Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

*नंदा गौरा योजना से वंचित पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन- रेखा आर्या*

*मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना' की जल्द होगी शुरुआत, लाया जाएगा कैबिनेट में- रेखा आर्या*

*महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक,अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश*

*योजना के क्रियान्वयन में ना हो अनावश्यक देरी, पात्र महिलाओं को कराई जाए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध- रेखा आर्या*

*मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए कर रही निरंतर कार्य- रेखा आर्या*

*देहरादून*: आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने  सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए आगामी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा और दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की प्रथम किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी न हो और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र बालिकाओं से अपील करते हुए कहा कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 'मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना' की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनट में लाया जाएगा, जिससे प्रदेश के बच्चों के कल्याण एवं उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की जा सकेगी।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।

इस अवसर पर बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 *प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट* 

प्रसार भारती के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक श्री प्रसून जोशी ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं श्री प्रसून जोशी के मध्य उत्तराखण्ड की समृद्ध लोकसंस्कृति, कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं एवं रचनात्मक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोकसंस्कृति, लोकगीत, लोककला एवं परंपराएं राज्य की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार इनके संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने साहित्य, गीत लेखन, सिनेमा एवं रचनात्मक जगत में श्री प्रसून जोशी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कला और साहित्य समाज की संवेदनाओं, विचारों एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम हैं। इनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।

 इस अवसर पर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को संचार एवं प्रसारण के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक पहचान दिलाने तथा राज्य की लोककला और लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई ।

उत्तराखंड में 24 पीसीएस के फिर से  ट्रांसफर किये गए हैं जिनमें

डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक अजय वीर  सिंह को हटाकर टिहरी में नहीं तैनाती दी गई है,  जबकि देहरादून की उप जिला अधिकारी रह चुके श्रीमती अपर्णा  ढोंढियाल को अधिशासी निदेशक की ज8जिम्मेदारी दी गयी है।

आपदा राहत सहायता मानकों में वृद्धि पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का जताया आभार*L

*कृषि, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक अवसंरचना की क्षति पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता*

*केंद्र सरकार का निर्णय उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी : मुख्य5मंत्री*

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।

संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।

पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।

आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।

आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इनमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री 5श्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है

 *कैंची धाम के पास सड़क हादसा, SDRF ने चार घायलों को पहुंचाया अस्पताल , व एक मृतक का शव निकालकर  किया जिला पुलिस के सुपुर्द ।* 

आज दिनांक 12/11/26 के मध्य रात्रि आपदा कंट्रोल रूम  नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार कि कैंची धाम के समीप निगलाट क्षेत्र में देर रात एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या UP 25 EJ 4586 में कुल पांच लोग सवार थे, जो सभी बरेली, उत्तर प्रदेश के निवासी थे।

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही SDRF पोस्ट खैरना से उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम द्वारा त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

रेस्क्यू के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ आपसी समन्वय के साथ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चार घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु CHC भवाली पहुंचाया। वहीं दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसका शव खाई से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

 *घायलों का विवरण

1. सनी (उम्र 23 वर्ष)

पुत्र – श्री तेजराम

निवासी – ग्राम मिल कॉपर, बरेली।

2. रवि

पुत्र – श्री दिनेश मौर्य

निवासी – बरेली।

3. संचित

पुत्र – श्री हृदय नारायण तिवारी

निवासी – ग्राम शेखपुर, बरेली।

4. संदीप शर्मा

पुत्र – श्री रामकुमार शर्मा

निवासी – बरेली।

मृतक का विवरण

5. अनुज तिवारी (उम्र 29 वर्ष)

पुत्र – श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी

निवासी – ग्राम शेखपुर, बरेली।

– वाहन चालक।

- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मिली स्वच्छता रैंकिंग 

- कार्यक्रम में स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना रहा

- कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत स्वच्छता पहलों को मजबूत करने और जनभागीदारी बढ़ाने पर रहा मुख्य जोर

बुधवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्रथम स्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

 इस दौरान उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित चर्चाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यक्रम में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यतः केंद्र स्वच्छता पहलों को मजबूत करने, स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रहा।

इस पहल ने समन्वित प्रयासों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरों के निर्माण की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।