नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों को लेकर बड़े फैसले, 1200 करोड़ की धनराशि शिक्षा के लिए, दृष्टि पत्र के दावे पूर्ण होंगे , स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री

 

आज विधानसभा में उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मंत्री डा धन सिंह रावत  की अध्यक्षाता में 50 से अधिक निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों के चेयरमैन, निदेशक एवं प्रतिनिधियों की एक महत्पूर्ण बैठक हुई। उक्त बैठक में चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा आशुतोष सयाना, संयुक्त निदेशक एस के बंधु, नर्सिंग कौंसिल की रजिस्ट्रार मनीषा ध्यानी द्वारा मंत्री जी के सामने प्रदेश में संचालित निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। निजी कालेजों के संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट  पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टिट्यूशन उत्तराखण्ड के महासचिव एडवोकेट ललित जोशी द्वारा सभी निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों की समस्यायों के निवारण हेतु संगठन द्वारा दिए गये सुझाओं को बिंदुवार मीटिंग में सभी के सामने प्रस्तुत किया। 

लगभग सभी   महत्वपूर्ण बिन्दुओं का त्वरित निराकरण करते हुये विभागीय मंत्री द्वारा निदेशक चिकित्सा शिक्षा, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउन्सिल और विश्व विद्यालय के अधिकारीयों को एसोसिएशन द्वारा दी गये सभी सुझाओं को त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। विभागीय मंत्री ने सभी कालेजों को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता बनाने के लिये भी निर्देशित किया।

 इसी क्रम में जिन सस्थाओं को सत्र 2023-24 के लिये शाशन द्वारा अनापति दी गयी है उन संस्थानों में अध्यनरत छात्र छात्राओं के हित को देखते हुये उसी सत्र से मान्यता देने के लिये नर्सिंग रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय को निर्देशित किया। तथा 14 दिसंबर 2016 को शाशन के द्वारा निर्गत शाशनादेश में प्रति पाठ्यक्रम 35 लाख प्राभुत राशि को अत्यधिक बताते हुये राजभवन एवं सचिव उच्च शिक्षा से पत्राचार करते हुये 5 लाख प्रति संस्थान करने को सहमति प्रदान की। 

मंत्री द्वारा विश्वविद्यालय एवं पैरामेडिकल कौंसिल को यह निर्देशित किया कि किसी भी पाठ्यक्रम कि मान्यता कम से कम तीन वर्षो के लिये एक बार दी जाये। ललित जोशी ने कहा कि हर साल कालेजों के निरक्षण करने से निजी शिक्षण संस्थानों को समय से मान्यता ना मिलने से लाखों एसटी,एससी,ओबीसी बच्चों को छात्र वर्ती लेने से बंचित होना पड़ता है। जिसके लिये मंत्री द्वारा सभी संबधित  अधिकारियो को जल्द से जल्द उपरोक्त समस्यायों के निवारण करने के लिये निर्देशित किया।

बैठक में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कालेज के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप केडिया संरक्षक देवराज तोमर, उपाध्यक्ष किशोर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह,सलाहकार अशोक पाल, सदस्य मनिंद्रा  कोश्यारी, राजकुमार सिंह, अशोक छाबरा, हरीश अरोड़ा, अभिनव जैन, श्रीनिवास नौटियाल, सीएमआई हॉस्पिटल के चेयरमैन आर.के.जैन, मयंक सैनी, जितेन्द्र हनेरी, संजय शिंगवानी, संदीप चौधरी, सहित 50 से अधिक निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों के संचालक उपस्थित हुये।

141 पीएम-श्री विद्यालयों को दिया जायेगा स्कूल बैंड*

 

कक्षा 06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को मिलेंगे सैनेट्री पैड

 

देहरादून:

