मोबाइल नेटवर्क प्रदाताओं के साथ बैठक, जलस्रोतों के संवर्द्धन हेतु बैठक की मुख्य सचिव आनंद ने

 देहरादून :

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। 

उन्होंने प्रदेश में 4जी व 5जी नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाईडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। 

मुख्य सचिव ने समस्याओं के निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय समितियों के गठन की बात कही। उन्होंने सर्विस प्रोवाईडरों की समस्याओं के निराकरण के लिए निदेशक आईटीडीए को नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में दो बार एवं सचिव आईटी स्तर पर माह में एक बार समीक्षा की जाए ताकि 100 प्रतिशत 4जी सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यूपीसीएल से भी नोडल अधिकारी नामित किए जाने की बात कही ताकि सर्विस प्रोवाईडरों को कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम स्तर के अधिकारी से सम्पर्क किया जा सके।

मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को प्रदेश में 4जी नेटवर्क सैचुरेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नेटवर्क प्रोवाईडरों को चारों धामों में नेटवर्क एरिया बढ़ाए जाने की बात कही। कहा कि राज्य में नेटवर्क गुणवत्ता बेहतर बनाए जाने हेतु हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। 

इस अवसर पर सचिव आईटी श्री नीतेश कुमार झा, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नीतिका खंडेलवाल सहित बीएसएनल, एयरटेल एवं जियो के अधिकारी उपस्थित थे।

*जलस्रोत और नदियों के संवर्द्धन के बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए जाएं शुरू: मुख्य सचिव*

*मानसून से पहले 200 ग्राम पंचायतों की जागरूकता के लिए कार्यशाला की जाए आयोजित*

*सिंचाई अनुसंधान संस्थान को सौंपा नदियों की मॉनिटरिंग का कार्य*

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जलश्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट न आने पर नाराजगी जताते हुए जलस्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार की दिशा में सभी सम्बन्धित विभाग गंभीरता से लेते हुए कार्य करें। 

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों की बैठकों नियमित रूप से आयोजित की जाएं। उन्होंने सभी जनपदों में विकासखंड स्तर से 2 से 3 गांवों से जनप्रतिनिधि एवं इच्छुक लोगों को इसके प्रति जागरुकता के लिए मानसून से पूर्व कार्यशाला आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 200 ग्राम पंचायतों को कार्यशाला में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा जाए।

मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित संस्थानों को अपने लक्ष्य बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को चेक डैम आदि बनाए जाने की दिशा में तेजी से3 कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने SARRA को प्राप्त प्रस्तावों में से शीघ्र कार्य शुरू किया3 जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने नैनीताल एवं टिहरी जनपद द्वारा इस दिशा में अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हुए बाकी जनपदों को भी जलस्रोतों के संवर्द्धन की दिशा में गंभीरता से कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों की मॉनिटरिंग के लिए सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की को नोडल एजेंसी बनाते हुए भूमिका एवं जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए एमओयू कर लिया जाए। 

बैठक के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी SARRA श्रीमती नीना ग्रेवाल ने प्रस्तुतीकरण दिया एवं अब किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर एपीसीसीएफ श्री कपिल लाल, सचिव श्री आर. राजेश कुमार, श्री कुमार यादव, श्री विनोद कुमार सुमन जनपदों से जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित विभाग एवं संस्थानों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।