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निकाय चुनाव में गैर मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। 



इस संबंध में ऊर्जा क्षेत्रीय दल और

मूल निवास - भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने इसका कड़ा विरोध किया है।





 इस सम्बंध में उन्होंने मूल निवास भू  राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। जिसमे उन्होंने कहा है कि इस प्रकार दिया गए आरक्षण की जांच की जाए और त्रिस्तरीय पंचायतों में भी यदि उत्तराखंड में इसी परमार आरक्षण दिया गया तो वे इसका विरोध करेंगे।

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