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*मुख्यमंत्री ने की सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की स्व-गणना*

*मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से डिजिटल स्व-गणना में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की*

*उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण होंगे जनगणना के आंकड़े*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सहभागिता की। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपयोगी होती है। इससे विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा से नागरिक अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना प्रक्रिया में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ ही सूचनाओं के संकलन में सुगमता आएगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से निर्धारित अवधि में स्व-गणना करने तथा जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की सहभागिता से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।


जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तराखण्ड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी।


इस अवसर पर सचिव जनगणना श्री दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक श्री प्रवीण कुमार, श्री राजू कुमार बनवारी एवं सहायक निदेशक श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे।

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- राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्व-गणना कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया


- जनगणना के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा स्व-गणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना




जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से स्व-गणना की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सर्वप्रथम राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्व-गणना कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी स्व-गणना की गई। इसके अतिरिक्त जनगणना मंत्री श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी एवं श्रीमती रेखा आर्य द्वारा भी स्व-गणना कर जनगणना अभियान में सहभागिता की गई।


इस अवसर पर जनगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा स्व-गणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एलईडी (LED) प्रचार वाहनों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड की निदेशक श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड के संयुक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक श्री परवीन कुमार, उप निदेशक श्री आर.के. बनवारी एवं सहायक निदेशक श्री संजीव कुमार भी उपस्थित रहे।


स्व-गणना की सुविधा प्रदेशवासियों के लिए कुल 15 दिनों तक अर्थात् 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में प्रदेशवासी आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा प्रदेशवासियों को अपनी सुविधानुसार घर बैठे स्व-गणना करने का अवसर प्रदान करती है।जिन प्रदेशवासियों द्वारा स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उनसे विशेष अपील है कि वे स्व-गणना के उपरांत प्राप्त अपनी विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) को सुरक्षित रखें तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 के मध्य जब प्रगणक उनके घर आएं, तो उन्हें अपनी SE ID अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि उनके द्वारा ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन किया जा सके। जिन परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में स्व-गणना नहीं की गई होगी, उनकी जानकारी प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी।

जनगणना-2027 देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है। अतः समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वे निर्धारित 15 दिवसीय अवधि के भीतर स्व-गणना की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा इसके पश्चात् घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना-2027 के सफल संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।


प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए-डॉ. पंडित राजेंद्र अणथ्वाल*

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उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में सोमवार को पशुधन भवन मोथरोवाला में आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई।


इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सनातन की राजधानी है। देवभूमि उत्तराखण्ड के राज्य निर्माण की मूल परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गो, गंगा, गायत्री एवं संत सेवा के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि गोवंश की सेवा में लगे सभी लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। जहां गाय का अनादर होता है, वहां दुर्दशा होना निश्चित है। इस बात पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गोमाता के प्रति सम्मान, सेवा एवं संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति के मूल भाव हैं।


अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में बोर्ड की बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने सभी सदस्यों से अपने-अपने जनपदों में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को पूर्ण करने की उम्मीद भी जताई।


बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में निराश्रित गाय एवं गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन एवं नए प्रस्तावित गौसदनों तथा गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।


अध्यक्ष ने कहा कि निराश्रित गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो तथा गौसदनों एवं गौशालाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान निर्धारित समय के भीतर गोसेवकों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गौसदनों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएं, ताकि गौसदनों को समय से अनुदान उपलब्ध कराया जा सके और गोवंश के भरण-पोषण एवं देखभाल में किसी प्रकार की बाधा न आए।


उन्होंने नगर निकायों एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल मौके पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा उपचार के उपरांत उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। साथ ही नगर निकायों एवं ब्लॉक स्तर पर गोवंश के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


अध्यक्ष ने गोहत्या, गौकशी, गौमांस तथा गौ तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए और अधिक सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि गौमांस पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान नमूने एकत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस संबंध में थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा, जिससे ऐसी कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।


बैठक में मुख्य पशु अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद ने अवगत कराया कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं, जिनमें 91 एनजीओ के माध्यम से तथा 21 अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21,454 गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये की धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, द्वितीय किश्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बैठक में डेयरी संचालकों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस दौरान अवगत कराया गया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।


बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गोमाता की सेवा एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। 


बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं अनुभवों को साझा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक देने तथा बोर्ड के सदस्यों को अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन करने के लिए भ्रमण कराने जैसे सुझाव प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त गोवंश संरक्षण एवं गोसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य सुझाव भी दिए गए।


बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन श्री आलोक कुमार सिंह, कृषि/राजस्व से श्री अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से श्री मुकेश कुमार राय, अनु सचिव वित्त श्री कृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला श्री नितिन लोहानी सहित गो सेवा आयोग के सदस्यगण एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 *कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन की मुहिम तेजी से जारी,  स्थाई और अस्थाई कार्यों को तय समय  में पूरा करने के निर्देश

*मेलाधिकारी सोनिका ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिन-रात कार्य करने और श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को कहा*

*सात अस्थाई कोर एरिया पार्किंग का निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश, सड़कों व निर्माण स्थलों से मलबा  न हटाने में पर होगी सख्त कार्रवाई*

हरिद्वार;




कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए हरिद्वार में  अंतिम दौर की तैयारियां अब और तेज कर दी गई हैं। कुंभ नगरी को सुव्यवस्थित, सुसज्जित और   बेहतर सुविधाओं सम्पन्न बनाने के लिए मेला प्रशासन ने स्थाई निर्माण कार्यों के साथ ही अस्थाई व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया है। मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में आधारभूत सुविधाओं, शिविर स्थलों, संपर्क मार्गों, विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक कार्यों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है।


इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने सोमवार को सीसीआर सभागार में कुंभ मेला-2027 से जुड़े विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागवार निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी स्थाई एवं अस्थाई कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।


मेलाधिकारी ने कहा कि जिन निर्माण स्थलों पर कार्य पूरा हो चुका है अथवा अंतिम चरण में है, वहां से निर्माण सामग्री और मलबा तत्काल हटाया जाए। कार्य पूरा होने के बाद स्थल को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था की होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निर्माण सामग्री और मलबा पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मेलाधिकारी ने आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाने तथा दिन-रात कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेला प्रशासन एवं सेक्टरों में अस्थाई व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए तैनात अधिकारियों को रात के समय भी निर्माण स्थलों और विभिन्न सेक्टरों का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। अधिकारी स्थाई एवं अस्थाई कार्यों की वास्तविक प्रगति का जायजा लेकर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि कमियों को तत्काल दूर कराते हुए कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराया जा सके।


मेलाधिकारी ने सभी सेक्टरों में शिविरों की स्थापना और उनके लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर स्थलों पर बिजली, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए। शिविर स्थलों की ड्रेसिंग एवं लेवलिंग का कार्य बेहतर ढंग से कराया जाए, जिससे वहां समुचित व्यवस्थाएं विकसित की जा सकें। इसके साथ ही अस्थाई पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।


उन्होंने कुंभ क्षेत्र में प्रस्तावित सात अस्थाई कोर एरिया पार्किंग का निर्माण तत्काल शुरू कराने तथा सभी अस्थाई कार्य तय समय के भीतर पूर्ण करने को कहा। मेलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा समझौता किए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि कुंभ मेला व्यवस्थाओं के लिए हरिद्वार में कुल 19 अस्थाई पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। अस्थाई विद्युतीकरण के अंतर्गत तीन हजार से अधिक विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में शिविर स्थलों के समतलीकरण एवं साफ-सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए अस्थाई सड़कों के निर्माण और पेयजल लाइनों को बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है।


बैरागी कैंप, गौरीशंकर, दक्षद्वीप और पंतद्वीप सहित प्रमुख सेक्टरों में अधिकांश कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इन क्षेत्रों में टेंट एवं शौचालयों की स्थापना का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मेला प्रशासन द्वारा इन सभी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं संत-महात्माओं को आवश्यक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकें।


बैठक में अपर मेलाधिकारी नंदन कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, एचआरडीए के सचिव प्रत्यूष सिंह, उप मेलाधिकारी मनजीत सिंह, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डीपी सिंह, टेक्निकल सेल के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



देहरादून:




अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रदेश कंाग्रेस प्रभारी, लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा दिनांक 17 नवम्बर 2026 से छः दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान एवं कार्यकर्ता बैठकों में प्रतिभाग करेंगी। प्रदेश प्रभारी के कुमाऊं मंडल दौरे के दौरान  नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सहप्रभारी मनोज यादव सहित पार्टी के विधायकगण एवं वरिष्ठ नेतागण प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चमोली के थराली से दौरे में शामिल रहेंगे।
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस महामंत्री एवं कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा दिनांक 17 नवम्बर 2026 को अपराह्र 15ः30 बजे टनकपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी तथा दिनांक 18 नवम्बर को 10ः30 बजे लोहाघाट में जनसभा को संबोधित करने के उपरान्त 14ः00 बजे पिथौरागढ़ में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान एवं कार्यकर्ता बैठकों में प्रतिभाग करेंगी। दिनांक 19 नवम्बर को अपराह्र 12ः00 बजे गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के बेरीनाग में कार्यकर्ता बैठक करेंगी तथा दिनांक 20 नवम्बर को अपराह्र 12ः बजे बागेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। दिंनांक 21 नवम्बर को प्रातः 11ः00 बजे थराली में कार्यकर्ता बैठक करने के उपरान्त दिनांक 22 नवम्बर को प्रातः 11ः00 बजे देहरादून में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी।
राजेन्द्र शाह ने यह भी बताया कि प्रदेश सहप्रभारी श्री सुरेन्द्र शर्मा दिनांक 15 नवम्बर से 20 नवम्बर तक गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग होते हुए दिनांक 21 नवम्बर को थराली विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश प्रभारी जी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।



CS uttarakhand


मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने छठ महापर्व के अवसर पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, आरोग्यता एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा लोक आस्था, श्रद्धा, तपस्या एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। सूर्य उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छता, अनुशासन, संयम और सामाजिक एकता की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की कि भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे और उत्तराखण्ड निरंतर विकास एवं उन्नति के नए आयाम स्थापित करे।

 चौकी प्रभारी ने दी सख्त हिदायत; बड़ा दिल दिखाते हुए पीयूष जोशी ने किया माफ

हल्दूचौड़ / लालकुआं (नैनीताल):





क्षेत्र में अनियंत्रित गति, अवैध ओवरलोडिंग और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी को फोन पर जान से मारने, जबरन जुर्माना वसूलने और घर में दर्जनों वाहन घुसाने की धमकी देने का मामला आखिरकार सुलझ गया है। आरोपी वाहन स्वामी व चालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए हल्दूचौड़ पुलिस चौकी में उपस्थित जनसमूह व पुलिस प्रशासन के समक्ष लिखित और मौखिक दोनों रूपों में माफी मांग ली। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अर्जुन गोस्वामी ने आरोपी को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य के लिए सख्त विधिक हिदायत दी कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि विगत 16 अक्टूबर को हल्दूचौड़ के संकरे ग्रामीण मार्ग पर वाहन संख्या UK 04 CC 2838 (डंपर) अत्यधिक तीव्र व अनियंत्रित गति से जा रहा था, जिससे राहगीरों व बच्चों के साथ दुर्घटना की आशंका उत्पन्न हो गई थी। जनसुरक्षा के दृष्टिगत सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी द्वारा चालक को टोकने और पुलिस प्रशासन को सूचना दिए जाने पर उक्त वाहन को मौके पर सीज कर दिया गया था। इस विधिक कार्रवाई से बौखलाए वाहन चालक व स्वामी पवन सिंह कोरंगा (निवासी शान्तिपुरी, उधमसिंह नगर) ने फोन कर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भद्दी गाली-गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने और घर में वाहन घुसाने की धमकी दी थी। इस घटना के विरोध में व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी थी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था।

विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के तहत हल्दूचौड़ पुलिस चौकी में स्थानीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई। चौकी प्रभारी अर्जुन गोस्वामी के समक्ष आरोपी पवन सिंह कोरंगा ने लिखित माफीनामा सौंपते हुए स्वीकार किया कि उसने आवेश में आकर फोन पर अभद्रता व गाली-गलौज की थी। आरोपी ने भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराने का लिखित वचन देते हुए कहा कि यदि आगे ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान गवाह के रूप में कुलदीप रावत व रोहित दुम्का मौजूद रहे।

इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरोपी को माफ कर दिया और मामले को यहीं समाप्त करने पर सहमति जताई। पीयूष जोशी ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या उसके परिवार को अदालत व पुलिस के चक्कर में उलझाकर परेशान करना कभी नहीं रहा, लेकिन ग्रामीण मार्गों पर अनियंत्रित ओवरलोडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और आमजन के जीवन की रक्षा करना हर जागरूक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रंजिश का नहीं, बल्कि गलत व्यवस्था और जनहित की अनदेखी के खिलाफ है, जो आगे भी अनवरत जारी रहेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में बीते कई दिनों से चल रहे तनावपूर्ण घटनाक्रम का शांतिपूर्ण पटाक्षेप हो गया।

