Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 *राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन*

*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार : मुख्यमंत्री*

*कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग, स्वरोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विकास से उत्तराखण्ड को मिल रही नई गति*

*उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का देवभूमि आगमन प्रदेशवासियों के लिए खुशी और गौरव का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से देश में शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, सहकार से समृद्धि अभियान के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान करते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य के सपने को साकार किया था। आज राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड में कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, पर्यटन, उद्योग और स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में विकास योजनाओं को गति मिल रही है तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें विकास पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भ्रम और टकराव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना और असहमति व्यक्त करना सभी का अधिकार है, लेकिन युवाओं को भड़काना, अफवाहें फैलाना और हिंसा को प्रोत्साहित करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति दोहरा रवैया उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में श्रीनगर और रुद्रपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के कार्यक्रमों में जनता की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता के साथ खड़ी है तथा भ्रामक प्रचार और झूठे वादों से प्रभावित होने वाली नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष का बजट लगभग 54 हजार 928 करोड़ रुपये है, जबकि उत्तराखण्ड का बजट लगभग एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विकास के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड लगातार प्रगति कर रहा है। इस वर्ष प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 3 लाख 82 हजार करोड़ रुपये, प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 74 हजार रुपये तथा आर्थिक वृद्धि दर करीब 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में हो रही प्रगति का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की जनता विकास, सुरक्षा तथा संवेदनशील और जवाबदेह शासन चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनता की इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, शांति एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा उत्तराखण्ड के समग्र विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।

परेड ग्राउण्ड देहरादून में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री विजय बहुगुणा, श्री तीरथ सिंह रावत एवं डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट,  राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सांसद श्री अनिल बलूनी, श्री अजय भट्ट एवं श्रीमती बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, श्री मदन कौशिक, श्री खजान दास, श्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, श्री राम सिंह कैड़ा, श्री सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्य, श्री भरत सिंह चौधरी एवं श्री प्रदीप बत्रा, देहरादून के महापौर श्री सौरभ थपलियाल सहित विधायकगण, विभिन्न दायित्वधारी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रदेशवासी उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड में पुलिस की गोलियों से घायल होकर पूर्णतः शैय्याग्रस्त हुए दो राज्य आंदोलनकारियों की समुचित देखरेख के लिए ₹20 हजार प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से दोनों आंदोलनकारियों के लिए एक-एक सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

शासनादेश के अनुसार रामपुर तिराहा कांड में घायल होकर पूर्णतः शैय्याग्रस्त हुए हरिद्वार जनपद निवासी श्री प्रकाश चन्द्र कांति एवं देहरादून निवासी श्री अमित ओबराय को यह सहायता प्रदान की जाएगी। दोनों राज्य आंदोलनकारियों को वर्तमान में ₹30 हजार प्रतिमाह विशेष सम्मान पेंशन दी जा रही है। अब उनकी देखरेख के लिए ₹20 हजार प्रतिमाह की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है

।**मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी  भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल**

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज बलबीर रोड, देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दीपावली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के पदाधिकारियों, संगठन के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने सभी के साथ दीपावली की खुशियां साझा करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग और सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दीपावली का उत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पर्व एवं त्योहार समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन आपसी संवाद, आत्मीयता और संगठनात्मक एकजुटता को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने सभी के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन की कामना करते हुए प्रदेश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की।

देहरादून :

राज्य की बेशकीमती जमीनों को औने पौने दामों पर बेचने का लगाया आरोप। सरकारी जमीने बेचने के निर्णयों को निरस्त कर संपत्तियों को उनके मूल विभागों को लौटाने की कीगई मांग।

मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक सम्पत्ति मामले में न्यायालय के निर्देशों का पालन करने। सहकारिता विभाग मे कोरोना काल में हुई नियुक्तियों की जांच करने तथा एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुए एडमिशनों की जांच करने की मांग।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रेषित करते हुए धामी सरकार पर राज्य की बेशकीमती जमीनों को औने-पौने दामों पर बेचने का आरोप लगाते हुए सरकार के निर्णयों को निरस्त करने की मांग की।

राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपमें निहित है और अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही आपके नाम से होती है। जिन शासनादेशों से उत्तराखंड की सरकारी जमीनें और धरोहर भवन निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं, वे भी “श्री राज्यपाल की स्वीकृति” के नाम से जारी हुए हैं। इसलिए राज्य की इन संपत्तियों के संवैधानिक संरक्षक आप हैं। इसी विश्वास के साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहती हैः-

1. मंत्रिपरिषद की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ मेंः 20 दिसंबर 2022 के कैबिनेट निर्णय संबंधी शासनादेश द्वारा सभी विभागों की सरकारी भूमि पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया गया। राज्य कैबिनेट का यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्य नियमावली के नियम 3 (प्रभारी मंत्री) तथा नियम 7 (बहुविभागीय मामलों में परामर्श) के विपरीत है।

2. जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट, मसूरीः कैबिनेट के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा हजारों करोड़ रुपये बाजार भाव वाली जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट, मसूरी की 142 एकड़ भूमि और राष्ट्रीय धरोहर 15 साल के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये सालाना किराये पर एक निजी कंपनी को दे दी गई। प्रकाशित कंपनी अभिलेखों के अनुसार टेंडर की तीनों बोलीदाता कंपनियाँ एक ही व्यक्ति से जुड़ी थीं। सरकारी संपत्ति को इस प्रकार लीज पर देने का अधिकार किसी को नहीं था। मुख्यमंत्री द्वारा भूमि संबंधी निर्णय लेने के अधिकारों को अपने स्तर पर केंद्रित करने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा का आभास उत्पन्न कर सरकारी संपत्तियों के निजी आवंटन की प्रक्रिया अपनाने को लेकर गंभीर संवैधानिक एवं प्रशासनिक सवाल उत्पन्न हुए हैं।

3. जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को लीज पर देने की प्रक्रिया में कार्य नियमावली (रूल्स ऑफ बिजनेस) और तब उत्तराखंड में प्रचलित “उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली” आदि के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इन निर्णयों की वैधानिकता और उनके लिए अपनाई गई प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है।

4. यू0आई0आई0डी0बी0 अधिनियम, 2023 का उल्लंघनः सरकारी भूमियों और संपत्तियों के संबंध में बनाए गए यू0आई0आई0डी0बी0 अधिनियम, 2023 की धारा 28(3)(घ) के अनुसार हर परियोजना पर सरकार और संबंधित विभाग का अनुमोदन अनिवार्य है, और धारा 28(4) के अनुसार मुद्रीकरण राज्य सरकार के निर्देश पर ही हो सकता है। बाद में मूल विभाग की सहमति की शर्त यह कहकर हटा दी गई कि मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। सरकारी भूमियों और संपत्तियों को लीज हेतु यू0आई0आई0डी0बी0 को हस्तांतरित करने वाली फाइलों में किसी विभागीय मंत्री की सहमति दर्ज नहीं है।

5. सरकारी जमीनों और संपत्तियों को यू0आई0आई0डी0बी0 को देने के सभी निर्णय मुख्यमंत्री ने अकेले लिएः नियोजन विभाग की पत्रावली पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन (जनवरी 2025) से शासनादेश संख्या 28, दिनांक 15.01.2025 जारी हुआ, जिससे पटवाडांगर, नगऊ, धनौल्टी और मगरा की भूमि दी गई। ई-पत्रावली ई-93327 के नोट 19 पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन (19.11.2025) से आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश, डाकपत्थर, रामगढ़, एच0एम0टी0 रानीबाग, पाटकोट-मरचूला, सलेमपुर महमूद और माजरी ग्रांट की भूमि का रास्ता खुला और शासनादेश संख्या 815, दिसंबर 2025 जारी हुआ। पत्रावलियों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने सरकारी विभागों की संपत्तियों को लीज पर देने अथवा बेचने का निर्णय अकेले लिया है। यू0आई0आई0डी0बी0 अधिनियम, 2023 के अनुसार ये निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाने थे, अकेले मुख्यमंत्री इन्हें नहीं ले सकते थे। जमीनें अनुशंसा समिति की संस्तुति पर दी गई हैं, जबकि यू0आई0आई0डी0बी0 अधिनियम, 2023 में अनुशंसा समिति का कहीं उल्लेख नहीं है। जमीनों और संपत्तियों को यू0आई0आई0डी0बी0 को हस्तांतरित करते समय संवैधानिक प्रावधानों, कार्य नियमावली (रूल्स ऑफ बिजनेस) तथा यू0आई0आई0डी0बी0 अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

