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  •  बेहतर कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री
  • कुम्भ में क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी रहे


मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली।



मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत चुनौतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुम्भ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुम्भ का पहला स्नान बहुत ही सफल रहा है। आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय से व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। कुम्भ मे क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ  ने भी कुम्भ हेतु और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। 


मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे पर्वतीय शहरों में भी सीसीटीवी सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि विभाग को समय के आवश्यकताओं के देखते हुए लगातार विभाग के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 


पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है। 


इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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