अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र पर वक्तव्य
देहरादूनः-
प्रदेष कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस की सोशल
मीडिया की चैयरमैंन एवं राश्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के जयय पत्र का बखान करते हुए केहा कि ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजी पतियों की लिस्ट पर नहीं बना है ,यह घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञ या जानकारों से बात करके नहीं बना है। यह घोषणा पत्र इस देश की आवाज है।
मीडिया की चैयरमैंन एवं राश्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस के जयय पत्र का बखान करते हुए केहा कि ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजी पतियों की लिस्ट पर नहीं बना है ,यह घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञ या जानकारों से बात करके नहीं बना है। यह घोषणा पत्र इस देश की आवाज है।
भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों करोड़ देश के लोगों से मिले हैं जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को और आशंकाओं को भी, उनके दुख, कष्ट और तकलीफों को भी हमने सुना यह उसका प्रतिबिंब है।
नारी न्याय में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण और गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रु प्रतिवर्ष डाले जाएंगे। कामकाजी महिलाओं को वुमेन्स होस्टल और प्रत्येक महिला पंचायत में एक नारी मैत्री की नियुक्ति करेंगे ।
युवा न्याय में कांग्रेस ने 30 लाख नौकरियों की बात की है। अग्निवीर योजना को हटाने और पेपर लीक पर कानून लाने की बात कही।
किसान न्याय में कॉग्रेस ने एमएसपी पर कानून, किसानों के कर्ज़े माफ करने, और किसान उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने की बात कही।
श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में जोमैटो, स्वीगी इत्यादि कर्मचारियों पर मेहरबान नज़र आई कांग्रेस।
मनरेगा और सभी मजदूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा
25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना - जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा।
10 साल से देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है युवा और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में समाधान है।
’
’हिस्सेदारी न्याय’में आर्थिक और जातिगत जनगणना का फिर से नाम लिया कांग्रेस ने।
जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे।
25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना - जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा।
10 साल से देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है युवा और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में समाधान है।
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’हिस्सेदारी न्याय’में आर्थिक और जातिगत जनगणना का फिर से नाम लिया कांग्रेस ने।
जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला। वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे।
साथ ही भाजपा को वाशिंग मशीन बताते हुए यह भी आरोप लगाया कि जुमलेवाली पार्टी उनके मैनिफेस्टो की नकल करती है। ओल्ड पेंशन पर भी सुप्रिया ने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते ओपीएस पर पुनः सोचना पडा।
पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन महारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) मथुरादत्त जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, राजनीतिक एवं मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, उत्तराखंड सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, सुनीता प्रकाश प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया विशाल मौर्य उपस्थित रहे।
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