Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 विकसित उत्तराखण्ड विज़न 2047 हेतु सुझाव आमंत्रित।

राज्य सरकार द्वारा आजादी के 100वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत राज्य अभियान के तहत विकसित उत्तराखण्ड विज़न 2047 तैयार किया जा रहा है। इसके लिये विजन डॉक्यूमेंट को नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिये आम जनमानस, शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समुदाय आधारित संगठनों से सुझाव आमंत्रित किये गये है।

इस संबंध में प्राप्त सुझावों को यथोचित ढंग से विजन डॉक्यूमेंट में समाहित किया जायेगा ताकि विकसित उत्तराखण्ड़ विजन 2047 के बेहतर क्रियान्वयन का आधार तैयार हो सके।

इस क्रम में प्रमुख सचिव नियोजन उत्तराखण्ड़ द्वारा सभी संबंधित से विकसित उत्तराखण्ड विजन हेतु अपने सुझाव दिनांक 20 अक्टूबर, 2025 तक https://cppgg.uk.gov.in/ukvision47/index.php/ideaform पर प्रेषित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने बताया है कि इससे संबंधित सुझाव क्यू आर कोड़ के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा प्रकरण की जांच एसआईटी करेगी – मुख्य सचिव

हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे एसआईटी जांच की निगरानी 

बीते रविवार को सम्पन्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सामने आई शिकायतों  की जांच एसआईटी करेगी। यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की जाएगी। 

 मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरी है। इसी क्रम में गत रविवार को सम्पन्न परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। उक्त एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच निष्पक्ष ढंग से हो इसके लिए यह भी एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। सेवानिवृत्त जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएंगे, इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि जांच एक माह में सम्पन्न की जाएगी, तब तक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विवादों के केंद्र में स्थित हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों और आमजन का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे।

भाजपा सरकार की जीएसटी फेल: जनता की परेशानी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चेतावनी साबित हुई सही ।

बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाने का काम करने के बजाए डोईवाला विधायक पिछले कुछ सालों में "गब्बर सिंह टैक्स" से हुए नुकसान की भरपाई करें  - मोहित उनियाल

परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने जीएसटी बदलाव पर अपना बयान जारी कर कहा की भाजपा सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया था, जिसे "गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स" के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, यह प्रणाली शुरू से ही जटिलताओं और समस्याओं से घिरी रही।

उनके अनुसार भाजपा सरकार की प्रमुख गलतियाँ:

1. अत्यधिक कर स्लैब्स (Multiple Tax Slabs): जीएसटी की शुरुआत में 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और 40% जैसे कई कर स्लैब्स थे, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भ्रमित किया गया।

2. तकनीकी समस्याएँ: जीएसटी पोर्टल में बार-बार तकनीकी गड़बड़ियाँ आईं, जिससे रिटर्न भरने में कठिनाई हुई और व्यापारियों को परेशानियाँ झेलनी पड़ीं।

3. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की समस्याएँ: व्यापारियों को ITC प्राप्त करने में समस्याएँ आईं, विशेषकर तब जब उनके आपूर्तिकर्ता ने सही तरीके से रिटर्न नहीं भरा।

4. राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति का अभाव: कई राज्य सरकारों को जीएसटी के कारण राजस्व में कमी आई, और केंद्र सरकार ने उन्हें समय पर क्षतिपूर्ति नहीं की।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका:

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुरू से ही जीएसटी की संरचना और इसके प्रभावों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे "गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स" की बजाय "ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स" व "गब्बर सिंह टैक्स" करार दिया था। उनका कहना था कि यह प्रणाली छोटे व्यापारियों और गरीबों के लिए हानिकारक है और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाती है। उन्होंने इस प्रणाली को "आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट पक्षपातीकरण का उपकरण" बताया था। उन्होंने पहले ही जीएसटी कर स्लैब्स को घटाकर 5% और 18% करने का सुझाव दिया था।

उनकी आलोचनाओं और सुझावों के मद्देनज़र, भाजपा सरकार ने सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 की घोषणा की। इसमें कर स्लैब्स को घटाकर 5% और 18% किया गया, जिससे कर प्रणाली को सरल और व्यापारियों के लिए कम जटिल बनाया गया। जीएसटी पोर्टल में सुधार किए गए हैं ताकि व्यापारियों को रिटर्न भरने में आसानी हो।

