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देहरादून :

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 53358.34 लाख की योजनाओं को अनुमोदन दिया गया। 


मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों एवं बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने केदारनाथ में चल रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण सामग्री की आपूर्ति एवं ट्रांसपोर्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए।


मुख्य सचिव ने कार्यों को निर्धारित समय सीमा पर पूर्ण करने हेतु श्रमिकों को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेबर को रहने खाने की समस्या न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके बिलों का समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने मैटेरियल की आपूर्ति एवं स्टोरेज की उचित व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर एवं श्री अरविंद सिंह ह्यांकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि PMKSY - PDMC के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर  समिति द्वारा सब्सिडी को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किए जाने पर समिति द्वारा सहमति बनी।

 इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दिया जाए, जिसे समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि हमें पूरे क्षेत्र को सिंचित करने के बजाय प्लांट को सिंचित करने की ओर फोकस करना होगा। कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी, इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। 

मुख्य सचिव ने कहा कि जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने सिंचाई हेतु बनाए जाने वाले वाटर टैंक को भी नई तकनीक से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और वाटर टैंक्स भी लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकेंगे, साथ ही गूल सिस्टम को समाप्त कर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए।


इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन और सचिव श्री शैलेश बगोली सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे। 

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