Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

उत्तरकाशी के भोजवासा व मदमहेश्वर मे पाया जाता है. हिन्दू धर्म में आस्था का प्रतीक है.,जो पांडुलिपियां लिखने में प्रयोग किया जाता था, बेद पुराण व कुण्डलियां भी लिखी जाते थी पत्र पर ,तन्त्र साधना में भी आता है काम ,भोजपत्र कहलाता है जिस पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड रहा है

उच्च हिमालयी क्षेत्र के पौधों की जानकारी रखने वाले अगस्त्यमुनि महाविद्यालय के प्राचार्य व प्रसिद्व बनस्पति विज्ञानी प्रोपेसर जीएस रजवार का मानना है कि यह पेड अति दुर्लब है और सिर्फ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होता है धीरे धीरे इसके जंगल सिमटते जा रहे हैं जिसके पीछे बडा कारण जलवायु परिवर्तन का है। अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में यह पेड महज कल्पनाओ में ही रहेगा। पौराणिक काल में  इसका महत्वपूर्ण उपयोग था इसकी छाल से पाणुलिपियां तैयार की जाती थी और तन्त्र साधना के दौरान भी इसका महत्व था। विकास के नाम पर जिसस तरह से प्रकृति का अवैज्ञानिक दोहन हो रहा है वह हिमालय के लिए एक बडा खतरा है। जिसके चलते ट्ी लाइन घटती जा रही है और बुगियाल समाप्त होते जा रहे हैं। औद्यौगिक विकास के चलते ग्लेश्यिर पीछे खिसकते जा रहे हैं और उच्च हिमालयी क्ष्ेात्रों में होने वाली बनस्पति व पेड समाप्ति की कगार पर हैं।

 पर्यावरणविदों का मानान है कि विकास तो हो मगर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के वजाय इकोलाॅजी आधारित विकास हो जिसे परितन्त्र बचा रहे अन्यथा आने वाले दिनों में गम्भीर परिणाम सामने होगंे और हिमालय पर बडा संकट उत्पन्न होगा।  

देहरादून:

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में ही उद्गम से संगम तक वृक्षारोपण और साफ-सफाई का यह अभियान शनिवार 19 मई से आरम्भ होने जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून श्री एस. ए. मुरूगेशन ने मिशन रिस्पना की विस्तृत कार्ययोजना के बारे में बताया कि अभियान के शुरूआती दौर में नदी के उद्गम क्षेत्र में वृह्द वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें लंढौर से लेकर शिखर फाॅल तक और मोथोरावाला के पास संगम क्षेत्र- जहां रिस्पना और बिंदाल का संगम होता है, में लगभग दो लाख पेड़ लगाए जाएंगे। पौध रोपण क्षेत्र को छोटे- छोटे ब्लाॅक में बांटा गया है। हर ब्लाक 2500 वर्ग मीटर का है जिसमें 250 पौधे लगाए जाएंगे, यह दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शनिवार 19 मई, 2018 को गढ्ढे खोदे जाएंगे फिर दूसरे चरण में जुलाई 2018 के दूसरे हफ्ते में पौधे रोपे जाएंगे। मिशन रिस्पना पूरी तरह से वाॅलियन्टर्स द्वारा श्रमदान से चलाया जाएगा।

जिलाधिकारी श्री मुरूगेशन ने सभी दूनवासियों, एनजीओ, संस्थाओं, विद्यालयों, नागरिकों से आग्रह  किया है कि हर  नागरिक  किसी भी एक ब्लाॅक के वृक्षारोपण की जिम्मेदारी लें। सेना के ईको टास्क फोर्स, पुलिस  तथा वन विभाग द्वारा भी  मिशन रिस्पना में सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र स्वयं निरन्तर मिशन रिस्पना की तैयारियों की माॅनिटरिंग कर रहे है । उन्होंने कहा कि हमे मिशन रिस्पना को मात्र एक सरकारी आयोजन नही बनाना है बल्कि इसे एक महा जनअभियान बनाना है।

जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र रिस्पना के थ्री डी माॅडलिंग पर कार्य कर रहा है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा भी मिशन रिस्पना का निरन्तर फाॅलोअप किया जा रहा है । प्रदूषण बोर्ड द्वारा सिविक बाॅडी के साथ मिलकर नालियो की ब्लाॅकिंग की जा रही है ताकि नदी में गन्दे बहाव का कम किया जा सके। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा बड़ी साॅफ्ट ड्रिंक कम्पनियों से बात की जा रही है ताकि बेकार प्लास्टिक बोतलों का निपटान किया जा सके।   

जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून शहर के मध्य से गुजरती हुयी रिस्पना नदी का देहरादून के साथ एक अनूठा रिश्ता है। मिशन रिस्पना देहरादून वासियों के पास एक मौका है इस नदी को उसके पुराने अविरल स्वरूप में वापस लाने का लंबे समय से दून वासियों ने उस रिस्पना नदी की अनदेखी की है जिसके ऊपरी क्षेत्र आज भी शहर को जीवनदायी जल प्रदान कर रहे है। मिशन रिस्पना का सपना मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वयं देखा है और रिस्पना को फिर से ऋषिपर्णा बनाने का संकल्प हम सब के सामने रखा है। जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन रिस्पना आम नागरिकों और सरकार के बीच एक ऐसी साझेदारी बनाना चाहता है जिसमें सब साथ मिलकर रिस्पना को पुनर्जीवित करने के लिए कदम बढाएं। शहर के संतुलित विकास हेतु समय की मांग है कि रिस्पना को पुनर्जीवित किया जाए। आज हम उस मुकाम पर है जहां हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक पहल करनी ही होगी।

जिलाधिकारी श्री एस. ए.  मुरूगेशन ने कहा कि  मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र  मिशन रिस्पना का नेतृत्व एवं स्वामित्व दून वासियों के हाथों में देना चाहते हैं। अब चाहे वो वृक्षारोपण हो, या सफाई अभियान चलाना या फिर आर्थिक तौर पर अभियान से जुडना। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का नारा है, रिस्पना को बचाने के लिए चाहिए कि देहरादून के लोग तन, मन और धन के साथ मिशन से जुड़ें।

उन्होंने कहा कि ‘‘ऐसा करके आपका यह प्रयास देहरादून के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दूनवासी मात्र कल्पना ही कर सकते है कि इससे देहरादून को कितना लाभ होगा। इस वृक्षारोपण से हमारे शहर में साफ आबो-हवा होगी, हरियाली होगी और भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। मिशन रिस्पना के जरिए हम देहरादून को एक जिम्मेदार शहर बना सकते है जो प्रकृति की संुदरता की सौगात को अपनी विकास यात्रा में अपने साथ लेकर चलना जानता हो। उन्होंने सभी से साथ मिलकर इस ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान देने तथा एक साथ एक दूजे के लिए रिस्पना को प्रदूषणमुक्त करने का संकल्प लेने की अपील की। हमारी आपसे अपील है कि इस कार्य की पूर्ति हेतु आप भी सहयोग करें ताकि आप अपनी भावी पीढ़ी को बता सके कि रिस्पना को बचाने हेतु आपने भी योगदान दिया था।’’

देहरादून:

 

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सर्वे चैक स्थित आईआरटीडी सभागार में राज्य में ‘‘जल संचय, संरक्षण-संवर्द्धन अभियान‘‘ एवं विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पेयजल योजनाओं के स्रोत संवर्द्धन, वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम एवं नमामि गंगे की बेबसाईट का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता विषय पर पठन सामग्री का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की जागरूकता हेतु ’जल चेतना रथ’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना  किया। ‘‘जल संचय, संरक्षण-संवर्द्धन अभियान‘‘  राज्य में 09 मई से 30 जून 2018 तक चलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल संकट की चुनौती से लड़ने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। आने वाले समय में जल संकट विश्व के समक्ष एक गम्भीर समस्या होगी। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए हमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सोच के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों को आपस में मिलकर संयुक्त रूप से विचार करने की जरूरत है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों से वार्ता भी की है। उन्होंने कहा कि टिहरी के जलाशय के कारण गंगा का जल स्तर सही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए वाॅटर काॅपर्स बनना चाहिए। विभिन्न माध्यमों से वर्षा जल का संग्रहण करना आवश्यक है, ताकि पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति हो सके।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है पिछले एक साल में देहरादून में तीन झील बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें सूर्यधार का टेंडर हो गया है, सौंग के लिए बजट का प्रावधान कर लिया गया है जबकि मलढ़ूंग की डीपीआर तैयार हो रही है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में भी झील बनाने का निर्णय लिया है। इन झीलों के माध्यम से जल संरक्षण भी होगा और ईको सिस्टम भी ठीक होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य पहले से निर्धारित होना चाहिए। पिछले वर्ष 25 मई से जल संरक्षण को जो अभियान चलाया गया, उससे 40 करोड़ लीटर पानी का संरक्षण हुआ है। इस वर्ष 70 करोड़ लीटर जल संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने रिस्पना नदी एवं कुमांऊ की लाइफ लाइन कोसी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। इनके पुनर्जीवीकरण का कार्य मिशन मोड पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 200 करोड़ रूपये जल संग्रहण एवं उससे सम्बन्धित योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे। सरकारी आवासों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण कर ईको सिस्टम में योगदान के लिए उत्तराखण्ड की देश में विशिष्ट पहचान हो इसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे।

