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 *मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून चिड़ियाघर में सफेद बाघ ‘तेजस’ के बाड़े का किया लोकार्पण*


*सफेद बाघ ‘तेजस’ के आने से देहरादून चिड़ियाघर में बढ़ेगा पर्यटकों का आकर्षण : मुख्यमंत्री*


*कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मिलेगी देहरादून चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा*


*पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री*

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के मालसी स्थित  चिड़ियाघर में सफेद बाघ ‘तेजस’ के बाड़े का लोकार्पण कर उसे पर्यटकों के अवलोकनार्थ समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफेद बाघ ‘तेजस’ के आगमन से देहरादून चिड़ियाघर का आकर्षण और बढ़ेगा तथा यहां आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों के अवलोकन का नया अनुभव प्राप्त होगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून चिड़ियाघर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 8.50 लाख पर्यटक आते हैं तथा सात करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त होती है। सफेद बाघ के आने से पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में इस प्रकार का सफेद बाघ पहली बार लाया गया है। इससे पूर्व भी चिड़ियाघर में अन्य प्रजाति के दो बाघ लाए गए थे, जिनके कारण पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून चिड़ियाघर केवल पर्यटन का केंद्र ही नहीं, बल्कि वन्यजीवों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। यहां आने वाले बच्चों और युवाओं को वन्यजीवों, वनों की जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का अवसर मिलता है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बच्चों के लिए चिड़ियाघर में निःशुल्क भ्रमण की व्यवस्था की गई थी, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस पहल से बच्चों को वन्यजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंध को समझने का अवसर मिला है।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि देहरादून चिड़ियाघर में कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। इससे युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे भविष्य में राज्य एवं देश के विकास के साथ ही प्रकृति संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकेंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। प्रदेश को प्रतिवर्ष विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विकास कार्यों के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। राज्य की समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता हमारी महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर हैं। इनका संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ ही नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है। देहरादून चिड़ियाघर जैसे केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।


इस अवसर पर वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव वन श्री आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) श्री कपिल लाल सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


**मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों एवं पारंपरिक कला की सराहना की*


**स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने और प्रदेश के कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर दिया जोर**


**उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और स्थानीय उत्पादों का सशक्त प्रदर्शन बना आकर्षण का केंद्र**

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 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2026 के अवसर पर आयोजित उत्तराखण्ड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पवेलियन का शुभारंभ किया तथा पवेलियन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला एवं अन्य विशिष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।


मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पवेलियन में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रदेश के स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों एवं उत्पादकों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और स्थानीय संसाधनों में आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं निहित हैं। राज्य के पारंपरिक उत्पाद न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और आजीविका के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे प्रतिष्ठित आयोजन उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन, विपणन तथा नए बाजारों से जुड़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक कौशल को संरक्षण देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' की भावना के अनुरूप उत्तराखण्ड सरकार भी प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमों को नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता संवर्धन और प्रभावी विपणन के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए। इससे स्थानीय उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी और युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित उत्पाद राज्य की विशिष्ट पहचान हैं। इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।


मुख्यमंत्री ने पवेलियन में प्रतिभाग कर रहे सभी कारीगरों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और रचनात्मकता उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के आयोजन प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने के साथ ही उत्तराखण्ड को आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।


इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायक श्री भरत सिंह चौधरी, सचिव श्री विनय शंकर पांडेय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


  अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति  की मासिक सभा होटल ब्लेसिंग बैल्स चकराता देहरादून मे आयोजित की गई।




समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा  ने सभा को आरम्भ करते हुए कहा की गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी चिरंजीवी भगवान परशुराम जी के जन्मस्थान रेणुकधाम सिरमौर हिमाचल की एक दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन होगा।

दिनांक 20 दिसंबर को समिति के सदस्य रेणुकधाम में ब्राह्मण आराध्य चिरंजीवी भगवान श्री पाराशर जी को समिति के दशम वार्षिक उत्सव का निमंत्रण प्रदान करेंगे।

 

 वर्ष 2027 का स्वागत भव्यता से  समिति के दशम  वार्षिक उत्सव में महिमा देवभूमि के चार धाम की सप्त दिवसीय कथा से होगा।

 जिसमे श्री बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी पंडित भुवनचंद उनियाल जी देवभूमि के चारों धाम का वर्णन  भक्तिरस की अमृता वर्षा से करेंगे। बच्चो व भक्तो के लिए आकर्षक उपहार होंगे व ब्राह्मण समिति के अति वरिष्ठ नागरिक जो नब्बे वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कुछ ब्राह्मण नागरिकों को ब्राह्मण गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।

