Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

 *मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर जल्द ही  238 मिलियन डॉलर की परियोजना हेतु किये जायेेगें ऋण समझौते पर हस्ताक्षर*

सोमवार को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आहूत यू0यू0एस0डी0ए0 की हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में मुख्य सचिव द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0, शहरी विकास विभाग, अतंर्गत विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी द्वारा आज 04.02.2025 को नवीन ऋण हेतु किये जाने वाले समझौते के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आवास एवं नगरीय मंत्रालय (महुआ), भारत सरकार तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थय एवं पर्यावरण अभियान्त्रिकी संस्थान, भारत सरकार से वर्चुअल वार्तालाप किया गया । उक्त ऋण हेतु यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा कुल 238 मीलियन डॉलर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

सोमवार को श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यू0यू0एस0डी.ए0 परियोजनाओं के सापेक्षतः हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। जिसमें उनके द्वारा यू0यू0एस0डी0ए0 को ऋण समझौते पर केन्द्रीय स्तर पर अपेक्षित समस्त अपौचारिकताएं पूर्ण किये जाने हेतु तथा ऋण समझौते को यथाशीघ्र हस्ताक्षरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। 

इसी क्रम में यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा आज दिनांक 04.02.2025 को केन्द्र सरकार के अहम मंत्रालयों वित्त मंत्रालय, आवास एवं नगरीय मंत्रालय, तथा केन्द्रीय लोक स्वास्थय एवं पर्यावरण अभियान्त्रिकी संस्थान (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0), के उच्चाधिकारियों से वर्चुअल वार्तालाप किया। जिसके क्रम में यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि कुल 238 मीलियन डॉलर हेतु आगामी माह में ऋण समझौते को मूर्त रूप दिया जायेगा तथा अभिलेखों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उक्त परियोजना हेतु 80 व 20 के अनुपात में यूरोपियन निवेश बैंक व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 191 मिलियन डॉलर तथा 47 मीलियन डॉलर दिये जायेंगे। परियोजना के माध्यम से रूद्रपुर, सिंतारगंज, पिथौरागढ़ तथा काशीपुर नगरों में पेयजल तथा सीवरेज प्रणाली के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

वर्चुअल बैठक के दौरान भारत सरकार की ओर से श्री अर्पणा भाटिया, मुख्य सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, श्रीमती रजनी तनेजा, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, डॉ0 रमाकान्त, विशेषज्ञ सलाहकार, महुआ, श्री पंकज गंगवार, अनु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, श्री जी0 हरेन्द्र नारायण, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, श्री बी0 के0 चौरसिया, विशेषज्ञ सलाहकार सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, महुआ उपस्थित रहे।

 उत्तराखण्ड की ओर से श्री गौरव कुमार, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, श्री विनय मिश्रा, अपर कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, श्री संजय तिवारी, उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 उपस्थित रहे।

  देहरादून :

 जिलाधिकारी सविन बंसल ने गरीब अनाथ असहाय बालिकाओं स्नातक एवं कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा  जिला टास्क फोर्स की बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत गरीब, अनाथ एवं असहाय  तथा अन्य विषम परिस्थितियों में अध्ययन कर रही बालिकाओं को न्यूनतम् स्नातक स्तर तक शिक्षित करने एवं कौशल शिक्षा प्रदान करते हुए रोजगार से जोड़ने के लिए योजना बनाने हेतु निर्देश दिए गए थे। 

 टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा अग्रिम कार्यवाही किये जाने की सहमति के क्रम में गरीब, अनाथ एवं असहाय तथा अन्य विषम परिस्थितियों में अध्ययन कर रही बालिकाओं को न्यूनतम स्नातक स्तर तक शिक्षित किये जाने एवं कौशल शिक्षा प्रदान करते हुए रोजगार से जोड़ने हेतु  कार्ययोजना निर्धारित की गई है 

बालिकाओं का चयन जनता दरबार एवं बहुद्देशीय शिविरों में,जनपद में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के माध्यम ये प्राप्त प्रार्थना पत्र,जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के अधीन बालिका गृहों में निवासरत बालिकायें, जनपद की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से सर्वे के आधार पर किया जाएगा।

 प्राप्त प्रार्थना पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से करवाकर तथा बालिकाओं से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख प्राप्त करते हुए बालिकाओं  की जायेगी।