ये सुधार भाजपा सरकार की पहले की नीतियों की विफलता को छिपा नहीं सकते। राहुल गांधी के समय-समय पर उठाए गए मुद्दों और सुझावों ने इन सुधारों की दिशा निर्धारित की।

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जीएसटी को सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ताकि यह वास्तव में "गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स" के रूप में कार्य कर सके।

उनियाल ने कहा की डोईवाला विधायक व्यापारियों से मिलकर जीएसटी सुधार पर बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं । मगर ये साफ हो चुका है कि अब इससे कुछ होने वाला नही है । जनता अब जागरूक हो चुकी है, गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारियों को करोड़ो का नुकसान हुआ है,उसकी भरपाई कौन करेगा ?

अगर भाजपा नेता व डोईवाला विधायक सच मे जनता के साथ हैं तो प्रत्येक व्यापारी से मिलकर पिछले कुछ सालों में "गब्बर सिंह टैक्स" से हुए नुकसान की भरपाई करें ।

 अंतिम व्यक्ति को रिलिफ पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेगा जिला प्रशासन:

कंडियाना वासियों का  होगा विस्थापन   डीएम ने  गठित की समिति

 कंडियाना वासियों ने किया विस्थापन का अनुरोध  डीएम ने विस्थापन प्रक्रिया शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश

राशन कार्ड में नाम न चढ़ने की मिली शिकायत डीएम ने  लगवाया  कंडियाना में कैंप;   कल लगेगा कैंप

दुर्गम रास्ते व विकट पैदल मार्ग  से प्रशासनिक अमले संग प्रभावितों  के  बीच भीतरली, कंडियाना पंहुचे डीएम सविन बंसल 

क्षेत्र में ही कैंप कर प्रभावितों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे विभागों के अधिकारी, कार्मिक, 

भवन,भू-कटाव, फसल  क्षति, सिंचाई नहर का आकलन कार्यवाही को-ऑर्डिनेट कर आख्या प्रस्तुत करने के तहसीलदार सदर को  निर्देश

कृषि, उद्यान, पशुपालन, पीडब्लूडी, आज ही प्रस्तुत करें क्षति आंकलन  रिपोर्ट प्रस्तुत कर आज  ही  मुआवजा वितरण के निर्देश

आपदाग्रस्त क्षेत्र  भीतरली  कंडियाना प्रशासनिक अमले संग पहुंचे जिलाधिकारी सविन बंसल।

 ग्रामीणों की सड़क को लेकर समस्या शिकायतें; डीएम ने  मांगी  रिपोर्ट।

*राहतः डीएम के प्रयासों से आपदाग्रस्त सुदूरवर्ती गांव फूलेत, छमरौली व किमाड़ी पहुंचा खाद्यान्न।*

*आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को वितरित किए 1220 फूड पैकेट।*

*आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों पर काम जारी*

*नंदा की चौकी पर वैकल्पिक पुल निर्माण युद्धस्तर पर, जल्द सुचारू होगा पांवटा राजमार्ग-डीएम*

देहरादून ;

देहरादून जिले में भीषण आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में रेस्टोरेशन कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू और राहत पहुंचाने के बाद जिला प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में जुटा है।

जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से रायपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। वर्तमान में देहरादून जिले की सभी तहसीलों में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई है। आपदा प्रभावित दूरस्थ गांव फूलेत, छमरौली और किमाडी में सड़के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने सस्ते गल्ले दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया है। प्रभावित लोगों को सस्ते गल्ले दुकानों से राशन का वितरण किया जा रहा है। जिससे लोगों को बडी राहत मिली है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जिला प्रशासन ने फूलेत और छमरौली गांव का राशन हैलीकाफ्टर से पहुंचाया। वहीं किमाड़ी में सस्ते गल्ले दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाकर इसका वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन अभी तक प्रभावित लोगों में 1220 फूड पैकेट का वितरण भी कर चुका है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था से जलापूर्ति की जा रही है।

