देहरादून:
*मुख्यमंत्री आवास में पारंपरिक उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया लोकपर्व इगास, मुख्यमंत्री धामी ने भैलो खेलकर निभाई लोक परंपरा*
*मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, अपनी लोक संस्कृति, परंपराओं और विरासत के संरक्षण का किया आह्वान*
*इगास जैसे लोकपर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और पूर्वजों की समृद्ध परंपराओं के प्रतीक : मुख्यमंत्री*
*मुख्यमंत्री आवास में लोकगीतों, पारंपरिक लोकनृत्यों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ खेला गया भैलो*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं पूरे उत्साह के साथ इगास पर्व मनाया तथा पारंपरिक रूप से भैलो खेलकर उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक परंपराओं का निर्वहन किया। कार्यक्रम में लोक संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक देखने को मिली।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विभिन्न विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोकनृत्यों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोकधुनों और उल्लासपूर्ण वातावरण ने इगास पर्व के पारंपरिक स्वरूप को जीवंत कर दिया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, आस्था, परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने पूर्वजों की गौरवशाली विरासत से जोड़ता है। उत्तराखण्ड के लोकपर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और पारंपरिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहां के लोकपर्व, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और रीति-रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान हैं। इगास पर्व भी इसी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैलो खेलने की परंपरा, सामूहिक रूप से लोकगीत गाना और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से खुशियां बांटना हमारी लोक संस्कृति की जीवंतता को दर्शाता है। इन परंपराओं में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे, सहयोग और सामूहिकता का भाव भी निहित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के महत्व से परिचित कराएं। बच्चों और युवाओं को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति, उत्तरायणी सहित प्रदेश के विभिन्न लोकपर्वों से जोड़ना होगा, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और उन पर गर्व करना सीखें।
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में निहित होती है। यदि हम अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो इसे केवल पुस्तकों और आयोजनों तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि अपने घरों, गांवों और सामाजिक जीवन में भी इन परंपराओं को अपनाना होगा। परिवारों में बच्चों को अपने त्योहारों के पीछे छिपे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना चाहिए। गांवों में होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को संरक्षित करने में प्रवासी उत्तराखण्डियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रदेश के लोग अपने त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाकर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जन्मभूमि और पैतृक गांवों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे जहां भी रहें, अपनी बोली-भाषा, लोकगीतों, लोकनृत्यों और पारंपरिक त्योहारों को सम्मानपूर्वक मनाएं तथा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे जोड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोककलाओं, पारंपरिक मेलों, लोकभाषाओं और ऐतिहासिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी अमूल्य पूंजी है। इसका संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जब समाज स्वयं अपनी परंपराओं को अपनाएगा, तभी हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिकता, परिश्रम, सद्भाव और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे मूल्य समाहित हैं। इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इगास सहित सभी पारंपरिक लोकपर्वों को पूरे उत्साह, श्रद्धा और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाएं। इन अवसरों पर स्थानीय लोककलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करें तथा अपनी संस्कृति को केवल उत्सव का हिस्सा न बनाकर अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति को जानना, अपनी परंपराओं को जीना और अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही अपनी जड़ों के प्रति सच्चा सम्मान है।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने आज इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था। 3 नवंबर की बैठक देहरादून के गौरा देवी पर्यावरण भवन में हुई।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा, "पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम है। 3,000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, उद्योग और रोज़गार को नई गति मिलेगी, और आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद मिलेगी। इस विस्तार में किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा। पर्यावरण से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। हम केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर इस कार्य को तय समय में पूरा कराएंगे।"
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने ऊधम सिंह नगर ज़िले के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और इनसे जुड़े ढांचों का विस्तार शामिल है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत यह परियोजना श्रेणी बी-1, मद 7(a) (हवाई अड्डे) में आती है। इसकी अनुमानित लागत ₹375.33 करोड़ है।
भूमि: विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि है और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि है। किसी को विस्थापित या पुनर्वासित नहीं करना पड़ेगा। समतल कृषि और खुली भूमि को विमानन उपयोग में लिया जाएगा।
रनवे: लंबाई 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर हो जाएगी, यानी 1,628 मीटर का इज़ाफ़ा।
टर्मिनल भवन: क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा। इसमें 8,500 वर्ग मीटर नया निर्माण होगा।
एप्रन और टैक्सीवे: विमान पार्किंग स्थल 2 से बढ़कर 7 होंगे। टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे, दोनों की संख्या 1 से बढ़कर 2 होगी।
क्षमता: एयरपोर्ट को हर साल 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाएगा।
बिजली और पानी: बिजली की मांग 1.6 मेगावाट होगी। पानी की मांग 154 केएलडी (किलोलीटर प्रतिदिन) होगी, जो भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से पूरी होगी।
गंदा पानी और कचरा: रोज़ 136 केएलडी गंदा पानी निकलेगा। इसे 165 केएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में साफ किया जाएगा, और साफ पानी फ्लशिंग व बागवानी में दोबारा इस्तेमाल होगा। सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलेगा।
बैकअप बिजली और सौर ऊर्जा: मौजूदा डीजी सेटों के साथ 1,010 केवीए के तीन नए डीजी सेट लगेंगे। 72 किलोवाट का नया सौर संयंत्र जुड़ने से सौर क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।
हरित क्षेत्र: मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अलावा लगभग 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
19 सितंबर 2025: SEIAA उत्तराखंड ने संदर्भ शर्तें (ToR) जारी कीं।
10 मार्च 2026: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB) ने जन सुनवाई कराई।
29 जून 2026: AAI ने परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर प्रस्ताव जमा किया। साथ में मान्यता प्राप्त सलाहकार मैसर्स मैनटेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि. की अंतिम ईआईए रिपोर्ट भी दी गई।
7 अक्टूबर 2026: SCEIA ने अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और AAI से अतिरिक्त जानकारी मांगी।
3 नवंबर 2026: समिति ने प्राप्त जानकारी पर चर्चा की। उसने संदर्भ शर्तों के पालन, जन सुनवाई की कार्यवाही, संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की समीक्षा की। सलाहकार की प्रस्तुति के बाद समिति ने नीचे दी गई शर्तों के साथ स्वीकृति की सिफारिश की।
*स्वीकृति की प्रमुख शर्तें*
विमानन सुरक्षा
सारा काम अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और सक्षम विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार होगा।सभी ढांचे, लाइटें और क्रेनें ऊंचाई और अवरोध-सीमा के नियमों के भीतर रहेंगी।
चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण तय सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत होगा। मलबा या बाहरी वस्तुएं (FOD) रनवे तक न पहुंचें, इसके इंतज़ाम करने होंगे।
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