राज्यभर में स्वरोजगार शिविर लगेंगे, देवस्थानम बोर्ड अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा ,पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी को बढ़ाये जाने के निर्देश : मुख्यमंत्री

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• 30 सितम्बर तक सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे 240 शिविर, मौके पर होगा आवेदनों का निस्तारण
• जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की देंगे जानकारी
• मुख्यमंत्री ने दिए स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरे करने के निर्देश
  

देहरादून:

 अगले 30 दिनों में राज्य में स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरे करने का काम अभियान के रूप में चलेगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में 'स्वरोजगार शिविर' लगाये जायेंगे। इन शिविरों में जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मौके पर ही आवेदकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस माह 30 सितम्बर से पहले ये शिविर आयोजित कर लिए जाऐंगे। शिविरों के आयोजन का रोस्टर सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों ने शासन को उपलब्ध करवा दिया है। 

  प्रदेश में स्वरोजगार की योजनाओं के आवेदनों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 30 सितम्बर से पहले स्वरोजगार शिविर आयोजित होंगे। बीते 5 अगस्त को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं के जुड़े आवेदकों के ऋण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद सभी जनपदों में विकासखंड स्तर पर स्वरोजगार शिविरों के आोजन का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। इसके तहत अलग- अलग स्थानों में अल्मोड़ा जनपद में 45, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 9, देहरादून में 16, टिहरी गढ़वाल में 9, पौड़ी गढ़वाल में 15 तथा जनपद रुद्रप्रयाग में 7 स्वरोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जनपद उधमसिंहनगर में 11, पिथौरागढ़ में 21, बागेश्वर में 16, हरिद्वार में 13, नैनीताल 28 और चंपावत में 39 स्वरोजगार शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कार सिंह धामी ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरे करने के निर्देश आधिकारियों को दिए हैं। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियां सीमित होने के कारण स्वरोजगार से आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। खासकर पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड स्वरोजगार से ही आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकता है। 

मुख्यमंत्री ने  देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में गठित समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों से वार्ता कर इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देने के लिये गठित समिति के अध्यक्ष श्री मनोहरकान्त ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित किये जाने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने की पर्यटन विभाग की समीक्षा

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाये जाने के दिये निर्देश*

संचालित पर्यटन योजनाओं के निर्माण में लायी जाये तेजी

क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रोप वे एवं पर्यटन योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को किये जाय प्रेषित

पर्यटन योजनाओं एवं इससे लाभान्वित होने वालों का विवरण भी किया जाय तैयार।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही तीन माह की योजना का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र धरातल पर दिखायी दे इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसके लिये राज्य में नये पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों की सुख सविधाओं का विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएमवीएन तथा केएमवीएन के गेस्ट हाउसों को और अधिक सुसज्जित बनाने, वेलनेस सेन्टर जैसी सुविधाये इनके माध्यम से उपलब्ध करायी जाय तो अधिक से अधिक पर्यटक इनसे जुडेंगे। मुख्यमंत्री ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये काली एवं शारदा आदि नदियों में भी राफ्टिंग तथा टिहरी लेक में सी प्लेन योजना को शीघ्र धरातल पर उतारे जाने को कहा। मसूरी व नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था का कारगर हल तलाशे जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से पर्यटकों के जरिये राज्य की बेहतर पर्यटन व्यवस्थाओं का सन्देश देश व दुनिया में जायेगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थलों पुराने पर्यटन स्थलों का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाय। हमारा प्रयास राज्य के नैसर्गिंक प्राकृतिक सौन्दर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं जैव विविधता को देश व दुनिया के सामने लाना है। इसके लिये सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। इसके लिये कम अवधि की छोटी फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया जाय। उन्होंने देहरादून मसूरी, ऋषिकेश नीलकंठ आदि रोप वे के साथ ही पाताल भुवनेश्वर तथा पूर्णागिरी रोप वे निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। अल्मोड़ा के नीम करोली में पार्किंग की व्यवस्था, पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। 

इस अवसर सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में संचालित तथा भावी पर्यटन योजनाओं की जानकारी दी। सचिव पर्यटन ने बताया कि पर्यटन की 28 गतिविधियों को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अलग विंग गठित की गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य का एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों को अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बताया गया है। फिल्म शूटिंग के लिये राज्य को बेस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य का पर्यटन कलेण्डर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एड फिल्मों के माध्यम से भी प्रचार की योजना है। इस अवसर पर पर्यटन आधारित फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग से सम्बन्धित  मुख्यमंत्री द्वारा 103 घोषणायें की गई थी जिनमें 68 पूर्ण हो चुकी है। तथा 21 पर कार्यवाही गतिमान है।

उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों की संख्या से चार गुना पर्यटक यहां आते हैं। वर्ष 2014 में आपदा के बाद 3 लाख श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आये थे, जबकि 2019 में यह संख्या 34 लाख से ज्यादा रही है, इसमें 10 लाख लोग केदारनाथ आये थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में घोषित कोविड राहत पैकेज के अंतर्गत पर्यटन विभाग में पंजीकृत होटल, रैस्टोरेंट व होम स्टे के कार्मिकों को राहत राशि वितरित की जानी शुरू हो गई है। 31 अगस्त तक राज्य में कुल 9398 लोगों के खातों में 3,66,37,580 रूपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धु, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव श्री अभिनव कुमार, अपर सचिव श्री युगल किशोर पन्त, श्रीमती स्वाती भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।