विगत 15 व 16 सितंबर को अतिवृष्टि के कारण नंदा की चौकी के पास मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। यहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा वैकल्पिक पुल निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। लोनिवि ने यहां पर पुल की एप्रोच तैयार कर दी है। नदी में ह्यूम पाइप बिछाकर का काम चल रहा है। पांवटा राजमार्ग पर जल्द ही वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन ने पांवटा साहिब की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए प्रेम नगर के पास बन रहे ग्रीनफील्ड हाईवे से व्यवस्था बना रखी है, जबकि पांवटा साहिब जाने वाले वाहनों को ठाकुरपुर की तरफ से भेजा जा रहा है। वर्तमान में लोनिवि के 07 और पीएमजीएसवाई के 08 ग्रामीण मार्ग बाधित है, जिनको खोलने के लिए भी युद्व स्तर पर काम चल रहा है।

जिला प्रशासन की पूरी टीम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आकलन करने में भी जुटी है। जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का आकलन पूरा करते हुए योजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु विभागों को जल्द से जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

 बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने श्री बदरीनाथ यात्रा व्यवस्थाओंं का किया निरीक्षण।

 बीकेटीसी नवनिर्मित कार्यालय का किया शुभारंभ

श्री बदरीनाथ धाम: 

श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने आज श्री बदरीनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओंं का निरीक्षण किया उन्होंने दर्शन पंक्ति, पूजा काउंटर, भंडार कक्ष, कार्यालय, प्रसाद काउंटर का निरीक्षण किया।

उन्होंने श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर में नवरात्रि पूजा पांडाल में मां दुर्गा, माता लक्ष्मी,देवी उर्वशी के दर्शन किये।

इससे पहले मुख्य कार्याधिकारी ने  पूजा-अर्चना एवं हवन यज्ञ  पश्चात बीकेटीसी के नवनिर्मित कार्यालय कक्षों का शुभारंभ किया।

मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी तथा पदाधिकारियों के दिशा- निर्देश पर बदरी-केदार यात्रा निर्बाध गति से चल रही है आपदा के दौरान यात्रा में आंशिक अवरोध आया वर्तमान में सड़क यात्रा मार्ग सुचारू है।

नवरात्र के दौरान तीर्थयात्रियों का श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में निरंतर आगमन हो रहा है अभी तक 2936955तीर्थ यात्रियों ने श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए है जिसमें से 1374655 तीर्थयात्री श्री बदरीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे।

इससे पहले मुख्य कार्याधिकारी मंदिर के समीप बीकेटीसी के नवनिर्मित कार्यालय कक्ष का पूजा-अर्चना तथा हवन यज्ञ पश्चात कार्यालय का शुभारंभ किया।

धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, आशीष उनियाल ने पूजा-अर्चना हवन संपन्न किया।

इस अवसर पर ईओ नगर पंचायत सुनील पुरोहित, थाना प्रभारी नवनीत भंडारी, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप भट्ट, प्रभारी मंदिर अधिकारी राजेंद्र सेमवाल, मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़, विश्वनाथ, भंडार प्रभारी संजय तिवारी, संजय भंडारी विकास सनवाल, हरीश जोशी, सत्येंद्र झिंक्वाण आदि मौजूद रहे।

 जौनपुर:

बुधवार को खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव  ने सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लखमीपट्टी निवासी सियाराम पुत्र सनेही का विगत दिनों सर्प दंश से निधन हो गया था। 

   राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखमीपट्टी गांव जाकर शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर संवेदनायें प्रकट किया। और सर्फ दंश से मृतक सियाराम की  पत्नी रितु यादव को राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत रु. 4,00,000/- (चार लाख) की आर्थिक सहायता का स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया।

 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने मृतक के परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया।

 इस अवसर पर निवर्तमान मण्डल अध्यक्ष राजकेसर पाल, जिला पंचायत सदस्य श्यामबाबू यादव, मनीष श्रीवास्तव व उपजिलाधिकारी सदर सन्तवीर सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे।

*उत्तराखण्ड में “स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार” महाअभियान, कुल 4,39,973 लाभार्थियों ने उठाया विभिन्न शिविरों का लाभ* 

*ई–रक्तकोश में हुआ 42,602 यूनिट रक्त का पंजीकरण, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जारी किए गए 7,694 कार्ड* 

*46,523 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, 61,982 महिलाओं की एनीमिया जांच और 66,194 बच्चों का किया गया टीकाकरण* 

देहरादून : 17 सितम्बर से ले कर लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में “स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार” अभियान बड़े पैमाने पर संचालित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं  स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के नेतृत्व में यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए एक संगठित आंदोलन का रूप ले चुका है।

*अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ (17–23 सितम्बर, 2025)*

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखण्ड में आयोजित इस महाअभियान ने कम समय में व्यापक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। प्रदेशभर में 17 से 23 सितम्बर 2025 तक कुल 9,112 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इनमें से 249 विशेषता शिविर रहे, अब तक कुल 1,72,551 पुरूष व 2,67,422 महिलाओं ने इन शिविरों का लाभ उठाया। प्रदेशभर में 17 से 23 सितम्बर तक कुल 4,39,973 लाभार्थियों ने इन शिविरों का लाभ उठाया।

*महिलाओं, बच्चों और आमजन के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ*

स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार किया गया। 17 सितंबर से 23 सितंबर तक कुल 95,557 पुरूषों व 1,29,217 महिलाओं की हाइपरटेंशन जांच जांच की गई। इसके साथ ही 85,643 पुरूषों व 1,24,234 महिलाओं की डायबिटीज जांच की गई। इसके साथ ही 52,491 पुरूषों व 1,54,124 महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग जांच की गई।

*मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (RCH) अंतर्गत*

17 सितंबर से 23 सितंबर तक कुल 46,523 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, 13,562 पुरूषों व  61,982 महिलाओं की एनीमिया जांच और 66,194 बच्चों का टीकाकरण किया गया। 30,875 पुरूषों व 45,711 अन्य गंभीर बीमारियों की, 2269 पुरूषों व 1847 महिलाओं की टीबी जांच और 43 लोगों की सिकल सेल डिज़ीज जांच की गई। विभिन्न कार्यक्रमों में  87,620 पुरूषों व 1,43,282 महिलाओं को परामर्श प्रदान किया गया। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 7,694 कार्ड जारी किए गए और ई–रक्तकोश में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक कुल 42,602 यूनिट रक्त का पंजीकरण हुआ। केंद्रीय सरकारी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी संगठनों के सहयोग से अब तक 10 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 2,748 लाभार्थियों को सेवाएँ दी गईं।

*अभियान की मुख्य गतिविधियाँ*

राज्य के 13 जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों गतिविधियाँ एक साथ संचालित हो रही हैं:

स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर, एनीमिया, क्षय रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र पंजीकरण, निःशुल्क दवा वितरण, पोषण एवं स्वच्छता पर परामर्श, महिलाओं व किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं कौशल जागरूकता सत्र, नेतृत्व और संदेश अभियान की मुख्य गतिविधियाँ रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला है। ‘स्वस्थ नार –सशक्त परिवार’ अभियान के माध्यम से हम इस दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी बताया कि इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव और हर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

 अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0), देहरादून  के आदेशानुसार ( अन्तर्गत धारा - 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) जनपद के विभिन्न स्थानों में आयी आपदा के दृष्टिगत आमजनमानस को होने वाले समस्याओं/ यातायात में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो के कारण जनपद क्षेत्रान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत स्थान - घण्टाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैन्ट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ई०सी० रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राण्ड रोड, सर्वे चौक/डी०ए०वी० कालेज रोड के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-163 भा०ना०सु०सं० लगाया जाना आवश्यक है।

समयाभाव के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष को बिना सुने ही , जय भारत सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रo)  द्वारा विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भा० ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निम्न आदेश पारित किया गया है कि

1.उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सकता है, लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर रोड़ा (निर्माण कार्यों को छोड़कर) अन्य प्रयोजन के लिये, एकत्रित नहीं करेगा। पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग एवं पदर्शन करना उपरोक्त स्थानों पर प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों जिनके लिये लाठी व स्टिक का सहारा आवश्यक है, पर भी लागू नहीं होगा ।

2. उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया जाता है।

3.उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहो पर अथवा अन्य जगह पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन व सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सामाजिक एवं धार्मिक समारोह मेले व विवाह कार्यक्रमों तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा ।

अतः जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी रहेगा, यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाये। आदेश का उल्लंघन भा० न्या०सं० की धारा-223 के अधीन दण्डनीय होगा।

उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित क्षेत्रो के थानाध्यक्षों के माध्यम से किया जायेगा।

 आदेश  दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित होकर निर्गत किया गया। संख्याः 895 / जे०ए० - द०प्र०सं०- 163 / 2025