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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए अहम फैसले। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-



  •  चमोली में ऋषि गंगा में आई आपदा में मृत व्यक्तियों को कैबिनेट ने दी ,श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखा ।
  • उत्तराखंड वन विकास में सातवें वेतनमान के तहत आवास भत्ते को मंजूरी दी गई  
  • जल विद्युत निगम का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी।
  •  ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में एमडी डायरेक्टर के चयन में बदलाव को मंजूरी ।इंदु कुमार पांडे की रिपोर्ट के आधार पर ही एमडी और डायरेक्टर की नियुक्ति हो सकेगी।
  •  महिलाओं को खाता धारक में लाने का अध्यादेश को मंजूरी।
  •  अवैध निर्माण को लेकर कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला ,सेटेलाइट के माध्यम से होगी ,अवैध निर्माण पर निगरानी ।
  •  हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर को मंजूरी ।
  • सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रत्यावेदन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को मंजूरी।
  •  राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने सौंपा जिम्मा । बजट भाषण के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है।
  •  5 पंचायतों को बनाया गया नगर पंचायत ,नगर पालिका ।
  • उत्तराखंड में घरेलू , वाणिज्यिक , नलकूप   श्रेणी और औद्योगिक के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अभिभार  में उपभोक्ताओं को छूट देने की योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।230 करोड  रुपया का ब्याज होगा माफ।
  •  56900 करोड रुपये को कैबिनेट ने दी मंजूरी ।वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष के बजट को मंजूरी।

कैबिनेट ने राज्य में 5 नई नगर पंचायतों एवं एक नई नगर पालिका परिषद के गठन को मंजूरी दी है

 नई मंजूर की गई पांच नगर पंचायतों में से चार हरिद्वार जबकि,एक उधम सिंह नगर में बनाई गई है इसके अलावा बागेश्वर जिले में नगर पंचायत करोड़ को नगर पालिका का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है ।

हरिद्वार जिले में मंजूर की गई 4 नई नगर पंचायत में रामपुर, इमलीखेड़ा, पाडली गुर्जर और ढंडेरा भी शामिल है। जबकि उधम सिंह नगर जिले में नागल को नगर पंचायत बनाया गया है ।बागेश्वर के गरुड़ को नगर पालिका का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है ।

राज्य के इन सभी क्षेत्रों में लंबे समय से नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के गठन की मांग की जा रही थी।

 इसके बाद शहरी विकास विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था बुधवार को नगर पंचायत और नगरपालिका गठन को इस प्रस्ताव कैबिनेट में आने पर मंजूरी दी गई है।

 

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