Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

पंचायत चुनाव के तहत सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न* 

*देहरादून के डोईवाला, रायपुर व सहसपुर में 77.25 फीसदी हुआ मतदान।* 

*पहले चरण में देहरादून के चकराता, कालसी व विकास नगर में 78.49 फीसदी रहा था मतदान।* 

*कडी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील रहेगी मत पेटियां, 31 जुलाई सुबह 8 बजे से होगी मतगणना।* 

उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन - 2025 के द्वितीय और अन्तिम चरण का मतदान आज दिनांक 28 जुलाई, 2025 को सफलता पूर्वक, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो गया है। द्वितीय चरण के लिए राज्य के 10 जनपदों के 40 विकास खण्डों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित मतदान स्थलों में प्रातः 08:00 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । प्रारंभिक आंकलनों के अनुसार द्वितीय चरण में समग्र रूप से कुल 70.00 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 65.50 प्रतिशत पुरुष और 74.50 प्रतिशत महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान में जनता का भारी उत्साह लोकतंत्र में गहरे विश्वास को दर्शाता है। ग्रामीण मतदाताओं द्वारा दिखाया गया यह उत्साह अत्यंत प्रशंसनीय है।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों, अधिकारियों " और सुरक्षा कर्मियों की उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता हेतु प्रशंसा करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन - 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

देहरादून :

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद देहरादून में दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दूसरे चरण में डोईवाला, रायपुर व सहसपुर में 77.25 फीसदी हुआ मतदान हुआ।

 जबकि पहले चरण में देहरादून के विकासखंड चकराता, कालसी और विकास नगर में 78.49 प्रतिशत मतदान हुआ था। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। 

पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को खासा उत्साह दिखा। सुबह से शाम तक बूथों पर लंबी कतार देखने को मिली। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के साथ ही पहली बार वोट देने पहुंचे युवा मतदाता भी अपना वोट डालने को उत्साहित नजर आए। 

विकासखंड सहसपुर में 62651 महिला, 65459 पुरूष व 09 अन्य सहित कुल 128119 मतदाता पंजीकृत थे। जिसमें से 53110 महिला, 50790 पुरूष व 04 अन्य सहित 103904 मतदाताओं ने वोट किया। सहसपुर में 81.10 प्रतिशत मतदान हुआ। 

विकासखंड रायपुर में 10856 महिला, 11803 पुरूष सहित कुल 22659 मतदाता पंजीकृत थे। जिसमें से 9612 महिला, 10009 पुरूष सहित 19621 मतदाताओं ने वोट किया। रायपुरपुर में 86.59 प्रतिशत मतदान हुआ। 

विकासखंड डोईवाला में 69786 महिला, 72488 पुरूष सहित कुल 142274 मतदाता पंजीकृत थे। जिसमें से 54576 महिला, 48282 पुरूष सहित 102858 मतदाताओं ने वोट किया। डोईवाला में 72.30 प्रतिशत मतदान हुआ। 

शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी जारी है। पोलिंग पार्टियों द्वारा स्ट्रांग रूम में मत पेटियां और चुनाव सामग्री जमा की जा रही है। मत पेटियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में सील किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सहित कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।  सभी विकास खंडों की मतगणना 31 जुलाई को संपन्न की जाएगी। 

देहरादून :

*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर प्रशासन सख्त* 

* राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और एसटीएफ की संयुक्त रणनीति*

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन अब गैर-पंजीकृत एवं मानकों से नीचे चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एकजुट हो चुके हैं।

प्रदेश भर में ऐसे कई नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं जो न तो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं और न ही पंजीकरण की वैध प्रक्रिया का पालन करते हैं। परिणामस्वरूप इनमें भर्ती मरीजों की देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास की प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। अब यह सब नहीं चलेगा। राज्य सरकार की मंशा साफ है या तो मानक पूरे करो, या बंद हो जाओ। इसी क्रम में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और स्टेट टास्क फोर्स (एसटीएफ) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऐसे अपंजीकृत और अवैध नशा मुक्ति केंद्रों की पहचान, जांच और बंदी की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई।

*सहयोग में एसटीएफ, हर जनपद में होगी निगरानी तेज*

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों को अब एसटीएफ की टीमें सक्रिय सहयोग देंगी। आने वाले दिनों में सभी जनपदों में औचक निरीक्षण की गति और सघन की जाएगी।