 समिति बालिकाओं के आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होने के आशय के प्रमाण पत्र के साथ बालिकाओं की अनन्तिम सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेगी। पात्र बालिकाओं का अन्तिम चयन एवं अनुमोदन :- समिति द्वारा प्राप्त पात्र बालिकाओं की प्रमाणित सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी संकलित कर जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में गठित  समिति के सम्मुख अन्तिम रूप से चयन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

बालिकाओं की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता :- जिला टास्क फोर्स की संस्तुति एवं अनुमोदन के पश्चात् उक्त आर्थिक सहायता शिक्षण शुल्क के रूप में सम्बन्धित विद्यालय / संस्थान के बैंक खाते में ऑनलाईन माध्यम से अन्तरित की जायेगी तथा पुस्तक, ड्रेस इत्यादि अन्य व्यय हेतु धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारी की आख्यानुसार बालिका को सीधे ऑनलाईन माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

समस्त चयनित बालिकाओं का विद्यालय में पुनः प्रवेश सम्बन्धित क्षेत्र की सुपरवाइजर द्वारा स्वंय करवाया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विद्यालय / संस्थान से प्राप्त कर बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सुपरवाईजर के माध्यम से बालिका के अध्ययनरत होने सम्बन्धित सत्यापन त्रैमासिक करवाते हुए आख्या जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

 समस्त व्यय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत प्राप्त बजट लिमिट एवं सी०एस०आर० से किया जायेगा।

देहरादून :

क्षेत्रीय कमांडेंट कार्यालय आर०टी०ए० ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून द्वारा अधोहस्ताद्वारी को अग्रसारित किया गया, का सदंर्भ ग्रहण करें, जिसमे उनके द्वारा भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद सुरक्षा कार्यों के लिये आवेदित उम्मीदवारों को पंजीकृत कर प्रशिक्षणोपरान्त स्थाई रोजगार हेतु  समस्त विकास खण्डों में तिथिवार शिविर लगाए जा रहे हैं। 

विकास खण्ड डोईवाला में 04.02.2025 से 05.02.2025, रायपुर में 06.02.2025 से 07.02.2025,चकराता में 08.02.2025 से 09.02.2025, कालसी में 10.02.2025 से 11.02.2025, विकासगनर 12.02.2025 से 13.02.2025, सहसपुर में 14.02.2025 से 15.02.2025, शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। 

देहरादून :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विरेन्द्र प्रसाद भट्ट ने अवगत कराया कि सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं (केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक) को गृह कर में छूट हेतु वर्ष 2024-2025 के आवेदन पत्रों का वितरण और विधिवत पूर्ण आवेदन पत्रों को दिनांक 19 जुलाई 2024 से जमा किये जा रहा है। लेकिन काफी प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी बहुत कम संख्या में पात्रों द्वारा आवेदन किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित पात्रों को सूचित किया है कि अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठायें। योजना की अन्तिम तिथि 28 फरवरी 2025 है तदोपरान्त किसी भी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 

 हरिद्वार: 

हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए आज जिला पंचायत सभागार में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी की अध्यक्षता ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने की। 

बैठक में सिविल जज सिमरजीत कौर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी, हरिद्वार कोतवाली से एसआई हाकम सिंह, ज्वालापुर कोतवाली से एसआई नितिन चौहान, कनखल थाना से एसआई विनय द्विवेदी, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी, हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अमित गर्ग और अजय गर्ग सहित 50 से अधिक समाजसेवी, मीडिया कर्मी और अन्य जागरूक नागरिक उपस्थित रहे।

नशे के खिलाफ कड़ा संदेश

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बैठक में कहा कि नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन, पुलिस और समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन करने वालों पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके लिए पुलिस, नारकोटिक्स विभाग, सामाजिक संस्थाओं और जागरूक नागरिकों के सहयोग से सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, "बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और किसी भी कीमत पर हम उनके भविष्य को नशे के अंधकार में नहीं डालने देंगे।"

सिविल जज सिमरजीत कौर का मार्गदर्शन

सिविल जज सिमरजीत कौर ने भी सभी को प्रेरित करते हुए कहा, "यह मुहिम सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी होगी। जब हम स्वयं इस दिशा में सही कदम उठाएंगे, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि इसे धरातल पर साकार करना हमारी जिम्मेदारी है।" उन्होंने कानून की शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि "नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए कानूनी रूप से सभी प्रयास किए जाएंगे।"