6. बिना राजस्व अभिलेख और बिना पैमाइश के हस्तांतरणः 15 जनवरी 2025 को पटवाडांगर की भूमि यू0आई0आई0डी0बी0 को हस्तांतरित करने के लिए जारी शासनादेश में इस भूमि को “कृषि विभाग की” बताया गया है, जबकि राजस्व विभाग ने 04.09.2025 को अधिसूचना संख्या 661 से गाँव का सर्वेक्षण शुरू किया और राजस्व परिषद ने 09.09.2025 के पत्र संख्या 2708 में लिखा कि यह 108 एकड़ भूमि “वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज नहीं” है। डाकपत्थर की भूमि भी बंदोबस्त पूरा हुए बिना और बिना खसरा संख्या के दे दी गई। बिना राजस्व अभिलेखों और स्पष्ट मालिकाना हक के भूमि का हस्तांतरण राज्य में प्रचलित भू-राजस्व अधिनियम तथा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन है।

7. शासनादेशों की अपनी शर्तों और वन कानून का उल्लंघनः भूमि और संपत्ति हस्तांतरण के लिए निर्गत सभी शासनादेशों की शर्त है कि धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की इमारत वाली भूमि नहीं दी जाएगी और भूमि केवल अनुमोदित परियोजना के लिए दी जाएगी। इनमें से कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं है। हर की पैड़ी का अलकनंदा होटल और ऋषिकेश सहित 25 निरीक्षण भवन (जिनमें 1866 से 1928 तक के ब्रिटिशकालीन भवन भी हैं) इस सूची में हैं। रामगढ़ के राजकीय उद्यान की 8 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 4 हेक्टेयर घना वन है, जिसका गैर-वन उपयोग वन संरक्षण कानून के विरुद्ध है।

8. मूल्य तय किए बिना 90 साल की लीजः अनुशंसा समिति के 29.08.2025 के कार्यवृत्त के अनुसार भूमि के मूल्य और राजस्व साझेदारी पर चर्चा “आगामी बैठक” में होनी थी, फिर भी पटवाडांगर की 13.64 एकड़ भूमि 90 साल के लिए 37.80 करोड़ रुपये के रिजर्व प्राइस पर टेंडर कर दी गई। नैनीताल शहर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को होटल परियोजना के लिए वहाँ से हटाने के निर्देश दिए गए। प्रचलित बाजार भाव के अनुसार कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपये की ये 40 सरकारी संपत्तियाँ राज्य के 13 में से 12 जिलों में हैं।

अतः आपसे निवेदन है किः-

(1). जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट से संबंधित सभी पत्रावलियाँ मँगाई जाएँ, नियम विरुद्ध की गई जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की लीज निरस्त की जाए और पूरे मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जाँच कराई जाए।

(2). 20 दिसंबर 2022 के कैबिनेट निर्णय के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा अकेले लिए गए सभी निर्णय तथा उनसे जारी शासनादेश निरस्त किए जाएँ।

(3) यू0आई0आई0डी0बी0 के तीनों टेंडर, पटवाडांगर (टेंडर संख्या 97862/2026), अलकनंदा होटल हरिद्वार (टेंडर संख्या 99265/2026) और ऋषिकेश निरीक्षण भवन (टेंडर संख्या 99301/2026), तत्काल निरस्त किए जाएँ।