सभा मे सदस्यो के द्वारा कुछ नए विचार प्रस्तुत हुए जिन पर विशेष मंथन हुआ।

 


      आज की सभा मे समिति समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा सचिव  रुचि शर्मा,उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी डॉ  अजय वशिष्ठ,अध्यक्ष अभय उनियाल,महासचिव संजय मिश्रा, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष अनुराग गौड़,जिला देहरादून अध्यक्ष पंकज शर्मा महासचिव शरद कौशिक, महानगर देहरादून अध्यक्ष राजेश पंत  महासचिव विक्रम शर्मा , देवभूमि ब्राह्मण नारी शक्ति की अध्यक्ष भारती जोशी, महासचिव मधु शर्मा व  विशाल कौशिक, विपुल बिलजवान, तुषार शर्मा, शक्ति सागर कौशिक एडवोकेट मुकेश शर्मा,आशीष शर्मा, वासु वशिष्ठ,आदि सम्मलित रहे।


  


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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

CM adityanath  yogi mother expires


मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि माँ का स्नेह, ममता और आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। माँ का निधन परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके समस्त परिजनों के साथ हैं।


मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

 दोगी पट्टी #गूलर और ठाट के बीच जंगलों में बढ़ता कथित अवैध कब्जा आखिर किसकी शह पर?



यह जांच का विषय बन गया है, स्थानीय जनता  परेशान है ऐसी स्थिति से, और अपने प्राकृतिक स्वरूप को खोने के डर से।

दोगी पट्टी क्षेत्र, नरेन्द्र नगर विधानसभा के अंतर्गत गूलर और ठाट के बीच वन क्षेत्र में पिछले लगभग पाँच वर्षों से रह रहे वन गुज्जरों का मामला अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।


कंगना है युवाओं का, नियमों के अनुसार यदि इन्हें छह महीने की अवधि के लिए वन क्षेत्र में रहने की अनुमति (परमिट) दी जाती है, तो सवाल यह है कि आखिर पाँच वर्षों से ये लगातार वहाँ कैसे रह रहे हैं? 

क्या इनके पास वर्तमान में वैध परमिट है? यदि है, तो उसकी अवधि और शर्तें क्या हैं? और यदि नहीं है, तो वन विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया?


शुरुआत में जहाँ एक-दो झोपड़ियाँ दिखाई देती थीं, आज वहाँ आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियाँ बन चुकी हैं। धीरे-धीरे वन क्षेत्र में इनका विस्तार होता दिखाई दे रहा है। वहाँ अलग-अलग नंबरों की गाड़ियाँ भी आती-जाती और खड़ी दिखाई देती हैं। आखिर कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।


कुछ युवा साथी जब इस मामले को देखने वहाँ पहुँचे, तो उनके अनुसार मौके पर परमिट भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा जंगल में कच्ची लकड़ियों की कटाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कहना  स्थानीय लोगों का--

सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर है-

यदि हमारे क्षेत्र का कोई स्थानीय व्यक्ति उसी वन क्षेत्र के आसपास रोजगार या व्यवसाय करने की कोशिश करता है, तो वन विभाग तत्काल कार्रवाई करने पहुँच जाता है। निर्माण तोड़ने और कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। फिर पिछले पाँच वर्षों से वहाँ लगातार झोपड़ियों का विस्तार कैसे होता रहा?


क्या वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? यदि जानकारी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि बिना अनुमति यह सब हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?


मैं किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा सवाल केवल वन कानूनों, स्थानीय अधिकारों, जंगलों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।


दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने वर्षों से इस विषय पर न तो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता दिखाई और न ही वर्तमान जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल सामने आई है। कुछ युवा साथी जरूर इस विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं।


मेरी समस्त क्षेत्रवासियों, युवा साथियों  से हाथ जोड़कर अपील है कि इस विषय को गंभीरता से उठाएँ।


आज हम चुप रहे तो कल यह समस्या और बड़ी हो सकती है। यह केवल आज का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे जंगलों, हमारे क्षेत्र के अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।


अब समय आ गया है कि वन विभाग से जवाब माँगा जाए और मौके का निष्पक्ष निरीक्षण करवाकर परमिट, निवास की वैधता, झोपड़ियों के विस्तार और वन संपदा के उपयोग की जाँच करवाई जाए। यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो।