वरिष्ठ समाजसेवी एवं योग गुरु मंजू बालियान का योगदान

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मंजू बालियान, जो कि प्रजापति समाज की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री राम सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष और दधीचि देह दान संगठन से जुड़ी हुई हैं, ने इस अभियान में अपने पूर्ण समर्थन की घोषणा की। उन्होंने नेत्र, अंग और देह दान कर समाज सेवा में अपनी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि "नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हमें खुद जागरूक होकर औरों को भी प्रेरित करना होगा।"

हरिद्वार पुलिस, नारकोटिक्स विभाग और केमिस्ट एसोसिएशन का समर्थन

बैठक में हरिद्वार पुलिस, नारकोटिक्स विभाग और हरिद्वार केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अमित गर्ग और अजय गर्ग ने संकल्प लिया कि वे इस अभियान में पूरी निष्ठा से जनता का साथ देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि "यदि किसी को भी नशे से संबंधित अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है, तो वह बेझिझक पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को सूचित करे। तत्काल कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।"

गोष्ठी में आए प्रमुख सुझाव और संकल्प

गोष्ठी में समाजसेवियों, मीडिया प्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए:

✔️ स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाए।

✔️ गुप्त सूचना प्रणाली को मजबूत कर नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

✔️ नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास बढ़ाए जाएं।

✔️ हरिद्वार को ‘नशा मुक्त हरिद्वार’ घोषित कर एक बड़ा अभियान शुरू किया जाए।

समाज की भागीदारी से संभव होगा बदलाव

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की यह मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई थी, जिसे जनता का व्यापक समर्थन मिला। धीरे-धीरे यह एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि "हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। यह सिर्फ प्रशासन, पुलिस या नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।"

बैठक के अंत में सभी ने संकल्प लिया कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस गोष्ठी से यह संदेश गया कि अगर समाज, पुलिस, नारकोटिक्स विभाग और केमिस्ट एसोसिएशन मिलकर कार्य करें, तो नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने की इस पहल में आप भी अपना योगदान दें। यदि आपको किसी भी प्रकार की अवैध नशे की गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। एकजुट होकर हम अपने शहर को नशे से बचा सकते हैं!

ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा वहां मौजूद सभी लोगों से नशे की रोकथाम के लिए सुझाव मांगे गए जिसमें सभी लोगों के द्वारा नशे को जड़ से कैसे खत्म किया जाए इस बारे में अपने-अपने सुझाव दिए सुझाव देने वालों में डॉ मनु शिवपुरी जी पत्रकार अरुण कश्यप पत्रकार गगन शर्मा, पत्रकार बिजेंदर शीर्षवाल,संजीव बालियान, करण पंडित जी समाजसेवी मंजू बालियान आदि लोगों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने सुझाव दिए

नारकोटिक्स विभाग से हैड कास्टेबल राजवर्धन, महिला कास्टेबल चांदनी, महिला कास्टेबल दीपा मौजूद रहे

38 वे राष्ट्रीय खेल पदक तालिका (सातवां दिन)

 38वें राष्ट्रीय खेल के सातवें दिन की पदक तालिका के अनुसार,

 कर्नाटक ने अब तक 22 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 42 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है।

 इसके पीछे सर्विसेज 19 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 38 पदकों पर पहुंच चुका है।  

महाराष्ट्र ने अब तक सबसे अधिक 61 पदक अर्जित किए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल हैं, जिससे यह कुल पदकों की संख्या के आधार पर सबसे आगे है, लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या कम होने के कारण तीसरे स्थान पर है।  

मणिपुर ने 11 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है,

 जबकि मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है।  

हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 

हरियाणा ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर कुल 33 पदक हासिल किए हैं,

 जबकि तमिलनाडु 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ 34 पदकों पर पहुंच चुका है।  

उत्तराखंड, जो इस बार खेलों की मेजबानी कर रहा है, ने अब तक

 केवल 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ कुल 17 पदक जीते हैं, जिससे वह 19वें स्थान पर है।  

राष्ट्रीय खेल में अब तक का यह रोमांचक प्रदर्शन यह दर्शाता है कि विभिन्न राज्य और संघीय टीमें अपने खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही हैं। 

अगले कुछ दिनों में पदक तालिका में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

 रुद्रपुर वेलोड्रोम:

