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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया





केंद्रीय बजट में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में वर्ष 2021-22 के लिये 4200 करोङ रूपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में इन वर्षों में कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। पहाड़ में रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में न्यू ऋषिकेश स्टेशन तैयार हो चुका है और यहां से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। बाकी जगहों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष के लिये बजट में प्रस्तावित 4200 करोङ रूपए से परियोजना टाईमफ्रेम में पूरा की जा सकेगी।


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सीधी मानिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर से आवश्यक औपचारिकताओं को समय पर पूरा कराया गया है। 


 रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ही रेलवे लाइन निर्माण हेतु विभिन्न पैकेजों में कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया है। वीरभद्र-न्यू ऋषिकेश ब्लॉक सेक्शन का काम पूर्ण हो चुका है। ऋषिकेश में एक आरओबी तथा एक आरयूवी भी तैयार हो चुका है। परियोजना के तहत 17 टनल के कार्यों को 10 पैकेज में बांटा गया है। लछमोली व श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर आर.ओ.बी. का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। श्रीनगर, गौचर व सिवाइ में रोड ब्रिज का कार्य भी प्रगति पर है। ऋषिकेश-देवप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2023-24 और देवप्रयाग-कर्णप्रयाग ब्लॉक सेक्शन का कार्य 2024-25 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  उत्तराखण्ड के चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ को रेलवे सेवा से जोड़ने के लिए लगभग 327 किलोमीटर की कुल लम्बाई की 4 रेलवे लाईन अलाईनमेंट पर भी कार्य किया किया जा रहा है।


कल मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में विकास कार्यों के लिए दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के तहत विकास और जनहित कार्यों के लिए स्वीकृतियां दी हैं।

स्वामित्व योजनाः

उत्तरकाशी को स्वामित्व योजना में शामिल करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। साथ ही उत्तरकाशी के 674 राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति दी है।


ड्रेनेज कार्यों को मंजूरीः

 मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के तहत 5 कार्यों के लिए कुल 19.73 लाख की स्वीकृति दी है। जल निकासी संबंधी कार्य हरिद्वार के ग्राम शाहपुर में विजयपाल व सोमदास के घर के सामने तक, ग्राम करोन्दी में खेड़ा से राजेंद्र के खेत तक व बारातघार के सामने, ग्राम करोंदी में राजेंद्र के खेत से कश्यप के खेत तक, ग्राम छग्गामाजरी में सहकारी समिति से शरीफन के खेत तक ड्रेनेज का कार्य किया जाना है।


पुरोला में पेयजल योजनाः

 मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 40.39 लाख के प्रस्ताव पर सहमति दी है। देहरादून के सी ब्लाक सरस्वती विहार और देवभूमि कालोनी धर्मपुर में सीवर लाइन बिछाने के लिए 75.97 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसमें से चालू वित्त वर्ष में 30.38 लाख की राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हैंडपंपों को लगाने के ले 42.12 लाख की स्वीकृति दी गई है।


मेरी गांव मेरी सड़क योजनाः

 मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के तहत मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत पहाड़ के 8 जिलों से मिले प्रस्ताव के तहत 7.74 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह राशि एक मुश्त जारी करने पर भी सहमति दी है।


बागेश्वर विधानसभा के तहत सड़कों के तीन कार्यों के लिए 1.09 करोड़ की मंजूरी दी है। विधानसभा गदरपुर के तहत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 3 से ब्रिगेडियर फार्म से होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलबीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 2.46 करोड़ की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुखई क्षेत्र में स्वीकृत चूना पत्थर खदानों के लिए ग्राम कुखई तक मोटर मार्ग के लिए 7.82 लाख की स्वीकृति दी है। विधानसभा क्षेत्र रामनगर में लोक निर्माण विभाग के तहत तीन कार्यों के निर्माण के लिए 74.81 लाख की मंजूरी दी है। रुद्रप्रयाग में खांकरा-पौड़ीखाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 2.52 करोड़ के प्रस्ताव पर सहमति दी है।


 चौबट्टाखाल में पर्यटक आवास गृह- मुख्यमंत्री ने चौबट्टाखाल में 24 बेड के पर्यटक आवास गृह के निर्माण के लिए पहले चरण में 3.89 लाख की स्वीकृति दी है।

टिहरी के विकासखंड थौलधार के अंतर्गत दड़माली अनुसूचित जाति बस्ती दौड़का में व्यू प्वाइंट और यात्री सेड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की स्वीकृति दी गई है।

दून मेडिकल कालेज में कोर्स को मंजूरीः

 मुख्यमंत्री ने राजकीय दून मेडिकल कालेज के रेडियोलाजी विषय में दो वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा डीएमआरडी पाठ्यक्रम कोर्स शुरू किए जाने की अनुमति दी है।


देहरादून में तहसील सदर का नया दफ्तर पुरानी जगह पर बनेगाः

 राजस्व विभाग के तहत देहरादून में तहसील सदर का कार्यालय वर्तमान में डिस्पेंसरी रोड राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन की तीसरी मंजिल पर है। इसके कारण तहसील कार्यालय संबंधी कार्य के लिए आने वाले वृद्ध, महिला, विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों को परेशानी होती है। इस कारण से तहसील कार्यालय को पुरानी तहसील भवन में स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन पुरानी तहसील भवन काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा पुरानी तहसील भवन के स्थान पर ही नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुराने भवन को तोड़कर वहीं नया तहसील भवन बनाने के लिए 22.78 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है।  


जौनसार बाबर में वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरणः

 शासन ने जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत प्रदेश में वर्ग -4 की भूमि पर अवैध कब्जों व पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करने के संबंध में 2 नवंबर, 20 को जीओ जारी किया गया है। पर यह जीओ जौनसार बाबर क्षेत्र में लागू नहीं है। इसलिए जौनसार बाबर क्षेत्र में भी वर्ग चार की भूमि के विनियमितीकरण किए जाने के लिए के लिए जीओ में उल्लेखित कुछ बिंदुओं को विलोपित करते हुए अनुमति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया। इसमें 1983 से पहले अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।


*शहीद भाकूनी के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरीः

 कुमाऊ रेजीमेंट में तैनात अल्मोड़ा के ग्राम पलारी जिंगोलीटोली तहसील भनोली के वीर शहीद स्वर्गीय सूरज सिंह भाकूनी के अविवाहित भाई चंदन सिंह भाकुनी को मृतक आश्रित के रूप में सरकारी नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जिलाधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय में शहीद आश्रित के लिए समूह ग में  सेवायोजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था।


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