धामी ने फिर सम्हाली सीएम हेल्पलाइन की कमान, मिले सैनिकों से ,उपनल को भवन हेतु दी निशुल्क भूमि

 मुख्यमंत्री ने सचिवालय में की सी.एम हेल्पलाईन 1905 की समीक्षा।*

*मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सी.एम हेल्पलाईन 1905 की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी एवं सीएम हेल्पलाईन के संबंध में फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन 1905 में आने वाली शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता से लें। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1905 को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर कार्य हो। उन्होंने कहा सीएम हेल्पलाइन का मकसद जनता को सहूलियत पहुंचाना है। शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित विभाग व अधिकारी उसका अनवरत रूप से फॉलोअप करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दीर्घकालीन/ टेक्निकल समस्याओं को लंबित रखने की आदत छोड़, समस्याओं के शीघ्र समाधान पर कार्य करें। शासन व प्रशासन का एक मात्र मकसद जनता को संतुष्ट करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी प्रत्येक स्तर पर नियमित रुप से सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में बैठके लें। शासन एवं प्रशासन की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने कहा शिकायतकर्ताओं के प्रति  सभी सेवा भाव से कार्य करें, एवं उनकी समस्याओं को बेवजह लंबित न रखते हुए शीघ्र समाधान करें। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि  तहसील दिवसों के दौरान भी सीएम हेल्पलाइन 1905 से आने वाली शिकायतों को तत्काल पोर्टल पर अपडेट किया जाए। 

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाईन के शिकायतकर्ताओं से फोन के माध्यम से वार्ता की जिसमें उधम सिंह नगर की शिकायकर्ता भावना फुलारा द्वारा बताया गया है कि उनका राशन कार्ड ऑनलाइन प्रदर्शित नही हुआ था, जिस कारण उनका आयुष्मान कार्ड नही बन पा रहा था। सीएम हेल्पलाईन में शिकायत करने के महज 5 दिन में उनकी शिकायत का समाधान किया जा चुका है। जिसके लिए शिकायकर्ता भावना फुलारा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान नैनीताल के शिकायकर्ता सर्वेश शर्मा ने बताया कि उनके घर में कई दिनों से पानी नही आ रहा था। नई पाइप लाइन डालते समय उनके घर की पुरानी पाइप लाइन टूट गई थी। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। परंतु सीएम हेल्पलाईन में शिकायत करने के महज कुछ दिनों बाद ही उनकी शिकायत का समाधान किया जा चुका है। शिकायकर्ता सर्वेश शर्मा ने सीएम हेल्पलाईन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

हरिद्वार से शिकायकर्ता सुखजीवन सिंह ने मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान बताया कि उनकी कॉलोनी वसंत विहार में कुछ दिन पहले सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। उन्होंने घटिया सड़क निर्माण कार्य के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी। शिकायत दर्ज करने के उपरांत बीते रविवार को ही सड़क को फिर से बना लिया गया है। जिसके लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाईन की सराहना की एवं सीएम के प्रति आभार प्रकट किया। 

देहरादून से शिकायकर्ता विवेक की  शिकायत को सुनते हुए  मुख्यमंत्री ने तत्काल लंबित पड़ी शिकायत के शीघ्र समाधान हेतु जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित किया। उन्होंने जिला अधिकारियों को भी नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन के संबंध में बैठक लेने की बात कहीं। 

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से कार्य न करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट किए जाने व्यवस्था भी की गई है। साथ ही अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं से किये गये संवाद सम्बन्धी मैसेज अलर्ट की व्यवस्था भी शुरु हो गई है। कॉलिंग एग्जीक्यूटिव के संवाद कौशल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संतोषजनक रूप से बंद शिकायतों का प्रतिशत बीते एक माह में 60% से बढ़कर 61% हो गया है।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगौली, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उपनल के भवन हेतु निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी भूमि।

*देश में नवाचार के क्षेत्र में मॉडल बने उपनल- मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के द्वारा 25000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने तथा पिछले 20 वर्षों में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये उपनल ने एक संस्था के रूप में स्वयं को अपग्रेड करने का सराहनीय कार्य किया है। उपनल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मिशन मोड में काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के लिये उन्होने शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने उपनल को देश में नवाचार के क्षेत्र में मॉडल के रूप में पहचान बनने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि उपलन के मुख्यालय भवन के लिये देहरादून में निशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने इस भवन को पर्वतीय शैली में आधुनिक सुविधा युक्त बनाये जाने को कहा।

सोमवार को डी.एस.ओ.आई. गढ़ी कैंट देहरादून में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के 20 वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी एक सैनिक के बेटे हैं। एक सैनिक परिवार में पले-बढ़े हैं। पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्होंने नजदीक से देखा और समझा है। इसलिए जब हमारी सरकार आयी तो हमने पूर्व सैनिकों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता तीन महीने के स्थान पर हर महीने दिये जाने का निर्णय लिया, हमारे इस फैसले से 25000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 10 साल से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5000 रूपए और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6000 हजार रूपए प्रति महीने की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहीदों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैनिकों का सम्मान हमारे लिये सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न युद्धों व आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखण्ड शहीद कोष से एकमुश्त दस लाख का अनुग्रह अनुदान अनुमन्य किया गया है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को दो लाख की आवासीय सहायता भी प्रदान की जाती है । इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखण्ड चुनिंदा राज्यों में  से एक है, जहाँ सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की गयी है। इस के साथ ही सैनिक विधवाओं की पुत्री एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु एक लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।  सैनिक विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु एक लाख रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को कक्षा 01 से स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए पेट्रोल पंप और मेटेल चेन खोलने के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है। इन सेंटरों को चलाने का पूरा काम पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक सेंटर पर रोजगार के कम से कम 50 अवसर सृजित होने की उम्मीद है। हमारी सरकार शुरु से ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के उत्थान हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

  

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के उत्थान हेतु लगातार प्रयासरत हैं। देश में वन रैंक - वन पेंशन की शुरुआत मोदी जी ने ही की। जिससे पूर्व सैनिकों को ना सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हुई। इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले समय में भी सेवारत सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के हितों के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लेकर आयी। हमने प्रदेश में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया, इसमें पेपरलीक जैसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी है और सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का सपना सच होने जा रहा है। दुर्गम पहाड़ों के बीच से ऋषिकेश से आगे कर्णप्रयाग तक ट्रेन का संचालन होना किसी सपने का साकार होने जैसा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन पर तेज गति से कार्य चल रहा है। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है और जल्दी ही इसमें भी काम शुरू हो जायेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के छह स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। देहरादून से आनन्द विहार के बीच इसी वर्ष वन्दे भारत ट्रेन का संचालन होना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब शीघ्र ही हमें देहरादून से लखनऊ-अयोध्या और वाराणसी के मध्य भी वंदे भारत ट्रेन के संचालन की सौगात मिलने वाली है। 

  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में 3.50 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हुए हैं जिनमें से अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउण्डिग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सपने साकार हो रहे हैं। इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी, चेयरमैन उपनल मे.जनरल (से.नि.)  समीर सब्रवाल, एमड़ी ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एनएस. बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं संस्थापक उपनल ले.ज. (से.नि.) टी.पी.एस रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारी एवं सैनिक उपस्थित थे।