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देहरादून:


सूबे के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा ड्रेस, जूते और स्कूल बैग क्रय हेतु धनराशि डीबीडी के माध्यम से सीधे खातों में दी जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही अधिकारियों को अगले सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर कराने तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। 


शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-01 से 08 तक छात्र-छात्राओं को स्कूली ड्रेस, जूते एवं बैग खरीद के लिये धनराशि डीबीडी के माध्मय से सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में ड्रेस की एकरूपता होनी चाहिये। जिसके लिये राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से सम्पर्क कर स्कूल ड्रेस के रंगों का निर्धारण किया जाय। बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व में ज्ञापित पदों को भरने पर भी चर्चा की गई। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश पारित किया है। इस संबंध में विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न्याय विभाग से परामर्श लेते हुये आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेशभर में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण पर चर्चा करते हुये डॉ0 रावत ने कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित भवनों का लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग से सर्वे करवा कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाय, साथ नये भवनों की डीपीआर व मरम्मत योग्य भवनों का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। 


बैठक में सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेन्द्र यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, संयुक्त सचिव जे0एल0 शर्मा, निदेशक माध्यमिक आर0के0 कुंवर, निदेशक सीमैट सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक वंदना गर्व्याल, एपीडी डॉ0 मुकुल सती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



 


सूबे में स्टाफ नर्स की वर्षवार भर्ती में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर कर दिया जायेगा। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं। स्वास्थ्य निदेशालय एवं जिला स्तर पर लम्बे समय से रिक्त पदोन्नति के पदों की डीपीसी कर शीघ्र भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में संचालित टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने के लिये अधिक से अधिक लोगों को नि-क्षय मित्र बनाने एवं ‘रक्तदान अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत लोगों का पंजीकरण कर  स्वैच्छिक रक्तदान के लिये प्रेरित करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। 

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के रिक्त 2800 सौ पदों पर शीघ्र भर्ती करने के लिये संशोधित नियमावली तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डॉ0 रावत ने बताया कि स्टाफ नर्स की वर्षवार भर्ती में आ रही अड़चनों को तत्काल दूर किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन में लम्बे समय से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिये।




 उन्होंने कहा कि लम्बे समय से खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक व अन्य कार्मिकों के पद रिक्त होने से विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार डॉ0 रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं जिला स्तर पर आईईसी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेशभर में चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिये निरंतर निगरानी करने को कहा। इसके साथ ही टीबी रोगियों की देखभाल एवं उपचार के लिये अधिक से अधिक नि-क्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा प्रदेशभर में चलाये जा रहे ‘रक्तदान अमृत महोत्सव’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिये राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों को जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये। 


बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ0 आर राजेश कुमार, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा गरिमा रौंकली, अपर सचिव न्याय, प्रभारी महानिदेशक डॉ0 विनीता शाह, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 


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