Halloween party ideas 2015

एसएचए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी पीएचसी व सीएचसी को सूचीबद्ध करने के दिए निर्देश

कहा, सरकार की मंशा अनुरूप आम जन को घर के नजदीक ही उपलब्ध होगा आयुष्मान योजना का लाभ
ayushman card in PHC of Uttarakhand


राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंडः आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके घर के नजदीक ही निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल पाए इसके लिए प्रदेश के सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को नजदीक में ही निशुल्क उपचार की सुविधा मिल जाए इसके लिए प्रदेश के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की वर्चुअली बैठक में सीईओ ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई प्रांतों में प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। लाभार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है। एक बड़े जनहित में हमारे प्रदेश में भी यह जरूरी समझा जा रहा है। इस तरह की मांग भी उठती आई हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 614 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो कुल 83 सीएचसी में से 59 आयुष्मान के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जबकि 24 शेष हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रदेश के सभी 614 पीएचसी व शेष 24 सीएचसी की सूचीबद्धता के लिए एक अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रों को सूचीबद्धता हेतु जो भी प्रशिक्षण दिया जाना है उसे यथा समय पूर्ण करें। कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाना हमारी प्राथमिकता में है। एक भी व्यक्ति किसी भी कारण से लाभ से वंचित नहीं रहे इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

जनपद          पीएचसी
अल्मोड़ा        65
बागेश्वर        29
चमोली         39
चंपावत         18
देहरादून        62
हरिद्वार         40
नैनीताल        51
पौड़ी गढ़वाल    93
पिथोरागढ़       53
रूद्रप्रयाग        38
टिहरी           54
उधम सिंह नगर  40
उत्तरकाशी      32
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उत्तराखंड सरकार के आईटी विभाग द्वारा डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर पर प्रशिक्षण कार्यशाला

digi locker workshop by uttarakhand govv


उत्तराखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग (NeGD)  एवं राज्य ई.मिशन टीम (SeMT)  के सहयोग से देहरादून में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर विषय पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।


इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री रवि शंकर सिंहए प्रमुख, राज्य ई.मिशन टीम, उत्तराखंड द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर प्रणाली राज्य में डिजिटल शासन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम का संचालन श्री अरुण बिष्टए सहायक महाप्रबंधक (ई.सेवाएं), आईटीडीए द्वारा किया गया।


इस अवसर पर श्री तीर्थ पाल सिंह,  अपर निदेशक, आईटीडीए ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विभागों में इस प्रणाली को अधिक से अधिक लागू करने का प्रयास करें।

कार्यशाला में माईटीए भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सत्र के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारणए साझाकरण एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई।


इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 35 से अधिक विभागों के 65 से ज्यादा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के व्यावहारिक उपयोग पर हाथों हाथ प्रशिक्षण भी प्राप्त किया गया।


श्री तीर्थ पाल सिंह ने कार्यक्रम के अंत में राज्य ई.मिशन टीम एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अन्य जनपदों में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।


*प्रमुख तथ्य:*

उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर पर कार्यशाला

35़ विभागों के 65़ अधिकारियों ने लिया भाग

डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जल्द अन्य जनपदों में भी होंगे ऐसे प्रशिक्षण

 डॉ मुरलीधर सिंह शास्त्री अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ 

की कलम से 

17 जून 2025


श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या बिरला धर्मशाला के सामने पत्रकारों एवं अधिवक्ताओं के


लिए दर्शन हेतु  लिए एक अलग काउंटर खोले

पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है तथा न्यायपालिका एवं अधिवक्ता तीसरे स्तंभ है 

इनका सम्मान होना चाहिए 

दोनों का जीवन के जवानी कlल संघर्षों में गुजर जाता है 

इसकी सरकार एवं समाज द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए 

जब हम प्रचार के लिए पत्रकार की ओर ध्यान देते हैं जब किसी प्रकरण में उलझते हैं तो वकील की तरफ ध्यान देता है,इसका सम्मान भी करना चाहिए।

 उल्लेखनीय है की श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का गठन भारतीय संसद द्वारा 5 फरवरी 2020 को किया गया था इसके बाद इसका विस्तार हुआ इसका पंजीकृत कार्यालय देश के जाने-माने वकील पद्म विभूषण श्री के प्र परlसरण जी  आवास ग्रेटर कैलाश  पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में ही है तथा स्थानीय कार्यालय अयोध्या जी रामकोट क्षेत्र में बन गया है।

 श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की लंबी लड़ाई है विशेष रूप से 1989 से देखा जाए तो इसमें वकील एवं पत्रकारों की आम जनमानस साधु महात्माओं राजनेताओं के साथ विशेष भूमिका  रही है।

इसमें अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब अयोध्या अध्यक्ष श्री महेंद्र त्रिपाठीजो आजकल बीमार हैं राम जन्मभूमि मुकदमे में सरकारी गवाह बने थे उनके द्वारा भी अलग काउंटर की मांग की गई है।

सरकारी गवाह बनने से अनेक लोगों को राहत मिली तथा सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद सब लोग बरी हो गए ।

बहुत से वकील इस केस मुकदमे में लड़े जो वयोवृद्ध हो गए तथा अपने परिवार के सदस्यों को विभिन्न सरकारों में सरकारी वकील नामित करने में सफल रहे ।

जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री भी हैं विभिन्न राज सरकारों के मंत्री भी हैं पर इस केस के लड़ने वाले मुख्य वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के पूर्व अटार्नी जनरल तथा तमिलनाडु के त्रि तिर्चनापल्ली के निवासी श्री के परालसारण ने कोई भी सुविधा नहीं लिया और अनेक अधिकारी पूर्व अधिकारी भी ट्रस्ट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तथा वर्तमान अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्य तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य वरिष्ठ पदों पर सेवा दे रहे हैं।

 श्री राम जन्मभूमि का के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो चुका है तथा द्वितीय चरण के राम दरबार का उद्घाटन भी 5 जून 2025 को हो चुका है तथा जो भी अवशेष मंदिर बच्चे हैं वह पूर्ण रूप  दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे

 अनेक लोगों के दर्शन आदि के लिए ऑनलाइन एवं विशेष सुविधा व्यवस्था है लेकिन मैं पत्रकारों के साथ एवं अधिवक्ताओं के साथ विगत 40 वर्षों से सक्रिय हूं मैं देखने में आता है कि पत्रकार एवं अधिवक्ता दोनों की जवानी संघर्षों में गुजर जाती और इनको सरकार या समाज से कोई विशेष लाभ नहीं होता।

 20% ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता नहीं करते केवल दलाली करते हैं वह लाभ ले लेते हैं और सरकार से भी मान्यता ले लेते हैं विज्ञापन ले लेते हैं आवास ले लेते हैं लेकिन जो पत्रकार 80% है और सुविधाओं से वंचित रहते हैं उनके लिये मेरा आज अधिवक्ता के रूप में  संघर्ष जारी है। जिसमें उनको 58 साल के बाद पेंशन दिलाना तथा उन पर एक उनके आश्रितों को किसी भी संस्थान में रोजी-रोटी के लिए नौकरी दिलाने का भी प्रयास जारी है।

 क्योंकि यह सरकार जनता की सरकार है और इस सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए यदि पत्रकारों और वकीलों पर ध्यान नहीं दिया गया आज गया तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा एक लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है।GगGG देख लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए इसको सरकार को विशेष सुविधा देना चाहिए तथा ट्रस्ट के लोग भी प्रचार के लिए पत्रकारों पर निर्भर होते हैं तथा ट्रस्ट में भी कुछ फर्जी पत्रकार घूमते रहते हैं ।

उसकी भी सरकारी एजेंसियों से जांच करानी चाहिए तथा सही पत्रकारों को महत्व देना चाहिए तथा ट्रस्ट में आने वाले सभी दान को अपने वेबसाइट पर समय-समय पर प्रत्येक सप्ताह लोड करते रहना चाहिए ।


देहरादून:



23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे के उपलक्ष में प्रदेश के सभी 13 जनपदों में खेल आयोजन किए जा रहे हैं। खेल विभाग ने इसका कार्यक्रम तैयार करके सभी जनपदों को निर्देश जारी कर दिए हैं।I


 खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी जनपदों में 19 जून को एक जन रैली के जरिए इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से 20 से 23 जून तक सभी जनपदों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। 


खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी खेल प्रतियोगिता का समापन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक डे पर होगा। इस अवसर पर बीते 1 साल में उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 


मुख्य आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपरपज हाल में होगा। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जा रहा है।


ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के 6000 से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए 3 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि भी ट्रांसफर की जाएगी।


 खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस आयोजन में आम लोगों से ज्यादा से जनसंख्या में शामिल होकर ओलंपिक की भावना को साकार करने की अपील की है।