देहरादून:

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*मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया लोकपर्व इगास, मुख्यमंत्री धामी ने भैलो खेलकर निभाई लोक परंपरा* 


 *मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण का किया आह्वान* 


 *इगास जैसे लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और पूर्वजों की समृद्ध परंपराओं के प्रतीक : मुख्यमंत्री* 


 *मुख्यमंत्री आवास में लोकगीतों, पारंपरिक लोकनृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ खेला गया भैलो* 



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास की पूर्व संध्या  पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं पूरे उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया तथा पारंपरिक रूप से भैलो खेलकर उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक परंपराओं का निर्वहन किया। कार्यक्रम में लोक संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक देखने को मिली।



इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विभिन्न विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोकनृत्यों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और उल्लासपूर्ण वातावरण ने इगास पर्व के पारंपरिक स्वरूप को जीवंत कर दिया।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने पूर्वजों की गौरवशाली विरासत से जोड़ता है। उत्तराखण्ड के लोकपर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और पारंपरिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहां के लोकपर्व, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और रीति-रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान हैं। इगास पर्व भी इसी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैलो खेलने की परंपरा, सामूहिक रूप से लोकगीत गाना और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से खुशियां बांटना हमारी लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शाता है। इन परंपराओं में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे, सहयोग और सामूहिकता का भाव भी निहित है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के महत्व से परिचित कराएं। बच्चों और युवाओं को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति, उत्तरायणी सहित प्रदेश के विभिन्न लोकपर्वों से जोड़ना होगा, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और उन पर गर्व करना सीखें।


उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में निहित होती है। यदि हम अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो इसे केवल पुस्तकों और आयोजनों तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि अपने घरों, गांवों और सामाजिक जीवन में भी इन परंपराओं को अपनाना होगा। परिवारों में बच्चों को अपने त्योहारों के पीछे छिपे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना चाहिए। गांवों में होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को संरक्षित करने में प्रवासी उत्तराखण्डियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रदेश के लोग अपने त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाकर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जन्मभूमि और पैतृक गांवों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जहां भी रहें, अपनी बोली-भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक त्योहारों को सम्मानपूर्वक मनाएं तथा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे जोड़ें।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, पारंपरिक मेलों, लोकभाषाओं और ऐतिहासिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य पूंजी है। इसका संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जब समाज स्वयं अपनी परंपराओं को अपनाएगा, तभी हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकेगी।


उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिकता, परिश्रम, सद्भाव और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे मूल्य समाहित हैं। इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाना है।


मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इगास सहित सभी पारंपरिक लोकपर्वों को पूरे उत्साह, श्रद्धा और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाएं। इन अवसरों पर स्थानीय लोककलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करें तथा अपनी संस्कृति को केवल उत्सव का हिस्सा न बनाकर अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति को जानना, अपनी परंपराओं को जीना और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही अपनी जड़ों के प्रति सच्चा सम्मान है।


 पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने आज इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था। 3 नवंबर की बैठक देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई।



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा, "पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे।"


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर ज़िले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार शामिल है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। इसकी अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।

भूमि: विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि है और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि है। किसी को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा। समतल कृषि और खुली भूमि को विमानन उपयोग में लिया जाएगा।

रनवे: लंबाई 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर हो जाएगी, यानी 1,628 मीटर का इज़ाफ़ा।


टर्मिनल भवन: क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा। इसमें 8,500 वर्ग मीटर नया निर्माण होगा।


एप्रन और टैक्सीवे: विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर 7 होंगे। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे, दोनों की संख्या 1 से बढ़कर 2 होगी।


क्षमता: एयरपोर्ट को हर साल 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाएगा।


बिजली और पानी: बिजली की मांग 1.6 मेगावाट होगी। पानी की मांग 154 केएलडी (किलोलीटर प्रतिदिन) होगी, जो भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से पूरी होगी।


गंदा पानी और कचरा: रोज़ 136 केएलडी गंदा पानी निकलेगा। इसे 165 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में साफ किया जाएगा, और साफ पानी फ्लशिंग व बागवानी में दोबारा इस्तेमाल होगा। सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलेगा।


बैकअप बिजली और सौर ऊर्जा: मौजूदा डीजी सेटों के साथ 1,010 केवीए के तीन नए डीजी सेट लगेंगे। 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र जुड़ने से सौर क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।


हरित क्षेत्र: मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा लगभग 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।



19 सितंबर 2025: SEIAA उत्तराखंड ने संदर्भ शर्तें (ToR) जारी कीं।

10 मार्च 2026: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने जन सुनवाई कराई।

29 जून 2026: AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव जमा किया। साथ में मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. की अंतिम ईआईए रिपोर्ट भी दी गई।

7 अक्टूबर 2026: SCEIA ने अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी।

3 नवंबर 2026: समिति ने प्राप्त जानकारी पर चर्चा की। उसने संदर्भ शर्तों के पालन, जन सुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की समीक्षा की। सलाहकार की प्रस्तुति के बाद समिति ने नीचे दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति की सिफारिश की।


*स्वीकृति की प्रमुख शर्तें*

विमानन सुरक्षा

सारा काम अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार होगा।सभी ढांचे, लाइटें और क्रेनें ऊंचाई और अवरोध-सीमा के नियमों के भीतर रहेंगी।

चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण तय सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत होगा। मलबा या बाहरी वस्तुएं (FOD) रनवे तक न पहुंचें, इसके इंतज़ाम करने होंगे।


*सहसपुर की दून गूजबेरी फार्म समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली-भैया दूज पर गिफ्ट हैंपर बेचकर कमाए 18 लाख रुपये से अधिक*

*दिल्ली की कंपनियों से मिले 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर के ऑर्डर, पहाड़ी उत्पादों की बढ़ी मांग*


देहरादून :



ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और उद्यमशीलता को जब सही मंच मिला तो उनके स्थानीय उत्पादों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। जनपद के सहसपुर विकासखंड के ग्राम कोटरा कल्याणपुर स्थित दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने दीपावली एवं भैया दूज के त्योहारी सीजन में 650 से अधिक आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार कर 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी इन महिलाओं की यह उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही महिला उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरी है।


समूह की महिलाओं की इस सफलता के पीछे उनके पारंपरिक हुनर, स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और बेहतर विपणन का समन्वय है। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित सरस गैलरी में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलने के बाद समूह की पहुंच बड़े संस्थानों और कंपनियों तक बनी। इसी क्रम में दीपावली से कुछ माह पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार करने के बड़े ऑर्डर मिले। समूह की महिलाओं ने निर्धारित समयसीमा में सभी ऑर्डर पूरे कर दिल्ली भेजे।


समूह की अध्यक्ष नमिता रावत नेगी ने बताया कि महिलाओं ने 650 से अधिक गिफ्ट हैंपर तैयार किए, जिन्हें दो से तीन हजार रुपये प्रति हैंपर की दर से बेचा गया। इनकी आपूर्ति के माध्यम से समूह को 18 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे मंच ने उनके उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर दिया है। इससे न केवल समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्हें अपने हुनर और उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है।


*पहाड़ी उत्पादों से सजे गिफ्ट हैंपर बने आकर्षण का केंद्र*

समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए गिफ्ट हैंपर की खासियत इनमें शामिल उत्तराखंड के स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पाद रहे। प्रत्येक हैंपर में बुरांश का जूस, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, दीये, सेब का जैम, आम एवं नींबू की चटनी, शहद, बिस्किट और पहाड़ी नमक सहित कई स्थानीय उत्पाद आकर्षक ढंग से पैक किए गए। स्थानीय स्वाद और पारंपरिक उत्पादों के अनूठे संयोजन ने इन गिफ्ट हैंपर को खास पहचान दिलाई। इससे पहाड़ के उत्पादों को त्योहारों के अवसर पर उपहार के रूप में भी बाजार मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।


*सरस गैलरी ने स्थानीय उत्पादों को दिया बड़ा बाजार*

सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि सहसपुर विकासखंड के दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं को दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर दिल्ली की कंपनियों से गिफ्ट हैंपर तैयार करने का बड़ा ऑर्डर मिला था। समूह की महिलाओं ने बेहतर समन्वय और मेहनत से सभी ऑर्डर समय पर पूरे किए और 18 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया। उन्होंने कहा कि सरस गैलरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के मंच ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन और बिक्री के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्थानीय बाजारों से निकलकर देश के बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं को बड़े संस्थानों और कंपनियों के साथ सीधे व्यावसायिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिल रहा है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। दून गूजबेरी फार्म स्वयं सहायता समूह की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि अवसर, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध होने पर ग्रामीण महिलाएं भी बड़े व्यावसायिक ऑर्डर पूरे कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख सकती हैं। समूह की महिलाओं की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है।

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