*यह मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और गौरवान्वित पल, आखिर हमने कर दिखाया :-रेखा आर्या*

 सोमवार को प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या 38 वे राष्ट्रीय खेलों की साइकिलिंग प्रतियोगिता का फाइनल देखने के लिए रुद्रपुर पहुंची। इसके बाद खेल मंत्री ने विजेताओं को उनके पदक पहनाकर सम्मानित किया।

 38 वे राष्ट्रीय खेलों में साइकिलिंग की इवेंट रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक साइकिलिंग वैलोड्रोम में कराई जा रही है। सोमवार को विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले जाने थे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों के कौशल को देखा और उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह साइकिलिंग वेलोड्रोम राष्ट्रीय खेलों की आयोजन में बहुत अहम स्थान रखता है क्योंकि साइकिलिंग की प्रतियोगिता उत्तराखंड में करा पाना सबसे बड़ी चुनौती थी। खेल मंत्री ने कहा कि अक्सर मेजबान राज्यों को साइकिलिंग का इवेंट कराने के लिए दिल्ली दौड़ लगानी पड़ती थी।क्योंकि इसके पहले देश में गिने-चुने ही साइकिलिंग वेलोड्रोम थे। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार मेजबान राज्य की सीमाओं के भीतर सभी स्पर्धा को कराना इसी वेलोड्रोम के कारण संभव हो पाया है। खेल मंत्री ने विजेताओं को पदक पहनाए और उन्हें शुभकामनाएं दी। 

इस अवसर पर मशहूर खिलाड़ी मनोज सरकार, उत्तराखंड साइकलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल चौधरी, जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की, नागेंद्र शर्मा, घनश्याम श्यामपुरिया, आदि मौजूद रहे।

अल्मोड़ा :

*मेहमान खिलाड़ियों का हाल-चाल जानने अल्मोड़ा पहुंची खेल मंत्री*

योगासन प्रतियोगिता के दौरान जिन खिलाड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी उनका हाल-चाल जानने खेल मंत्री रेखा आर्या सोमवार देर शाम अल्मोड़ा पहुंच गई। खेल मंत्री ने बताया कि अब सारे खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं।

 एक दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में भाग लेने आए तमिलनाडु के दो-तीन खिलाड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी। सोमवार को खेल मंत्री रेखा आर्या अचानक कार्यक्रम में बदलाव करते हुए सीधे अल्मोड़ा पहुंच गई। वहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करके उनका हाल-चाल जाना। इसके अलावा खेल मंत्री ने चिकित्सकों की टीम से भी बात की। 

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खिलाड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी हल्की परेशानी मौसमी बदलाव के चलते हुई थी। अब सभी खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं और वह पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी खेल स्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार हैं।खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि हर आयोजन स्थल पर ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए काबिल चिकित्सकों की पर्याप्त टीम मौजूद है। खेल मंत्री ने बताया कि सरकारी चिकित्सको के अलावा प्रदेश में कई जगह निजी अस्पताल और मिलिट्री अस्पतालों से भी समन्वय बनाया गया है।

खेल मंत्री रेखा आर्या नें मेहमान खिलाड़ियों से कहा कि " जब तक वह उत्तराखंड में है.... तब तक एक खेल मंत्री के रूप में मेरी भूमिका सिर्फ व्यवस्थापक की ही नहीं है बल्कि आपके अभिभावक के रूप में हर वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं। 

कभी भी यह मत समझिए कि यहां आप अपने माता-पिता और परिवार से दूर है... आपकी फिक्र हम करेंगे आप बस बिंदास होकर खेलिए।

 कुंभ नगर प्रयागराज :

केंद्रीय बजट के पेश किए हुए आज तीसरे दिन है .

पूरा केंद्रीय बजट 50.65 लाख करोड़ का है.

बजट देश के विकास को नया आयाम देगा.

 इसमें पत्रकारों वकीलों के मानदेय  देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा मंदिर के पुजारी के मिनिमम वेतन या मानदेय देने के लिए भी व्यवस्था नहीं है.

