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 प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य, शहरी विकास, आवास खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य् एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ गेहूॅ क्रय तथा अन्य भुगतान के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में खाद्य् एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि खाद्य् एवं सहकारिता विभाग को गेहूॅ खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। रबी विपणन सत्र 2021-22 के अन्तर्गत कुल 41121.19 मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद की गई है जिसमें कुमाऊॅ मण्डल में कुल खरीद 40536.34 मीट्रिक टन तथा गढवाल मण्डल में 584.85 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। 

 उन्होंने  अवगत कराया कि खाद्य् विभाग ने कुमाऊॅ मण्डल में 17.88 करोड रूपये की खरीद की तथा सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड रूपये की खरीद की गई। जिसके सापेक्ष सहकारिता विभाग को कुल 62 लाख की तथा खाद्य् विभाग को 60 करोड रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई। इसी प्रकार गढवाल मण्डल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई जिसका मूल्य 40 लाख रूपये है। जबकि 03 करोड रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में गेहूॅ खरीद हेतु बोरो की कोई कमी नही है। विभाग के पास 30 लाख बोरें उपलब्ध है जो कि विभिन्न क्रय केन्द्रों को आबंटित कर दिये गये है।   

 उन्होंने खाद्य् विभाग को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग के गत वर्षो के 22 करोड़ के व्ययकों के लम्बित भुगतान हेतु तत्काल बजट आबंटित करें। जिसमें 15 करोड की धनराशि एक सप्ताह में आबंटित करने के निर्देश दिये। 



 उन्होंने अवगत कराया कि रबी सीजन के खरीद हेतु धनराशि की कोई कमी नही है। उन्होने 70 करोड की धनराशि जिसमें 40 करोड रूपये सहकारिता विभाग को तथा 30 करोड रूपये की धनराशि खाद्य् विभाग को भुगतान हेतु तत्काल अवमुक्त करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि रबी सीजन की खरीद हेतु दोनो विभागों को 60 करोड रूपये की धनराशि का पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। जबकि वर्तमान में 70 करोड रूपये की धनराशि जारी की जा रही है। इस प्रकार कुल 82 करोड रूपये के गेहूॅ खरीद के सापेक्ष दोनो विभागों को कुल 130 करोड रूपये की धनराशि खरीद हेतु उपलब्ध होगी।  

उन्होंने निर्देश दिये कि लेबर चार्ज में बढोत्तरी करने से सम्बन्धित प्रस्ताव का राज्य अनुमोदन समिति से अनुमोदन करने के पश्चात भारत सरकार को प्रेषित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा इसकी पैरवी की जाय। 

इस दौरान बैठक में अपर सचिव खाद्य् विभाग प्रताप शाह, अपर सचिव सहकारिता धीरेन्द्र सिंह दताल,  डिप्टी आर.एम.ओ. सी.एम धिल्डियाल, प्रबन्धक यूसीएफ. टी.एस. रावत व यू.एन. कोठियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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