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 दोगी पट्टी #गूलर और ठाट के बीच जंगलों में बढ़ता कथित अवैध कब्जा आखिर किसकी शह पर?



यह जांच का विषय बन गया है, स्थानीय जनता  परेशान है ऐसी स्थिति से, और अपने प्राकृतिक स्वरूप को खोने के डर से।

दोगी पट्टी क्षेत्र, नरेन्द्र नगर विधानसभा के अंतर्गत गूलर और ठाट के बीच वन क्षेत्र में पिछले लगभग पाँच वर्षों से रह रहे वन गुज्जरों का मामला अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।


कंगना है युवाओं का, नियमों के अनुसार यदि इन्हें छह महीने की अवधि के लिए वन क्षेत्र में रहने की अनुमति (परमिट) दी जाती है, तो सवाल यह है कि आखिर पाँच वर्षों से ये लगातार वहाँ कैसे रह रहे हैं? 

क्या इनके पास वर्तमान में वैध परमिट है? यदि है, तो उसकी अवधि और शर्तें क्या हैं? और यदि नहीं है, तो वन विभाग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया?


शुरुआत में जहाँ एक-दो झोपड़ियाँ दिखाई देती थीं, आज वहाँ आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियाँ बन चुकी हैं। धीरे-धीरे वन क्षेत्र में इनका विस्तार होता दिखाई दे रहा है। वहाँ अलग-अलग नंबरों की गाड़ियाँ भी आती-जाती और खड़ी दिखाई देती हैं। आखिर कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।


कुछ युवा साथी जब इस मामले को देखने वहाँ पहुँचे, तो उनके अनुसार मौके पर परमिट भी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा जंगल में कच्ची लकड़ियों की कटाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कहना  स्थानीय लोगों का--

सबसे बड़ा सवाल वन विभाग की कार्यप्रणाली पर है-

यदि हमारे क्षेत्र का कोई स्थानीय व्यक्ति उसी वन क्षेत्र के आसपास रोजगार या व्यवसाय करने की कोशिश करता है, तो वन विभाग तत्काल कार्रवाई करने पहुँच जाता है। निर्माण तोड़ने और कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। फिर पिछले पाँच वर्षों से वहाँ लगातार झोपड़ियों का विस्तार कैसे होता रहा?


क्या वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है? यदि जानकारी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि बिना अनुमति यह सब हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?


मैं किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा सवाल केवल वन कानूनों, स्थानीय अधिकारों, जंगलों की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर है। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।


दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने वर्षों से इस विषय पर न तो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता दिखाई और न ही वर्तमान जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल सामने आई है। कुछ युवा साथी जरूर इस विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं।


मेरी समस्त क्षेत्रवासियों, युवा साथियों  से हाथ जोड़कर अपील है कि इस विषय को गंभीरता से उठाएँ।


आज हम चुप रहे तो कल यह समस्या और बड़ी हो सकती है। यह केवल आज का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे जंगलों, हमारे क्षेत्र के अधिकारों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।


अब समय आ गया है कि वन विभाग से जवाब माँगा जाए और मौके का निष्पक्ष निरीक्षण करवाकर परमिट, निवास की वैधता, झोपड़ियों के विस्तार और वन संपदा के उपयोग की जाँच करवाई जाए। यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो।



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