(4). यू0आई0आई0डी0बी0 और सिडकुल को दी गई सभी जमीनें और संपत्तियाँ उनके मूल विभागों को वापस की जाएँ, और लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों को पी0पी0पी0 में देने की प्रक्रिया रोकी जाए।

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकरणों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैंः-

1. कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामलाः

राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने की अनुमति से संबंधित निर्देश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। यह अत्यंत गंभीर विषय है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हों, तब सरकार की ओर से कार्रवाई में देरी क्यों की जा रही है? इससे सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति कथित जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठते हैं। अतः इस मामले में तत्काल वैधानिक अनुमति एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. कोरोना काल में सहकारिता विभाग की भर्तियों में कथित घोटालाः

कोरोना महामारी के दौरान जब आम नागरिकों को घरों से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी तथा पूरा देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था, उस समय प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत के कार्यकाल में राज्य से बाहर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर सहकारिता विभाग में भर्तियां की गईं। इन भर्तियों में कथित रूप से अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपये लेकर नौकरियां बेचे जाने के गंभीर आरोप सामने आये हैं। यह प्रकरण न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि प्रदेश की भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराई जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

3. एमबीबीएस दाखिलों में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामलाः

विगत वर्ष प्रदेश में एमबीबीएस की कई सीटों पर कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिले किये जाने का मामला प्रकाश में आया था। चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की अनियमितताएं न केवल योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन हैं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर मामले में अभी तक प्रभावी एवं निर्णायक जांच सामने नहीं आई है। अतः इस प्रकरण की समयबद्ध जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए तथा अनुचित तरीके से प्राप्त दाखिलों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

महोदय, उपरोक्त तीनों प्रकरण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से सीधे जुड़े हुए हैं। इन मामलों में सरकार की चुप्पी और कार्रवाई में देरी से यह संदेश जा रहा है कि सत्ता में बैठे प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि आम नागरिकों एवं युवाओं के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधिमंडल ने कहा इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उपरोक्त निर्णयों को निरस्त करने और संपत्तियों को उनके मूल विभागों को लौटाने की कार्यवाही की जाए। यदि इस अवधि में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के ये निर्णय वापस नहीं लिए गए और जमीनें विभागों को नहीं लौटाई गईं, तो उत्तराखंड की जनता की संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस को मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल ने राज्यपाल महोदय के संज्ञान मे यह भी लाते हुए कहा कि काबिना मंत्री रेखा आर्य के पति ने उनपर 210 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया है जिसकी सी बी आई तथा ई डी के माध्यम से जाँच कराई जानी आवश्यक है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष डॉ0 हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट, फुरकान अहमद, पूर्व विधायक मनोज रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी सिंह, राजीव महर्षि, प्र्रदेश महामंत्री राजेन्द्र शाह, महिला अध्यक्ष जयोति रौतेला, सुरेन्द्र सिंह रांगड, राजेश चमोली आदि शामिल थे। 

 देहरादून:

 देर रात परेड ग्राउंड, देहरादून में  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कल 06 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों का जायज़ा लिया।

इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

*केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रम*

दिनांक – 06 नवम्बर 2026

कार्यक्रम 1 – उत्तराखंड राज्योत्सव समारोह

स्थान – परेड ग्राउंड, देहरादून

समय – सुबह 11:50 बजे

कार्यक्रम 2 – उत्तराखंड पुलिस का राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह

स्थान – रिजर्व पुलिस लाइन, देहरादून

समय – दोपहर 1:50 बजे

 धनतेरस का पंचांग और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है:

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त - 

।त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर 2026, प्रातः 10:30 बजे

• त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर 2026, प्रातः 10:47 बजे

• प्रदोष काल: शाम 5:32 बजे से रात 8:09 बजे तक

• वृषभ काल (शुभ पूजा विंडो): शाम 6:02 बजे से शाम 7:57 बजे तक

 इसलिए मनाते हैं धनतेरस:

