मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण: फर्जी विक्रय / दानपत्र, अभिलेखों में छेड़छाड़ को लेकर कार्यवाही के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने किया रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण।

भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के दिये निर्देश

  

     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में संचालित जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रियाओं एवं रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि जमीन के दस्तावेजों में भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसकी कारगर व्यवस्था बनाई जाए। 

उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वालों के विरूद्ध सख्त कारवाई की जाए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए व्यवस्थाओं में जो भी सुधारात्मक कदम उठाये जाने हैं, वो उठाये जाएं।

 

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को जिले में जमीनों के रिकॉर्ड की सुरक्षा के दृष्टिगत रजिस्ट्रार ऑफिस की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये और कार्यालय रिकार्ड के मेंटेन के लिए समुचित व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जमीनों के फर्जीवाड़ा की गहनता से जाँच की जाए और दोषियों पर इतनी सख्त कारवाई की जाए, कि भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़ा करने की कोई सोच भी न सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी जमीनों से संबंधित कोई भी फर्जीवाड़े की शिकायते आयेंगी तो उनकी जाँच कर दाषियों के विरूद्ध कारवाई की जायेगी।

 

इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री श्री जगदीश चंद्र काण्डपाल भी उपस्थित रहे।विदित हो कि

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने कल अवगत कराया था कि  उप निबन्धक कार्यालय देहरादून में कुछ बैनामों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा करायी जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर समिति द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 

अपर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि समिति की जांच में पाया गया कि फर्जी विक्रय / दानपत्र,  अभिलेखों में छेड़छाड़ कर अन्य को लाभ पंहुचाना प्रतीत होने पर, ऐसे संलिप्तों के विरूद्ध समिति द्वारा  प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की गई है। मुख्यतः सीलिंग भूमि, अतिरिक्त घोषित भूमि, चाय बाग/लिची बाग की भूमि, शत्रु सम्पत्ति / निष्कान्त सम्पत्ति / उन प्राइवेट व्यक्तियों की भूमि जो निःशक्त हैं या विदेश रहते हैं या ग्राम सभा की भूमि/उत्तराखण्ड सरकार की भूमि आदि पर फर्जी अभिलेखों के द्वारा जालसाजी कर खरीद-फरोक्त / कब्जा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अवगत कराया कि अभी जो अभिलेख संज्ञान में आये हैं इसी प्रकार और भी प्रकरण/अभिलेख इस प्रकार होने की संभावना है। समिति द्वारा इस प्रकार की प्रकिया को तत्काल प्रभाव से रोके जाने एवं ऐसे प्रकरणेां में संलिप्तों के विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी। 

जिलाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा उप निबन्धक द्वितीय को प्रकाशित प्रकरणों / तथ्यों के क्रम में यथाशीघ्र कोतवाली नगर देहरादून में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सूचना जिला निबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।