नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सिलक्यारा जाकर वस्तुस्थिति का लेंगे , जायजा

पीएम मोदी ने फिर सीएम धामी से सिल्क्यर सुरंग में श्रमिकों कि स्थिति जानने के लिये बातचीत की

      नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि , सिलक्यारा टनल के मामले ने न केवल प्रदेश के बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है । उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह से देश के लोग  और विपक्ष नैतिक रूप से इस संकट की घड़ी में सरकार और आपदा प्रबंधन में लगी एजेंसियों के साथ खड़े थे पर अब सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को बचाव कार्य  करने के साथ जबाबदेही भी तय करनी होगी उन्होंने कहा कि देश के 41 लोगों की बहुमूल्य जानों के साथ किसी को भी प्रयोग करने की इजाजत नही होनी चाहिए।

जबकि आज 20 नवम्बर तक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिल्क्यारा  के पास टनल में फँसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। 

 मुख्यमंत्री ने अद्यतन स्थिति की  जानकारी देते हुए बताया कि  राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और  ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि  उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर  लगातार नजर रखें हैं। मेडिकल की टीम भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकलने की पूरी कोशिश की जा रही है। 

अब तक प्रधानमंत्री तीन बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी और लगातार स्थिति पर नज़र बनाये हुए है और समन्वय का कार्य कर रही है।

       नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि , ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 41 लोगों की बहुमूल्य जानें सप्ताह भर से संकट में फंसी हैं और अभी भी बचाव के नाम पर हर दिन नए प्रयोग ही किए जा रहे हैँ। उन्होंने कहा कि , सरकार को साफ करना चाहिए कि , लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस टनल के निर्माण के मूल प्रोजेक्ट में मलबा निकालने व बचाव  के लिए एडिट टनल व एस्केप टनल का प्राविधान था भी या नहीं ? अगर प्रोजेक्ट में ये प्राविधान था और कंपनी बिना एडिट टनल व एस्केप टनल के काम कर रही थी तो कंपनी पर सुसंगत धाराओं में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये महत्वपूर्ण प्राविधान नहीं किये थे तो निर्माण करने वाले बिभाग पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए।

       नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि, इस बड़ी परियोजना के निर्माण में मानकों और सुरक्षा के विकल्पों को स्थापित करने में निश्चित रूप से अवहेलना हुई है इसलिए अब दुर्घटना होने के बाद विकल्पों को तलाशा जा रहा है। जबकि परियोजना को शुरू करते समय भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद सबसे पहले सुरक्षा के विकल्पों को स्थापित किया जाना चाहिए था।

     नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि , देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में राज्य के विभागों की तुलना में बहुत ही महंगी दरों पर बेहद घटिया काम लापरवाही के साथ हो रहा है इसलिएवसिलक्यारा जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं । उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार को बेहद सम्बेदनशील टनल निर्माण के कार्य में लगी सरकारी कंपनी और जमीन पर काम कर रही पेटी कंपनी के टनल निर्माण के क्षेत्र के अनुभव को भी जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि , प्रारंभिक सूचनाओं से ये सिद्ध होता है कि, यह दुर्घटना लापरवाही और अनुभवहीनता  का नतीजा है ।

  आज नेता प्रतिपक्ष सिलक्यारा जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे ।