केंद्रीय बजट पर विशेष टिप्पणी, पूर्व उपनिदेशक सूचना उत्तर प्रदेश मुरलीधर शास्त्री

 

 कुंभ नगर प्रयागराज :

केंद्रीय बजट के पेश किए हुए आज तीसरे दिन है .

पूरा केंद्रीय बजट 50.65 लाख करोड़ का है.

बजट देश के विकास को नया आयाम देगा.

 इसमें पत्रकारों वकीलों के मानदेय  देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तथा मंदिर के पुजारी के मिनिमम वेतन या मानदेय देने के लिए भी व्यवस्था नहीं है.

 डॉक्टर मुरलीधर सिंह शास्त्री अधिवक्ता एवं विधि अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ 

युवाओं के लघु उद्योग के प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक फंड की व्यवस्था होनी चाहिए 

 बजट के लिए धन प्राप्ति का स्रोत पैसा मुख्य रूप से 22 परसेंट इनकम टैक्स से 

17 परसेंट कॉरपोरेशन टैक्स है और उधर लेने से 24 परसेंट 

और  जीएसटी से 18 परसेंट आता है 

या पैसा मुख्य रूप से केंद्रीय योजना में 16 परसेंट 

राज्यों को 22% और और ब्याज पर 20% पर होता है 

अधिकांश हमारी बजट व्यवस्था उधlर एवं टैक्स पर आधारित बजट में केंद्रीय सरकार के लगभग 60 लाख कर्मचारियों में से 40 लाख कर्मचारियों को इनकम टैक्स की  अधिकतम छूट12 लाख होने से लाभ होगा तथा

 उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 16 लाख कर्मचारियों में से 4 से 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा 

 केंद्र सरकार के 78 लाख पेंशनरों और राज्य सरकार के 18 लाख पेंशनरों का भी लाभ होगा जो इनकम टैक्स के 12 लाख  में आते हैं 

हमारी केंद्र सरकार ने बजट के रक्षक क्षेत्र में पुलिस क्षेत्र के आधुनिकीकरण में ग्रामीण विकास में हेल्थ में कृषि में और सोशल सेक्टर में विशेष प्राथमिकता दी है 

पर एजुकेशन के क्षेत्र में और युवकों को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में कम धनराशि रखी गई है क्योंकि युवाओं में आईटी सेक्टर का तो अपने दम से नौकरी पा लेते हैं

 पर हमारे सामान्य स्नातक या परास्नातक एवं विधि व्यवसाय से जुड़े हुए स्नातक एवं पत्रकारिता से जुड़े हुए स्नातक को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा 

केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से वकीलों के लिए पत्रकारों के लिए पैकेज देना चाहिए था

 जो नहीं दिया गया क्योंकि आजादी की लड़ाई में 

और आज के लोकतंत्र की लड़ाई में दोनों वर्गों की विशेष भूमिका सरकार जो हिंदूवादी एवं धर्मनिरपेक्ष है 

इसमें मंदिरों के लिए मंदिरों के पुजारी के लिए और मंदिरों के ट्रस्ट के दान के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए था 

ऐसा संविधान में व्यवस्था है जो दक्षिण भारत के त्रवंकोर मंदिर और तिरुपति बालाजी को मंदिर को भी अनुदान दिया जाता है ऐसे अन्य मंदिर श्री राम मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पद्मनाभ मंदिर एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता  है 

उसको भी सरकार को पूरा करना चाहिए किसी मंदिर को संचालन करने के लिए

 केंद्रीय ट्रस्ट या राज्य ट्रस्ट बनाने के पूर्व उसको एक बफर फंड की व्यवस्था करनी चाहिए 

जिस को मंदिर के पुजारी और आंतरिक व्यवस्था को संचालित कर सके 

हमारी सरकार से मांग है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे बजट कुल मिलाकर नौकरी के पैसा लोगों के लिए विशेष लाभकारी है

 इसमें दिल्ली के चुनाव में जो 5 तारीख को होने वाला है सत्ताधारी पार्टी को लाभ हो सकता है पर अयोध्या मिल्कीपुर के चुनाव में स्थानीय मुद्दे  रहेंगे महाकुंभ के मुद्दे और समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे हावी रहेंगे.

 उसका दीर्घकालिक का स्थानीय स्तर पर स्थानीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा.