प्रधानमंत्री ने कहा ' विद्यार्थियों की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है. पीएम मोदी ने आज राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और विभिन्न मंत्रालयों के नौकरशाहों सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया।
कोरोना काल में 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं की जाएंगी इसके स्थान पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रारूप तैयार किया जाएगा इसके आधार पर विद्यार्थियों को मूल्य अंकित किया जाएगा।
सीबीएसई 12 वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुसार संकलित करने के लिए
सरकार कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश के अनुसार आईसीएसई बोर्ड को भी यही निर्देश जारी किए गए हैं।
सीबीएससी की प्रेस रिलीज के अनुसार जो विद्यार्थी इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होंगे उनको सही समय आने पर इम्तिहान में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव मौजूद रहे।
हांलाकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है।
शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के बारे में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 03 जून तक देनी है। केंद्र सरकार ने 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता की
पहले सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी।
शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मुद्दे पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा किए गए प्रस्तावों पर विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है, जो परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, उस बारे में वह 3 जून तक अंतिम निर्णय लेगी।
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