पॉलिटेक्निक देहरादून में रोजगार मेला, सत्यापन, मादक पदार्थों और अपराधों में लिप्त रहने वाले होम स्टे और होटल पर कार्यवाही ,

*देहरादून :

उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में गुरुवार को राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, पिथूवाला (देहरादून) में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने की। इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं तथा सफल आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले में 81 प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों एवं कंपनियों ने प्रतिभाग किया। मेले में रोजगार प्राप्ति हेतु लगभग 1600 पॉलीटेक्निक छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1285 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिया।

मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का है, ऐसे में युवाओं को बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को निरंतर अपडेट करना होगा। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपने क्षेत्र में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

कैबिनेट मंत्री ने राज्य में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पॉलीटेक्निक संस्थानों को आधुनिक संसाधनों, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं एवं उन्नत शैक्षणिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज के समय में सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार में भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जहां प्रतिभा के अनुरूप प्रगति के अवसर उपलब्ध होते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से कुशल युवाओं को सहजता से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपनल के माध्यम से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही बेरोजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा निदेशक देशराज ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि विगत वर्ष आयोजित रोजगार मेलों में 71 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष के मेले में देश-प्रदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों की सहभागिता से युवाओं को व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

इस अवसर पर सचिवालय के संयुक्त सचिव विक्रम यादव, उप सचिव ब्योमकेशन दुबे, अनुभाग अधिकारी चन्द्र शेखर उपाध्याय, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव डॉ मुकेश पाण्डे, संयुक्त निदेशक देवेन्द्र गिरी, उप निदेशक एमके कन्याल व एसके वर्मा, संस्था के प्रधानाचार्य अवनीश जैन, तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि सहित पॉलिटेक्निक के छात्र-छात्राएं मौजूद थी।

जिला प्रशासन की क्यूआरटी की कार्यवाही घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर 06 सिलेंडर जब्त;

देहरादून दिनांक  02 अप्रैल  2026, (सूवि),  एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने तथा शतप्रतिशत् होमडिलिविरी सुनिश्चित करवाने के जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है। क्यूआरटी टीम आज क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी।  

जिला प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग को रोकने हेतु संयुक्त रूप से रिंग रोड 6 नंबर पुलिया रायपुर रोड रायपुर बाजार में लगभग 40 होटल ढाबा एवं रेस्टोरेंट की जांच की गई जिसमें 6 सिलेंडर घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग होते हुए पाए गए जिन्हें मौके पर सीज किया गया एवं आधुनिक गैस सर्विस जोगीवाला की सुपुर्द की में दिया गया। इसके साथ ही टीम द्वारा दून फ्यूल सहस्त्रधारा रोड पेट्रोल पंप एवं नंदा गैस सर्विस सहस्त्रधारा क्रॉसिंग का निरीक्षण किया गया। 

जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित  1077, 0135-2626066, 2726066  और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 8 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 15185  अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 1056 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। एलपीजी का घरेलू 48503 तथा व्यवसायिक का 4301 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।    

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नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त; होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश

डीएम ने सीडीओ को दिए टीम गठित कर होमस्टे व्यापक सत्यापन के निर्देश

मादक वस्तु में लिप्त रहने वाले होमस्टे, होटल्स की अब खैर नही; सीधे जेल 

सरकार की होमस्टे हेतु गाईडलाईन मानक अनुरूप चैकलिस्ट की होगी सघन निगरानी  

जिले में 1057 होमस्टे पंजीकृत;  नगरीय क्षेत्र में 350 होमस्टे पंजीकृत  

देहरादून, दिनांक 02 अपै्रल 2026, (सूवि) जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं एवं नशे से संबंधित गतिविधियों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने सीडीओ, एसडीएम, डीटीडीओ, डीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि टीम गठित कर जनपद में संचालित होमस्टे, होटल, वेडिंग प्वाइंट्स एवं अन्य आवासीय/व्यावसायिक इकाइयों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले होमस्टे, होटल एवं अन्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होमस्टे गाइडलाइन के अनुरूप चेकलिस्ट बनाकर सघन निरीक्षण किया जाए तथा सभी मानकों का शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जनपद में वर्तमान में कुल 1057 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी इकाइयों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स में ओकेजनल बार लाइसेंस जारी करने से पूर्व सभी मानकों एवं शर्तों की गहन जांच की जाए। बिना लाइसेंस या निर्धारित समयावधि के उपरांत मदिरा परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित संपत्ति स्वामी, लीजधारक अथवा किरायेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि बिना अनुमति मदिरा परोसने अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए न्यूनतम रू0 1 लाख का जुर्माना लगाया जाए तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सतत निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधि, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने या नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। 

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