उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल का हुआ शुभारंभ, मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति

*उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु एक पोर्टल।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान 

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एकीकृत समर्थ पोर्टल के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल का शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल के शुभारंभ से एक प्रदेश- एक प्रवेश की संकल्पना के साथ संपूर्ण राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल में आवेदन कर सकते है। राज्य में अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं अन्य व्यवस्थाओं में एकरूपता लाए जाने तथा राज्य विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध शासकीय अनुदानित एवं निजी महाविद्यालयों में त्वरित एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से इस वर्ष (सत्र 2023-24 ) से समर्थ पोर्टल, भारत सरकार के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जानी है।

समर्थ पोर्टल के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल में सरल और त्वरित पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। एकीकृत समर्थ पोर्टल पर विद्यार्थियो के लिए सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध होंगी। मोबाइल के माध्यम से भी पोर्टल पर सरलता से आवेदन किया जा सकता है। राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियो के लिए सुगम एवं सरल आवेदन प्रक्रिया की गई है। अभ्यर्थी पंजीकरण के समय अपनी पसंद के अधिकतम 10 महाविद्यालयो में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन माध्यम में कहीं से भी आवेदन करने की सुविधा भी पोर्टल में मौजूद है। उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। 

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल के शुभारंभ से विद्यार्थियों को महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अब जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी पंजीकरण के समय अपनी पसंद के अधिकतम 10 महाविद्यालयो में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। मेरिट के आधार पर अभ्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा। पोर्टल के शुभारंभ से विद्यार्थियों के समय एवं फॉर्म में लगने वाली राशि की बचत होगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार एक प्रदेश एक प्रवेश एक परीक्षा और एक परिणाम के संकल्प को पूरा कर रही हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बनाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में विद्यार्थियों हेतु डिजिटल लाइब्रेरी पर भी कार्य किया जा रहा है। राज्य में प्रोफेशनल एवं मॉडल कॉलेजों की स्थापना तेजी से हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम हो इसके लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है।

इस दौरान सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगौली, अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

 उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर  पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस छात्रवृत्ति योजना से  राज्य विश्वविद्यालय परिसरों  एवं राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे। 

1. उक्त छात्रवृत्ति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक वर्ष के संस्थागत नियमित छात्र/छात्राएं पात्र होंगे।

2. प्रस्तावित योजना की शुरूआत सत्र 2023-24 से की जाएगी। स्नातक प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति के लिए इण्टरमीडिएट स्तर पर न्यूनतम 80 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड तथा अग्रेत्तर वर्षाें हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने तथा 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी। 

3. प्रस्तावित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष (यथा लागू) में प्रत्येक महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर के प्रत्येक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः धनराशि ₹3,000, ₹2,000 व ₹1,500 मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी। 

4. 02 वर्षीय पी0जी0 होने की दशा में पी0जी0 के अंतिम वर्ष में, प्रथम वर्ष के प्राप्त

अंकों के आधार पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹5,000 (प्रथम स्थान), ₹3,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹2,000 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। 

5. स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे

छात्र-छात्राओं का चयन किया जायेगा, जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित

संकाय में स्नातक स्तर पर (कुल 04 वर्ष/03 वर्ष के संकलित परिणाम के आधार

पर) प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त किया हो, को क्रमशः ₹35,000, ₹25,000 व ₹20,000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जायेगी।

6. पी0जी0 के अंतिम वर्ष अथवा एकवर्षीय पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रत्येक

महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर में संबंधित विषयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय

स्थान पर आने वाले छात्र-छात्राओं को जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, को एकमुश्त धनराशि ₹60,000, ₹35,000 व ₹25,000 दी जायेगी।

7. उक्त योजना हेतु लगभग ₹17.00 करोड़ का वार्षिक व्ययभार अनुमानित है। 

8. छात्रवृृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं को समर्थ पोटल पर अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

9. छात्रवृत्ति की राशि दो किस्तों में संबंधित सीधे छात्र-छात्राओं के दिए गए बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।