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवन्तरि, चतुर्दशी को मां काली और अमावस्या को लक्ष्मी माता सागर से उत्पन्न हुई थीं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनवन्तरि का जन्म माना जाता है, इसलिए धनवन्तरि के जन्मदिवस के उपलक्ष में धनतेरस मनाया जाता है।


  धनतेरस के दिन कुबेर की ऐसे करें पूजा :

धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। मान्‍यता है कि उनकी पूजा करने से व्‍यक्ति को जीवन के हर भौतिक सुख की प्राप्‍ति होती है। इस दिन भगवान कुबेर की प्रतिमा या फोटो धूप-दीपक दिखाकर पुष्‍प अर्पित करें। फिर दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर सच्‍चे मन से इस मंत्र का उच्‍चारण करें:



- ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये
  धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥



धनतेरस के दिन इसलिए जलाया जाता है यम के लिए दीपक:

धनतेरस के दिन सोने-चांदी, धातु की चीजें, बर्तन आदि की खरीदारी शुभ मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्‍यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन संध्‍या के समय घर के मुख्‍य दरवाजे के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रखकर उसे जलाएं। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करें:

मृत्‍युना दंडपाशाभ्‍यां कालेन श्‍याम्‍या सह|
त्रयोदश्‍यां दीप दानात सूर्यज प्रीयतां मम ||



इसलिए मनाते हैं धनतेरस:

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धनवन्तरि, चतुर्दशी को मां काली और अमावस्या को लक्ष्मी माता सागर से उत्पन्न हुई थीं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनवन्तरि का जन्म माना जाता है, इसलिए धनवन्तरि के जन्मदिवस के उपलक्ष में धनतेरस मनाया जाता है।

अठूरवाला सांस्कृतिक मंच की निर्देशक डॉ. ममता कुंवर ने किया सुलोचना का अभिनय करते हुये रामलीला में मेघनाथ वध एवं सुलोचना का हृदयविदारक विलाप बना आकर्षण का केंद्र।

    रामलीला के मंच पर मेघनाथ वध के पश्चात सुलोचना का करुण विलाप अत्यंत भावुक एवं शानदार दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस मार्मिक प्रसंग में डॉ. ममता कुंवर ने सुलोचना की भूमिका का जीवंत अभिनय करते हुए अपने शानदार संवाद, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और अद्भुत अभिनय कला से दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

पति के वियोग में सुलोचना की पीड़ा, समर्पण, प्रेम और विरह की भावनाओं को जिस संवेदनशीलता और प्रभावशाली अंदाज में डॉ. ममता कुंवर ने मंच पर साकार किया, उसने उपस्थित दर्शकों की आंखें नम कर दीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रामायण का यह प्रसंग साक्षात मंच पर जीवंत हो उठा हो।

उनके अभिनय ने न केवल दर्शकों का मन मोह लिया, बल्कि भारतीय संस्कृति, नारी के समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की गहरी संवेदनाओं को भी उजागर किया। 

   डॉ. ममता कुंवर को इस शानदार, सजीव एवं भावपूर्ण अभिनय के लिए सभी लोगो ने हार्दिक बधाई एवं साधुवाद। दिया

*’राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार’*

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के लिए अपना विशेष योगदान देने वाले 15 महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार-2026 हेतु चयनित महानुभावों को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 

जिन महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे उनमें राजनीतिक एवं शासकीय क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (मरणोपरांत), चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, उद्यमिता हेतु श्री मनमोहन भारद्वाज, फिल्म जगत से श्रीमती हिमानी शिवपुरी, लोक जागर गायिका श्रीमती हेमा नेगी करासी, शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी, सामाजिक क्षेत्र में सुश्री अनीता थपलियाल शर्मा, श्री कश्मीर सिंह, पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणविद श्री सुरेश भाई, लोक गायिका श्रीमती रेशमा शाह के साथ ही खेल के क्षेत्र में सुश्री एकता बिष्ट, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री अंकिता ध्यानी, सुश्री निकिता चंद एवं श्री कपिल पोखरिया, शामिल हैं।