पेयजल मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार पेयजल की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखण्ड में भी पेयजल की कमी का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या के निदान के लिए विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के रूप में प्रदेश के 07 जनपदों के चिन्ह्ति 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। वर्ष 2022 तक हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास की दौड़ के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही इससे भविष्य में गहरे जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जल संरक्षण के लिए हमें सुनियोजित तरीके से उपाय तलाशने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रदेश में जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण से संबंधित रेखीय विभागों के माध्यम से विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में जल संरक्षण के लिए इस वर्ष 15 प्रोजेक्ट लिये गये हैं। वर्षा जल संरक्षण व संवर्द्धन का कार्य विभिन्न बड़े सरकारी आवासों से किये जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को गंगोत्री से उतराखण्ड की अन्तिम सीमा तक स्वच्छ रखने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। गंगा किनारे उत्तराखण्ड में जो 132 गांव आते हैं, उन्हें गंगा गांव की श्रेणी दी गई है। गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे।

इस अवसर पर सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, विश्व बैंक से सुश्री स्मिता मिश्रा, निदेशक स्वजल डाॅ.राघव लंगर, पेयजल के एमडी श्री भजन सिंह, सीजीएम जल संस्थान श्री एस.के गुप्ता आदि उपस्थित थे।

SPCB to be strengthened to verify Quality of Water

National Mission for Clean Ganga has brought on board Survey of India, the oldest scientific department in the country set up in 1767, to facilitate the Ganga rejuvenation task by using Geographic Information System (GIS) technology. Through the project which has been approved in the EC meeting at an estimated cost of Rs. 86.84 crore, NMCG aims to strengthen planning and implementation at national/state/local levels. The project includes use of Digital Elevation Model (DEM) technology which ensures accurate data collection, an important aspect for river basin management planning. DEM technology enables identification of entire topography of an area making it easy for policy makers to analyse the available data thereby supporting the decision-making process. Critical hotspots are also easily identified through this technology. The use of GIS technology for Namami Gange programme will also ensure decentralisation. The data collected and subsequent actions taken by the government can easily be shared with the local public through geo portals and mobile apps. The technology will also enable people to send their feedback up to the national level thereby providing an interactive and transparent platform. For effective discharge management, outlet of sewerage and other discharges from all units - industrial, commercial and all types of other institutions will be mapped from the source outlet to the public drainage network. In addition, the high resolution GIS enabled data will help in regulating the proposed protected and regulatory zones along the banks of river.

National Mission for Clean Ganga has approved a project to strengthen State Pollution Control Boards (SPCBs) of five main stem Ganga basin states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal so that they can frequently verify the quality of water in river Ganga and in case of any discrepancy appropriate action could be taken. The identified laboratories for this purpose are to be equipped in terms of advanced instruments and equipments with well-trained scientific personnel to carry out the pollution assessment and water quality monitoring activities in respect of existing and emerging pollutants. The strengthening of SPCBs will overcome the constraints of resources. This project has been approved at an estimated cost of Rs. 85.97 for five years.

In West Bengal, two projects worth Rs. 358.43 crore have been approved to develop sewerage infrastructure in Hooghly-Chinsurah and Maheshtala municipalities of West Bengal. These two projects together will stop nearly 56 MLD sewage water from directly merging into river Ganga.

Maheshtala is an important town and part of Greater Kolkata. In Maheshtala, the project includes construction of interception and diversion sewer network (27 km), one STP (26 MLD), rehabilitation of existing infrastructure along with operation and maintenance for 15 years at an estimated cost of Rs. 198.43 crore. In Hooghly-Chinsurah, the project includes construction of one STP (29.3 MLD), laying of 20 km of sewer line, construction of 2 pumping stations, rehabilitation of existing infrastructure along with operation and maintenance for 15 years at an estimated cost of Rs. 160 crore. Both these projects have been approved to be taken up under Hybrid Annuity based PPP model.

These four new projects worth Rs. 531.24 crore were approved in the 11^th Executive Committee meeting of National Mission for Clean Ganga (NMCG) chaired by Shri Rajeev Ranjan Mishra, Director General, NMCG held recently.