*मानकहीन केंद्रों को नहीं मिलेगी छूट*

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना वैध पंजीकरण के चल रहे सभी केंद्रों की पहचान की जाए, ऐसे केंद्रों पर आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई हो, तत्काल बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह पूरी प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम के तहत संचालित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से संयुक्त निदेशक डॉ. एस. डी. बर्मन एवं सहायक निदेशक डॉ. पंकज सिंह उपस्थित रहे। सभी संबंधित एजेंसियों के बीच सामंजस्य के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।

*गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार*

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों की निरंतर निगरानी की जाए। जो भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर रहे, उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा साफ है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास केंद्रों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नशा मुक्ति केंद्र “शेल्टर होम” मात्र न बनें, बल्कि पूर्ण पुनर्वास की दिशा में कार्य करें।

धामी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को नशे के चंगुल से बाहर निकालने के लिए प्रशासन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग मिलकर आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है उत्तराखंड को नशामुक्त बनाना है तो नशा मुक्ति केंद्रों को मानकों के अनुसार सशक्त और जवाबदेह बनाना होगा। यह अभियान केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जनहित में कठोर प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे, ताकि नशा मुक्ति की आड़ में चल रही अनियमितताओं पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।

 पूर्वाहन 10:00 बजे से मतदान अवध बार पुस्तकालय में प्रारंभ होगा

 सभी संबंधित अधिवक्ताओं ने अपना वोटर पर्ची प्राप्त किया 

उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री नरेश दीक्षित के साथ पत्रकारों का एक दल ने भी अवध बार के चुनाव प्रक्रिया का कवरेज किया

 28 जुलाई 2025 उच्च न्यायालय लखनऊ की परिसर से 

माननीय उच्च न्यायालय अवधवर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ पीठ के अवध वlर के चुनाव के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है 

यह एशिया महादेश की सबसे बड़ी बार है और सबसे बड़ी पुरानी बार है इससे पुरानी बार उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रयागराज में है जिसका   चुनाव 23 जुलाई को चुनाव हो चुका है तथा उसके परिणाम भी आ चुके हैं उसमें प्रगतिशील अधिवक्ता सम्मानित अधिवक्ताओं उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त किया है 

लखनऊ के चुनाव में अध्यक्ष पद के पांच उम्मीदवार हैं 

उपाध्यक्ष सीनियर के नौ उम्मीदवार हैं उपाध्यक्ष मिडिल के 15 उम्मीदवार हैं

 उपाध्यक्ष जूनियर के पांच उम्मीदवार हैं 

महासचिव के पद पर के लिए 10 उम्मीदवार हैं

 संयुक्त सचिव दो पद है इसके लिए 28 उम्मीदवार हैं 

कोषाध्यक्ष एक पद है इसके लिए चार उम्मीदवार हैं 

वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 30 उम्मीदवार हैं 

तथा जूनियर कार्यकारिणी सदस्य के लिए 29 उम्मीदवार 

और माननीय उच्च न्यायालय के लगभग 5000 से ज्यादा अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक साल के लिए 

नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे विगत कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री रिपुदमन शाही एवं महासचिव श्री मनोज कुमार द्विवेदी का कार्यकाल का अंतिम दिन है

 पिछला कार्यकाल भी अधिवक्ताओं के लिए कार्यकारी एवं प्रभावशाली रहा हमें आशा है कि अगला का कार्यकाल भी अधिवक्ताओं के लिए प्रभावशाली एवं कल्याणकारी होगा हमारे बार  एसोसिएशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए अधिवक्ताओं की हैं नए अधिवक्ताओं को वरिष्टों के का सम्मान करना चाहिए

 वरिष्टों के साथ बैठकर वकालत पेशा  बारीकियां को समझना चाहिए मैं और बार का लगभग 1 साल से आजीवन  सदस्य हूं लगभग इस क्षेत्र में सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा हूं तथा आज हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ हम लोग उच्च न्यायालय परिसर का भ्रमण भी किया गया तथा उम्मीदवारों के लिए विजय होने की शुभकामनाएं विधि इस समय उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ पत्रकार शिष्टाचार वश श्री नरेश दीक्षित पत्रकारों के दल के साथ कवरेज करने गए थे उनके साथ भी बैठकर कैंटीन में सूक्ष्म जलपान किया गया 

तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री दीक्षित ने एक सुझाव दिया कि आप उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री जी के मीडिया सेल के प्रभारी भी रहे हैं तथा अयोध्या वाराणसी गोरखपुर प्रयागराज कुंभ मेला आज के भी प्रभारी रहे हैं आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए पत्रकारों के ग्रुप का गठन करें 

तथा उनके उच्च न्यायालय के लिए बोनाफाइड पास जारी करवाई

 इस संबंध में पूर्व सरकारी पूर्व केंद्रीय एवं राज सरकार के अधिकारी तथा वर्तमान अधिवक्ता मा उच्च न्यायालय डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने कहा कि नई कार्यकारिणी गठन होने पर हम इसके लिए प्रयास करेंगे ईश  पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं में श्री डीसी चौहान श्री जयकुमार श्री विजय कुमार श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा श्री शिवम दुबे एवं अन्य  सक्रिय युवा अधिवक्ता एवं साथी उपस्थित उपस्थित थे तथा ऐसा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक माह  पत्रकारों का दल विशेष रूप से मा उच्च न्यायालय का अवध बार के सौजन्य से भ्रमण करें तथा वरिष्ठ न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संवाद करें इस चुनाव कार्य के सफल करने चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अवध वlर के तीन बार के अध्यक्ष रहे श्री हरि गोविंद सिंह परिहार जी अपनी टीम के साथ पूरी ताकत लगाए हुए हैं

 तथा श्री परिहार को चुनाव कराने का विशेष अनुभव है तथा वह अपने अनुभव का लाभ इस चुनाव को दे रहे हैं जो ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक होगा। 

डॉ मुरलीधर सिंह 

पूर्व पूर्व केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी 

तथा अधिवक्ता मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ की कलम से

*जिले में प्रथम बारः डीवाटरिंग पोर्टेबल पम्पस की खेप राजधानी के जलभराव क्षेत्रों में हुए तैनात;

बड़ी राहतः मानसून में शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात

संवेदनशील चौक, चौराहे और जंक्शन पर स्थापित होंगे 17-हाई प्रेशर डी-वाटरिंग पंप

 सीएम के निर्देश, जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान, जलभराव से छुटकारा, आवागमन होगा सुगम

जिला प्रशासन ने लिए 30 लाख लागत के 17 हाई प्रेशर डी-वाटरिंग पंप, एजेंसियों को कराए उपलब्ध

डीएम के निर्देश, क्यूआरटी के साथ जल जमाव वाले स्थानों पर लगेंगे डी-वाटरिंग पंप

मानसून में वर्षों से नासूर बना ISBT ड्रेनेज का जिला प्रशासन पहले ही कर चुका परमानेंट समाधान

डीएम के निर्देश पर जल निकासी के लिए हर पल सक्रिय, जिला प्रशासन की क्यूआरटी

देहरादून :

शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। मा0 मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने आईएसबीटी में जलभराव की बडी समस्या का स्थायी निदान करने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है।

