देहरादून ;
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा मसूरी की धारण क्षमता एवं सुरक्षा उपायों को लेकर गठित 9 सदस्यीय समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान मसूरी क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय, वाहन, यातायात प्रबन्धन, ठहरने, फ्लोरा फुआना सहित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के वहन क्षमता आदि का समग्र अध्ययन पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विभिन्न संस्थानों द्वारा पिछले कुछ समय में मसूरी को लेकर कुछ अध्ययन किए गए हैं।
मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों से मसूरी क्षेत्र के लिए उनके स्तर पर किए गए अब तक के सभी अध्ययनों का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अब तक किए गए सभी अध्ययनों को संकलित रिपोर्ट तैयार करेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि एनजीटी द्वारा मांगे गए सभी प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट्स को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि समिति के अंतर्गत सभी संस्थानों द्वारा इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए जाएं।
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्य सचिव श्री एम.सी. घिल्डियाल, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, कुमाऊं विश्विद्यालय, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉ मैकेनिक्स, बेंगलुरु सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारी फाइलों पर आपत्तियां लगाने के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से उनका त्वरित निराकरण करें-एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी*
समस्याओं पर चर्चा करने के स्थान पर समाधान निकालने का प्रयास करें
अधिकारी सरकारी कार्यों को परम्परागत तरीके से करने स्थान पर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चम्पावत हेतु की गई 91 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट किया कि अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में की गई घोषणाओं एवं विकास कार्यों को समयबद्धता से पूरा करें। जिला प्रशासन एवं सचिवालय स्तर पर जनहित की योजनाओं को पूरा करने के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं को त्वरित किया जाय। शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बधित योजनाओं पर संवेदनशीलता से कार्य किया जाय। सभी विभाग विकास कार्यों के लिए बनने वाले वर्किंग प्लान को औपचारिकताओं में उलझाने के स्थान पर जनहित एवं राज्य हित को सर्वोपरि स्थान दें। शासकीय औपचारिकताओं को जनहित में लचीला किया जा सकता है। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी फाइलों पर आपत्तियां लगाने के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से उनका त्वरित निराकरण करें। अधिकारी सरकारी कार्यों को परम्परागत तरीके से करने स्थान पर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिवालय का प्रत्येक विभाग अपने सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विडियों कांफ्रेसिंग करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय कार्यों में जनहित हेतु सरलीकरण का मार्ग अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पर कार्य करते हुए आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं पर चर्चा करने के स्थान पर समाधान निकालने का प्रयास करें।
बैठक में चम्पावत जिला प्रशासन एवं सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चम्पावत विधानसभा क्षेत्र हेतु की गई घोषणाओं पर गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 08 घोषणाओं में से 07 घोषणाओं का शासनादेश एक माह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ग्राम्य विकास के तहत बनबसा-टनकरपुर-चम्पावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में 07 स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। इनमें से 01 हिलांस आउटलेट तैयार हो चुका है। पुलिस क्षेत्राधिकारी, टनकपुर में स्मार्ट कन्ट्रोल रूम का निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। पर्यटन विभाग के तहत चम्पावत को अखिल भारतीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग की विशेष कार्ययोजना फरवरी माह के अन्त तक तैयार हो जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख 17 मन्दिरों को मानसखण्ड कोरिडोर के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में 17 फरवरी तक ई टेण्डर खुल जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने जिले के सभी होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों में स्थानीय अन्न मंडुआ एवं झंगौरा से बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने के निर्देश जिलाधिकारी चम्पावत को दिए। चम्पावत के डांडा ककनई क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने हेतु टॉवर हेतु भूमि चिहिन्त कर दी गई है तथा आगे की कार्यवाही गतिमान है। चम्पावत में जमीन की व्यवस्था हो जाने पर बनबसा एवं अन्य स्थानों पर सिडकुल का निर्माण के सम्बन्ध में एक सप्ताह में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। चम्पावत में बनबसा में गैस एजेन्सी खोलने हेतु तेल कम्पनी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है। बनबसा में सैनिक स्मारक के निर्माण हेतु भूमि चिहिन्त हो गई है, शासनादेश जारी हो गया है। इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही गतिमान है। चम्पावत में शूटिंग रेंज के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जाएगा।
बैठक में सचिव डा0 बी वी आर सी पुरूषोतम, सचिव मुख्यमंत्री श्री एस एन पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री जगदीश प्रसाद काण्डपाल, श्रीमती पूजा गब्यार्ल, निदेशक संस्कृति सुश्री बीना भट्ट, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी चम्पावत श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में पूछे जाने पर कहा कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार की भर्तियों के लिए अयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नक़ल और धांधली को रोकने के लिए लाया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में ये लागू नहीं होगा।
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