*आपदा मद से होगी क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मतः डा. धन सिंह रावत*
*खंड शिक्षा अधिकारी दो सप्ताह के भीतर निदेशालय को भेजें प्रस्ताव*
देहरादून:
सूबे में शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित मरम्मत योग्य विद्यालयों का जीर्णोद्धार राज्य आपदा मद से किया जायेगा। इसके लिये खण्ड शिक्षा अधिकारी को अपने-अपने विकासखंड के अंतर्गत चिन्हित ऐसे विद्यालयों का प्रस्ताव दो सप्ताह के भीतर विद्यालयी शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा ताकि निदेशालय के माध्यम से प्रस्ताव आपदा विभाग को उपलब्ध कराया जा सके।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास में वित्त, आपदा एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। जिसमें प्रदेश के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत आपदा मद से कराने व पूर्ण क्षतिग्रस्त विद्यालयों के नये भवनों का निर्माण राज्य सेक्टर से कराने का निर्णय लिया गया। डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जिनकी मरम्मत का खर्चा रूपये एक लाख से लेकर रूपये पांच लाख तक आंका गया है। जिनका सर्वे विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व कराया गया। जिसमें क्षतिग्रस्त विद्यालयों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को डी श्रेणी में रखा गया है जहां पर विद्यालय के नये भवन का निर्माण कराया जायेगा जिसका बजट राज्य सेक्टर से स्वीकृत किया जायेगा। जबकि अन्य विभिन्न श्रेणी के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत आपदा मद से की जायेगी। जिसकी सैद्धांतिक सहमति वित्त एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दे दी गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभागीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत का प्रस्ताव दो सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। इसके लिये खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालयों का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशालय से प्रस्ताव विभाग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्द्धन, सचिव आपदा डॉ. रंजीत सिन्हा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा योगेन्द्र यादव, एम.एम. सेमवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा आर.के. उनियाल, एम.एस.बिष्ट, नाबार्ड के महाप्रबंधक अमित पाण्डे, प्रबंधक शशांक शेखर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
330 एएनएम की होगी शीघ्र तैनाती:डॉ. धन सिंह रावत*
सूबे के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में एएनएम के रिक्त 330 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से शीघ्र तैनाती दी जायेगी। ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी जबकि जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य समिति को पुनर्गठित किया जायेगा। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये प्रदेशभर में जनजागरूकता अभियान चलाये जाएंगे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के दृष्टिगत विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में लंबे समय से रिक्त एएनएम के 330 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है जिसमें अधिक समय लगने के मध्यनजर इन पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से एएनएम की तैनाती की जायेगी। इसके अलावा राजकीय चिकित्सा इकाइयों में चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों को भी आउटसोर्स से भरा जायेगा। जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान संचालित किये जायेंगे इसके साथ ही खुशियों की सवारी योजना का प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि गर्भवती महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित हो सके। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने अपने जनपद में जनजागरूकता अभियानों के संचालन एवं उनकी मॉनिटरिंग करने के स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं। डॉ रावत ने बताया कि आर्थिक रुप से कमजोर मरीजों की सहायता एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिये ब्लॉक स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जायेगा जबकि जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर दोनों समितियों में जनसहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही समिति में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।
बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. विनीता शाह, निदेशक स्वास्थ्य डॉ सुनीता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष सयाना, सीएमओ देहरादून डॉ. संजय जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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