 “ साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़  अनुरोध

 विद्युत  परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह

 सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये  का प्रस्ताव

  पंतनगर-रुद्रपुर  औद्योगिक क्षेत्र  में  उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन 

CM Dhami meet to union home minister Amit Shah


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।


मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।


मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।


मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।


मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।


केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

 नंदा राजजात यात्रा में यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए- मुख्यमंत्री

 

*मुख्य सचिव हर माह और मण्डलायुक्त प्रत्येक सप्ताह करेंगे यात्रा की तैयारियों की समीक्षा।*

 

*यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाईन नंबर किया जायेगा जारी।* 

Nanda rajjat yatra 2926 CM dhami


उत्तराखण्ड में 2026 में होने वाली नदां देवी राजजात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाए। भव्य नंदा राजजात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जन प्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। 


मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि नंदा राजजात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रेकिंग सिस्टम बनाया जाए। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा के दौरान हेल्पलाईन नंबर जारी किया जाए। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेडिकल कैंप और चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात यात्रा बरसात के समय होती है, इसके दृष्टिगत संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये जाएं। यात्रा के अधिकतम पड़ाव वन क्षेत्र में होने के कारण वन और पर्यावरण की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं के लिए टेंट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा राजजात से संबंधित लोक गीत और लोक कथाओं का अभिलेखीकरण भी किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा के पड़ावों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि नदां राजजात यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। पार्किंग स्थलों पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय अवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वे प्रतिमाह नदां राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करें। गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त भी प्रत्येक सप्ताह यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल और कुमांऊ के जिन क्षेत्रों से श्रद्धालु और डोलियां आती हैं, उन सभी क्षेत्रों में भी सड़क, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।  


*उत्तराखण्ड में अगले साल होने वाली 280 किमी की ऐतिहासिक नदां देवी राजजात यात्रा के भव्य आयोजन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। 2027 में हरिद्वार में होने कुंभ के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नदां देवी राजजात और हरिद्वार कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जायेगा- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।* 


बैठक में राज्यसभा सांसद श्री महेन्द्र भट्ट, विधायक श्री बंशीधर भगत, श्री अनिल नौटियाल, श्री भूपाल राम टम्टा, श्री सुरेश गड़िया, श्रीमती पार्वती दास, डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा एवं संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खंड पाबो में तुगडुण्डा भैंसवाडा मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण के कार्य हेतु  344.98 लाख, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट कालीमाटी सेरा तिवाखर्क मोटर मार्ग में रागगंगा नदी के ऊपर 48 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य हेतु 512.46 लाख, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी के निगम नाला वाला मार्ग का पी०सी० द्वारा पुनर्निर्माण कार्य एवं सोबन राम के घर से सुरेश भट्ट के घर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 183.47 लाख, विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में चौडमन्या-कमतोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु रू0 528.91 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया है।


मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल, घोडाखाल नैनीताल को सुचारू रूप से संचालन एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु वार्षिक स्वीकृत बजट को रू0 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।


मुख्यमंत्री ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु 23.667 करोड़ व्यय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।


मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन (सिविल  एविएशन) की समीक्षा बैठक की गई।

aviation review meeting by CS Uttarakhand


बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में वर्तमान समय में हवाई सेवाओं के संचालन की वर्तमान स्थिति तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित एयरपोर्ट और हवाई पट्टी  निर्माण व इसके विस्तार की प्रगति की जानकारी ली।


जिलाधिकारी देहरादून और उधम सिंह नगर द्वारा देहरादून और पंतनगर एयरपोर्ट के  विस्तारीकरण के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने दोनों जिलाधिकारियों को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित की जा चुकी भूमि को शीघ्रता से क्लियर करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 


मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को एयरपोर्ट का *नियमित ऑपरेशनल स्ट्रक्चर प्लान* तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि एयरपोर्ट के समुचित संचालन के लिए  एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से डेपुटेशन के माध्यम से जबकि  अन्य एजेंसियों से आउटसोर्स  के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती की जाए। 


मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में निर्देश दिए कि टनल की लोड बियरिंग कैपेसिटी की आईआईटी रुड़की अथवा इसी तरह के उच्च तकनीकी संस्थान से जांच कराएं।


मुख्य सचिव ने महानिदेशक युकाडा को राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित किए जा रहे विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्टेटस तथा भविष्य की योजनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।


इस दौरान सचिव एविएशन सचिन कुर्वे, महानिदेशक यूकाड़ा श्रीमती सोनिका व जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सभागार में उपस्थित थे तथा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे।

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