मुख्यमंत्री , उत्तराखंड सरकार से मुलाकात की और हाल ही में पारित वर्ग -4 भूमि के विनियमितीकरण से संबंधित जौनसार बावर परगना के लिए जारी किया गया, अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन दिया,और मुख्यमंत्री को इस अध्यादेश की खामियों और जौनसार बावर के किसानों की मुश्किलों के बारे में अवगत कराया कि जौनसार बावर के किसान ,जो शुल्क वर्ग- 4 की भूमि के विनियमितीकरण कर मालिकाना हक दिलाने मे अपनाया गया सन 2004 का सर्किल रेट और अतिरिक्त शुल्क देने में असमर्थ है।
इसलिए जौनसार बावर के किसानों की आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अध्यादेश में संशोधन कर इसे निशुल्क किया जाए।
यदि प्रशासन सरकार इस अध्यादेश का संशोधन कर कोई कार्यवाही नहीं करती है , तो आगामी 2 सितंबर 2021 को चकराता में रखी गई किसानों की बैठक में इसका विरोध व आगामी कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।
किसान संगठन गंभीर चौहान ने , नव क्रांति स्वराज मोर्चा का आभार व्यक्त करता है जो इस मुहिम में किसानों के साथ मिलाकर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं।
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