  विकसित उत्तराखण्ड के रोडमैप पर रखे विचार* 

 *मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और भविष्य की कार्ययोजना की दी विस्तृत जानकारी* 

 *समान नागरिक संहिता से महिला सशक्तिकरण तक, उत्तराखण्ड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के प्रयासों पर की चर्चा* 

 *हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प* 

 *राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखण्ड में खेल संस्कृति और खेल अधोसंरचना को मिली नई मजबूती* 

 *कृषि, बागवानी, एप्पल मिशन और महक क्रांति के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर दिया जोर* 

 *सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू अभियान का उल्लेख कर मुख्यमंत्री ने बताई राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक तत्परता* 



 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित 'रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, प्रबुद्ध नागरिक और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग उपस्थित रहे।


कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने उपस्थित प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करते हुए उत्तराखण्ड के वर्तमान विकास परिदृश्य, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लक्ष्य पर विस्तार से विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी शामिल है।


 *समान नागरिक संहिता : सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल* 


मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लागू करना एक व्यापक और दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। इसके लिए विधिक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न पक्षों के सुझावों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया तथा विधायी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया गया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य समाज में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में अधिक समानता और कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था महिलाओं के सम्मान, गरिमा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यूसीसी के माध्यम से विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, बहुविवाह पर रोक तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकसित समाज की पहचान वहां की महिलाओं को प्राप्त समान अधिकारों और अवसरों से होती है।





 *हाउस ऑफ हिमालयाज : उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान* 


मुख्यमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को एक साझा ब्रांड के अंतर्गत लाकर उनके उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार उपलब्धता को मजबूत करने का प्रयास किया है।


उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ब्रांड के अंतर्गत पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।


 *राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन : उत्तराखण्ड को खेलभूमि के रूप में विकसित करने का संकल्प* 


मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों के विकास और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा, जिसने प्रदेश की खेल क्षमताओं, आधारभूत सुविधाओं और संगठनात्मक दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। इस आयोजन से प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार हुआ और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर अवसर मिलें। इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर से ही प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को देश के प्रमुख खेल राज्यों में स्थापित करना है।


 *एप्पल मिशन और महक क्रांति : किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए अवसर* 


मुख्यमंत्री ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अधिक आय देने वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है।


उन्होंने एप्पल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश में आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और बागवानी के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सेब उत्पादन के साथ-साथ उसके भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स के विकास के अंतर्गत पैक हाउस, नियंत्रित तापमान वाले भंडारण केंद्र और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री ने महक क्रांति नीति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी और अन्य सुगंधित फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। इस क्षेत्र में उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण, पैकेजिंग और बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है। सरकार इस दिशा में किसानों, उद्यमियों और संबंधित संस्थानों के सहयोग से कार्य कर रही है।


उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस खेती, कीवी और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे सीमित कृषि भूमि में भी किसानों की आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।



 *युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर* 


मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य और रोजगार के विषय में कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार के अवसर प्राप्त हों।


उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण है।


 *पर्यटन, धार्मिक आस्था और सीमांत क्षेत्रों का विकास* 


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। सरकार चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है। शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।


उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं और संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।


मुख्यमंत्री ने होमस्टे योजना, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।


 *सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान : चुनौती के समय सरकार की तत्परता* 


मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार, विभिन्न तकनीकी एजेंसियों, विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार कार्य किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा और जीवन की रक्षा को सर्वोपरि रखा गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सामूहिक प्रयास, विशेषज्ञता और समन्वय का परिणाम रहा। इस अभियान ने यह भी प्रदर्शित किया कि संकट के समय सरकार की संवेदनशीलता, प्रशासनिक तत्परता और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण होता है।




 *शिक्षा, तकनीक और आधारभूत ढांचे का विस्तार* 


मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को नई तकनीकों और रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार भी राज्य के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेली सेवाओं के माध्यम से प्रदेश की संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावनाएं हैं।


 *निवेश, उद्योग और सुशासन* 


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।


 *विकसित उत्तराखण्ड 2047 : जनभागीदारी से साकार होगा भविष्य का संकल्प* 


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में सरकार के साथ-साथ समाज, बुद्धिजीवियों, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासियों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।


मुख्यमंत्री ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद और सुझाव प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।


मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के साथ उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

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