मा0 सीएम की प्रेरणा से जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून, ऋषिकेश, और डोईवाला शहरों में जल भराव समस्या के समाधान हेतु 30 लाख लागत के 17-हाई प्रेशर डी-वाटरिंग पंप लिए है। सोमवार को जिलाधिकारी ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से इन सभी डी-वाटरिंग पंपों को संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया है। जिलाधिकारी ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि शहरी इलाकों में चिन्हित संवेदनशील चौक, चौराहे और जंक्शनों पर शीघ्र डी-वाटरिंग पंप स्थापित किए जाए और अतिवृष्टि में जलभराव होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम में जल निकासी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम ऋषिकेश को 04, डोईवाला को 02, तहसील ऋषिकेश को 01, देहरादून में आपदा प्रबंधन, नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान, स्मार्ट सिटी, सिंचाई एवं क्यूआरटी को 10 डीवाटरिंग एवं मड पंप सहवर्ती उपकरणों के साथ वितरित किए। जिले में प्रथम बारः डीवाटरिंग पोर्टेबल पम्पस की खेप राजधानी के जलभराव क्षेत्रों में तैनात की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अतिवृष्टि में शहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और आम जनमानस को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पडता था। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निगम, जल संस्थान, स्मार्ट सिटी, नगर निगम एवं संबंधित एजेंसियों के पास मैनपावर एवं संसाधनों की कमी के कारण त्वरित रिस्पांस में समस्या आ रही थी। इसको देखते हुए डीएम एक्ट में निहित शक्तियों के तहत जनहित में हाई प्रेशर डीवाटरिंग पंप लेने का निर्णय लिया गया। जिन्हें शहर के संवेदनशील चौक, चौराहे, जंक्शन एवं तिराहों पर स्थापित किया जा रहा है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को लेकर बहुत संवेदनशील है। जल भराव समस्या से निपटने के लिए जिले में क्यूआरटी गठित है। मा0 सीएम के निर्देशों पर क्यूआरटी द्वारा जलभराव क्षेत्रों का नियमित जायजा लिया जा रहा है। जहां पर भी जलभराव की शिकायत और समस्या मिलती है, वहां पर क्यूआरटी अपने संसाधनों के साथ मौके पर त्वरित रिस्पांस करती है। जिलाधिकारी ने कहा कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 17 हाई प्रेशर डीवाटरिंग पंप लिए गए है, जिन्हें आज संबंधित एजेंसियों को हैंडओवर किया गया है। क्यूआरटी  के पास डी-वाटरिंग पंप होने के बाद क्यूआरटी का रिस्पांस टाइम न्यून हो जाएगा और आमजन मानस को जलभराव की समस्या से त्वरित छुटकारा मिलेगा।

जिलाधिकारी ने सड़क मार्गाे के क्रोनिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में तैनात मानव एवं मशीनरी की तर्ज पर जल भराव वाले स्थलों पर भी मैनपावर व मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए है। जिससे रिस्पांस टाइम कम करते हुए समस्या का त्वरित समाधान हो सके। जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए डीएम के निर्देशों पर नगर निगम को 12 भागों में विभाजित कर तीन क्यूआरटी बनाई गई है। जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरी और एसडीएम कुमकुम जोशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने क्यूआरटी के सभी नोडल अधिकारियों को मानसून अवधि के दौरान अलर्ट रहने और जल निकासी में व्यवधान व चोकिंग पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई आदि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

*ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी* 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए, जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है। इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए,  धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, इसकी निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया जाए।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन, में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया।  

समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हो पाया। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा यू.सी.सी लागू होने के बाद अब राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं। यू.सी.सी ने समाज में भेदभाव खत्म करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से बहन -बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा निश्चित ही समान नागरिक संहिता की ये गंगा उत्तराखंड राज्य से संपूर्ण देश में जाएगी। उन्होंने कहा हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा साहेब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून, और ऑपरेशन कालनेमि जैसे कई कड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार किसी भी हालत में राज्य की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी। 

इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी, साध्वी रेणुका, स्वामी निरंजन चैतन्य महाराज, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला, विधायक श्री सुरेश गड़िया, सफीपुर ( उन्नाव, यू.पी) के विधायक श्री बंबा लाल दिवाकर, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार जिला चिकित्सालय में मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना ।

मुख्यमंत्री से इस दौरान मनसा देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने वार्ता की। मनसा देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि इस दुखद घटना में मृतकों के परिजनों के दो-दो लाख तथा घायलों को पचास-पचास हज़ार मनसा देवी ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाएँगे। मृतक के परिजनों और घायलों को उनके घर तक ले जाने के लिए ट्रस्ट द्वारा वाहन की व्यवस्था की जाएगी

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार के जिला चिकित्सालय एवं एम्स ऋषिकेश पहुंचकर मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से घायलों की स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री ने सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुःखद घटना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति और शोकाकुल परिजनों के साथ साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि घायलों के इलाज एवं परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चौहान, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

[27/07, 19:39] +91 70550 07046: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ’मन की बात’ कार्यक्रम का 124वां संस्करण सुना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोगों द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों  और माहौल के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग, पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के साथ लोगों को जागरूक भी करता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोगों द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। जिससे राज्य के अन्य लोगों को भी स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात में विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल, संस्कृति, स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत जैसे विविध विषयों की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा है। 

इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला, विधायक श्री सुरेश गड़िया, विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट एवं अन्य लोग मौजूद रहे।