 डॉक्टर मुरलीधर सिंह शास्त्री अधिवक्ता एवं विधि अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ 

युवाओं के लघु उद्योग के प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक फंड की व्यवस्था होनी चाहिए 

 बजट के लिए धन प्राप्ति का स्रोत पैसा मुख्य रूप से 22 परसेंट इनकम टैक्स से 

17 परसेंट कॉरपोरेशन टैक्स है और उधर लेने से 24 परसेंट 

और  जीएसटी से 18 परसेंट आता है 

या पैसा मुख्य रूप से केंद्रीय योजना में 16 परसेंट 

राज्यों को 22% और और ब्याज पर 20% पर होता है 

अधिकांश हमारी बजट व्यवस्था उधlर एवं टैक्स पर आधारित बजट में केंद्रीय सरकार के लगभग 60 लाख कर्मचारियों में से 40 लाख कर्मचारियों को इनकम टैक्स की  अधिकतम छूट12 लाख होने से लाभ होगा तथा

 उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 16 लाख कर्मचारियों में से 4 से 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा 

 केंद्र सरकार के 78 लाख पेंशनरों और राज्य सरकार के 18 लाख पेंशनरों का भी लाभ होगा जो इनकम टैक्स के 12 लाख  में आते हैं 

हमारी केंद्र सरकार ने बजट के रक्षक क्षेत्र में पुलिस क्षेत्र के आधुनिकीकरण में ग्रामीण विकास में हेल्थ में कृषि में और सोशल सेक्टर में विशेष प्राथमिकता दी है 

पर एजुकेशन के क्षेत्र में और युवकों को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में कम धनराशि रखी गई है क्योंकि युवाओं में आईटी सेक्टर का तो अपने दम से नौकरी पा लेते हैं

 पर हमारे सामान्य स्नातक या परास्नातक एवं विधि व्यवसाय से जुड़े हुए स्नातक एवं पत्रकारिता से जुड़े हुए स्नातक को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा 

केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से वकीलों के लिए पत्रकारों के लिए पैकेज देना चाहिए था

 जो नहीं दिया गया क्योंकि आजादी की लड़ाई में 

और आज के लोकतंत्र की लड़ाई में दोनों वर्गों की विशेष भूमिका सरकार जो हिंदूवादी एवं धर्मनिरपेक्ष है 

इसमें मंदिरों के लिए मंदिरों के पुजारी के लिए और मंदिरों के ट्रस्ट के दान के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए था 

ऐसा संविधान में व्यवस्था है जो दक्षिण भारत के त्रवंकोर मंदिर और तिरुपति बालाजी को मंदिर को भी अनुदान दिया जाता है ऐसे अन्य मंदिर श्री राम मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पद्मनाभ मंदिर एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता  है 

उसको भी सरकार को पूरा करना चाहिए किसी मंदिर को संचालन करने के लिए

 केंद्रीय ट्रस्ट या राज्य ट्रस्ट बनाने के पूर्व उसको एक बफर फंड की व्यवस्था करनी चाहिए 

जिस को मंदिर के पुजारी और आंतरिक व्यवस्था को संचालित कर सके 

हमारी सरकार से मांग है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे बजट कुल मिलाकर नौकरी के पैसा लोगों के लिए विशेष लाभकारी है

 इसमें दिल्ली के चुनाव में जो 5 तारीख को होने वाला है सत्ताधारी पार्टी को लाभ हो सकता है पर अयोध्या मिल्कीपुर के चुनाव में स्थानीय मुद्दे  रहेंगे महाकुंभ के मुद्दे और समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे हावी रहेंगे.

 उसका दीर्घकालिक का स्थानीय स्तर पर स्थानीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

 देहरादून ;

▪️ *पूर्व में गिरफ्तार सभी आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल*

▪️ *घटना में सम्मिलित तीनों पुलिसकर्मीयों को किया गया निलंबित, विभागीय कार्यवाही के भी दिए आदेश:*

देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में हुई डकैती कांड में तीन पुलिसकर्मियों समेत 9 आरोपियों की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनसे लूटी गई नगदी और फर्जी डॉलरों की भी  बरामदगी की गई है। यह वारदात सस्ते डॉलर देने के झांसे में फंसाकर लूटपाट करने की सुनियोजित साजिश थी।

 *DGP श्री दीपम सेठ* ने इस मामले पर *जीरो टॉलरेंस नीति* अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून सबके लिए एक समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, फिर चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, चाहें वर्दीधारी हो, *जो भी अपराध में संलिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।* 

उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों की गतिविधियों के संबंध में *थाना और सर्किल स्तर के अधिकारियों के शिथिल पर्यवेक्षण की भी जाँच कराए जाने के निर्देश दिए हैं।*