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मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का किया अनुरोध।



केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में भी तेजी लाये जाने की भी की अपेक्षा।


       मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से चर्चा की।


       मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बरसात, अत्यधिक ठंड तथा सड़कों के लिये वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित स्वीकृतियों आदि में समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिये समय कम मिल पाता है, इसके लिये मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।


       मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 तक आबादी वाले गांवो को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिये मानकों में छूट दिये जाने का भी अनुरोध किया। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया।


        केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बतायी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाये जाने की अपेक्षा की।


       केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिये इसकी मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिये नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल वाट्सएप्प ग्रुप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सांसद एवं विधायकों को भी ग्रुप में जोड़े जाने की व्यवस्था रखी जाय ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहे तथा कार्यों में भी तेजी आ सकेगी। 


       केन्द्रीय मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा उठाये गये विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग आदि में सहयोग के लिये राज्य के साथ टैक्नॉलाजी वर्कशाप के आयोजन की भी बात कही।


       इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार श्री प्रेम नागर, अपर सचिव एवं एम. डी. पेयजल एवं पीएमजीएसवाई श्री उदय राज, निदेशक पंचायतीराज श्री बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखण्ड पत्रकार यूनियन के प्रान्तीय सम्मेलन में प्रतिभाग

विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशिष्टजनों को किया सम्मानित



       मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आई.आर.डी.टी ऑडिटोरियम में आयोजित उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को उत्तराखण्ड पत्रकार यूनियन देवभूमि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया तथा उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की स्मारिका का भी विमोचन किया।

       *मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार को पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन से सम्बन्धित नियमों को सरल बनाये जाने के निर्देश देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण कोष के अधीन दी जाने वाली पत्रकार पेंशन की धनराशि 5000 से बढ़ाकर 8000 किए जाने, एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग द्वारा आवास व्यवस्था किये जाने की घोषणा की।*

      मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मीडिया से जुड़े अधिकांश पत्रकार भाइयों से परिचित हैं। पत्रकारिता का छात्र होने के नाते वे पत्रकारिता क्षेत्र की समस्याओं से भी परिचित हैं। आज समय के साथ पत्रकारिता के आयाम बदले हैं। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता का समाज में अहम योगदान रहता है। एक पत्रकार हमेशा समाज को शिक्षा देने के साथ दिशा देने का भी कार्य करता है।

      मुख्यमंत्री ने कहा की जनता एवं सरकार के बीच में संवाद कायम कर, सरकार एवं प्रशासन के सामने जनता की समस्याओं को सामने लाकर पत्रकार हमेशा ही अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही संवाद का माध्यम बनकर विकास में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों से हमेशा साफ-सुथरी एवं निर्भीक निष्पक्ष निडर पत्रकारिता के साथ चलने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत हमेशा ही अन्य ताकतों पर भारी रहती है।

    इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना श्री अभिनव कुमार ने कहा कि सरकारी सेवा में आने से पहले वे भी पत्रकार रहे हैं। यह संयोग ही है कि उन्हें आज पत्रकारों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला है। उन्होंने पत्रकारों से सकरात्मक एवं तथ्यात्मक रूप से जो कमियां उन्हें दिखाई दे उससे अवगत कराने तथा समाजहित से जुड़े कार्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग की अपेक्षा की।

     कार्यक्रम में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री मनमीत रावत, प्रदेश महामंत्री श्री हरीश जोशी, श्री विकास धूलिया, श्री नवीन थलेड़ी, श्री अशोक पाण्डे, सहित मीडिया से जुड़े तथा अन्य लोग उपस्थित थे।



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