वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में हुआ पारित
यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है।*
*यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं।*
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर जनपद चम्पावत में पूर्णागिरी मेले के सम्पूर्ण क्षेत्र में भीड प्रबन्धन व आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से ढूलीगाड में स्मार्ट कंट्रोल रूम व सीसीटीवी निगरानी तंत्र स्थापित किये जाने, पूर्णागिरी मेला हेतु सेलागाड में बहुउद्ेश्यीय प्रशासनिक भवन निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में लाढीगाड (श्री पूर्णागिरी) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण, पूर्णागिरी क्षेत्र में ठूलीगाड़/बाबलीगाड़ पम्पिग योजना के निर्माण, किरोडा पुल के अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम में पूर्णागिरी मार्ग के कॉजवे तक किरोडा नाले में वन विभाग के साथ सर्वे करते हुए चैनेलाइजेशन एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य लगभग 03 किमी का कार्य किये जाने तथा पूर्णागिरी टनकपुर में हुडडी नदी को बाढ़ से ग्राम छीनीगोठ की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने काशीपुर में केवीआर हॉस्पिटल से धनोरी तक बिजनेस इन होटल से परमानन्दपुर लिंक मार्ग तक मार्ग चौडीकरण, डिवाइडर निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट लगाये जाने, नगर निगम काशीपुर के सम्पूर्ण परिसर में पीपीपी मोड में निगम कार्यालय भवन, आवासीय परिसर एवं शॉपिंग काम्पलैक्स का निर्माण, नगर निगम काशीपुर के नवीन निर्मित 17 वार्डो में अवस्थापना सुविधाओं सडक, नाला/नाली, विद्युत एवं पार्क निर्माण, वार्ड नं0 05 में शहरी विकास विभाग की भूमि पर गौशाला निर्माण, टॉडा तिराहा पर एकीकृत प्रशासनिक भवन का निर्माण तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज का आधुनिकीकरण कर देवभूमि के राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इण्टरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है।
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