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 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा समाप्त किए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल का कल जिला अधिकारी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा


 उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि दल का यह बिल्कुल साफ मानना है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में


जिला स्तरीय कोटा खत्म होने से पहाड़ के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा।



यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा उत्तराखंड के  जिला मुख्यालयों पर आज सोमवार को इसके विरोध मे धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना है कि  पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में जिला स्तर का कोटा खत्म करने जैसे कई कदम सरकार उठा रही है, जिससे एक पर्वतीय राज्य के रूप में अलग राज्य उत्तराखंड बनाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। 


यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के समय से अब तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपद स्तरीय कोटा चला आ रहा है, मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसे यूं ही बना रहने दें।


  उन्होंने कहा कि पहाड़ के युवा हाईस्कूल इंटर की पढाई मे टाॅप कर रहे हैं लेकिन भर्ती के समय हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर जैसे सुविधाजनक स्थानों मे नौकरी की कोचिंग ले रहे अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। 


इसलिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिलेवार कोटे से हो, तभी पहाड़ का हित हो सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह पहाड़ के साथ अन्याय होगा और उत्तराखंड क्रांति दल इस अन्याय को सहन नहीं करेगा और हमें मजबूरन सड़कों पर उतर कर इसके लिए व्यापक विरोध करना पड़ेगा।


 उम्मीद है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग राज्य बनाए जाने की अवधारणा की अनुरूप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपदों का कोटा पूर्ववत ही रहने देंगे।


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