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये उत्तराखंड को समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि से राज्य में अनाथ बच्चों के लिये 06 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा राज्य के 141 पीएम-श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क सेनेट्री पैड उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु उत्तराखंड समग्र शिक्षा परियोजना के लिये रू0 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिसमें समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 1135 करोड़ तथा रू0 63.9 करोड़ पीएम-श्री स्कूलों के लिये शामिल है। विभागीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में आज राज्य की ओर से सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी व उनकी टीम द्वारा प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार करते हुये 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से राज्य में अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिये आधा दर्जन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास बनाये जायेंगे। जिनमें एक-एक छात्रावास हल्दूचौड हल्द्वानी, रामनगर नैनीताल, कोटद्वारा पौड़ी गढ़वाल, मोरी उत्तरकाशी तथा दो छात्रावास देहरादून में बनाये जायेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश के लिये पूर्व में स्वीकृत छात्रावास के नये भवन निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के 141 पीएम-श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड दिया जायेगा जबकि राजकीय विद्यालयों में कक्षा-06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क सैनेट्री पैड उपलब्ध कराया जायेंगे। डा. रावत ने बताया कि सीमांत जनपद चमोली के बटगुआ में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अजमलपुर हरिद्वार में हाईस्कूल खोला जायेगा जबकि पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में हाईस्कूल कुटखाल का उच्चीकरण कर इंटर कॉलेज बनाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेशभर में र्जजर हो चुके 110 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नये भवन बनाये जायेंगे तथा 250 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत की जायेगी। स्वीकृत बजट के तहत राज्य के 75 विद्यालयों में चारदीवारी, 187 विद्यालयों में शौचालय, 82 इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रयोगशालाएं, 107 इंटरमीडिएट व हाईस्कूल विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण, 34 विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष, 30 विद्यालयों में पुस्कालय कक्ष का निर्माण किया जायेगा। राज्य के विभिन्न 840 विद्यालयों में वर्चुअल लैब तथा 1124 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जायेगी। इस हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को खर्च करने की सहमति केन्द्र सरकार द्वारा दे दी गई है। 

बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार, केन्द्रीय अपर सचिव शिक्षा विपिन कुमार, राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर परियोजना निदेशक डा. मुकुल सती तथा उप परियोजना निदेशक एम.एम. जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून;

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2022 के लिये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र में किये गये दावों को शत-प्रतिशत पूरा किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। दृष्टिपत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिये प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी बनाये जाने को कहा गया है। साथ ही दृष्टिपत्र में जनता से किये गये वादों पर अमल करने के लिये समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

 

सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव-2022 के  ‘दृष्टिपत्र-2022’ को लेकर अपने विभागों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने दृष्टिपत्र में पार्टी द्वारा जनता से किये गये दावों को पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डा. रावत ने बताया कि भाजपा द्वारा दृष्टिपत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के तहत तय किये गये बिन्दुओं पर शीघ्र अमल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दृष्टिपत्र के अधिकांश दावों को विभागों द्वारा पूरा कर आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है जबकि शेष बिन्दुओं को धरातल पर उतरने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विभागीय मंत्री ने बताया कि दृष्टिपत्र में तय दावों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं मेडिकल सीटों की क्षमता वृद्धि का कार्य विभागीय स्तर से पूरा कर दिया गया है जबकि कुमाऊं में एम्स ़ऋषिकेश के सेटेलाइट केन्द्र की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है शीघ्र ही स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टॉफ की नियुक्ति, प्रत्येक जिले में डायलिसिस केन्द्र व जन औषधि केन्द्र की स्थापना, एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के दावे भी पूरे कर लिये गये हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के तहत एनईपी-2020 लागू करना, स्नातक छात्र-छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरण, एनईआरएफ विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि देना, महाविद्यालयों में हाई स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी, यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि सहित कई वादों को विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पार्टी घोषणा पत्र में किये गये दावों को पूरा किया जा रहा है जिसमें अधिकांश बिन्दुओं कलस्टर स्कूल, निःशुल्क साइकिल वितरण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, स्वच्छ व ताजा भोजन मध्यान भोजन उपलब्ध कराने के लिये अक्षय पात्र का राज्य में विस्तार, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित पुस्तक ‘हमारी विरासत’, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, आंगनबाडी केन्द्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे व खेल उपकरणों से लैस करना इत्यादि शामिल है। डॉ. रावत ने बताया कि दृष्टिपत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व सहकारिता विभाग से संबंधित सभी बिन्दुओं को पूरा कर लिया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को योजना की रूपरेखा पर शीघ्र कार्रवाई के लिये प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी निमत करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जो समय समय पर शासन को अपने विभाग से संबंधित प्रगति आख्या भेजेंगे। 

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, सचिव संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश कुमार यादव, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं सीईओ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आनंद श्रीवास्तव, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा नमामि बंसल, अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमनदीप कौर, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा एस.पी. खाली, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।