदम है।


यह पहल स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) — विशेष रूप से SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) तथा SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) — के अनुरूप है।


आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा, “यह नवाचार समाज की वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने के प्रति आईआईटी रुड़की की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मज़बूती प्रदान करता है तथा प्रयोगशाला अनुसंधान को व्यावहारिक प्रभाव में बदलने का उदाहरण है।”


इस परियोजना में जैस्मीन कौर (पीएचडी छात्रा) एवं डॉ. राहुल रंजन (पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता) ने मोल्डेड टेबलवेयर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसे एक उदाहरण बताया कि कैसे युवा शोधकर्ता स्थायी भविष्य के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।


आईआईटी रुड़की का यह नवाचार दर्शाता है कि अनुसंधान न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि कृषि, उद्योग और समाज को एक साथ लाभान्वित करते हुए एक स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है।

देहरादून:


ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण पर चला एमडीडीए और नगर निगम का संयुक्त बुलडोजर, दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण*

*एमडीडीए टीम ने धौरण रोड, आईटी पार्क, राजपुर रोड और जमनिवाला क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माणों को किया सील* 

*शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता:-बंशीधर तिवारी*


मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आज देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एमडीडीए ने धौरण रोड आईटी पार्क, राजपुर रोड और जमनिवाला क्षेत्र में नियम विरुद्ध हो रहे निर्माणों पर सीलिंग की गई ।


सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण और दुकानों के बाहर किए गए कब्जे की शिकायतें प्राधिकरण और नगर निगम को लगातार प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों का कहना था कि दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण के कारण न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी बल्कि आमजन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी ने सख्त निर्देश जारी किए। उनके निर्देश पर सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में प्राधिकरण की टीम का गठन किया गया। इस टीम ने नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 15 से 20 दुकानों पर चल रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानों के बाहर बनाई गई पक्की संरचनाओं और अस्थायी कब्जों को ध्वस्त करते हुए जगह को खाली कराया गया। इस कार्रवाई में बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। कार्यवाही के समय स्थानीय दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया और कई बार प्रशासनिक टीम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी के चलते ध्वस्तीकरण अभियान बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा किया जा सका।


*सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया  ने स्पष्ट किया कि शहर की सुंदरता और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए अवैध अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के अभियान चलाकर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।*


नियम विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई

धौरण रोड स्थित युग रियल एलएलपी (देवेश वयरानी) द्वारा 6 आवासीय भवनों को मिलाकर नियम विरुद्ध निर्माण पर सीलिंग की गई। इसी प्रकार नितिन माकिन द्वारा राजपुर रोड (आईएएस कॉलोनी निकट) और संजेश कुमार यादव द्वारा जमनिवाला क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर सीलिंग की गई। कार्रवाई में सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता गौरव तोमर, उमेश वर्मा, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहा।


उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान

उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी ने कहा, शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और जो भी लोग अवैध निर्माण कर शहर की संरचना के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। एमडीडीए जनता के सहयोग से देहरादून को सुनियोजित, सुरक्षित और स्वच्छ शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।


मेयर नगर निगम देहरादून का बयान

मेयर नगर निगम देहरादून सौरभ थपलियाल ने कहा अतिक्रमण और अवैध निर्माण न केवल यातायात और जनजीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं। नगर निगम-एमडीडीए के साथ मिलकर ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करता रहेगा। जनता का सहयोग ही शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की कुंजी है।


भविष्य की कार्ययोजना

एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से तय किया है कि अतिक्रमण पर साप्ताहिक समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा।

 आम जनता के साथ धोखा करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा,आम जनता की गाढ़ी कमाई लेकर फरार दून समृद्धि योजना के कर्ता धर्ता...

Doon Samaradhi scheme Scam


दून समृद्धि फाइनेंस योजना के तहत भानियावाला क्षेत्र के आम जनमानस के साथ भारी धोखा हुआ। 

  प्रभावित कंपनी  कर्मचारी एवं पीड़ित आम जनमानस को वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्रीमान रामलाल कोठारी जी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र बेलवाल के नेतृत्व में पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार/ पूर्व मुख्यमंत्री  डॉ श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से भेंट करवाकर ज्ञापन प्रेषित किया  एवं उचित कार्यवाही हेतु विनम्र निवेदन किया |

श्री निशंक   ने तुरंत एसएसपी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

आज एसएसपी देहरादून को भी प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।

  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 09 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों  में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। 

yatindranand giri, radheshyam RSS worker


मुख्यमंत्री ने नन्दा राज जात यात्रा मार्गों के रख रखाव तथा यात्रा के रात्रि पडावों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य योजना भी शीघ्र तैयार किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सभी संबंधित संस्थानों एवं अधिकारियों द्वारा किये गए प्रयासों की भी सराहना की।


मुख्यमंत्री ने शहरों में बढते यातायात के दबाव को कम करने के लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने, साफ सफाई के साथ खाद्य सामग्री में मिलावट खोरी रोकने के लिये जांच अभियान सघनता से संचालित किये जाने के साथ प्रदेश में पूर्ण होने वाली फ्लैगशिप योजनओं व कार्यक्रमों का भी पूर्ण विवरण तैयार किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिये हैं।



बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक श्री राधेश्याम जी को दी श्रद्धांजलि* 




मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज रेसकोर्स स्थित स्वर्गपपुरी आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री राधेश्याम जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया और उनके निधन को समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया।


मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि श्री राधेश्याम जी का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। वे संघ की मूल भावना – निःस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति – के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हजारों युवाओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में असंख्य कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का संकल्प लिया और आज भी उनकी शिक्षाएं संगठन और समाज को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधेश्याम जी का त्यागमय जीवन, सरलता, तपस्या और राष्ट्रहित के प्रति उनकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने और समाज को जोड़ने के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनकी 

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 986 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत के अर्न्तगत तहसील बाराकोट के अनावसीय भवन निर्माण कार्य हेतु 3.03 करोड, जनपद मुख्यालय हरिद्वार के ऑफिसर्स कॉलोनी में श्रेणी-05 के 02 शासकीय आवासों के निर्माण कार्य हेतु 1.86 करोड, जनपद पौडी गढ़वाल के तहसील कार्यालय पौड़ी में मीटिंग हॉल एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य हेतु  2.08 करोड तथा जनपद चम्पावत के लोहाघाट बस स्टेशन में कार्यालय भवन, कार्यशाला और स्टोर कक्ष निर्माण कार्य हेतु 7.16 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।


मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय किश्त हेतु 83.25 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को द्वितीय छमाही किश्त हेतु 78.00 करोड एवं ग्राम पंचायतों को द्वितीय छमाही किश्त हेतु 200.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है के साथ ही पंचम राज्य वित आयोग की संस्तुतियों पर शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु 333 करोड तथा तीन गैर-निर्वाचित निकायों को द्वितीय छमाही हेतु कुल 3.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अनास्वाला मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के पश्चात उपलब्ध भूमि पर मार्ग के किमी 4 से किमी 7 तक एज से एज तक पुनः निर्माण कार्य हेतु 3.19 करोड की योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अर्न्तगत मिसिंग लिंक परियोजना में नगरपालिका परिषद, बागेश्वर क्षेत्रान्तंगत सरयू नदी पर स्थित 113 वर्ष पुराने 51 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का जीर्णाेद्वार एवं नगर निगम देहरादून के काठ बंगला की निम्न आय वर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बाह्य विद्युत कनैक्शन तथा पेयजल लाइन बिछाने हेतु 4.16 करोड धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर नगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अर्न्तगत खनिया नम्बर-4 में जयनगर रोड से शिव मंदिर होते हुए किमी 2 तक हॉटमिक्स एवं खमिया नम्बर-4 में जयनगर रोड से शिव मन्दिर होते हुए किमी 2 से किमी 4 तक हॉटमिक्स रोड तथा खमिया नम्बर-4 में शिव मन्दिर से गडरियाबाग में मोनीबाबा की मजार तक मार्ग सुदृढीकरण कार्य हेतु 2.43 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्रार्न्तगत खोह नदी के बांये तट पर स्थित ग्राम ग्रास्टनंगज की बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 5.81 करोड़ की धनराशि   स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में नबावगढ़ पुल नं0-1 से खादर तक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु   3.13 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय चम्पावत के परिसर में केन्द्रीय पुस्तकालय, चाहरदीवारी तथा मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु 2.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री द्वारा नाबार्ड वित्त पोषण से सम्बन्धित विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की विभिन्न 16 योजनाओं के लिए 52.81 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन स्ट्रेन्थनिंग एण्ड डिस्ट्रिव्यूशन इम्पू्रवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्पादन के लिए विभिन्न मदों में ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 200.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट हेतु की गई घोषणा के तहत ग्राम सभा सीमा में श्री एंजेडी बूबू मन्दिर स्थल का विकास कार्य के क्रियान्वयन हेतु 97.20 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

 


मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ हेतु की गई घोषण के तहत ग्राम रौछडा से रा.इ.का. मढ़मानले तक सम्पर्क खंडज्जा मार्ग बनाये जाने हेतु 23.74 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

[प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पथप्रदर्शक का कार्य करेगी।



मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों एवं संघ परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उन्हें ईश्वर के श्रीचरणों में स्थान मिलने की प्रार्थना की।



श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा श्रद्धालु उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके मध्य आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।



मुख्यमंत्री श्री धामी ने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि महाराज का स्वागत करते हुए कहा कि संत-महात्माओं के आशीर्वाद से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि संत परंपरा ने सदैव राष्ट्र और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतों का मार्गदर्शन हमें न केवल जीवन मूल्यों से जोड़ता है बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देता है।



 *शिकायतकर्ता की संतुष्टि को मानक बनाकर किया जाए समस्याओं का निस्तारण – मुख्यमंत्री* 


CM Dhami ReviewCM helpline portal


श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की छात्रा साक्षी द्वारा विवि के स्तर से डिग्री नहीं दिए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन किए जाने के बावजूद इस प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया। 

शुक्रवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905  

की समीक्षा के दौरान उक्त प्रकरण जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर सख़्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा एक सप्ताह में इस प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही संबंधित अधिकारी पर सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी को एक सप्ताह के अंदर डिग्री उपलब्ध कराई जाए। छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। सेवा के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं को कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण तेजी से किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें कि वे किस निर्धारित दिन समस्याओं के समाधान के लिए बैठेंगे। 


समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायतकर्ताओं से बात कर उनकी समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह, सचिवगणों को माह में दो बार और मुख्य सचिव को प्रत्येक माह में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि 3 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारियों को जनता मिलन कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर करना होगा, साथ ही शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों, सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के साथ ही रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान तभी माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी विभागों को हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।


निदेशक आईटीडीए श्री गौरव कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और विभागों द्वारा समाधान के लिए की गई कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड पेयजल, गृह विभाग, ऊर्जा से संबंधित लोगों की अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।


बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

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